मंत्रभूमी ते यंत्रभूमी व द्राक्षनगरी ते आयटी क्षेत्राकडे झुकणारे नाशिक सध्या अनेक कारणांनी चर्चेत आहे. यातील नाशिकच्या प्रतिमेस हानिकारक असलेल्या बाबींचे अधिकाधिक चर्वितचर्वण सुरू आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकणारे अधिकारी, आरोग्याचे बोगस प्रमाणपत्र देणारे सिव्हिल हॉस्पिटल, शहरातील रस्त्यांची चाळण अशा एक ना अनेक काळ्या बाजू समोर आल्यानंतर त्यात आता डोंगरांच्या कापाकापीचे प्रकरण समोर आले आहे.

गौण व खनिकर्म हा विषय तसा नवा नाही; परंतु जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अधिकार काढून घेतल्यानंतर हा विषय चर्चेला आला. या विषयातील भ्रष्टाचार हा भाग तात्पुरता बाजूला ठेवू. यातील पर्यावरणाच्या ब्रेक होणाऱ्या साखळीचा विचार केल्यास ते अधिक धोकादायक वाटते.

जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी अपर जिल्हाधिकारी दत्तप्रसाद नडे यांच्याकडून गौण खनिज व त्याविषयी कामकाजाचे अधिकार काढून स्वतःकडे घेतले. यापुढे गौण खनिज विभागाकडून उपजिल्हाधिकारी, प्रशासन यांच्यामार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे संचिका सादर कराव्यात, अशा स्पष्ट लेखी सूचना देण्यात आल्या. (Dr Rahul Ranalkar saptarang marathi article on mining nashik news)

विशेष म्हणजे अवैध गौण खनिज उत्खनन, वाहतूक, साठवणूक या संदर्भात कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केलेल्या आदेशाविरुद्ध अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दाखल होणाऱ्या अपील व पुनरीक्षणाचे कामकाजदेखील काढून घेण्यात आले. अपर जिल्हाधिकारी दत्तप्रसाद नडे हे तेच ज्यांनी कार्यालयाऐवजी त्यांच्या निवासस्थानाच्या बाजूला असलेल्या प्रांताच्या रिकाम्या बंगल्यात दुकानदारी मांडली होती.

जे काम कार्यालयात करायचे ते निवासस्थानी केले जात होते. यांच्या घरात तब्बल १७५ वादग्रस्त फायली सापडल्या होत्या. तत्कालीन जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी चौकशी लावली होती. चौकशीचे पुढे काय झाले हे ठाऊक नाही, मात्र चर्चादेखील दाबली गेली. गौण खनिज उत्खननाच्या निमित्ताने नडे पुन्हा चर्चेत आले.

त्यामुळे त्यांच्याकडील अधिकार काढण्यात आल्याने या प्रकरणात काहीतरी नक्कीच दडपले जात असल्याचा संशय निर्माण होतो. धूर निघतोय म्हणजे जाळ नक्कीच आहे. नडे यांच्यासारख्या व्यक्तीकडून अधिकार काढून घेतले गेल्याने या प्रकरणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन अधिकच साशंक बनत चालला आहे.

यानिमित्ताने जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांचे कौतुक करावे लागेल. बरेचदा अधिक बोलले म्हणजे फार चांगले, असा समज अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत असतो; परंतु न बोलताही बरेच काही करता येते, हे विद्यमान जिल्हाधिकाऱ्यांनी दाखवून दिले आहे. गौण खनिज या विषयाकडे भ्रष्टाचाराच्या खाणी या अंगाने पाहिले जाते.

हा विषय तर आहेच. याबाबत अजिबात शंका नाही. यापूर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी जवळपास बाराशे कोटी रुपयांच्या बुडालेल्या रॉयल्टीचा मुद्दा वर काढल्यानंतर या व्यवसायाशी संबंधित भल्याभल्यांना चड्ड्यांना डबल शिलाई मारावी लागली. नंतर हे प्रकरण दाबले गेले व कुशवाह यांची महिने नाही काही दिवसांतच बदली झाली. त्यामुळे विजयी आविर्भावात पुन्हा जेसीबीचे पंजे डोंगराच्या पोटात खुपसले जाऊ लागले ते आजतागायत.

कुशवाह यांच्यानंतर कुठल्याही जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाला हात घालण्याचे धाडस केले नाही. कदाचित जिल्हाधिकाऱ्यांपेक्षा खाणमाफियांची ताकद अधिक जड ठरली असावी. हे प्रकार चालतच राहतील. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना नियम व सरकारी म्हणजे लोकांच्या मालमत्ता सांभाळण्याचे कर्तव्य पार पाडावे लागते.

ते होत नाही व त्याला विद्यमान जिल्हाधिकाऱ्यांनी चाप बसविण्याचा केलेला छोटासा प्रयत्न प्रशासनात सारे एकाच माळेचे मणी नाहीत, हे दर्शविणारे आहे. खनिकर्म उद्योगात भ्रष्टाचार हा मुद्दा अधिक चर्चेला येत असला, तरी पर्यावरणीय अंगानेदेखील विचार महत्त्वाचा आहे. या अनुषंगाने विचार व्हायला पाहिजे.

जमीन खोदण्याची किंवा डोंगर कापण्याची विशिष्ट मर्यादा आहे. त्या मर्यादेपलीकडे उत्खनन करता येत नाही; परंतु नाशिक जिल्ह्यात मर्यादेपलीकडे उत्खनन झाल्याने पर्यावरणाची साखळी तुटताना दिसत आहे. महामार्गाने मुंबई, पुणे, गुजरातकडे जाताना मोठ्या प्रमाणात उत्खनन सुरू असल्याचे नजरेस पडते. डांगरासारखे डोंगर कापलेले पाहायला मिळतात. कान्याकोपऱ्यात जाण्याची गरज नाही. महामार्गाने मुंबईकडे जात असताना उजव्या बाजूला सारूळचा डोंगर कापला नाही तर फाडल्याचे चित्र दिसते.

यावरून गौण खनिजाची किती लूट सुरू आहे, याचे वर्णन डोळ्यासमोर उभे राहते. एक सेंटिमीटर मातीचा थर नैसर्गिकरीत्या तयार होण्यास अनेक वर्षे जावे लागतात. नाशिकमध्ये रात्रीच्या अंधारात चालणारा खाणी पोखरण्याचा खेळ काही दिवसांतच मिटविण्याचे उद्योग सुरू आहेत. डोंगरांची उंची कमी झाल्यास पावसाच्या ढगांवर परिणाम होतो. जमिनीचे उत्खनन झाल्यास भूगर्भात मोठ्या घडामोडी घडून निसर्गचक्रावर परिणाम होतो, मानवाव्यतिरिक्त इतर जीवसृष्टीचे अस्तित्व नाहीसे होते.

तापमानवाढीसारखे पर्यावरणीय परिणाम होतात. त्यामुळे भ्रष्टाचारापेक्षा पर्यावरणीय अंगाने पाहिल्यास नाशिकची मोठी हानी रोखता येऊ शकते. त्यासाठी नाशिककरांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. विशेष म्हणजे नाशिकमधील पर्यावरणप्रेमींची जबाबदारी अधिक वाढली आहे. गोदावरी प्रदूषण किंवा वृक्षतोड यापुरतेच मर्यादित न राहता पर्यावरणप्रेमींनी नजर विस्तारल्यास पर्यावरणाला हानिकारक अनेक बाबी निदर्शनास येतील.