"जीडीपी' वाढला, किंवा कमी झाला असं आपण अनेकदा वाचतो; पण हा जीडीपी म्हणजे नेमकं असतं काय, तो का महत्त्वाचा असतो, तो कोण आणि कशा प्रकारे मोजतं आदी गोष्टींवर एक नजर.

एखाद्या कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज बांधायचा असेल तर आपण काय करतो? त्या कुटुंबातल्या सर्व कमावत्या व्यक्तींच्या उत्पन्नाची बेरीज करतो. त्यातही थोडं अधिक तपशिलात जायचं असेल, तर आपण त्यांच्या एकूण उत्पन्नाचा आत्ताच्या महागाईशी संबंध लावून त्यांचं खरं किती उत्पन्न आहे, याचा आढावा घेतो. अशा प्रकारे त्या कुटुंबाचं मोजलेलं एकूण उत्पन्न म्हणजे त्याचं "सकल कौटुंबिक उत्पन्न' म्हणता येईल.

ज्या प्रकारे आपण एखाद्या कुटुंबाचं एकूण उत्पन्न मोजतो, त्याचप्रमाणं एखाद्या देशाचं एकूण उत्पन्न किंवा उत्पादन मोजता येतं- ज्याला जीडीपी (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्‍ट) म्हणजे "सकल राष्ट्रीय उत्पन्न' किंवा "एकूण देशांतर्गत उत्पादन' म्हणतात.
देशातले लोक जे काही उत्पन्न मिळवत असतात, त्याची नोंद प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या या राष्ट्रीय उत्पादनात म्हणजेच जीडीपीमध्ये केली जाते. याचाच अर्थ म्हणजे एखाद्या वर्षी देशभरात झालेल्या सगळ्या वस्तू आणि सेवांच्या मूल्याची बेरीज म्हणजे जीडीपी होय. काही लोकांना असं वाटू शकतं, की मुळात जीडीपी मोजण्याची गरज असते का? या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्यासाठी आपल्याला थोडासा व्यापक विचार करायला लागेल. जगभरातले विविध देश वेगवेगळ्या वस्तूंचं उत्पादन करण्यात अग्रेसर असतात. काही देशांत शेतीविषयक उत्पादनावर भर असतो, तर काही देशांत औद्योगिक उत्पादन अधिक असतं, तर काही देशात सेवा क्षेत्रावर भर असतो. जागतिक पातळीवर अशा विविध देशांची आर्थिक दृष्टिकोनातून तुलना करायची झाल्यास या विविध देशांचं उत्पादन पैशांच्या स्वरूपात मांडावं लागतं. जीडीपी हे काम करतं. जीडीपी मोजलाच नाही, तर विविध देशांची एकमेकांशी तुलना करणं अवघड होईल.

जीडीपी कसा मोजतात?
जीडीपी मोजण्याचं एक साचेबद्ध सूत्र आहे- ज्याच्या मदतीनं देशभरातलं उत्पन्न किंवा उत्पादन एकत्रित मांडता येतं. या सूत्रामध्ये देशभरातल्या ठराविक कालावधीतल्या वस्तू, सेवा-सुविधांचं उत्पादन, वस्तूंचा वापर, संपूर्ण गुंतवणूक, सरकारनं केलेला एकूण खर्च आणि निर्यात-आयात यांचा विचार केला जातो. असं करताना सेवा-सुविधा आणि वस्तूंची फक्त अंतिम किंमत विचारात घेतली जाते. उदाहरणार्थ, एखाद्या वस्तूची विक्री त्याच देशात दोनशे रुपयांना झाली असेल आणि ती वस्तू पुन्हा त्याच देशात पाचशे रुपयांना विकली गेली असेल, तर या व्यवहारात एकूण 200 + 500 = 700 रुपये न धरता फक्त अंतिम किंमत पाचशे रुपये विचारात घेतली जाते. अन्यथा एकच व्यवहार दोन वेळा मोजला जाऊ शकतो. याशिवाय आयात आणि निर्यात या दोन्हीतला नक्त फरक विचारात घेतला जातो- कारण निर्यात ही त्या देशासाठी उत्पन्न असते, तर आयात हा खर्च असतो. थोडक्‍यात, देशातल्या सर्व क्षेत्रांतल्या उत्पादनाची अंतिम किंमत विचारात घेऊनच जीडीपी मोजला जातो.
आपल्या देशात जीडीपी मोजण्याचं कार्य केंद्रीय सांख्यिकी विभाग करतो. जीडीपीसंदर्भातली आवश्‍यक माहिती गोळा करणं, मिळालेल्या माहितीचं विश्‍लेषण करणं आणि त्याची नोंद जतन करणं हे या विभागाचं काम. विविध प्रकारचे सर्व्हे करून आणि केंद्र व राज्य सरकारी विभागांत समन्वय साधून माहितीचं संकलन करण्याचं कामदेखील हा विभाग करतो. हा विभाग दोन प्रकारे जीडीपी मोजतो. पहिल्या पद्धतीला "ढोबळ जीडीपी' म्हणतात, तर दुसऱ्या पद्धतीत "ढोबळ जीडीपी'ची आकडेवारी महागाईशी ऍडजस्ट केली जाते.

जीडीपीचं महत्त्व आणि मर्यादा
जीडीपी हा आर्थिक प्रगतीचा मापदंड मानला जातो. जीडीपी दर चांगला असेल, तर त्याचाच अर्थ असा होतो, की देशात बेरोजगारीचं प्रमाण कमी आहे; तसंच कामगारांचं वेतनमान चांगलं आहे आणि औद्योगिक क्षेत्रात कामगारांना मागणी आहे व उत्पादित मालाला उठावदेखील आहे. थोडक्‍यात देशातल्या लोकांचं राहणीमान उंचावत आहे की नाही आणि देश आर्थिकदृष्ट्या प्रगत होत आहे की नाही, याचा अंदाज जीडीपीवरून बांधता येतो.

अर्थात जीडीपीवरून एखाद्या देशाची प्रगती मोजण्याच्या पद्धतीवर अनेकदा टीकासुद्धा होते. याचं कारण म्हणजे जीडीपी अर्थव्यवस्थेची फक्त "संख्यात्मक' प्रगती मोजतो आणि "गुणात्मक' प्रगतीकडं डोळेझाक करतो. उत्पादित वस्तूंची आणि सेवांची गुणवत्ता जीडीपीमध्ये विचारात घेतली जात नाही. विक्री झालेल्या वस्तूची गुणवत्ता खराब असेल, तरी त्याची नोंद जीडीपीमध्ये घेतली जाते. याशिवाय प्रदूषण, नैसर्गिक साधन-सामग्रीचा ऱ्हास या ज्वलंत मुद्यांचा विचार त्यात केला जात नाही. या सर्व घटकांचा विचार करण्यासाठी हरित जीडीपी (ग्रीन जीडीपी) ही संकल्पना उदयास आली. हरित जीडीपीला "देशाचं आरोग्य दर्शवणारा जीडीपी' असंदेखील संबोधतात. थोडक्‍यात एखाद्या देशाची आर्थिक प्रगती मोजण्याचा बॅरोमीटर म्हणून जीडीपीकडं पाहता येईल.