स्वातंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिश सरकारने सर जोसेफ विल्यम भोर यांच्या अध्यक्षतेखाली वैद्यकीय सेवांचे सुसूत्रीकरण आणि सुधारण यासंबंधात अभ्यास करण्यासाठी १९४३ मध्ये एक समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल १९४६ मध्ये सरकारला सादर केला गेला. त्यात अनेक महत्त्वाच्या सूचना होत्या. त्या बहुतेक सूचना आज सात-साडेसात दशकांनंतरही विचारात घ्याव्यात अशाच आहेत. त्यापैकी काही पुढीलप्रमाणे :

• प्रतिबंधात्मक व उपचारात्मक सेवांचे एकत्रिकरण

• प्राथमिक आरोग्यसेवा व ही सेवा देणारी केंद्रे यांची स्थापना व प्रगती.

• वैद्यकीय शिक्षणात प्रतिबंधात्मक व सामाजिक वैद्यकाचा समावेश.

• लायसन्शिएट वैद्यकीय अभ्यासक्रमाऐवजी संपूर्ण देश पातळीवर ‘एम.बी.बी.एस.’ या पदवी अभ्यासक्रमाची सुरूवात.

राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अलीकडेच ‘फॅमिली डॉक्टरां’ना रस्त्यावर उतरून थेट कोरोना योद्ध्याच्या भूमिकेत काम करण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर लगोलग काही खास निमंत्रित डॉक्टरांचे सरकारच्या कोरोना संबंधित ‘टास्क फोर्स’कडून या संदर्भात वैद्यकीय शिक्षणही संपन्न झाले.

या संदर्भात काही मुद्दे मांडणे आवश्यक आहे. गेली जवळपास दीड वर्षे संपूर्ण जग ‘कोव्हीड १९’ नामक नव्याने उद्‍भवलेल्या जागतिक महामारीचा आपापल्या परीने यथाशक्ति सामना करीत आहे. आधुनिक वैद्यकाने हे प्रांजळपणे कबूल केले आहे की हा नवीनच आजार आहे व आमचे शास्त्र याचा सामना करता करता अनेक नव्या गोष्टी शिकत आहे. मुखपट्टीचा वापर, वैयक्तिक स्वच्छता व योग्य अंतर ठेऊन, गर्दी टाळून केलेले सामाजिक व्यवहार, मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण इत्यादी प्रतिबंधात्मक उपाय तसेच प्रत्यक्ष गंभीर रूग्णांची देखभाल व उपाय योजना आदी प्रकारे ही लढाई सुरू आहे.

आपल्या देशावर कोरोना विषाणूची पहिली लाट चालून आली तेव्हा अनेक फॅमिली डॉक्टर वयपरत्वे व या आजाराच्या भितीपोटी या लढाईत पूर्णपणे म्हणजे झोकून देऊन उतरले नव्हते. याच पहिल्या लाटेच्या काळात अनेक डॉक्टरांनाही आपले प्राण गमवावे लागले, हे या पार्श्वभूमीवर लक्षात घ्यावे लागते.

पहिली लाट आली तेव्हा सुरवातीला असे रूग्ण सरकारी यंत्रणांकडेच पाठविण्याच्या सूचना होत्या. यामुळे राजकीय पक्षोपक्ष व त्यांचे पुढारी यांचेकडून डॉक्टरांना धमकीवजा भाषेत इशारेही दिले गेले होते. सध्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेशी सुरू असलेल्या लढाईच्या वेळी मात्र बहुतेक डॉक्टरांचे लसीकरण पूर्ण झालेले असल्यामुळे अनेक डॉक्टर या आणीबाणीच्या प्रसंगी हिरिरीने कार्यरत आहेत. मात्र, पहिल्या लाटेबरोबरच दुसऱ्या लाटेनेही अनेक डॉक्टरांचा बळी घेतला आहे. मात्र, आता थेट पंतप्रधानांचे वैज्ञानिक सल्लागारच तिसऱ्या लाटेची शक्यता वर्तवीत आहेत. तेव्हा समाज आणि त्याचबरोबर या समाजाचा एक महत्त्वाचा घटक असलेले हे डॉक्टर याला कसे सामोरे जाणार आहेत, याचे नियोजन आत्तापासून करणे क्रमप्राप्त आहे.

त्यामुळेच या पार्श्वभूमीवर सर विल्यम यांच्या सात दशकांपूर्वीच्या सूचनांचा विचार व्हायला हवा; कारण इतक्या वर्षांनंतरही त्या आजही व्यवहार्य आहेत. उदाहरणार्थ सध्याची दुसरी व संभाव्य तिसरी लाट व त्याचा सामना करण्याची पद्धत. हे आता उघडच आहे की कोरोनाबाधितांपैकी ८० ते ८५ टक्के रूग्ण लक्षणविरहित किंवा अतिशय कमी लक्षणे असलेले आढळतात. अशा रुग्णांना त्यांचे फॅमिली डॉक्टर्स घरातच विलगीकरण करून घरच्या घरीच उपचार करू शकतात. पल्स ऑक्सीमिटरच्या सहाय्याने व व्हिडिओ सेवेद्वारे रूग्णांचे शंकानिरसन, त्यांना धीर देणे आदी काम करू शकतात. ‘सिक्स मीटर वॉक टेस्ट’ने गंभीर रूग्णांचे वेळीच निदान करून त्यांना योग्यवेळी योग्य रूग्णालयात पाठवू शकतात. यामुळे रूग्णालयातील रूग्णशय्यांची कमतरता, प्राणवायूचा तुटवडा, औषधांची कमतरता इ.मुळे मेटाकुटीला आलेल्या रूग्णालयांना सुटकेचा श्वास घेता येईल. परिणामी, कोरोनाच्या मृत्युदरात घट होऊ शकते.

याकरिता डॉक्टरांच्या ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’ सारख्या संघटना सरकार बरोबर सहकार्य करण्यास नेहमीच तयार आहेत. त्यांच्या सभासदांची महाराष्ट्रातली संख्या ४५ हजार असून, या संघटनेतर्फे वेळोवेळी निरंतर वैद्यकीय शिक्षणातून या विषयांची उजळणीही होत आहे. सरकारी प्रोटोकोलचेही शिक्षणही त्यांना दिले जात आहे. सरकारचा टास्क फोर्स यात संघटनेला मदत/ मार्गदर्शन करू शकेल.

वैद्यकीय महाविद्यालयात देखील बाह्य रूग्ण विभाग कार्यरत असतात. तेच काम शहरात गल्लोगल्ली पसरलेले व अगदी खेडोपाडी पोचलेले ‘आय.एम.ए.’च्या राज्यातील २२० शाखांमधील सभासद या प्रसंगी सरकारच्या खांद्याला खांदा लावून काम करू शकतात. सरकारतर्फे ही प्राथमिक आरोग्यसेवेची व्यवस्था उभी करण्यास काही काळ लागू शकतो. मात्र, आपल्याकडे अस्तित्वात असलेल्या या (खाजगी) व्यावसायिकांच्या माध्यमातून या साथीत तसेच संभाव्य तिसऱ्या लाटेत तसेच नंतर मधुमेह, उच्चरक्तदाब इ. जीवनशैलीशी निगडीत आजारांचा मुकाबला आपण करू शकतो. तसेच आपली एकूणच आरोग्य व्यवस्था सक्षम करू शकतो.अर्थात यासाठी सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद जसा मिळायला हवा त्याचबरोबर डॉक्टराबाबत धमकीच्या भाषेऐवजी सामंजस्याच्या भाषेचा वापर अपेक्षित आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.

इंग्लंडमधे नॅशनल हेल्थ स्कीम या नावाने एक फार चांगली व सक्षम यंत्रणा कार्यरत आहे. ही यंत्रणा ‘फॅमिली डॉक्टर’च चालवितात. प्रत्येक नागरिकाला एक नेमून दिलेला फॅमिली डॉक्टर असतो आणि तो निवडण्याचे त्याला स्वातंत्र्यही असते. या फॅमिली डॉक्टरच्या शिफारसींशिवाय रूग्ण तज्ञ डॉक्टरकडे जाऊ शकत नाही. अशाप्रकारे ही डॉक्टर मंडळी गेटकीपरचे काम करतात व त्या देशाचा आरोग्यावरील खर्च काबूत ठेवतात. याच धर्तीवर आपल्याकडे विशेषतः कामगारमंडळींसाठी कामगार विमा वैद्यकीय योजना सुरू केली गेली पण ती दुर्लक्षित व म्हणून निरूपयोगी आहे. गेल्या काही वर्षात फॅमिली डॉक्टर ही संस्थाच आर्थिक, सामाजिक व इतर कारणांमुळे लयास चालली आहे. पण तुटपुंजी आरोग्य व्यवस्था असणाऱ्या आपल्या देशाच्या दृष्टीने हे योग्य नाही.

फॅमिली डॉक्टर ही जणू आपल्या घरातीलच एक व्यक्ती असते व म्हणून कोरोनासारख्या आजारात रुग्णांची शारीरिक काळजी घेण्याबरोबर रूग्णाच्या मानसिक आरोग्याची काळजी पण हे डॉक्टर घेऊ शकतात. वैद्यकीय सेवा ही सतत व निरंतर करण्याची बाब आहे. म्हणून फॉलोअपला फार महत्व आहे. त्यामुळं कोरोना बरा झाल्यावर देखील फुफ्फुसांची क्षमता कमी होणे वगेरे गुंतागुंत होऊ शकते. अशा वेळी फॅमिली डॉक्टरांची मदत मोलाची ठरू शकते, हे लक्षात घेऊन सरकारने पुढील पावले तातडीने ‘आयएमए’च्या सहकार्याने उचलणे, जरुरीचे आहे.

(लेखन ‘आयएमए’च्या महाराष्ट्र शाखेचे इलेक्टेड प्रेसिडेंट (नियोजित अध्यक्ष) आहेत.)