स्वातंत्र्यानंतर गेल्या पंचाहत्तर वर्षांत भारतात विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या विषयांत भारताने केलेली प्रगती अतिशय अचंबित करणारी आहे. तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी आखलेल्या धोरणांमुळे झालेल्या पायाभरणीवर अनेकांनी केलेल्या प्रयत्नांतून एकेक गोष्टी साकार होत गेल्या. या स्थित्यंतरांचा आढावा.

विज्ञान संशोधनाच्या खंडित झालेल्या परंपरेला इंग्रजांच्या राजवटीत फारशी चालना मिळाली नाही. इंग्रजांनी निळीच्या संशोधनाला व्यापारी फायद्यासाठी चालना दिली. भारतातील संसाधनांचा वापर करून स्वतःच्या नावे वस्तुसंग्रहालये निर्माण केली; परंतु त्यात भारतीयांना योगदान करण्याची संधी नाकारली. भारतीयांचा कायदे मंडळात समावेश झाल्यानंतर विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासाला चालना मिळाली. विज्ञान आणि औद्योगिक मंडळाची (सीएसआयआर) स्थापना हे त्याचे द्योतक आहे. त्यामुळेच भारत स्वतंत्र होईपर्यंत भारतात या मंडळाअंतर्गत पाच संशोधन प्रयोगशाळांची स्थापना झाली. पुण्यातील राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा (एनसीएल) ही त्यापैकी एक आहे.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर आधारित विकासाचे धोरण स्वीकारले. त्यासाठी लागणारी मनोभूमिका त्यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळातच तयार केलेली दिसते. रामानुजन, सर सी. व्ही. रामन, एस. एम. बोस आणि जगदीशचंद्र बोस यांनी दिलेल्या योगदानामुळे ते प्रभावित झाले होते. तत्कालीन कलकत्ता विद्यापीठ आणि बंगलोर येथील भारतीय विज्ञान संस्था यांनी दिलेल्या योगदानाची त्यांना कल्पना होती. भारतापुढे असणाऱ्या गरिबी, अज्ञान आणि मागासलेपणावर मात करण्यासाठी विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा आधार घेण्याचा त्यांचा ठाम निश्‍चय होता. ते म्हणतात, ‘‘राजकारण मला अर्थकारणाकडे घेऊन आले. तेथून मी विज्ञान आणि वैज्ञानिक मार्गाचा राष्ट्रउभारणीसाठी उपयोग इथपर्यंत पोचलो. विज्ञानच आपली गरिबी आणि उपासमारीचे प्रश्‍न सोडवू शकेल. आपल्या साधनसंपत्तीचा विनियोग कसा करायचा हे विज्ञान दाखवून देईल. आपला देश संपन्न असूनही जनता गरीब हा विरोधाभास नष्ट होईल.’’

विज्ञान, तंत्रज्ञानाला प्राधान्य

भारतासमोर अन्न, वस्त्र आणि निवारा यांसारख्या मूलभूत गरजा भागविण्याची निकड असूनही विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात आले. त्यासाठी प्रथम मनुष्यबळ विकासाला चालना देण्यात आली. स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी भारतात चाळीस विद्यापीठे आणि पाचशे महाविद्यालये होती. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाचीही उपलब्धता कमी होती. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाला चालना देण्याबरोबरच विद्यापीठ अनुदान आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आजमितीस भारतात एक हजार विद्यापीठे आणि चाळीस हजाराहून अधिक महाविद्यालये आहेत. तंत्रज्ञान क्षेत्रात कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) निर्माण करण्याचा निर्णय महत्त्वपूर्ण होता. पहिल्या टप्प्यात खरगपूर, मुंबई, मद्रास, कानपूर आणि दिल्ली या पाच ठिकाणी या संस्थांची स्थापना झाली. आता ही संख्या वीसवर पोहोचली आहे. या संस्थांवर होणारा खर्चही सत्तर अब्ज एवढा आहे.

विज्ञान आणि औद्योगिक संशोधन मंडळाच्या कार्याचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार करण्यात आला. या अंतर्गत प्रयोगशाळांची संख्या पाचवरून एकोणचाळीसवर पोचली आहे. आदिवासींचा जनुकीय अभ्यास, संतती प्रतिबंधक साधने, सारस विमानाची निर्मिती, हळद आणि कडुनिंबाचे स्वामित्व हक्क अबाधित राखणे या काही उपलब्धी आहेत. प्रगत देशांनी साह्य नाकारल्यानंतरही भारताने अणुसंशोधन सुरू केले. अणुचाचणी घडविण्याबरोबरच अणुउर्जेचा शेती आणि आरोग्यासाठी उपयोग करण्यात भारत अग्रेसर आहे. स्वातंत्र्यानंतर कृषी संशोधनाला खूपच वेग आला. बरलॉंग यांनी मेक्‍सिकोमध्ये केलेली हरित क्रांतीची पुनरावृत्ती स्वामिनाथन यांनी भारतात केली. देश अन्नधान्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्यात संशोधनाचा खूप मोठा वाटा आहे. अन्नधान्य उत्पादन, पशुपालन, जंगले, शेती, अभियांत्रिकी या आणि अशा अनेक विषयावर संशोधन करणाऱ्या साठहून अधिक प्रयोगशाळा भारतात आहेत.

अवकाश तंत्रज्ञानालाही गती

अवकाश तंत्रज्ञानाचा विकास करण्याचा निर्णय फारच धाडसी होता. या क्षेत्रात भारताने देशी बनावटीचे अग्निबाण आणि उपग्रह निर्मिती केली आहे. चंद्र आणि मंगळाच्या कक्षेत अवकाशयान पाठवले आहेत. उपग्रहांचा उपयोग संदेशवहन, हवामानाचा अंदाज, खनिज आणि भूजलाचा शोध, पिकांचे नियंत्रण आणि संरक्षणासाठी होत आहे. संरक्षक सामग्रीबरोबर क्षेपणास्त्रांची निर्मिती करून भारताने आपली संरक्षण व्यवस्था मजबूत केली आहे. संरक्षणविषयक संशोधन करणाऱ्या पन्नासहून अधिक प्रयोगशाळा सध्या कार्यरत आहेत. पंचाहत्तर वर्षांच्या कालावधीत भारतातील आरोग्यसेवेत लक्षणीय वाढ आणि सुधारणा झाली आहे. निदान, उपचार आणि प्रतिबंध या क्षेत्रात तंत्रज्ञान विकास आणि मूलभूत संशोधन होत आहे.

आरोग्यसेवेबरोबरच औषधनिर्माण क्षेत्रात भारताने आपला ठसा उमटविला आहे. भारतात तयार झालेल्या आणि कमी किमतीत उपलब्ध असलेल्या औषधे आणि लशींचा उपयोग जगभर होत आहे. औषधनिर्मितीसाठी अद्ययावत सुविधा भारतात उपलब्ध आहेत. तंत्रज्ञान विकासाबरोबर मूलभूत संशोधनाला चालना देण्यासाठी भारतीय विज्ञान विभागाची स्थापना करण्यात आली. या विभागातर्फे वीसहून अधिक प्रयोगशाळा स्थापन केल्या आहेत. त्याचबरोबर विद्यापीठे आणि इतर संशोधन प्रयोगसाळेतील संशोधकांना अर्थसहाय्य उपलब्ध केले जाते. संशोधन, विज्ञानप्रसार आणि उपयोजन या कामासाठी या विभागाला सहा हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. त्याचबरोबर जैवतंत्रज्ञान विभाग शेती, आरोग्य, औषधनिर्माण आणि उद्योगात नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी अर्थसहाय्य देते. संगणक क्षेत्रात संगणक निर्मितीत नसला तरी संगणक आधारित सेवा उपलब्ध करण्यात भारताचा महत्त्वाचा वाटा आहे. त्यासाठी लागणारे कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यात भारत अग्रेसर राहिला आहे.

भारत स्वतंत्र झाला त्यावेळी भारतात अज्ञान, दारिद्रय, अस्थिरता, विषमता आणि मागासलेपणा हे प्रश्‍न भेडसावत होते. या पार्श्‍वभूमीवर विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या आधारे देशाचा विकास करणे हे मोठे आव्हान होते. त्यातच नेहरूंनी स्वीकारलेले धोरण पाश्‍चिमात्य पद्धतीचे आणि गांधीजींच्या विज्ञानविषयक धोरणाशी सुसंगत नव्हते. ते भारताच्या त्यावेळच्या गरजांशी सुसंगत होते असे म्हणता येईल. या धोरणाच्या आधारे अणुउर्जा, अवकाश विज्ञान, संगणक आणि माहिती तंत्रज्ञान, औषधनिर्माण, मनुष्यबळ विकास या क्षेत्रात केलेली प्रगती ही जमेची बाजू आहे. भारतीय उद्योगाची सुरवात जमशेदजी टाटा यांनी १८६० साली पोलाद कारखाना स्थापन करून केली. हा पहिला प्रयोग यशस्वी झाला. तरीही स्वतंत्र तंत्रज्ञान निर्मिती ही काही अपवाद वगळता भारतासाठी स्वप्न राहिले आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या त्याचप्रमाणे उद्योगाच्या विकासातून काही प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. पर्यावरणाचा ऱ्हास, विकसित आणि अविकसित राष्ट्रांमध्ये वाढणारी आर्थिक विषमता आणि समाज घटकांवर वाढणारा मानसिक ताण हे त्यातील काही प्रश्‍न. या प्रश्‍नांना सामोरे जाण्यासाठी जागतिक पातळीवर धोरणात्मक बदल होत आहे. विशेष म्हणजे महात्मा गांधींनी पुरस्कारलेल्या लोकसहभाग, चंगळवादाला विरोध आणि सहकार्याची भावना यांचा त्यात समावेश आहे. भारतालाही आपल्या धोरणात काळानुरूप बदल करावे लागतील.

विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत भारत एका टप्प्यावर येऊन पोहचला आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचा विकास आणि उपयोजन याबाबतीत भारत सक्षम आहे. त्यासाठी आर्थिक पाठबळ, वेळेचे नियोजन, विक्रीच्या संधी, लोकांच्या गरजा भागविण्याचा दबाव आणि अपयशाची भीती या घटकांचा मेळ घालावा लागेल. यातून मार्ग काढण्यासाठी योग्य सरकारी मदत, तंत्रज्ञानाची निवड आणि धाडस आवश्‍यक आहे. औषध निर्मिती, अग्निबाण प्रक्षेपण आणि माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात यशस्वी पदार्पण केले आहे. तसेच प्रयत्न इतर क्षेत्रात झाल्यास विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या पंचाहत्तर वर्षांच्या वाटचालीचे सार्थक झाले, असे म्हणता येईल.