- अ‍ॅड. डॉ. प्रशांत माळी

काही भारतीयांची नग्नतेबद्दलची भूक व त्याबद्दल असणारे त्यांचे विकृत विचार याला मोबाईल ॲपविश्वाने जणू मोकळे रान मिळवून दिले आहे. सध्या गाजत असलेले सुल्ली डील्स किंवा बुली बाई ॲप ही आसमंतात पसरलेल्या मोकाट रानातील दोन छोटी न वाढलेली झुडपेच म्हणता येतील.

सायबर साम्राज्यात स्त्रियांचा देह जणू ग्राहक पेठेतील सर्वांत जास्त खपाची वस्तू बनली आहे. जे चित्रपट निर्माते किंवा मालिका निर्मार्त्यांनी केले नाही, ती नग्नता व अश्लीलता असल्या ॲप स्टोअरवर असणाऱ्या असंख्य ग्राहकांना पैसे मोजून पुरवली जाते. इंटरनेटच्या वाढत्या वापरामुळे आता फक्त मायानगरी मुंबईतील फिल्मी दुनियेत संघर्ष करणाऱ्या स्त्रियांपुरते हे ॲप मर्यादित राहिलेले नाहीत, तर गावखेड्यांतील मुली व स्त्रियांपर्यंत पोचले आहेत. अशा ॲपच्या माध्यमांमार्फत झटपट मिळणाऱ्या पैशांनी भुरळ घातली आहे. खास करून आपली तरुण पिढी अशा ॲपच्या मगरमिठीत घट्ट आवळली जात आहे. इंटरनेटमुळे अश्लील सामग्री ही आवाक्यात आली, स्वस्त झाली आणि पडद्यावर झाली, या तीन गोष्टी अश्लील सामग्रीची मागणी वाढण्यासाठी जबाबदार ठरल्या आहेत.

तरुण मुलांचे नातेसंबंध, स्वतःबद्दलच्या प्रतिमा या काही प्रमाणात बदलायला सुरुवात झाली आहे. याला पूर्णपणे पोर्न इंडस्ट्री जबाबदार आहे. पोर्न इंडस्ट्रीने विविध अश्‍लील ॲपच्या माध्यमाद्वारे लैंगिकतेचे वस्तूकरण केले आणि ते आपल्यालाच विकायला सुरुवात केली. यासाठी फक्त पोर्न इंडस्ट्रीच नाही, तर विविध ॲपच्या माध्यमाद्वारे फॅशन इंडस्ट्री, प्रसार माध्यमे आणि म्युझिक इंडस्ट्री हातात हात घालून काम करीत आहेत.

अश्लील सामग्रीची निर्मिती मोबाईल ॲपच्या आडून केली जात आहे. कारण जगभरात अशा सामग्रीची मागणी खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. भारत हा अशा अश्लील सामग्रीच्या मागणीच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे व त्याचबरोबर त्याचा प्रचंड खपदेखील भारतात आहे. अगदी परदेशी चलन मोजूनसुद्धा असले व्हिडीओ, लाइव्ह व्हिडीओ, लाइव्ह चॅट, ऑनलाईन मैत्री, अश्‍लील संभाषण इत्यादी सेवांचा लाभ भारतात अगदी खेड्यापाड्यांतसुद्धा घेतला जात असल्याचे आढळते.

माझ्याकडे काही दिवसांपूर्वी २४-२५ वर्षांची स्वतःला मॉडेल म्हणवणारी एक स्त्री कायदा सल्ल्यासाठी आली होती. तिचे म्हणणे असे होते, की ती एका ॲपसाठी काम करते, ज्यात पहिल्यांदा तिला संपूर्ण निर्वस्त्र म्हणजेच नग्न होऊन काही काळ नग्न अवस्थेत अश्‍लील हरकती करायच्या असतात. त्या हरकती त्या ॲपच्या सबस्क्राइबर्सला त्यांनी ॲपला अदा केलेल्या सबस्क्रिप्शन फीमुळे बघता येतात. काही मिनिटांनंतर हीच मॉडेल अश्लील हरकत करत असताना तिला लाइव्ह बघणाऱ्या ॲपच्या ग्राहकांना अधिक पैसे भरून तिच्याशी वैयक्तिकरीत्या अश्लील संभाषण व अश्लील हरकती करण्यास प्रोत्साहन व आमंत्रण देते. त्या मॉडेलने ती महिन्याकाठी या व्यवसायातून १० ते १२ लाख रुपये कमावते असे मला सांगितले, परंतु अशातच एका ग्राहकाने तिच्याशी वैयक्तिकरीत्या अश्‍लील संभाषण व अश्‍लील हरकती करण्यासाठी जास्त पैसे भरले व त्या ॲपवरील ही सेवा सबस्क्राइब केली. त्यानंतर त्या ग्राहकाने तिच्यासोबत वैयक्तिकरीत्या अश्‍लील संभाषण व अश्लील हरकती करतानाचा तिचा व्हिडीओ तिच्या नकळत रेकॉर्ड केला व तो व्हिडीओ इतर विविध वर ॲप अपलोड केला. त्यासोबतच तो ग्राहक त्या मॉडेलला त्या व्हिडीओच्या माध्यमाद्वारे वारंवार ब्लॅकमेल करून पैशांची मागणी करू लागला. त्यासाठी त्याने तो व्हिडीओ हा मॉडेलच्या कुटुंबातील सदस्य जसे तिचे आई, भाऊ, मित्र-मैत्रिणी यांना पाठवण्यास सुरुवात केली. स्वत:ची अब्रू वाचवण्यासाठी कायदेशीररीत्या काय करता येईल, या सल्ल्यासाठी ही मॉडेल माझ्याकडे आली होती.

ओव्हर द टॉप (ओटीटी) मीडिया ही एक स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा आहे, जी थेट इंटरनेटद्वारे दर्शकांना दिली जाते. या प्लॅटफॉर्मने केबल, सॅटेलाइट, टेलिव्हिजन इत्यादींद्वारे केलेल्या कार्याला मागे टाकले आहे. भारतात मोठ्या संख्येने ओटीटी प्लॅटफॉर्म कार्यरत आहेत. या प्लॅटफॉर्मच्या स्ट्रीम केलेल्या सामग्रीवर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी), ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कम्प्लेंट्स कौन्सिल (बीसीसीसी) आदींसारख्या नियामक संस्थांचे कोणतेही नियंत्रण नाही.

आपल्याकडे माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत चित्रपट प्रमाणपत्राचे केंद्रीय मंडळ आहे, जे सिनेमॅटोग्राफ कायदा, १९५२ च्या तरतुदींनुसार लोकांसाठी योग्य नसलेले काही चित्रपट आणि त्यातील बाबी प्रदर्शित करण्यास प्रतिबंधित करते, परंतु या ओटीटी प्लॅटफॉर्मला प्रमाणीकरण करण्याचे अधिकार नाहीत. हेच मुख्य कारण आहे की निर्माते मूळ आणि कच्चा आशय दाखवण्याचे स्वातंत्र्य उपभोगतात. ते त्यांची सर्जनशीलता आणि कल्पनाशक्ती वापरून खरी वाटणारी आणि प्रेक्षकांशी कनेक्ट होऊ शकेल अशी सामग्री तयार करतात, परंतु ते विसरतात की कमी वयाची मुले आणि इतर गटदेखील त्यांची सामग्री पाहतात. ते लैंगिक सामग्री आणि अयोग्य भाषा इत्यादींना प्रोत्साहन देतात, ज्याचा थेट परिणाम प्रेक्षकांच्या, विशेषतः किशोरवयीन मुलांच्या मानसिकतेवर होतोय.

संविधानाच्या कलम १९(२)मध्ये भारतीय सार्वभौमत्व आणि प्रतिष्ठेचे हित, राज्याचे संरक्षण, सार्वजनिक सुव्यवस्था, सौजन्य किंवा नैतिकता इत्यादींच्या हितासाठी भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या वाजवी प्रतिबंधाची तरतूद आहे. आयटी कायद्याच्या कलम ६९ ए अंतर्गत, सरकारला अस्वीकारार्ह किंवा भारताच्या सार्वभौम हितसंबंधांना धक्का देणारी कोणतीही सामग्री हटवण्याचा अधिकार आहे. म्हणजे कोणत्याही संगणक संसाधनांद्वारे कोणत्याही माहितीवर सार्वजनिक प्रवेश अवरोधित करण्यासाठी सूचना देण्याची शक्ती, तो विभाग इंटरनेट किल स्वीच मानला जातो.

भारतात पोर्नोग्राफीचे सर्व उत्पादन, प्रकाशन आणि वितरण बेकायदा आहे. तथापी वैयक्तिक डिव्हाईसवर अशी सामग्री पाहणे किंवा असणे, बेकायदा नाही. भारतीय दंडसंहिता (आयपीसी)च्या कलम २९२ नुसार, जर सामग्री पूर्वहिताला अपील करणारी’ असेल तर ती अश्लील मानली जाते. आयपीसीचे कलम २९३ ग्राहक किंवा प्रेक्षकांच्या वयाशी संबंधित आहे. कारण ते २० वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कोणालाही अशा सामग्रीचे वितरण किंवा विक्री प्रतिबंधित करते.

आयटी कायदा

माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६७ मध्ये असे म्हटले आहे, की ‘जी कोणी व्यक्ती सबंध परिस्थिती विचारात घेते, जो कामोद्दिपक किंवा वैषयिक भावना चाळवेल किंवा त्यात अंतर्भूत असलेला किंवा त्यामध्ये समाविष्ट असलेला मजकूर वाचण्याचा, पाहण्याचा किंवा ऐकण्याचा संभव असलेल्या व्यक्तींना नीतिभ्रष्ट करण्याचा त्यात प्रभाव असेल, असे कोणतेही साहित्य इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात प्रसिद्ध करील किंवा प्रसिद्ध करण्याची व्यवस्था करील त्यांना शिक्षा होईल.’ त्यासोबतच कलम ६७ अ अनुसार अश्लील मजकूर प्रसिद्ध करणारे साहित्य किंवा भावना चाळवणारे साहित्य इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातून प्रसिद्ध करण्याची व्यवस्था करील त्यांना शिक्षा होईल. तसेच कलम ६७ ब हा लहान मुलांचे अश्लील साहित्य इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात प्रसिद्ध करण्यासाठीचे कलम आहे.

एक प्रलंबित दुरुस्ती

२०१२ मध्ये इंटरनेट, उपग्रह-आधारित दळणवळण आणि केबल टेलिव्हिजन यांसारख्या दळणवळणाच्या नवीन प्रकारांचा समावेश करण्यासाठी ‘आयआरडब्ल्यूए’ची व्याप्ती वाढवण्यासाठी, एक दुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत सादर करण्यात आले. सर्व प्रकारच्या माध्यमांचा समावेश करण्यासाठी ‘जाहिरात’ आणि ‘वितरण’ची व्याख्या विस्तृत करणेदेखील होते. डिसेंबर २०१३ मध्ये हे विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले होते; मात्र ते लोकसभेत प्रलंबित आहे.

भारतात उच्च न्यायालयाने अनेकदा अश्‍लीलता व लैंगिक विचार चाळवणाऱ्या चित्रफितींचा प्रसार करणाऱ्या वेबसाईटवर बंदी आणण्याचे आदेश दिले आहेत; परंतु त्या आदेशाचे पालन होताना दिसत नाही व त्याचे कारण आपल्याकडे दिसणाऱ्या ‍अश्‍लील वेबसाईटचे सर्व्हर हे भारतात नसतात. त्यामुळे कायद्याने त्यावर बंदी आणणे कठीण जाते. पूर्णपणे बंदी आणणेही अशक्य आहे, कारण भारतीय नागरिकांना संविधानाने दिलेल्या गोपनीयता अधिकाराप्रमाणे कोणत्याही व्यक्तीने आपल्या घरी, चार भिंतींच्या आत त्याच्या वैयक्तिक जीवनात काय करावे व संगणकावर काय पाहावे, हे त्याच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा भाग असतो.

नवीन आयटी नियम

२०२१ डिजिटल मीडिया मध्यस्थ नियम ऑनलाईन मीडिया मध्यस्थांना हे सुनिश्चित करण्यासाठी म्हणतात, की ‘त्याच्या संगणक संसाधनाचा वापरकर्ता कोणतीही माहिती होस्ट, प्रदर्शित, अपलोड, सुधारित, प्रकाशित, प्रसारित, संग्रहित, अद्यतनित किंवा सामायिक करू नये,’ जी ‘अपमानकारक, अश्लील आहे. पोर्नोग्राफिक, पेडोफिलिक, दुसऱ्यांच्या गोपनीयतेला आक्रमक’ किंवा ‘मुलासाठी हानीकारक’ आहे.

अश्लील सामग्रीस प्रतिबंधित करू शकतील असे कोणतेही ठोस कायदे आपल्याकडे नसल्यामुळे व जे कायदे आहेत ते अपुरे असल्यामुळे, प्रेक्षकांकडून आत्म-साक्षात्कार आवश्यक आहे- सामग्री प्रत्येक कोनातून पाहण्यासारखी आहे की नाही आणि निर्मात्याची बाजू- ते देत असलेली सामग्री चांगली आणि योग्य आहे की नाही, हे प्रश्न ग्राहक आणि ॲप मालक या दोघांनाही विचारण्याची गरज आहे. सुल्ली डील्स किंवा बुली बाई ॲप ही तर याची एक झलक आहे, जी माध्यमांद्वारे आपल्यापर्यंत पोहोचली आहे, परंतु असे अजून किती तरी अश्लील ॲप आहेत, जे आपल्या महिलांची, किशोरवयीन मुलांची खूप मोठ्या प्रमाणात हानी करतात. सरकारने कितीही नवीन नियम आणले किंवा कायदे आणले तरीदेखील जोपर्यंत आपण स्वतः स्वतःवर काही नियम नेमत नाही, तोपर्यंत यात संपूर्ण परिवर्तन येणे शक्य नाही.

पॉर्न, ब्ल्यू फिल्म, अश्लील चित्रफीत पाहण्याची अनेकांना सवय असते, पण ही सवय ज्या वेळी वाईट सवयीत बदलते, त्या वेळी मात्र तुम्हाला ती त्या वेळीच थांबवणे गरजेचे आहे. कारण जर तुम्ही ही सवय वेळीच सोडली नाही, तर त्याचे दुष्परिणाम तुमच्यावर होऊ शकतात. जर तुम्हालाही पॉर्न पाहण्याचे व्यसन लागले असेल तर तुम्ही आताच ही सवय सोडा. ही सवय सोडणे तुम्हाला कठीण वाटत असेल तर मानसोपचारतज्ज्ञाचा सल्ला घ्या, मुलांना शालेय वयापासूनच त्यासंदर्भातील शिक्षण देण्यास सुरुवात केली पाहिजे, ज्यामुळे या व्यसनांना वेळीच रोखता येईल.

महिलांविषयी विशिष्ट कायदा

महिलांचे अशोभनीय प्रतिनिधित्व (प्रतिबंध) कायदा, १९८६ म्हणतो, की कोणतीही व्यक्ती कोणत्याही स्वरूपात महिलांचे असभ्य प्रतिनिधित्व असलेले कोणतेही साहित्य प्रकाशित करू शकत नाही किंवा प्रकाशन किंवा प्रदर्शनात भाग घेऊ शकत नाही. याशिवाय महिलांचे अशोभनीय प्रतिनिधित्व (प्रतिबंध) कायदा (आयआरडब्ल्यूए) कोणत्याही ‘अशोभनीय’ सामग्रीच्या प्रकाशन, विक्री आणि वितरणावर बंदी घालतो. तथापि, ‘आयआरडब्ल्यूए’मध्ये अतिशय स्पष्ट कमतरता आहेत. हे विशेषत: मुद्रित किंवा प्रकाशित सामग्री समाविष्ट करते; परंतु ऑनलाईन सामग्रीसाठी कोणत्याही तरतुदी नाहीत.

prashant.mali@cyberlawconsulting.com

(लेखक सायबरतज्ज्ञ असून, बॉम्बे हायकोर्टात वकील आहेत.)