विश्‍व मराठी संमेलनासाठी सरकार कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे. हाच निधी राज्य मराठी विकास संस्थेच्या मूलभूत स्वरूपाच्या कामांसाठी दिला असता, तर मराठी जतन, संवर्धनासाठीचे काम पुढे गेले असते. गेल्या वर्षीचे आणि यंदाचेही संमेलनातील कार्यक्रम कोणत्या आधारावर, निकषांवर ठरवले, याची उत्तरे सरकार देत नाही, असे म्हटले जाते. गेल्या वर्षीच्या संमेलनापासूनच विरोधाचा एक सूर उमटला आहे. तो नेमका कशासाठी आहे, याच ऊहापोह.

गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्र शासनाचा मराठी भाषा विभाग कधी नव्हे एवढा विवादात सापडला आहे. इतका, की मराठी अभ्यास केंद्रासारख्यांनी तो स्थापन करण्याची मागणी केली होती आणि आता त्यांच्यावरच तो बंद करून टाकावा, अशी मागणी करण्याची वेळ आली आहे.

मराठीविषयक सर्वच बाबी, प्रश्न, अडचणी, समस्या, सूचना, मागण्या आणि अपेक्षा असा साऱ्यांसाठी एक खिडकी योजनेप्रमाणे काम करणारा आणि मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृतीविषयक कार्य करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, कार्यकर्ते, अभ्यासक, लेखक, संशोधक, चळवळी, समूह इत्यादी साऱ्यांशी संवादी राहून, त्यांना विश्वासात घेऊन मराठीच्या सर्वांगीण जतन-संवर्धनासाठी स्वतः काही निश्चित काम करणारा विभाग असावा, अशी जी अपेक्षा होती, ती या विभागाने पूर्ण फोल ठरवली.

उलट गेल्या जेमतेम १३ वर्षांपूर्वी जन्माला आलेले हे बाळ कानामागून आले आणि तिखट झाले, अशी अवस्था झाली. कारण गेल्या १३ वर्षांत आजवर या विभागाची स्वतंत्र कार्यसूची काय, त्याची स्वतः करायची कामे कोणती, हे शासन ठरवू शकलेले नाही. महाराष्ट्र राज्यनिर्मितीनंतर स्थापन झालेले महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ व पुढे त्यातून स्वतंत्रपणे निर्माण केले गेलेले विश्वकोश मंडळ व राज्य मराठी विकास संस्था आणि भाषा संचालनालय या संस्था, काहीही कारण नसताना मराठी भाषा विभागाच्या नियंत्रणाखाली आणल्या गेल्या.

तेव्हापासून विभागाचे एकमेव काम म्हणजे त्यांचे संनियंत्रण करणे. म्हणजे काय करणे, तर हा विभाग त्यांना जे आदेश देईल तसे व ते काम त्यांनी निमूटपणे करणे. त्याची काहीच गरज नाही. कारण स्वतःचे नियंत्रण करण्यासाठीच तर त्या संस्थांवर स्वतंत्रपणे संबंधित तज्ज्ञांची नियुक्ती शासन करत असते. हे तज्ज्ञ ते नियंत्रण करण्यास समर्थ आहेत.

चांगल्या चाललेल्या या संस्थांच्या कार्यात खीळ घालणारा विभाग, त्यांच्या कार्यात अकारणचा हस्तक्षेप करणारा, त्यांची अडवणूक करणारा विभाग, त्यांच्या स्वायत्त स्वरूपाला बाधा आणणारा, त्यांना शासनाच्या अन्य खात्यांप्रमाणे शासनाची खाती समजणारा, पाठवलेल्या कोणत्याही पत्राचे स्वतः उत्तर न देता, या संबंधित संस्थांकडे ती पत्रे फक्त पाठवून देऊन पोस्टमनचे तेवढे काम करणारा विभाग अशी या विभागाची ख्याती झाली. हे सरकारच्या वारंवार लक्षात आणून देऊनही सरकारही मूग गिळूनच बसले आणि या विभागालाच संरक्षितच त्यामुळे करत गेले.

या प्रकाराबद्दल सतत वाढत गेलेल्या असंतोषाचा उद्रेक होऊन, गेल्या वर्षी शासनाच्या भाषा, साहित्य, संस्कृतीविषयक तीनही संस्थांच्या अध्यक्षांनी इतिहासात कधी नव्हे, असे राजीनामे देऊन या प्रकाराला वाचा फोडण्याची वेळ त्यांच्यावर आणली गेली. त्याची जी विविध कारणे होती त्याचा कळस गेल्या वर्षी शासनाने सुरू केलेले शासकीय विश्व मराठी संमेलन. रिकाम्या खुर्च्यांसमोर झालेले, करमणूकप्रधान, उत्सवी स्वरूपाचे संमेलन म्हणून गाजले त्याच्या निमित्ताने दिली गेलेली अवमानजनक वागणूक आणि भाषा, साहित्य, संस्कृती क्षेत्राची अवहेलना करणारी कार्यपद्धत हेदेखील एक महत्त्वाचे कारण होते.

कोणतेही कारण, प्रयोजन नसताना केवळ सरकारला वाटले म्हणून राज्य मराठी विकास संस्थेला व शासनाच्या संबंधित संस्थांमधील अधिकारी, कर्मचारी यांना कामाला जुंपून, या संबंधातील अन्य कोणत्याही संस्था, तज्ज्ञ इत्यादी कोणाही संबंधितांनाही, अगदी साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष, विश्वकोश मंडळाचे अध्यक्ष, भाषा सल्लागार समिती यांनासुद्धा डावलून, त्यांनाही विश्वासातच न घेता, बाहेरची कोणीतरी व्यक्ती या प्रकल्पाचे संचालक करून, जणू एखादे खासगी कंत्राट त्यांना दिल्यासारखे या संमेलनाचे जे आयोजन केले गेले त्याविरुद्ध प्रचंड असंतोष गेल्या वर्षी व्यक्त झाला. विश्वकोश मंडळ आणि साहित्य संस्कृती मंडळ अध्यक्षांनी त्यामुळे राजीनामे दिले. ते परत घेण्यासाठी त्यांची मनधरणी करण्याची वेळ मराठी भाषामंत्र्यांवर आणली गेली. एवढी नाचक्की गेल्या वर्षी होऊनही या वर्षी अट्टहासाने पुन्हा त्याचीच पुनरावृत्ती सरकारने केली आहे ती कशासाठी?

सरकारने एक आंतरराष्ट्रीय मराठी मंच स्थापन केला आहे. हे कोणाला आठवतही नाही. कारण त्याचे कोणतेच कामकाज अद्याप सुरूच झालेले नाही. त्यांच्या सभा नाही, कार्यसूची नाही, कामकाजाचे अहवाल उपलब्ध नाहीत. त्याने कोणते उपक्रम करायचे यातले काहीच ठरलेले नाही.

विश्वातील मराठीविषयक कार्य करणे या ज्या उदात्त हेतूने सरकार हे संमेलन आयोजित करते, असे किमान कागदावर तरी म्हणते आहे त्यासाठीच खरे तर हा मंच स्थापला गेला आहे. त्याच्याही संयोजकांना विश्वासात न घेता गेल्या वर्षी हे संमेलन सरकारने रेटले. या वर्षीही रेटून नेले जातेच आहे. घ्यायचेच आहे तर मग ते रीतसर या आंतरराष्ट्रीय मराठी मंचाचा उपक्रम म्हणून सरकार ते त्यांना का घेऊ देत नाही? मराठी भाषा विभागाने राज्य मराठी विकास संस्थेला तिची मूळ कामे सोडून, बाजूला ठेवून या कामाला जुंपायचे आणि त्यांच्या खात्यात दहा कोटी रुपये टाकून त्यांच्याकडून ते करून घ्यायचे हा काय प्रकार आहे?

गेल्या वर्षी संबंधित अध्यक्षांना राजीनामे परत घ्यायला लावताना संबंधित मंत्र्यांनी त्यांच्या संस्थांच्या स्वायत्ततेला बाधा पोचणार नाही, त्यांच्या कामात हस्तक्षेप केला जाणार नाही, त्यांना पुरेसा निधी त्यांच्या मूळ कामांसाठी दिला जाईल, अशी आश्वासने दिल्याचे जाहीर झाले होते. त्याचे काय झाले?

गेल्या वर्षीच्या सोहळ्यासह एकूण सहा दिवसांच्या या संमेलनांची फलश्रुती काय, तर विदेशातून सुमारे हजार एक मंडळी गेल्या वर्षी ५० हजार आणि या वर्षी तर ७५ हजार रुपये प्रत्येकी देऊन बोलावणे, मनोरंजन विश्वातील कलावंतांचे कार्यक्रम करून त्यांना उपकृत करत लाख लाख रुपयांची बिदागी देणे आणि आपल्याला हवे त्यांनाच तेवढे बोलायला निमंत्रित करून संमेलनात बिदागी देऊन बोलते करणे, हे करताना महाराष्ट्रातील करदात्यांच्या कोट्यवधी रुपयांची जी उधळपट्टी चालली आहे ती थांबवा, असे आम्ही म्हटल्यावर त्या प्रमाणे ते करायला निघालेल्या आणि कोणातरी एकालाच संमेलनाचे काम न सोपवता नियमानुसार त्यासाठी टेंडर काढा म्हणणाऱ्या मराठी भाषा सचिवांची तडकाफडकी बदली करून टाकणे, ही या वर्षीच्या अजून व्हायच्या असलेल्या संमेलनाची फलश्रुती ठरली आहे.

एवढेच नव्हे, तर विदेशातील लोकांना केवळ संमेलनाला उपस्थित राहण्यासाठी प्रत्येकी ७५ हजार रुपये देणारे सरकार महाराष्ट्रातील आमच्यासारख्या ज्येष्ठ लेखकांना मात्र केवळ एक जाहीर आवाहनवजा, या वर्षी तर मंत्र्यांच्या स्वाक्षरीने, ज्यावर कुणाला ते पत्र लिहिले आहे त्यांचे नावदेखील न घालता, संमेलनाला स्वखर्चाने, स्वतःची निवास, प्रवास व भोजनाची व्यवस्था स्वतःच करून म्हणजे आमच्यासारख्या दूरस्थ अंतरावरील ज्येष्ठांनी आपल्या निवृत्तिवेतनातून ४० हजार रुपये खर्च करून टाळ्या वाजवायला यायचे व सरकारच्या आवाहनाला प्रतिसाद द्यावा, अशी अपेक्षा सरकार करते. कारण पत्रामध्ये कशासाठी या, कसे या, कुठे थांबा याचा काहीही उल्लेख नाही. तो करण्याचे खुबीने टाळले आहे आणि आम्ही हे सारे विचारल्यावरदेखील नेहमीप्रमाणेच त्याचे कोणतेही उत्तर देण्याचे, खुलासा करण्याचे सरकार टाळतेच आहे. गेल्या वर्षीही टाळले होते.

मुख्य म्हणजे गेल्या वर्षीच्या या संबंधात झालेल्या नाचक्कीनंतर तरी सरकार किमान संबंधित विश्वाला विश्वासात घेऊन तरी काय करायचे ते करेल, आंतरराष्ट्रीय मराठी मंच जो स्थापला आहे त्याला हे करू देईल, सरकार स्वतः हस्तक्षेप करून हे करवून घेणार नाही, असे वाटले होते. तसे काहीच झाले नाही.

संमेलनासाठीचे हेच वीस कोटी रुपये राज्य मराठी विकास संस्थेच्या, भाषा संचालनालयाच्या, विश्वकोश मंडळाच्या, निधीअभावी न होऊ शकणाऱ्या मूळ, मूलभूत स्वरूपाच्या कामासाठी दिले असते तर मराठी जतन, संवर्धनासाठीचे काम पुढे गेले असते. तिकडे विदेशात गेल्या संमेलनाच्या पार्श्वभूमीवर आणि या वर्षीच्या ७५ हजार रुपये रक्कम देऊन संमेलनाला उपस्थित राहायला बोलावले गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर, काही विवेकी लोकांनी आपण महाराष्ट्रातील करदात्यांचा पैसा घेऊन या संमेलनाला का जायचे, असा प्रश्न उपस्थित केला. सरकारने यावरून तरी बोध घ्यायला हवा आहे.

कोणाच्या सल्ल्याने सरकारने गेल्या वर्षीचे आणि यंदाचेही कार्यक्रम, कोणत्या आधारावर, निकषांवर ठरवले, याची उत्तरे सरकार देत नाही. या संमेलनाची कार्यक्रम पत्रिका प्रत्यक्षात बातमी येईपर्यंत गेल्या वर्षीही गुप्तपणेच तयार झाली होती, या वर्षीही तशीच होत आहे. कोण करते आहे, का या व्यवहारात पारदर्शकता ठेवली जात नाही, का संबंधित विश्वाला डावलूनच, विश्वासात न घेता सारे परस्परच केले जाते आहे, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, ज्याची उत्तरे न देता सरकार मात्र त्यांना हवे तेच आणि तसेच करते आहे. सरकार आमचेही आहे, त्यामुळे त्यांच्याकडून अपेक्षा आमच्याही आहेत.

shripadbhalchandra@gmail.com

(लेखक ज्येष्ठ साहित्यिक असून, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे माजी अध्यक्ष आहेत.)