महिमा ठोंबरे

डॉ. सदानंद मोरे यांनी काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. नोकरशाहीचा हस्तक्षेप आणि मुख्य म्हणजे मंडळाची स्वायत्तता संपवण्याचे होत असलेले प्रयत्न, ही कारणे त्यांच्या राजीनाम्यामागे आहेत. या निमित्ताने पुन्हा एकदा साहित्यिक-सांस्कृतिक क्षेत्रातील सरकारच्या हस्तक्षेपाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

साहित्यिकांना अधिकाधिक स्वातंत्र्य देऊन त्यांना कामासाठी पोषक वातावरण करून देणे दूरच, उलट त्यांच्या साहित्यिक गुणवत्तेचा नकळत अपमान करून त्यांची अडवणूक करणे, असा खाक्या प्रशासनाने सुरू केला आहे.

या प्रकरणात मराठी भाषा विभागाचा थेट संबंध येत असला, तरी असे प्रकार अन्य ठिकाणीही सुरू असतातच. कोणत्याही सरकारला साहित्यिक-सांस्कृतिक विश्वावर अंकुश असावा, असे वाटतेच.

त्यातूनच कधी थेट, तर कधी आडमार्गाने हा अंकुश प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. मग साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष ठरविण्यासाठी अप्रत्यक्ष दबाव टाकला जातो. महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये आपल्या मर्जीची माणसे नेमण्याचा, कधी घुसविण्याचा प्रयत्न केला जातो. तर कधी साहित्यिकांचे स्वातंत्र्य मर्यादित करण्याचा प्रयत्न होतो.

सरकारचा किंवा प्रशासनाचा हस्तक्षेप म्हणजे नेमके काय, या विषयी माजी संमेलनाध्यक्ष व ज्येष्ठ साहित्यिक भारत सासणे म्हणतात, ‘‘सरकारने दिलेले किंवा ठरवलेले काम करत असताना त्यात काही बदल अपेक्षित असल्यास ते सरकार किंवा प्रशासन सुचवू शकते.

एखादी गोष्ट करा किंवा करू नका, हे सांगण्यास हस्तक्षेप म्हणावा का, यावर नेहमीच चर्चा होताना दिसते. अशा पद्धतीच्या सूचना किंवा निर्देश वेगळ्या प्रकारचे असतात. हस्तक्षेप हा शब्द वेगळा अर्थ घेऊन येतो.

व्यक्ती किंवा संस्थांना स्वायत्तता दिलेली असताना त्यात वारंवार ‘‘हे करा, हे करू नका’’ असे सांगितले जाते, तेव्हा त्याला हस्तक्षेप म्हणता येईल. जेव्हा काही निर्णय हे परंपरेनुसार घेतले जात असतात, त्यामध्ये अचानकपणे कोणतेही तार्किक कारण नसताना सूचना प्राप्त होऊ लागतात आणि त्या पाळल्या जाव्यात असा आग्रह धरला जातो, तेव्हा त्याला हस्तक्षेप म्हणता येईल.’’

‘‘गेल्या दशकभरापासूनच भाषा, साहित्य, संस्कृतीविषयक क्षेत्रात सरकार आणि प्रशासनाचा हस्तक्षेप वाढलेलाच आहे. मात्र आता तो कळस गाठतो आहे,’’ असे निरीक्षण महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीचे डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी नोंदविले. ‘‘महाराष्ट्रात ही संस्कृती नव्हती. पण नजीकच्या काळात ती आक्रमक होताना दिसते आहे.

पूर्वसुरींच्या सर्व संस्था एकतर उद्ध्वस्त करणे, त्यांच्या नाड्या आवळणे अथवा त्या आपल्या वर्चस्वाखाली चालवणे, अशी आक्रमक कार्यपद्धती सध्या उगवली आहे. या क्षेत्रातील संबंधित संस्थांच्या स्वायत्ततेला नख लावण्याची हिंमत प्रशासनाने सहाच महिन्यांत दोनदा दाखवली आहे,’’ असेही डॉ. जोशी म्हणाले.

साहित्य व संस्कृती मंडळासह विश्वकोश निर्मिती मंडळालाही प्रशासनाच्या या हस्तक्षेपाचा प्रचंड त्रास झाला. मंडळाचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. राजा दीक्षित सांगतात, ‘‘मंडळाचे काम हीच मुळात एक अडथळ्यांची शर्यत आहे.

अध्यक्ष झाल्यावर मागील गोंधळ निस्तरण्यासाठी आणि शिस्त व गुणवत्तेला प्राधान्य देण्यासाठी मी काही निर्णय घेतले. पण त्यात अनेकांचे हितसंबंध दुखावले. याचा परिणाम म्हणून मराठी भाषा विभागाने आणि अर्थ विभागाने सुमारे वर्षभर माझी पूर्णपणे नाकेबंदी केली. मंडळाच्या कामासाठी निधीच मंजूर केला जात नव्हता.

यातून मानसिक त्रास तर झालाच, पण कार्यहानीही भरपूर झाली. तरीही आम्ही शक्य तसे काम सुरुच ठेवले. विश्व संमेलनावेळी याचा कळस गाठला गेला. या संमेलनात मला आणि डॉ. सदानंद मोरे यांना जाणीवपूर्वक डावलण्यात आले. याचे कारण म्हणजे भाषा विभागातील अधिकाऱ्यांची मानसिकता. डॉ. मोरे काय किंवा मी काय, या दोन्ही अध्यक्षांपेक्षा आपण श्रेष्ठ आहोत आणि ते जणू काही आपले नोकरच आहेत, असा बहुतांश अधिकाऱ्यांचा समज असतो. त्यातूनच मग दरवेळी आमची कोंडी करण्यात आली.’’

अर्थात या सर्व प्रकारांमध्ये काही चांगले अनुभवही आल्याचे डॉ. दीक्षित यांनी नमूद केले. ‘‘जानेवारी महिन्यात मी राजीनामा दिला असताना मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी स्वतः लक्ष घालून अडचणी दूर करण्याचे आश्वासन दिले होते.

मागील सरकारने किंवा आताच्या सरकारनेदेखील कधीही प्रत्यक्ष कामात हस्तक्षेप केला नाही. काही अधिकाऱ्यांनी अडवणूक केली; पण भूषण गगराणी यांच्यासारखे कामाविषयी आस्था असलेले काही चांगले अधिकारीही भेटले.

मात्र, आता गेल्या काही दिवसांपासून साहित्य व संस्कृती मंडळाचे आणि विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे नाव बदलण्याच्या, पर्यायाने स्वायत्तता संपविण्याच्या प्रस्तावाची चर्चा सुरू झाली. आम्हाला तशी विचारणाही करण्यात आली.

आमच्या मंडळाची त्याच्या काही दिवस आधीच बैठक झाली असल्याने सदस्यांचे मत आजमावून मी माझे उत्तर पाठवले. मंडळाचे नाव, रचना, नियम बदलण्याचा प्रश्न सरकारच्या अखत्यारीतील आहे, असे नियमाच्या चौकटीतील उत्तर मी दिले. मात्र, सरकारने आणि प्रशासनाने त्यापलीकडे जाऊन विचार करावा, असे माझे मत आहे.

नियम आणि कायदे यांच्याही वर एक गोष्ट असते, ती म्हणजे नीती. त्यामुळे नाव बदलण्यासाठी अध्यक्षांना विचारणे कायद्याने बंधनकारक नसले, तरी नैतिकतेच्या दृष्टीने ते विचारणे गरजेचे आहे. अर्थात याबाबत दीपक केसरकर यांनी ‘‘तुम्हाला आणि मोरे सरांना विचारल्याशिवाय निर्णय घेणार नाही असे मला समक्ष सांगितले; पण तो निरोप मी डॉ. सदानंद मोरे यांना देण्यापूर्वी त्यांनी राजीनामा दिलेला होता.’’

खरेतर डॉ. सदानंद मोरे काय किंवा प्रा. डॉ. राजा दीक्षित काय, या दोघांचेही साहित्य-संस्कृती क्षेत्रातील योगदान मराठीजनांना सुपरिचित आहे. त्यांच्या या योगदानाची दखल घेऊनच सरकारने त्यांची या पदांवर सन्मानाने नियुक्ती केली आहे. असे असताना त्यांची वारंवार अडवणूक होतेच कशी?

अगदी आपल्या शेजारील राज्य असलेल्या कर्नाटकात तेथील कन्नड अकादमीच्या प्रमुखांना कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा असतो. हा आदर्श आपण घेणार का? प्रशासन हस्तक्षेप करत असले, तरी त्यामागील सरकारचे मौनही दुर्लक्षित करता येण्यासारखे नाही. प्रशासनाच्या या कृती सरकारला मंजूर नसतील, तर सरकारने या विरोधात ठाम भूमिका घेणे अपेक्षित आहे.

‘‘मराठी भाषा विभाग स्थापन होईपर्यंत या संस्था सुरळीत चालत होत्या. शासकीय कर्मचारी या संस्था व मंडळे चालवत नाहीत. त्यासाठी महाराष्ट्रातील शे-दीडशे तज्ज्ञ, अभ्यासक, संशोधक आदी या समित्या आणि मंडळांवर नियुक्त केले जातात. ते म्हणतील त्याप्रमाणे सरकार त्या संस्था चालवते, हाच इतिहास आहे.

विद्यमान सरकारला की प्रशासनाला नेमके कोणाला ते ठाऊक नाही, पण तज्ज्ञ, अभ्यासक व संशोधक यांनी आता या संस्था चालवायला नको आहेत. त्या फक्त प्रशासकीय अधिकारी आणि पगारी नोकरांनी, सरकार व प्रशासन म्हणेल तशाच चालवायच्या आहेत,’’ असा आरोप डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी केला. सरकारने येत्या काळात ठोस भूमिका घेऊन हे प्रयत्न थांबवले नाहीत, तर या आरोपाला पुष्टीच मिळेल.

मात्र, दुर्दैवाने अशी भूमिका सरकार घेत नाहीच. उलट अन्यप्रकारे विविध ठिकाणी असे हस्तक्षेप केले जातात. अशा अनुभवांबद्दल भारत सासणे सांगतात, ‘‘हस्तक्षेपांची काही उदाहरणे आपल्या समोरच आहेत.

एखाद्या पुस्तकाला किंवा त्याच्या लेखकाला सरकारच पुरस्कार देते आणि सरकारच तो मागे घेते. जी व्यक्ती पुस्तकाची निवड करते, तीच व्यक्ती काही काळाने त्या पुस्तकातील मजकुराबद्दल आक्षेप घेते, असा प्रकारही आपण पाहिला आहे. एखाद्या मंडळाला पुरस्कार देण्याबाबतची स्वायत्तता सरकार देते आणि ते मंडळ काही जाणकारांकडून त्याचे परीक्षण करून पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेते.

अशावेळी तो पुरस्कार मागे घेण्याचा आदेश कोणी देत असेल, तर तो निश्चितपणे हस्तक्षेप, अधिक्षेप आणि अवमान आहे. लोककल्याणासाठी आणि लोकांची अभिरुची समृद्ध करण्यासाठी काम करणाऱ्या काही स्वायत्त संस्थांमध्येही हस्तक्षेप पाहायला मिळतो आहे. त्यामध्ये ज्ञानपीठ असेल, साहित्य अकादमी असेल किंवा अन्य काही संस्था, तेथे काही हेतू मनात धरून सूचना केल्या जात आहेत.’’

हा हस्तक्षेप आता गंभीर वळणाकडे वाटचाल करतो आहे. केवळ काही हितसंबंधांसाठी नव्हे, तर अन्य दीर्घकालीन हेतू मनात ठेवून सरकारद्वारे तो केला जात आहे, अशी शंका येण्यास वाव आहे. याचे गंभीर परिणाम संभवतात. साहित्यिकांच्या अधिकार क्षेत्रातील हा हस्तक्षेप अंतिमतः त्यांच्या अभिव्यक्तीवर परिणाम करणारा ठरेल. अभिव्यक्तीवर येणारे नियंत्रण निरोगी समाजजीवनाला बाधा आणणारे ठरेल.

यासाठी हा हस्तक्षेप वेळीच थांबवणे, हस्तक्षेप करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणे, साहित्यविषयक सरकारी मंडळांना स्वायत्तता देणे, ती कायम राखण्यासाठी प्रयत्न करणे, सन्मानपूर्वक नियुक्ती केलेल्या साहित्यिकांच्या पदांची प्रतिष्ठा राखणे अशी पावले सरकारला तातडीने उचलावी लागतील. प्रा. राजा दीक्षित यांनी या दोन्ही मंडळांना पूर्ण स्वायत्तता मागणी केली आहे.

‘‘महाराष्ट्र हा सुसंस्कृतता आणि पुरोगामी दृष्टी यांबाबत देशातील अग्रेसर प्रांत होता. आपण दुर्दैवाने ती प्रतिमा गेल्या काही वर्षांत गमावलेली आहे. यशवंतराव चव्हाण यांच्याकडे दूरदृष्टी होती त्याचप्रमाणे वैचारिक आणि तात्त्विक प्रगल्भता होती.

त्यामुळे त्यांनी साहित्य व संस्कृती मंडळ, विश्वकोश निर्मिती मंडळ यांसारख्या महत्त्वाच्या संस्था निर्माण केल्या. मात्र अशी परिपक्व दृष्टी असलेले किती नेते आज उरले आहेत? याबाबत फार मोठे दारिद्र्य महाराष्ट्रात निर्माण झाले आहे,’’ अशी खंत प्रा. राजा दीक्षित व्यक्त करतात. हे खरे असले तरी ही परिस्थिती बदलण्यासाठी प्रयत्न केले जाऊ शकतात.

या क्षेत्राविषयी आस्था असलेल्या अनेक व्यक्ती विद्यमान सरकारमध्ये आहेत. त्यांनी नव्या संस्था निर्माण करता आल्या नाहीत, तरी अस्तित्वात असलेल्या संस्थांची स्वायत्तता जपून त्यांची प्रतिष्ठा जपणे गरजेचे आहे. अन्यथा, ‘हस्तक्षेप आवडे सरकारला’ हा समज खरा ठरेल.

साहित्यिक-सांस्कृतिक क्षेत्रात हस्तक्षेप कशासाठी?

प्रशासन किंवा सरकार, यांची आपल्याला दिसणारी सत्ता राजकीय असते. मात्र सत्तेचा खेळ मोठ्या प्रमाणात सांस्कृतिक आहे, असे मी मानतो. अनेक युद्धं ही संस्कृतीच्या रणांगणावरच खेळली जातात.

हे कोणत्याही सरकारला लागू पडते. कारण सत्ता पूर्वी शस्त्राच्या बळावर आणि आता मतांच्या बळावर मिळवता येत असली, तरी ती टिकवण्यासाठी लोकांच्या मनावर राज्य करावे लागते. त्यासाठी साहित्य आणि संस्कृती यांवर ताबा मिळवावा लागतो. म्हणूनच यांवर अंकुश मिळवण्याचा प्रयत्न केला जातो.

साहित्यिकांच्या बोलण्याची सरकारला निश्चितच भीती वाटते. त्यामुळे त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. : प्रा. डॉ. राजा दीक्षित साहित्यिक-सांस्कृतिक क्षेत्रातील हस्तक्षेपातील प्रयत्नांमागे राजकारण हा एक भाग आहेच. त्याशिवाय समाजातील बुद्धिजीवी वर्ग आपल्या अंकित असावा, असे सरकारला किंवा प्रशासनाला वाटू शकते.

मधल्या काळात एक नवतुच्छतावाद निर्माण झाला. बुद्धिजीवी व्यक्तींचा अपमान करणे किंवा त्यांच्याकडे तुच्छतेने बघणे, असले प्रकार वाढीस लागले. त्यातून या व्यक्तींनी आपण सांगू ते ऐकले पाहिजे, अशा प्रकारचा विचार प्रतिगामी शक्तींच्या संघटनांमधून आला. विद्वान मंडळींनी आपले ऐकावे, हा त्यामागील विचार आहे.