राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ‘आशा’ कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या एका प्रशिक्षण उपकरणाबाबत प्रसारमाध्यमांत नुकत्याच बातम्या झळकल्या. ‘विरोधी पक्षांतील राजकीय मंडळींनी आक्षेप घेतला, ‘काही आशा कर्मचाऱ्यांना रबराच्या पुरुष लिंगाच्या प्रतिकृतीमुळे (rubber penis model) अडचण’ अशा आशयाच्या त्या बातम्या आहेत. याशिवाय, राजकीय मंडळींनी ‘असे रबराचे लिंग पुरविण्याची गरज काय होती, त्याने ‘आशा’ कर्मचाऱ्यांचा अपमान झालाय, त्यातून समाजाला चुकीचा संदेश जातोय, अशा उपक्रमातून सरकारला समाजात अनैतिकता वाढवायची आहे का?’ असे प्रश्नदेखील उपस्थित केले गेले आहेत. याबाबत आरोग्य अधिकाऱ्यांचं स्पष्टीकरणदेखील वाचनात आलं. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ‘हे प्रशिक्षण किट आहे आणि यात गैर असं काही नाही.’

या प्रकरणानिमित्ताने लैंगिक शिक्षण आणि सध्याची भारतातील परिस्थिती याबाबत थोडक्यात तथ्य मांडण्याचा मी इथं प्रयत्न केलाय.

भारतातील टिनेजर प्रेग्नन्सीचा (लहान वयात गरोदरपण, १५-१९ वर्षं) आकडा चिंताजनक आहे. भारतात एकूण गरोदर होणाऱ्या महिलांमध्ये १९ वर्षांखालील मुलींचं प्रमाण हे साधारणतः ८ टक्के एवढं आहे. लहान वयातील गरोदरपण हे वैयक्तिक, कौटुंबिक आणि सामाजिक अशा सर्वच आरोग्याच्यादृष्टीने धोकादायक असा घटक आहे. अशा बहुसंख्य मुली गरोदर होण्याला लैंगिकतेबद्दलचं अज्ञान, अशिक्षितपणा, सामाजिक मागासलेपणा व योग्य मार्गदर्शन आणि आरोग्यविषयक सुविधांचा अभाव हे घटक कारणीभूत असतात. अर्थातच, अनावश्यक गरोदरपण (unwanted pregnacies) हे गर्भपातास कारणीभूत ठरतं. आता गर्भपाताचे आकडे बघूयात - देशात २०१५ च्या आकडेवारीनुसार एकूण १.५६ कोटी महिलांचा गर्भपात झाल्याचा शास्त्रीय अंदाज आहे. भारतासारख्या देशात आजदेखील असुरक्षित पद्धतीने होणारे गर्भपात हे जास्त आहेत. एकूण ७३ टक्के गर्भपात हे गैर-हॉस्पिटल जागी होत असतात. यातील बरेच वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाशिवाय होतात. मेडिकल स्टोअरवरून परस्पर गोळ्या-औषधं मिळविली जातात. बरेच जडी-बुटी प्रकारातले घरगुती उपचारदेखील होतात. अनेक प्रकरणांत अप्रशिक्षित मंडळी हे गर्भपात घडवून आणतात. अर्थातच, अशा सगळ्या प्रकरणांत या मुलींच्या/महिलांच्या जिवाला धोका होतो.

भारतात जवळजवळ दहा मुली-महिला दररोज अशा गर्भपातामुळे आपला जीव गमावतात. अनेकांच्या मृत्यूची तर नोंददेखील होत नसणार आहे. मी अनुभवावरून सांगू शकतो की, प्रशिक्षित तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली होणाऱ्या गर्भपातानेदेखील महिलांचा जीव जाण्याच्या घटना आपल्याकडे नियमित घडतात. जागतिक आकडेवारीचा विचार केल्यास हे आपल्या देशाचं खूप मोठं मागासलेपणच म्हणावं लागेल.

आता थोडे लैंगिक आजाराबाबतचे आकडे बघूयात - यातील बरेचसे आजार हे संक्रमणातून उद्भवतात (गुप्तरोग, STD – Sexually Transmitted Diseases). भारतात दरवर्षी जवळजवळ ६ टक्के प्रौढांना दरवर्षी गुप्तरोगाचं संक्रमण होत असतं. संपूर्ण लोकसंख्येचा विचार केल्यास जवळजवळ ३.५ कोटी लोकांना दरवर्षी नव्याने गुप्तरोगाचं निदान होतं. यातील मोठा वर्ग हा तरुणांचा आहे (१५-२५ वर्षं). भारतात २५ लाख लोक HIV संक्रमित असून यात जवळजवळ निम्मं प्रमाण महिलांचं आहे. याची कारणमीमांसा केल्यास आपल्या हेच लक्षात येईल की लोकांना, विशेषतः तरुणांना लैंगिकतेविषयी असलेलं अज्ञान हेच सर्वांत महत्त्वाचं कारण ठरतं. UNESCO च्या एका अहवालानुसार जगातील ६६ टक्के लोकांना HIV चा प्रसार कसा रोखावा याबाबत खात्रीशीर मुद्दे माहीत नाहीत. प्रौढांमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अज्ञान असल्यानेच समस्या जास्त गंभीर झालीय. गुप्तरोग झाल्यावर त्यावर काय इलाज करायचा, याबाबत भारतात प्रचंड मोठा गोंधळ आहे. ह्या उपचारासंदर्भात कुठलीही प्रमाणित पद्धत व्यापकपणे वापरात नाही. तज्ज्ञ मंडळीदेखील एखाद्या आजारावर राष्ट्रीय किंवा राज्य पातळीवर निर्देशित केलेलेच उपचार वापरतात असं नाही. असे निर्देशदेखील आपल्याकडे फार ठळकपणे उपलब्ध नाहीत; आणि जे आहेत, त्यांचा प्रचार जमिनीवर सेवा पुरवणाऱ्या वैद्यकीय मंडळींपर्यंत फारसा होत नाही. त्यामुळे सार्वजनिक मुताऱ्या, शौचालयं अशा ठिकाणी चिकटवलेल्या स्टिकरवरील बंगाली-बिहारी डॉक्टरांना संपर्क केला जातो. ह्या गुप्तरोग स्पेशालिस्ट्समधील किती लोक प्रशिक्षित डॉक्टर असतात, हा एक संशोधनाचा विषय आहे.

समाजातील तळागाळातील व्यक्तींना जीवनाच्या या महत्त्वाच्या अंगाविषयी अधिकाधिक माहिती करून देणं अत्यंत गरजेचं आहे. माहितीअभावी स्वतःचं लैंगिक आरोग्य सांभाळणं, स्वतःला सुरक्षित ठेवणं, इतरांना आपल्यापासून सुरक्षित ठेवणं याबाबत अनेकांना काहीही ज्ञान नसतं. साध्या कंडोमच्या वापराबाबत समाजात प्रचंड अज्ञान आहे. शारीरिक संबंधातून निर्माण होणाऱ्या समस्या, सुरक्षित शारीरिक संबंध ह्याबाबत पुरेशी शास्त्रीय माहिती वेळेत न मिळाल्याने अनेकांना शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक त्रासातून जावं लागतं. यातून उद्भवणाऱ्या आजारातून आर्थिक नुकसान होतंच.

मग हे लैंगिकतेचं ज्ञान समाजात गरजू लोकांपर्यंत कसं पोहोचणार? तर, यासाठी घरातून पालक आणि शाळेतून शिक्षकांनी हे ज्ञान मुलामुलींना देणं अपेक्षित आहे. परंतु, किती पालक आणि शिक्षक लैंगिकतेचे धडे आत्मविश्वासाने मुलांना देऊ शकतात? अर्थातच, हे प्रमाण कमीच आहे. शाळेच्या पाठ्यपुस्तकांतून लैंगिकतेची माहिती आजकाल मिळतेय, परंतु या थेरॉटिकल माहितीच्या पलीकडं प्रत्यक्ष अमलात आणता येईल असं ज्ञान देण्यात ही यंत्रणा अपयशी ठरलीय. भारतात आजही नव्यानं पाळी सुरू होते तेव्हा तीनपैकी दोन मुलींना आपल्याला हे काय होतंय ह्याबद्दल काहीच कल्पना नसते, एवढं मोठं अज्ञान आपल्या समाजात आहे. यामुळेच लैंगिक शिक्षण देण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेचा मोठा सहभाग असला पाहिजे. यात दवाखाने आणि डॉक्टर यांच्या व्यतिरिक्त सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचारी सगळ्यात जास्त प्रभावीपणे हे काम करू शकतात. कारण, हे समाजात तळागाळात काम करणारे लोक आहेत.

आशा कर्मचारी (ASHA - Accredited Social Health Activist) गावपातळीवर शासकीय आरोग्य सेवेच्या विविध योजनांची माहिती देणं, समाजातून माहिती मिळवणं अशी कामं करत असतात. त्यांची नियुक्तीच मुळात आरोग्याच्या कामासाठी झालेली असते. माता - बालक यांचं आरोग्य, लसीकरण, बाळंतपण, फॅमिली प्लॅनिंग आणि इतर आरोग्यविषयक कामं त्यांना शासकीय यंत्रणांमार्फत करून घ्यायची असतात. त्यांचा सहभाग हा ॲक्टिविस्ट म्हणजे कार्यकर्त्यांसारखा असतो. लोकशिक्षण हे त्यातच अंतर्भूत असतं. ग्रामीण जनतेला शासनाच्या विविध आरोग्य योजनांमध्ये सामावून घेण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्त्यासारखं काम त्यांना करायचं असतं. त्यादृष्टीने लैंगिक शिक्षण, फॅमिली प्लॅनिंग, गुप्तांगाची स्वच्छता, कंडोम, गुप्तरोग अशा विषयांत जनजागृती, लोकशिक्षण हे ओघाने आलंच. ह्याचाच भाग म्हणून महाराष्ट्र शासनाने रबराची गर्भपिशवी (महिलेचं गुप्तांग) आणि पुरुष गुप्तांग मॉडेल्स दिलेत. एवढी पार्श्वभूमी हा विषय समजून घेण्यास पुरेशी असावी असं मी गृहीत धरतो.

आता शेवटाकडे वळूयात. अशी लैंगिक आरोग्याची माहिती वेगवेगळ्या माध्यमांतून मुलामुलींना, किंवा प्रौढांना देण्यासंदर्भात अनेकदा रुढीवाद्यांचा विरोध असतो हे आपण अनेक दशकांपासून अनुभवलं आहे. त्यांचा मुख्य आक्षेप हा असतो की, अशा माहितीची गरज नाही; आणि ही माहिती लोकांना भलतंच जास्तीचं ज्ञान देऊन लैंगिक गैरकृत्यांसाठी प्रोत्साहित करेल. तसं करणं म्हणजे आपली ‘संस्कृती’ भ्रष्ट करण्यासारखं आहे, वगैरे. ह्याबाबत काय सत्यता आहे, ते थोडक्यात बघू या.

UNESCO तर्फे CSE (Comprehensive Sexuality Education) नावाने उपक्रम जगभर राबविला जातो. भारत सरकार आणि महाराष्ट्र आरोग्य विभागही आपापल्या अखत्यारीत शालेय मुला-मुलींना आणि शाळेबाहेरील समाजाला लैंगिक आरोग्य शिक्षण देण्यासाठी UNESCOच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत आहेत. UNESCO च्या अहवालानुसार योग्यवेळी शास्त्रशुद्ध लैंगिक ‘शिक्षण देणं’ हे असं शिक्षण ‘न देण्याच्या’ तुलनेत अनेक पटींनी फायदेशीर आहे. ह्यामुळे लैंगिक ज्ञानात भर पडून लोकांना आरोग्यदायी निर्णय घेण्यास मदत होते. अशा शिक्षणातून लैंगिक अपप्रकार वाढतात किंवा अनैतिक वर्तन वाढतं असं अजिबात नाही. याउलट, मुला-मुलींना, प्रौढ लोकांना सुरक्षित लैंगिक वर्तन करणं, स्वतःची स्वच्छता, गुप्तरोगांपासून संरक्षण, जबाबदार लैंगिक संबंध, गर्भनिरोधक उपचार व पद्धती, कंडोम, गरोदर होणं, गर्भपात अशा विषयांचं उपयुक्त ज्ञान मिळून त्यांचा वैयक्तिक फायदा तर होतोच; पण ह्यातून समाज आणि पर्यायाने देशाच्या सामाजिक आरोग्यावरदेखील खूप सकारात्मक परिणाम होतात.

थोडक्यात, लैंगिक शिक्षण हे समाजाच्या तळागाळातील व्यक्तींपर्यंत नेणं ही आज काळाची गरज आहे. तसं करताना आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी चित्रं, व्हिडिओ किंवा रबर मॉडेल्सद्वारे हे काम सोप्या पद्धतीने ग्रामीण लोकांना समजावून सांगणं हा अत्यंत प्रभावी उपाय आहे. अशी शिक्षणाची माध्यमं लोकशिक्षणासाठीच नव्हे, तर वैद्यकीय, नर्सिंग आणि इतर प्रशिक्षणातदेखील प्रभावीपणे वापरली जातात. अशा साधनांचा उपयोग काही नव्याने रुजू झालेल्या आशा कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन असला, तरी त्यांनी ह्याबाबत सवय करून घेणं गरजेचं आहे. त्यासंदर्भात आरोग्य विभागाने आशा आणि इतर कर्मचाऱ्यांचं योग्य ते प्रशिक्षण घेणं तेवढंच महत्त्वाचं ठरेल. अन्यथा, कर्मचाऱ्यांचं अज्ञान, सामाजिक मागासलेपणा, मीडिया आणि सोशल मीडियातून होणारा अपप्रचार आणि राजकीय नेत्यांची नकारात्मक विधानं यांतून कर्मचाऱ्यांचा उत्साह कमी झाल्यास हे साहित्य वापराविना पडून राहील आणि ह्या उपक्रमांचा उद्देश सपशेल फसेल. प्रसारमाध्यमांनीदेखील यात महत्त्वाची जनजागृतीची भूमिका घेऊन याबद्दलची राजकीय विधानं दुर्लक्षित करायला हवीत. लैंगिक आरोग्याबाबत जेवढं लोकशिक्षण होईल, तेवढं जनतेचं आरोग्य सुधारेल. हाच देशाच्या आणि राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्यसेवेचा उद्देश आहे.