भौगोलिक डेटाची उपलब्धता आणि त्याचा उपयोग, याविषयावर गेली अनेक वर्षे विविध स्तरावर चर्चा होत होती, भौगोलिक डेटामध्ये सर्व स्तरावर एकसूत्रता कधीच दिसून आली नाही. त्यामुळे विविध घटक एकत्रितपणे काम करू शकत नव्हते. आता ‘भौगोलिक डेटा प्राप्त व तयार करणे आणि भौगोलिक डेटा सेवा’ नकाशांसह उपलब्ध करण्यासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वं केंद्र सरकारनं तयार केली असून, त्याबाबत १६ फेब्रुवारीला अधिसूचना काढण्यात आली आहे. यामुळे सार्वजनिकरीत्या स्थानिक दिशादर्शक नकाशे आणि भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या संस्थांसाठी चांगली संधी चालून आली आहे. सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयानं भू-स्थानिक डेटा, सेवांचं अधिग्रहण आणि डेटा निर्माण करणाऱ्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सरकार-नियंत्रित भौगोलिक डेटाच्या प्रवेशावरील निर्बंध काढले आहेत. तसेच भू-स्थानिक डेटा सहज उपलब्ध करण्याचे घोषित केले असून, यामध्ये आता डिजिटल भौगोलिक डेटा आणि नकाशांचे संकलन, प्रसारण, संग्रहण, प्रकाशन व अद्यवत करण्याकरिता पूर्व मान्यता घेण्याची आवश्यकता नसणार आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

डिजिटल इंडिया आणि भौगोलिक माहिती संकलनाच्या दृष्टीनं या निर्णयाचे स्वागत झालेच पाहिजे. यामुळे नदीजोड प्रकल्प, औद्योगिक कॉरिडॉर बांधणी आणि स्मार्ट उर्जा प्रणाली राबविणे यासारख्या राष्ट्रीय पायाभूत प्रकल्पांसाठी नकाशे तयार करण्यासाठी अचूक भौगोलिक डेटा प्राप्त होईल. सद्यस्थितीत डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, ई-कॉमर्स, स्वयंचलित ड्रोन्स, पुरवठा, लॉजिस्टिक आणि शहरी वाहतूक यासारख्या नवीन उदयोन्मुख तंत्रज्ञानास अधिक सखोल, अधिक अचूक आणि योग्य मॅपिंगची आवश्यकता आहे. 

शेतीपासून वित्त, बांधकाम, खाणकाम आणि स्थानिक उद्योगांपर्यंतच्या प्रत्येक आर्थिक कामासाठी या तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे. आधुनिक भूगर्भीय डेटा तंत्रज्ञान आणि मॅपिंग सेवांमधून भारतातील शेतकरी, छोटे व्यापारी आणि कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होऊ शकतो. याआधी भारतीय कंपन्यांना नकाशे तयार करण्यापासून ते त्यांच्या प्रसारापर्यंतच्या कामात विविध परवाने घ्यावे लागत होते आणि परवानगी मिळविण्याची व्यवस्था जटिल होती. या नियामक प्रतिबंधांचे पालन करताना स्टार्ट-अप कंपन्या अनावश्यक गुंतागुंतीमध्ये अडकत होत्या, ज्यामुळे नवीन संकल्पना असणारी खूप कामे कधीच पुढे येऊ शकली नाहीत. स्टार्ट-अप आणि मॅपिंग इनोव्हेटर आता त्यांच्या विवेकबुद्धीचा वापर करून आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे अनुसरण करून प्रामाणिकपणे कार्य करण्यास सक्षम असतील. त्याचबरोबर आधुनिक नकाशे तयार करण्याच्या तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन भारतीय भौगोलिक नवकल्पना विकसित करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील. मॅपिंग तंत्रज्ञानाची पुढील आवृत्ती जगभरात तयार होण्यास मदत होईल, तेव्हा हे धोरण भारतीय नवकल्पनांना मॅपिंग क्षेत्रात प्रगत करण्यास, आणि छोट्या व्यवसायांना सक्षम बनविण्यात मदत करेल. 

सप्तरंगमधील आणखी लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा.

नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यापूर्वी, मॅपिंग आणि जिओस्पाशियल डेटा तीन मुख्य धोरणात्मक साधनांच्या अधीन राहिले आहेत, प्रथमतः नॅशनल मॅपिंग पॉलिसी, २००५ (एनएमपी) हे प्रभारी विभाग म्हणून सर्व्हे ऑफ इंडिया (एसआयआय) नियुक्त करते. यामार्फत नकाशे तयार करण्यासाठी आणि दोन भिन्न मालिकेचे परवाना देणे: डिफेन्स सिरिज मॅप्स (डीएसएम) आणि ओपन सिरीज मॅप्स (ओएसएम) याकडे लक्ष दिले जाते. दुसरे संबंधित धोरण म्हणजे रिमोट सेन्सिंग डेटा पॉलिसी, २०११ (आरएसडीपी), ज्याने विज्ञान विभाग/ भारतीय अंतराळ अनुसंधान संघटन (इसरो) आणि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) यांना नियुक्त करून दूरस्थ सेन्सिंग डेटाच्या वापराचे नियमन केले आहे. यावर धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी नोडल विभाग म्हणून एनआरएससी काम पाहते. तिसऱ्या नियमांचा अभ्यास हवाई सर्वेक्षणांशी संबंधित आहे, यामध्ये नागर विमान महानिदेशानन (डीजीसीए) अंतर्गत सिव्हिल एव्हिएशन रिक्वायरमेंट मार्फत नियमन केले जाते, ज्यामध्ये हवाई भौगोलिक सर्वेक्षण तयार करण्यासाठी नागर विमान महानिदेशालय (डीजीसीए) आणि संरक्षण मंत्रालयाची (एमओडी) पूर्व परवानगी आवश्यक असते. 

नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे काय सांगतात?
पूर्व मंजुरीसाठी कोणतीही आवश्यकता नाही : मार्गदर्शकतत्त्वांमध्ये नमुद केलेल्या निर्बंधांना वगळता मार्गदर्शक तत्त्वे डिजिटायझेशन वरील सर्व भौगोलिक डेटा आणि नकाशे संग्रह, तयार, प्रसार, प्रकाशन, अद्ययावत करणे किंवा यांची पूर्व आवश्यकता, सुरक्षा मंजुरी, परवाना ह्यावर कोणतेही निर्बंध राहणार नाही.

संवेदनशील क्षेत्रांमधील नकारात्मक गुणांची यादी : संवेदनशील क्षेत्रे/असुरक्षित जागांचे वर्गीकरण करण्याच्या सरकारच्या आधीच्या धोरणापासून दूर गेलेले दिसून येते. मार्गदर्शक सूचनांमध्ये संवेदनशील क्षेत्राची नकारात्मक यादींची नोंद करण्याचे स्पष्ट केले आहे. डीएसटीने सरकारच्या इतर संबंधित विभागांशी सल्लामसलत करून विहित केलेल्या गुणांची नकारात्मक यादी तयार करण्याची शिफारस केली आहे, ज्यायोगे कमी प्रतिबंधात्मक असेल आणि व्यवसायात सहजता येऊन, त्याची खबरदारी घेतली जाईल.

जीओस्पेशल डेटा प्रमोशन आणि डेव्हलपमेंट कमिटी : नकारात्मक यादीच्या अंतीमीकरणासंदर्भात येणार्‍या मुद्द्यांना सामोरे जाण्यासाठी मार्गदर्शक सूचनांमध्ये विविध सरकारी विभागांचे प्रतिनिधित्व असलेले जिओस्पॅटल डेटा प्रमोशन अँड डेव्हलपमेंट कमिटी (जीडीपीडीसी) तयार करण्याची मागणी केली आहे. या कमिटीला माहितीचे संग्रह, तयारी, प्रसार, साठवण, प्रकाशन, अद्ययावत करणे किंवा भौगोलिक डेटाचे डिजिटायझेशनशी संबंधित प्रसार करण्याचे आदेश देण्यात आला आहे.

उच्च-अचूकता भौगोलिक डेटासेट्सवर प्रवेश मर्यादित करणे : मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार निर्देशित स्थानिक अचूकतेच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असलेल्या उच्च-अचूकता असलेल्या भौगोलिक डेटासेटवर मिळविण्यास काही प्रतिबंध लादण्यात आले आहेत. एपीआय-आधारित परवान्यांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही मार्गाने परदेशी कंपन्यांद्वारे आणि परदेशी मालकीच्या किंवा नियंत्रित कंपन्यांद्वारे प्रवेश करण्यासाठी मर्यादा मूल्यांपेक्षा जास्त अचूकतेचा नकाशा आणि भौगोलिक डेटाच्या प्रवेशावर प्रतिबंधित केला असून, असा नकाशा किवा भौगोलिक डेटा परवानाधारक कंपनीच्या सर्व्हरवर संग्रहित केला जाऊ शकत नाही आणि अशा डेटाचा पुन्हा वापर आणि पुनर्विक्री प्रतिबंधित करण्यात आलेली आहे.

परदेशी कंपन्या आणि विदेशी मालकीच्या किंवा नियंत्रित कंपन्यांवरील निर्बंध : केवळ भारतीय संस्थांना ग्राउंड ट्रुथिंग / पडताळणी सेवा आणि भारतीय भू-स्टेशन सेवांमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी आहे. त्याचप्रमाणे, स्थलीय मोबाइल मॅपिंग, स्ट्रीट व्ह्यू सर्व्हे आणि भारताच्या प्रादेशिक पाण्याचे सर्वेक्षण करण्यासाठी केवळ भारतीय संस्थांना परवानगी देण्यात आली आहे.

ओपन जीओस्पेशल डेटा : मार्गदर्शक तत्वांमध्ये ओपन जीओस्पेशल डेटा फ्रेमवर्कचा प्रसार करण्यावर भर दिला आहे, ज्यामध्ये सार्वजनिक निधीचा वापर करून तयार केलेले सर्व भौगोलिक डेटा (सुरक्षा आणि कायदा अंमलबजावणी संस्थाचे एकत्रित केलेल्या वर्गीकृत भौगोलिक डेटा वगळता) वैज्ञानिक, आर्थिक आणि विकासाच्या उद्देशाने सर्व भारतीय संस्थांना सहज उपलब्ध करता येईल. पारदर्शकपणे आणि वाजवी किंमतीत माहितीची उपलब्धता करण्यात येईल असे नमूद केले आहे. मार्गदर्शक तत्वांमध्ये सार्वजनिक निधीचा वापर करून नकाशा अथवा भौगोलिक डेटा तयार करण्यासाठी क्राउड-सोर्सिंगला देखील प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. 

भौगोलिक नकाशांसाठी मानके : डिजिटल सीमांच्या डेटासाठी सर्वे ऑफ इंडिया ने स्वीकारलेली मानके वापरण्यावर भर देण्यात आला आहे. भारत सरकारचे धोरणात्मक उद्दीष्ट ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी भारतीय कंपन्यांकडे डेटा आणि आधुनिक मॅपिंग तंत्रज्ञानाची उपलब्धता असणे महत्त्वपूर्ण आहे. भारत सध्या मॅपिंग तंत्रज्ञान आणि सेवांसाठी परकीय संसाधनांवर जास्त अवलंबून आहे. मॅपिंग उद्योगाचे उदारीकरण आणि विद्यमान डेटासेटचे लोकशाहीकरण यामुळे देशांतर्गत तंत्रज्ञानास नावीन्य मिळू शकेल आणि आधुनिक कंपन्यांद्वारे आधुनिक भौगोलिक तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन भारतीय कंपन्यांना जागतिक पातळीवर मॅपिंग इकोसिस्टममध्ये भाग घेता येईल.

सध्या भारतीय भौगोलिक अर्थव्यवस्था सुमारे २५ हजार कोटी (३.५ अब्ज डॉलर्स) रुपयांची आहे, आणि जवळजवळ २ लाख ५० हजार व्यावसायिकांना रोजगार पुरविते. या मार्गदर्शक तत्त्वांमुळे ती वाढून ५० हजार कोटी (७ बिलियन अब्ज डॉलर्स) आणि २०२५ ते २०३० पर्यंत अनुक्रमे दहा लाख कोटी (१ बिलियन अब्ज डॉलर्स) रुपयापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
(लेखक ‘युनिटी जीओस्पेशल’चे संचालक आहेत.)

Edited By - Prashant Patil