बहुप्रतीक्षित नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा केंद्र सरकारनं खुला केला आहे. त्यावर जनतेच्या सूचना, हरकती मागवण्यात आली आहेत. इयत्तांच्या व्यवस्थेपासून परीक्षांच्या पद्धतींपर्यंत अनेक गोष्टींमध्ये आमूलाग्र बदल सुचवणाऱ्या या मसुद्यात नेमकं काय आहे, त्याचे तात्कालीक आणि दूरगामी परिणाम काय असतील, या सूचनांचे फायदे-तोटे काय आदी गोष्टींचा वेध.

बहुप्रतीक्षित नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेचे (इस्रो) माजी प्रमुख डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने अतिशय पारदर्शक पद्धतीने तयार केलेला मसुदा केंद्र सरकारनं जनतेच्या सूचनांसाठी खुला करून एक स्वागतार्ह पाऊल उचललं आहे.
बहुप्रतीक्षित नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा इस्रोचे माजी प्रमुख डॉ. के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने अतिशय पारदर्शक पद्धतीने तयार केलेला मसुदा केंद्र सरकारनं जनतेच्या सूचनांसाठी खुला करून एक स्वागतार्ह पाऊल उचललं आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असलेल्या या मसुद्यावर 30 जूनपर्यंत सूचना पाठवायच्या आहेत. एका लेखात मसुद्यातल्या सर्वच मुद्द्यांना स्पर्श करणं शक्‍य नसल्यामुळे महाराष्ट्रातले विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, संस्थाचालक यांच्या जिव्हाळ्याच्या शालेय शिक्षणाशी निगडीत असणाऱ्या काही मोजक्‍या शिफारशींचा उहापोह करण्याचा प्रयत्न या लेखात केला आहे.

नवीन आकृतिबंध
शिक्षण हक्क कायद्याची व्याप्ती तीन ते अठरा वर्षांपर्यंत- पूर्वप्राथमिक ते बारावी- वाढवावी अशी अनेक शिक्षणतज्ज्ञ आणि स्वयंसेवी संस्था यांची सुरवातीपासून असणारी मागणी या मसुद्यात मान्य झालेली आहे. कोठारी आयोगाच्या शिफारशीत, शालेय स्तरावर 10+2 या देशभर सुरू असलेल्या आकृतिबंधाऐवजी मसुद्यात 5 + 3 + 3 + 4 असा आकृतिबंध सुचवण्यात आला आहे. पाच वर्षं पायाभूत शिक्षण (तीन वर्षं बालशिक्षण, इयत्ता पहिली आणि दुसरी), तीन वर्षं प्राथमिक शिक्षण (इयत्ता तिसरी ते पाचवी), तीन वर्षं उच्च प्राथमिक शिक्षण (सहावी ते आठवी) आणि चार वर्षं माध्यमिक शिक्षण (नववी ते बारावी) अशी ही विभागणी असेल. महाराष्ट्रात महिला आणि बालकल्याण विभागाकडून चालवलेल्या अंगणवाड्यांत बालशिक्षण अंतर्भूत असलं, तरी सध्या त्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष होत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये बालवाड्या नसल्यामुळे शाळांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम होतो. शिक्षणासाठी अंगणवाड्या आता शाळांचाच भाग होणार असल्यामुळे ही अडचण दूर होऊ शकेल. पहिली आणि दुसरी या इयत्ता हा बालशिक्षणाचाच भाग मानण्यात आला आहे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. महाराष्ट्रात इयत्ता अकरावी बारावीचे वर्ग महाविद्यालयं, माध्यमिक शाळा आणि स्वतंत्र कनिष्ठ महाविद्यालयं अशा तीन ठिकाणी आहेत. सन 1975मध्ये प्रशासकीय अडचणींचा विचार करून 10+2 हा आकृतिबंध अंमलात आणताना घेतलेल्या या निर्णयाचा शैक्षणिकदृष्ट्या कोणताही फायदा झाला नाही. उलट +2 हा टप्पा दुर्लक्षित राहिला. अकरावीच्या प्रवेशाचे प्रश्न आणि सीबीएसई, आयसीएसई आणि राज्य मंडळ यांच्यांतली अनिष्ट स्पर्धा याला हीच व्यवस्था कारणीभूत आहे. आकृतिबंधातल्या नवीन बदलामुळे अतिरिक्त शिक्षक आणि इतर प्रशासकीय प्रश्नांना महाराष्ट्राला पुन्हा एकदा सामोरं जावं लागेल. विद्यार्थिहितासाठी हे केलंच पाहिजे. प्राथमिक शाळांमध्ये अंगणवाड्यांत शिक्षण देताना शालेय शिक्षण आणि महिला आणि बालकल्याण या दोन विभागांमध्ये उत्कृष्ट समन्वय असणं हेसुद्धा मोठं आव्हान असेल.

अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तकं आणि पूरक शैक्षणिक साहित्य
नवीन धोरणानुसार, भारत केंद्रस्थानी मानून बालशिक्षण ते बारावीचा "राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा' तयार करण्याचं काम एनसीईआरटीकडे सोपवण्यात येईल. पाठ्यपुस्तकं, कार्यपुस्तिका आणि इतर पूरक शैक्षणिक साहित्यसुद्धा हीच संस्था तयार करेल. एनसीईआरटीनं तयार केलेला अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तकं यांत राज्यांच्या गरजेनुसार बदल करून किंवा पुनर्लेखन करून अभ्यासक्रम, पाठ्यपुस्तकं आणि इतर साहित्य तयार होईल. पाठ्यपुस्तकं आणि इतर साहित्यात माहितीचं ओझं कमीत कमी असेल. राज्यघटनेत दिलेल्या मूल्यांची सांगड सर्व विषयांच्या अध्ययनाशी घातली जाईल. संपूर्ण अध्ययन प्रक्रियेत माहितीपेक्षा वैज्ञानिक, तर्कशुद्ध, चिकित्सक, सर्जनशील पद्धतींनी विचार करण्यावर भर असेल.
बालशिक्षणात मुलांचा मेंदू आणि शरीर यांना चालना मिळेल, असे खेळ आणि कृती एवढ्याच बाबी अपेक्षित आहेत. दुसरीपर्यंत वाचन, संभाषण आणि सोपं अंकगणित एवढ्याच बाबी अपेक्षित असून, लेखनाची सुरवात तिसरीपासून होईल. हा बदल मुलांच्या प्रगतीबाबत चुकीच्या कल्पना असणाऱ्या पालकांच्या गळी उतरवणं एक आव्हानच असेल. इयत्ता पाचवीपर्यंत साक्षरता आणि संख्याज्ञान यावर भर असेल. शालेय शिक्षणाच्या सर्वच स्तरांवरची कौशल्यं खेळ, कृती, कोडी, दैनंदिन जीवनाशी सांगड, शोधक वृत्ती, चिकित्सकपणा, सौदर्यदृष्टी आणि सर्जनशीलता वाढीला लागेल अशा उपक्रमांच्या माध्यमांतून विकसित करणे अपेक्षित आहे. आता बालशिक्षण ते बारावीपर्यंत "शिक्षकांनी शिकवणं' बंद होऊन सर्वत्र "विद्यार्थ्यांनी शिकणं' सुरू झालं पाहिजे. याबाबतच्या अंमलबजावणीत "झिरो टॉलरन्स'च असावा लागेल.
शालेय शिक्षणाच्या सर्वच स्तरांवर वाचनाला खूपच महत्त्व दिलं आहे. विद्यार्थ्यांना वेगानं समजपूर्वक वाचता येत असेल, तर ते अनेक गोष्टी स्वत:च्या स्वत:च शिकू शकतात. शाळेची ग्रंथालयं आणि सार्वजनिक ग्रंथालयं यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या भरपूर आणि वैविध्यपूर्ण वाचन आणि त्यासाठी कल्पकतेनं आयोजित केलेले उपक्रम यांवर भर देण्यात आला आहे.

भिंती निकाली
इयत्ता नववी ते बारावी या स्तरावर विज्ञान, कला, वाणिज्य अशा शाखा किवा शालेय, सहशालेय, अभ्यासक्रमेतर उपक्रम अशा भिंती नसतील. सर्वच विषयांना सारखंच महत्त्व असेल. विद्यार्थ्यांना कोणतेही विषय निवडता येतील. भौतिकशास्त्र शिकताना विद्यार्थ्याला संगीत शिकणंही शक्‍य होईल. भारत, अमेरिका, जर्मनी आणि कोरिया या देशांत व्यवसाय शिक्षण घेतलेल्या व्यक्तींचं प्रमाण अनुक्रमे 5, 52, 75 आणि 96 टक्के आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वच माध्यमिक शाळांत व्यवसायशिक्षणाचे अभ्यासक्रम सुरू होतील अशा रीतीनं विस्तार करण्यात येईल. प्रत्येक विषयात संवादकौशल्यं विकसित करण्यावर भर दिला जाईल. सॉफ्ट स्किल्स, अर्थसाक्षरता आणि उद्योजकता विकास ही कौशल्यंसुद्धा माध्यमिक शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमाचा भाग असतील. गणित, खगोलशास्त्र, धातुकर्म, वैद्यक, वास्तुकला, शिल्पकला, संगीत या क्षेत्रांत भारतीयांनी केलेल्या अभिमानास्पद कामगिरीचा परिचय करून देण्यात येईल. भारतातील विविध भागांतल्या कला, साहित्य, चालू घडामोडी, भारतीय भाषांचा अभ्यास यांना अभ्यासक्रमात विशेष स्थान असेल. विद्यार्थ्यांमध्ये सकारात्मक स्वप्रतिमा निर्माण होण्यासाठी हे महत्त्वाचंच आहे. परंतु, प्राचीन भारतीय ज्ञानपरंपरा खंडित का झाली हे सांगणंसुद्धा आवश्‍यक आहे. आधुनिक विज्ञानात लागलेले सर्व शोध आपल्याकडे पूर्वीच लागले होते अशी प्रवृत्ती बळावू नये, याचीही दक्षता घ्यावी लागेल.
डिजिटल साक्षरता, स्मार्टफोन, टॅबलेट, संगणक यांचा वापर करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येईल. विविध शैक्षणिक खेळांची ऍप्स आणि मुक्त अध्ययन स्रोत उपलब्ध करून देण्यात येतील. ही उपकरणं मुलांना सहाव्या वर्षापासूनच त्यांचे दुष्परिणाम होणार नाहीत याची दक्षता घेऊन वापरायला दिली जातील. या कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच या स्वायत्त संस्थेची स्थापना करण्यात येईल.

भाषाविषयक धोरण
मसुद्यात शिक्षणाचे माध्यम "शक्‍यतो' मातृभाषा असावं असं म्हटलं आहे. इयत्ता चौथीपर्यंतच्या शिक्षणाचं माध्यम मातृभाषाच असावं, हे कर्नाटक सरकारचं 1994चं धोरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं ता. 6 मे 2014 रोजी रद्दबातल ठरवून मुलांनी कोणत्या भाषेत शिकावं हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार पालकांचा आहे आणि त्यात केंद्र किंवा राज्य सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा स्पष्ट निर्णय दिला. आता स्वत: कर्नाटक सरकारच सरकारी शाळांतसुद्धा इंग्रजी माध्यम सुरू करण्याचा विचार करत आहे! तमीळ, मल्याळम आणि तेलगू या भाषांची परिस्थिती तर अतिशय दयनीय आहे. महाराष्ट्रासारखे लवचिक भाषाधोरण स्वीकारणं हाच योग्य मार्ग आहे.
भाषामाध्यमाच्या निवडीचं पालकांचं स्वातंत्र्य मान्य करूनही मातृभाषा किंवा परिसर भाषा हेच शिक्षणाचं माध्यम असणं विद्यार्थ्यांची अभिव्यक्ती आणि शैक्षणिक प्रगती यांना पूरक असतं, हेच खरं आहे. प्रचंड पैसा खर्च करून मुलांचं नुकसान करून घेण्यात काय अर्थ? पालकांचं प्रबोधन करणं, इंग्रजी शाळांना कोणत्याही सवलती न देणं आणि भारतीय भाषा माध्यम असलेल्या शाळांना शक्‍य तेवढी मदत करून त्यांचा दर्जा उंचावणं गरजेचं आहे.
मसुद्यात पुरस्कार केलेल्या त्रिभाषा सूत्राच्या माध्यमातून हिंदी लादली जाण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप प्रामुख्यानं तमिळनाडूतून झाला. परंतु कोणतीही भाषा कोणावरही लादली जाणार नाही, असा खुलासा केंद्र सरकारनं केला आहे. शिवाय त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी तमिळनाडू वगळता सन 1968पासूनच देशभरात सुरू आहे.

मसुद्यात बहुभाषिकत्वावर खूपच भर दिलेला आहे. बहुभाषिकत्व म्हणजे एकापेक्षा अधिक भाषांवर वेगवेगळ्या पातळ्यांवर किंवा समान पातळ्यांवर प्रभुत्व असणं. बोधात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता, अनेकांगी विचार करण्याची क्षमता आणि अध्ययनात उच्च दर्जाची संपादणूक हे बहुभाषिकत्वाचे महत्त्वाचे फायदे आहेत. दोन ते आठ वर्षं वयापर्यंत विविध भाषा शिकण्याची मेंदूची क्षमता प्रचंड असते. मातृभाषेवर प्रभुत्व असल्याशिवाय दुसरी भाषा शिकणं शक्‍य नसतं हा समज मेंदूविज्ञानाच्या क्षेत्रात झालेल्या संशोधनामुळे चुकीचा ठरला आहे. या पार्श्वभूमीवर बालशिक्षणाच्या स्तरापासूनच मुलांनी तीन भाषा शिकाव्यात अशी मसुद्यात शिफारस करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात हे सुरूच आहे. भारतात इंग्रजी येणाऱ्या सुमारे 15 टक्के व्यक्तींचा आर्थिक आणि सामाजिक स्तर सर्वसाधारणपणे इतरांपेक्षा वरचा आहे. त्यामुळे आपल्या मुलांनाही चांगलं इंग्रजी यावं असं प्रत्येकालाच वाटणं साहजिकच आहे. त्यासाठी सर्वच शाळांमध्ये सुरवातीपासूनच चांगलं इंग्रजी शिकण्याची सोय हवी. जर्मन, फ्रेंच, जपानी अशा भाषांपेक्षा इंग्रजीत प्रकाशित झालेल्या विज्ञानाच्या क्षेत्रातल्या संशोधनाला लगेच व्यापक प्रसिद्धी मिळते. या पार्श्वभूमीवर इयत्ता आठवीपासून विज्ञान दोन भाषांमधून शिकता येण्याची सोय उपलब्ध करून देण्याची शिफारस केली आहे. थोडक्‍यात महाराष्ट्राची सेमी-इंग्रजी पद्धती!

विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन आणि परीक्षा
शिक्षकांनी केलेल्या आकारात्मक मूल्यमापनाच्या आधारे अध्ययन प्रक्रियेत गरजेनुसार बदल करण्यावर भर राहील. तिसरी, पाचवी आणि आठवीच्या अखेर सामाईक परीक्षा होतील. दहावी आणि बारावीच्या अखेरीस बोर्डामार्फत सध्या सुरू असलेल्या परीक्षा बंद होऊन त्याऐवजी प्रत्येक सत्राच्या अखेरीस एक याप्रमाणं मंडळामार्फत आयोजित होणाऱ्या आठ परीक्षांना विद्यार्थी बसू शकतील. परीक्षेसाठी कोणती मोड्यूल निवडायची याचं स्वातंत्र्य विद्यार्थ्यांना असेल. पाठांतराला फाटा देणाऱ्या या परीक्षांत उपयोजन आणि तर्कशुद्ध विचार यांच्यावर भर असेल. या परीक्षांतल्या संपादणूक पातळीनुसारच उच्च शिक्षणाचे प्रवेश होतील. वेगळ्या सीईटी आयोजित केल्या जाणार नाहीत. कोचिंग क्‍लासेची गरज या पद्धतीत राहणार नाही.

शिक्षकांना मदत
शाळांना पुरेशा प्रमाणात मानवी तज्ज्ञता आणि भौतिक सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी शाळा समूह योजना पुनरुज्जीवित करण्यात येईल. एक माध्यमिक शाळा आणि तिच्या परिसरातल्या इतर सर्व प्राथमिक शाळा यांचा एक शाळा समूह बनेल. या समूहात उपलब्ध असणाऱ्या सर्व सुविधा घटक शाळांना वापरता येतील. परिसरातल्या स्वयंस्फूर्तीनं सहभागी होऊ इच्छिणारे शिक्षित पालक, विविध व्यवसायांत असलेले नागरिक, माध्यमिक शाळांत आणि महाविद्यालयांत शिकणारे विद्यार्थी, सेवानिवृत्त शिक्षक, शिक्षित युवक हे मागं पडणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन आणि विद्यार्थ्यांची उपस्थिती याबद्दल, तर शेतकरी, उद्योजक, व्यावसायिक, कारागीर हे आपापल्या क्षेत्राशी संबधित मार्गदर्शन अशा जबाबदाऱ्या स्वीकारू शकतील. शाळेतले हुशार विद्यार्थी इतर विद्यार्थ्यांसाठी ट्युटर म्हणून काम करू शकतील. पूर्वीच्या राष्ट्रीय साक्षरता मिशनसारखाच हा कार्यक्रमही मिशन मोडमध्ये राबवावा लागेल.

शिक्षक आणि शिक्षक प्रशिक्षण
सध्याचे बीएड आणि डीएड हे अभ्यासक्रम आणि ते अमलात आणल्या जाणाऱ्या शिक्षक प्रशिक्षण संस्था बंद करून त्याऐवजी आंतरशाखीय अभ्यासक्रम राबवणाऱ्या महाविद्यालयांत एकात्म स्वरूपाचा चार वर्षांचा बीएडचा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येईल. सर्व शिक्षकांसाठी ही किमान व्यावसायिक पात्रता असेल. हा बदल स्वीकारल्यास राज्यात नेमणुका न मिळालेल्या लाखो प्रशिक्षित उमेदवारांचं, तसंच बंद होणाऱ्या शिक्षक प्रशिक्षण संस्थांचं काय करणार याचा गांभीर्यानं विचार करावा लागेल.

शिक्षकांना शिक्षणेतर कामं दिली जाणार नाहीत. त्यांच्या शक्‍यतो बदल्या होणार नाहीत. शिक्षकांच्या सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकासासाठी स्वयं-अध्ययन आणि सहकाऱ्यांबरोबर अध्ययन यांवर भर असणारे विविध कार्यक्रम आयोजित करण्यात येतील. दूरशिक्षण, माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान यांचाही वापर करण्यात येईल. कितीही प्रशिक्षणं झाली, तरी शिक्षक जुन्या पद्धती सोडत नाहीत असा अनुभव आहे. हे टाळण्यासाठी नवीन गोष्टी शिकण्यापूर्वी जुन्या कालबाह्य निरुपयोगी गोष्टी मेंदूतून काढून टाकणं आवश्‍यक असतं. अनलर्निंग झालंच नाही, तर प्रशिक्षणं निरुपयोगी ठरतात. मसुद्यात याचा समावेश करणं आवश्‍यक होतं. शिक्षकांच्या नवोपक्रमांना प्रोत्साहन द्यावंच; परंतु नवोपक्रम संपूर्ण व्यवस्थेत खऱ्या अर्थानं बदल करण्याच्यासाठी अपुरे असतात. ते शिक्षण व्यवस्थेत कसे सामावून घेता येतील, याबद्दल मसुद्यात सुचवलेलं नॅशनल रिसर्च फौंडेशन महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल.

वंचित घटकांसाठीच्या कार्यक्रमांत समितीनं प्रथमच ट्रान्सजेन्डर मुलांचा समावेश केला आहे. मसुद्यात होम स्कूलिंगची दखल घेतली असली, तरी त्याबद्दल विस्तारानं लिहिणं आवश्‍यक होतं. प्रतिभाशाली विद्यार्थ्यांसाठी विशेष कार्यक्रम सुचवले आहेत. शिक्षणक्षेत्रातल्या भ्रष्टाचाराची दखल घेणारं हे पहिलंच धोरण आहे.
खुल्या शिक्षणव्यवस्थेचा पुरस्कार करणारं हे धोरण खूपच महत्त्वाकांक्षी आहे. परंतु कोणत्याही समाजाची उंची त्याच्या आकांक्षांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. कोणतंही धोरण त्याच्या अंमलबजावणीइतकंच चांगलं असतं. संसदेत मान्य झालेल्या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी तीव्र राजकीय इच्छाशक्ती, वाढीव आर्थिक तरतूद, सक्षम मनुष्यबळ, अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणांमधला समन्वय आणि उत्कृष्ट टीम स्पिरीट यांवरच अवलंबून राहील. उद्याच्या भारताच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी हे घडायलाच पाहिजे.

नवीन, जुन्या संकल्पनांचं मिश्रण
हे धोरण सर्वसमावेशक आहे. यामध्ये विस्तृतपणे अनेक गोष्टींचा विचार केला आहे. सध्या शिक्षणात होणाऱ्या बदलाचं एकत्रित प्रतिबिंब या धोरणात पाहायला मिळतं. प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण या सर्वांचा विचार या धोरणात केला आहे. काही नवीन संकल्पना सुचवल्या आहेत. शाळांचे एकत्रित गट तयार करण्यासह स्कूल कॉम्प्लेक्‍ससारख्या पूर्वीच्या संकल्पनेचा यात समावेश आहे. शाळांचा दर्जाचं नियमन, कौशल्य विकास, शिक्षकांचं प्रशिक्षण, विस्तृत पायावर शिक्षण ही या धोरणाची काही वैशिष्ट्यं म्हणावी लागतील. भारतीय शिक्षणपद्धतीत विद्यार्थ्यांना कसं शिकवावं हे शिकवलं जात नाही, या धोरणामुळं ते साध्य होईल. उच्च शिक्षणात मुक्त शिक्षणाची कल्पना स्वागतार्ह आहे. शिक्षकांचं शिक्षण याविषयीही वेगळी संकल्पना मांडली आहे. सध्या भारतात शिक्षणाचं नियमन (गव्हर्नन्स) विस्कळित असून, त्याचाही या नव्या धोरणात विचार केलेला दिसतो. व्यावसायिक शिक्षण, पौढ शिक्षण आणि शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापर याची दखलही नव्या धोरणात घेतली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण मंडळाची स्थापना ही सर्वांत महत्त्वाची बाब. शिक्षणासाठीच्या आर्थिक पाठबळाची संकल्पना स्पष्टपणे मांडली आहे. हे धोरण चांगलं असलं, तरी केंद्र आणि राज्य सरकारनं एकमेकांत समन्वय साधून व्यवस्थित अंमलबजावणी करणं महत्त्वाचं आहे.
- डॉ. पंडित विद्यासागर, कुलगुरू, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ