कोरोना साथीमुळे बराच काळ संपूर्ण जग संकटात सापडलं असून, जीवितहानीबरोबर अनेकांच्या जीवनमानावरही परिणाम झाला आहे. उत्पन्नातली असमानता प्रचंड वाढली आहे. सरकारकडून गरिबीबाबतचे अधिकृत आकडे अजून यायचे असले, तरी प्राथमिक विश्लेषण आणि बातम्या बघता समाजातला खूप मोठा वर्ग आर्थिक खाईत ढकलला गेल्याचं स्पष्ट झालं आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या डेटानुसार, डिसेंबर २०१९ नंतर प्रत्येक कुटुंबात घेतलं जाणारं कर्ज वाढत आहे. माध्यमांनी स्थलांतरित मजुरांचा प्रश्न योग्य प्रकारे मांडला असला, तरी या साथीमुळे महिलांना किती प्रमाणात असमानतेचं ओझं सहन करावं लागत आहे यावर मात्र कुणाचं तितकंसं लक्ष गेलेलं नाही.

महिलांना भेडसावणारे प्रश्न आणि त्यांच्यापुढची आव्हानं यावर गेल्या वर्षभरात मोठं संशोधन झालं आहे. पुरुषांनी चालवलेल्या उद्योगांपेक्षा महिला चालवत असलेले उद्योग बंद होण्याचं प्रमाण सहा टक्क्यांनी जास्त असण्याची शक्यता असल्याचं जागतिक बँकेला जगभरातल्या घटनाक्रमांवरून आढळून आलं. गेल्या वर्षी संशोधकांनी एक सर्वेक्षण केलं आणि महिलांना पुरुषांपेक्षा आर्थिक पेचाचा जास्त सामना करावा लागल्याचं या सगळ्या सर्वेक्षणांमध्ये दिसून आलं. केआरईए विद्यापीठातल्या ग्लोबल अलायन्स फॉर मास एंटरप्रेनरशिप (गेम) आणि लिव्हरेजिंग एव्हिजन्स फॉर ॲक्सेस अँड डेव्हलपमेंट (लीड) यांनी घेतलेल्या सर्वेक्षणात महिलांच्या नेतृत्वाखालील ७२ टक्के उद्योगांत रोखीची चणचण असल्याचं आढळून आलं. पुरुषांच्या नेतृत्वाखालील उद्योगांत मात्र ५३ टक्के रोखीची चणचण होती. त्यांचे निष्कर्ष आश्चर्यकारक आहेत : ‘महिला उद्योजकांपैकी निम्म्यांनी लॉकडाऊनच्या काळात घरकामाला प्राधान्य असल्याचं नमूद केलं. पुरुष उद्योजकांपैकी मात्र एक तृतीयांशापेक्षा कमी उद्योजकांनी हे कारण दिलं. विशेष म्हणजे लॉकडाऊनच्या काळात आरामाशी संबंधित कृतींचा उल्लेख १५ टक्के पुरुषांनी केला, तर एकाही महिलेनं आरामाचा उल्लेख केला नाही.’ त्यामुळे एकूणच महिला उद्योजकांना पाठबळ देण्यासंदर्भात कोणतंही धोरण निश्चित करताना हा सगळा सूक्ष्म सामाजिक दृष्टिकोनही विचारात घ्यावा लागेल.

डेटा बघितला तर लक्षात येईल, की कोरोना साथीनं महिलांच्या समस्या आणखी तीव्र केल्या आहेत. महिला कामगारांच्या सहभागाचा दर गेली बरीच वर्षं कमी होत आहे. ग्लोबल एंटरप्रीनरशिप डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूटच्या महिला उद्योजकता निर्देशांकात ७७ देशांमध्ये २०१५ मध्ये आपण सत्तराव्या क्रमांकावर होतो. अझीम प्रेमजी विद्यापीठातल्या संशोधकांनी केलेल्या संशोधनातल्या विश्लेषणानुसार, भारतात गेल्या वर्षीच्या लॉकडाऊनच्या काळात महिलांची नोकरी जाण्याचं प्रमाण पुरुषांच्या सातपट असू शकतं आणि पुन्हा कामावर परतण्याची शक्यता नसण्याचं प्रमाण ११पट असू शकतं. एनएसएसनं २०१५-१६मध्ये केलेल्या एका सर्वेक्षणात भारतीय लघु आणि मध्यम उद्योगांपैकी केवळ वीस टक्के उद्योग हे महिलांच्या पूर्ण किंवा अंशतः मालकीचे आहेत. जगभरात हीच सरासरी ३३ टक्के इतकी आहे. आणि सगळ्यांत दुर्दैवाची आणि सगळ्यांना माहीतही असलेली बाब म्हणजे, आयएफसीच्या अभ्यासानुसार, अर्थसंस्थांकडून कर्ज नाकारलं जाण्याची महिलांमधली टक्केवारी १९ टक्के आहे. पुरुषांमध्ये मात्र केवळ ८ टक्के अर्ज नाकारले जातात.

उद्योग सुरू करणं आणि चालवणं यांत महिलांना भेडसावणाऱ्या समस्या सर्वश्रुत आहेत- आपल्याकडची सामाजिक गतिशीलता खूप कमी आहे आणि विविध सर्वेक्षणांमधल्या डेटांनुसार महिलांवर कुटुंब आणि घरांची काळजी घेण्याचं ओझं खूप आहे. विशेष म्हणजे महिलांचा सूक्ष्म उद्योग स्थापण्याकडे कल जास्त असतो. सूक्ष्म उद्योगांपैकी २० टक्के उद्योग महिलांच्या मालकीचे आहेत, तर छोट्या आणि मध्यम उद्योगांची मालकी महिलांकडे असण्याचं प्रमाण अनुक्रमे केवळ ५.२६ आणि २.३ टक्के आहे.

भारतात छोटे उद्योग विस्तारणं खूप अवघड असतं आणि महिलांसाठी तर खूपच. मात्र, इतका मोठा ताण असूनही महिला उद्योजक या त्यांच्या उद्योगांमधील रिकव्हरीबाबत पुरुषांपेक्षा जास्त सकारात्मक असतात आणि निम्म्यापेक्षा जास्त महिला त्यांच्या उद्योगांत विविध उत्पादनं आणि सेवांचा अंतर्भाव करून बदल दाखवतात. जास्त आशावाद हा जास्त आकांक्षा दाखवतो, त्यामुळे महिला उद्योजकांना दिलं जाणारं पाठबळ हे त्यांच्या विशिष्ट आव्हानांशी लढण्यासाठी पूरक असलं पाहिजे हे धोरणकर्त्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे.

महिला उद्योजकांना भांडवल आणि प्रशिक्षण मिळावं यासाठी सरकार बराच काळ विशेष योजना उपलब्ध करून देत आहे. उदाहरणार्थ व्यापारासंबंधी उद्योजकता साह्य आणि विकास (ट्रेड) ही एमएसएमई मंत्रालयाची महिलांसाठीची योजना, सूक्ष्म-कर्जांसाठी ‘राष्ट्रीय महिला कोश’, सिडबीची महिला उद्यम निधी योजना इत्यादी. मात्र, आपल्याला असं दिसतं, की लिंगभाव निरपेक्ष असलेली मुद्रा कर्जांसारखी योजना महिलांसाठी जास्त परिणामकारक ठरली आहे. ही योजना सुरू झाल्यावर पहिल्या पाच वर्षांत एकूण कर्ज खात्यांपैकी ६८ टक्के खाती महिलांची आहेत. यासाठीचं कारण लीड-आयवेज सर्वेक्षणातल्या महत्त्वाच्या निष्कर्षांतून स्पष्ट होतं. त्यांनी केलेल्या सर्वेक्षणापैकी सुमारे नव्वद टक्के महिलांमध्ये सरकारी योजनांबाबत जागरुकता होती; मात्र त्यापैकी केवळ साठ टक्के महिलांनी कोणत्याही योजनेसाठी अर्ज केला नव्हता. या महिलांच्या म्हणण्यानुसार, योजनांसाठी अर्ज करण्यामधला सगळ्यांत मोठा अडथळा हा गुंतागुंतीची प्रक्रिया, कागदपत्रांचा व्याप आणि पात्रतेच्या अटी लक्षात न येणं हा होता. आणखी एक म्हणजे, मुद्रा योजनेतल्या महिला लाभार्थींचा सर्वांत जास्त हिस्सा हा शिशू या योजनेसाठी आहे-ज्यात विश्वासार्ह सूक्ष्मवित्त संस्थांमार्फत बचत गटांमार्फत कर्जांचा पुरवठा केला जातो.

त्यामुळे हे सगळं बघितलं तर आपल्या लक्षात येईल, की महिलांना नक्की कशाची गरज आहे याबाबत आपली समज वाढवण्याची गरज आहे. महिलांना ओळखीच्या नेटवर्कच्या माध्यमातून दुसऱ्या महिलेला मदत मागणं जास्त सहज, सोपं वाटतं. त्यामुळे ग्रामीण महिला उद्योजकांना बँकिंग यंत्रणेशी जोडण्याकरता बचत गटांचा जास्तीत जास्त वापर करून घेतला पाहिजे. त्यासाठी तारणमुक्त कर्जं उपलब्ध करून दिली तर ती जास्त उपयुक्त ठरतील- कारण या महिलांकडे बहुतांश वेळा त्यांच्या नावानं कोणती मालमत्ता नसते. शहरी भागांमध्ये उद्योग संघटना जागरूकता मोहिमा राबवू शकतात आणि विविध सरकारी योजनांबाबत अर्जं उपलब्ध करून देऊ शकतात.

महिला सक्षमीकरणाचं आणखी एक अतिशय उपयुक्त उदाहरण आपल्या महाराष्ट्रातलंच आहे. सन २०१७मध्ये पहिलं औद्योगिक धोरण आणणाऱ्या या राज्यात सर्व एमआयडीसींमधला पाच टक्के हिस्सा हा महिला उद्योजकांसाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. अर्थात या ठिकाणीसुद्धा आणखी एक गोष्ट करता येईल, ती म्हणजे एमआयडीसीच्या क्षेत्रात महिला उद्योजक आणि कर्मचाऱ्यांसाठी पाळणाघरं किंवा मदत डेस्कसारख्या सुविधा आणि सेवा उपलब्ध करण्यासाठी भाग राखून ठेवता येईल.

सर्व सरकारी योजना आणि प्रक्रिया या लिंगभावविषयक दृष्टिकोनातून पारखून घेणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. निम्म्या लोकसंख्येला दुर्लक्षित करून पाच हजार अब्ज डॉलरची अर्थव्यवस्था तयार करण्याचं उद्दिष्ट साध्य होणार नाही.

- डॉ. सुमिता काळे, प्रशांत गिरबने saptrang@esakal.com

(सुमिता काळे या इंडिकस सेंटर फॉर फायनान्शिअल इन्क्लुजनसाठी काम करतात आणि प्रशांत गिरबने हे मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चरचे महासंचालक आहेत.