औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक (आयआयपी) हा शब्द अनेकदा आपल्या वाचनात येतो. हा निर्देशांक देशातल्या औद्योगिक प्रगतीचा दिशादर्शक असतो. तो नेमका कसा मोजला जातो, त्यात कोणत्या उद्योगांचा समावेश केला जातो, या निर्देशांकाची जबाबदारी कोणावर असते, त्याचा उपयोग कशासाठी होतो आदी माहितीवर नजर.

असं समजा, की तुम्ही राहत असलेल्या गावातल्या गाड्यांचं उत्पादन करणाऱ्या कंपनीच्या उत्पादनात होणारी वाढ किंवा घट तुम्हाला अगदी सोप्या पद्धतीनं समजून घ्यायची आहे. समजा, त्या कंपनीनं पहिल्या वर्षभरात एकूण तीन हजार गाड्यांचं उत्पादन केलं होतं आणि आगामी वर्षातलं उत्पादन या पहिल्या वर्षीच्या तुलनेत किती वाढलं किंवा कमी झालं याची माहिती आपल्याला एका संख्येद्वारे करून घ्यायची आहे. आपण जर पहिल्या वर्षीच्या तीन हजार गाड्यांच्या उत्पादनाला शंभर मानलं, तर त्या वर्षाला "आधारभूत वर्ष' म्हणता येईल आणि शंभर या संख्येला "आधारभूत पातळी निर्देशांक' म्हणता येईल. आता या आधारभूत वर्षाच्या आणि आधारभूत पातळीच्या तुलनेत आगामी वर्षातल्या उत्पादनांची तुलना करता येईल. उदाहरणार्थ, पुढच्या वर्षात साडेचार हजार गाड्यांचं उत्पादन झालं, तर आपला निर्देशांक दीडशेपर्यंत पोचला म्हणजेच पन्नास टक्‍क्‍यांनी वधारला, असं म्हणता येईल. त्यापुढच्या वर्षी सहा हजार गाड्यांचं उत्पादन झालं, तर निर्देशांक दोनशे होईल. त्यापुढच्या वर्षांत गाड्यांचं उत्पादन कमी होऊन पाच हजार चारशे एवढं झालं, तर त्या वर्षीचा निर्देशांक 180पर्यंत खाली घसरेल. थोडक्‍यात एका संख्येच्या मदतीनं, अगदी सोप्या पद्धतीनं आपण त्या कंपनीच्या उत्पादनात होणारे बदल समजून घेऊ शकतो. याच प्रकारे आपल्या देशातल्या एकूण औद्योगिक उत्पादनात होणारे बदल समजून घेण्यासाठी आपल्याला औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाची (इंडेक्‍स ऑफ इंडस्ट्रिअल प्रॉडक्‍शन) मदत घेता येते.

प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रातल्या माहितीचं संकलन
अगदी सोप्या शब्दांत सांगायचं, तर आपल्या देशातल्या औद्योगिक उत्पादनात होणाऱ्या चढ-उतारांची माहिती एका संख्येद्वारे सर्वसामान्य लोकांपर्यंत पोचवण्याचे काम औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक म्हणजेच आयआयपी करतो, असं म्हणता येईल. अर्थातच संपूर्ण देशातल्या औद्योगिक उत्पादनात होणाऱ्या बदलांची नोंद ठेवणं हे मोठं जिकिरीचं आणि किचकट काम असतं. शिवाय हे काम सातत्यानं आणि नियमितपणे करावं लागतं. यामध्ये प्रामुख्यानं खाणकाम, वस्तुनिर्माण आणि विद्युत या क्षेत्रांतल्या आकडेवारीचा समावेश असतो. यासाठी देशातल्या तब्ब्ल चौदा विभागांकडून माहिती घेऊन त्याचं संकलन करावं लागतं. यामध्ये वीज उत्पादन विभाग, खनिज विभाग (mining department), उत्पादन विभाग (Manufacturing department ), पेट्रोल आणि नैसर्गिक वायू विभाग, रसायनं आणि रासायनिक उत्पादनं, रेल्वे विभाग, कोळसा उत्पादन आणि नियंत्रण विभाग, साखर आणि वनस्पती तेल नियंत्रण विभाग, वस्त्रोद्योग विभाग ( textile department ), औषधं, औषधी द्रव्यं आणि वनस्पतीजन्य उत्पादनं या आणि अन्य महत्त्वपूर्ण विभागांचा समावेश होतो. या विविध विभागांतल्या शेकडो वस्तूंच्या उत्पादनातल्या बदलांचा मागोवा या निर्देशांकाद्वारे घेतला जातो.

"आधारभूत वर्ष' महत्त्वाचं
या सर्व आकडेमोडींत "आधारभूत वर्ष' फार महत्त्वाचं असतं. असं आधारभूत वर्ष फार जुनं असेल, तर त्याचा संदर्भ आजच्या काळाशी सुसंगत असेलच असं नाही. त्यामुळं काही कालावधीनंतर असं आधारभूत वर्ष बदललं जातं. औद्योगिक उत्पादनात सातत्यानं होणारे बदल आणि तंत्रज्ञानातले बदल यांमुळं असं आधारभूत वर्ष अलीकडच्या काळातलं असणं आवश्‍यक ठरतं. याशिवाय ग्राहकांच्या आवडीनिवडी बदलल्यामुळं औद्योगिक उत्पादनातल्या काही वस्तू कालबाह्य होतात, तर काही नवीन वस्तूंचं उत्पादन वेगानं सुरू होतं. या सर्व बदलांचं प्रतिबिंब या निर्देशांकात पडावं लागतं. त्यामुळं ठराविक कालावधीनंतर या निर्देशांकात समाविष्ट असलेल्या वस्तूंचा आढावा घेतला जातो आणि त्यात योग्य ते बदल केले जातात.
आपल्या देशात औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक मोजण्याची सुरवात फार वर्षांपूर्वी झाली होती. त्या दिशेनं पहिला प्रयत्न 1937 या वर्षाला आधारभूत वर्ष मानून करण्यात आला होता. स्वातंत्र्यानंतर इसवीसन 1951 मध्ये केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाची स्थापना करण्यात आली आणि या निर्देशांकासंबंधीचे सर्व अधिकार आणि जबाबदारी या विभागाकडं देण्यात आली. तेव्हापासून प्रत्येक महिन्याला हा विभाग औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जाहीर करतो. अर्थातच वेळोवेळी आवश्‍यकतेप्रमाणं आधारभूत वर्षात बदल करण्यात आले आहेत. सध्या औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक मोजण्यासाठी 2011-12 हे वर्ष आधारभूत वर्ष मानण्यात येतं.

प्रातिनिधिक उत्पादनं, सेवा आणि वस्तू
योग्य आधारभूत वर्ष ठरवण्याबरोबर योग्य उत्पादनं, सेवा आणि वस्तूंचा या निर्देशांकात समावेश होणं अत्यंत आवश्‍यक असतं. निर्देशांकात कालबाह्य वस्तूंचा समावेश होत असेल, तर तो देशातल्या एकूण उत्पादनाचं खऱ्या अर्थानं प्रतिनिधित्व करू शकत नाही. म्हणून अशी उत्पादनं, सेवा आणि वस्तू निर्देशांकातून वगळल्या जातात. दुसऱ्या बाजूला बदलत्या काळानुसार ज्या उत्पादनांचा, सेवांचा आणि वस्तूंचा आद्योगिक क्षेत्रात जास्त वापर केला जातो, त्यांचा समावेश या निर्देशांकात केला जातो. उदाहरणार्थ, वर्ष 2014 पासून पुनर्निर्मितीक्षम स्रोतांपासून (रिन्यूएबल सोर्सेस) उत्पादन होणाऱ्या वीजनिर्मितीच्या आकडेवारीचा या निर्देशांकात समावेश करण्यात आला आहे.

औद्योगिक प्रगतीचा दिशादर्शक
औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक हा देशातल्या "औद्योगिक प्रगतीचा बॅरोमीटर' मानला जातो. देशातलं एकूण आद्योगिक क्षेत्र कोणत्या दिशेनं जात आहे याचा तो दिशादर्शक असतो. औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाच्या साह्यानं मिळणाऱ्या माहितीतून भविष्यातली औद्योगिक धोरणं आखण्यासाठी सरकारला मदत होते. अनेक गुंतवणूकदार त्यांच्या गुंतवणुकीचे निर्णय घेताना या निर्देशांकाचा कानोसा घेतात. यामुळंच औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जाहीर झालं, की त्याचे पडसाद शेअर बाजारातदेखील उमटतात. म्हणूनच आर्थिक क्षेत्रातल्या घडामोडींमध्ये रुची असणाऱ्या प्रत्येकानं औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाविषयी माहिती करून घेणं आवश्‍यक ठरतं.