कुटुंब संस्थेतील तंटे सोडवण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. अशा न्यायालयाचा कायदा लोकांपर्यंत पोहचावा, असा आमचा हेतू होता. मुलींच्या अनेक कहाण्या हळूहळू आमच्या लक्षात येत होत्या. अशा घटनांमधून आम्ही निर्णय घेतला की, समझोता करायचा तर त्याची नियमावली असावी.

बऱ्याच वेळा कौटुंबिक तंटा होतो तेव्हा पत्नी थेट पोटगीची केस लावते; तर कधी कुटुंबातल्या मारहाणीबद्दल आत्महत्या करायला प्रवृत्त केलं म्हणून ‘३०४ ब’सारखी कलमं लावण्यात येतात. समाजाची मानसिकता पाहिली तर पती-पत्नीच्या तंट्यामध्ये अगदी कोर्टात जायची वेळ येणे हे भारतीय मानसिकतेला थोडंसं अंगवळणी पडत नाही.

महत्त्वाचं म्हणजे, जिथे समझोत्याची शक्यता असते अशा वेळी पतीने पत्नीला किंवा पत्नीने पतीला गुन्हेगार ठरवून शिक्षा द्यायची वेळ आणण्याच्या अगोदर कुटुंब संस्था ही एक व्यक्तीला सुरक्षितता, सौख्य आणि एक मानसिक समाधान देणारी गोष्ट आहे, असं गृहीत धरून भारत सरकारने कुटुंब संस्थेतील हे तंटे सोडवण्यासाठी कौटुंबिक न्यायालयाची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला.

त्यानुसार १९८४ मध्ये १४ सप्टेंबरला कौटुंबिक न्यायालयाचा कायदा मंजूर करण्यात आला. त्यात पोटगी, मुलांचा ताबा, घटस्फोट आणि नांदवणे म्हणजे रेस्टीट्युशन ऑफ कंजुगल राईट्स या चार गोष्टींचा समावेश करण्यात आला.

कौटुंबिक न्यायालयाची जागा ही नेहमीच्या न्यायालयांपासून वेगळी असावी. जेणेकरून खून, बलात्कार व दरोड्यासारख्या प्रकरणातील आरोपी आणि कौटुंबिक प्रश्‍नांमुळे आलेले पक्षकार वेगवेगळ्या वास्तूमध्ये असावेत. त्याचा एकमेकांवर दबाव किंवा उपद्रव होऊ नये हादेखील त्याचा हेतू होता.

त्याचबरोबर कौटुंबिक तंट्यांमधून लवकर न्याय मिळण्याच्या दृष्टिकोनातून साधारणपणे दहा लाख लोकसंख्येच्या मागे एक कौटुंबिक न्यायालय असावे, असा निर्णयही घेण्यात आला. १९८१ मध्ये क्रांतिकारी महिला संघटना सुरू केली होती आणि स्त्री आधार केंद्राचे ३ जानेवारी १९८४ रोजी उद्‍घाटन केले होते. १९८४ च्या सप्टेंबरमध्ये हा कौटुंबिक न्यायालयाचा कायदा आल्यावर अर्थातच आमच्या मनात खूप उत्सुकता तयार झाली.

आम्ही या कायद्याचे भाषांतर करण्याचे ठरवले. त्यावेळचे पुणे जिल्हा न्यायाधीश दिवंगत प्रतापराव बेहेरे यांनी आम्हाला ते करून दिले. त्यावेळेस मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून दिवंगत चंद्रशेखर धर्माधिकारी काम करत होते. त्यांनी या कौटुंबिक न्यायालयाच्या कायद्याच्या पुस्तकाला प्रस्तावनादेखील आम्हाला लिहून दिली.

पुण्याच्या ‘सकाळ’ येथील सभागृहामध्येच हा कौटुंबिक न्यायालयाच्या कायद्याच्या पुस्तकाचा प्रकाशन समारंभ झाला. त्या कार्यक्रमाला मला आठवते त्याप्रमाणे स्त्रियांच्या चळवळीतील अनेक ज्येष्ठ नेत्या, कार्यकर्त्या उपस्थित होत्या. विद्या बाळ, प्रमिला दंडवते, सुधा कुलकर्णी, सुधा वर्दे, राधा शिरसेकर, सिंधुताई काटे; तर कम्युनिस्ट पक्षाच्या पुण्यामधील कार्यकर्त्या मालिनीबाई तुळपुळे, शांताबाई रानडे, लता भिसे अशा कार्यकर्त्या उपस्थित होत्या. युवक क्रांती दलाशी संबंधित असणाऱ्या वसुधा सरदार, प्रेमा गोरे, अश्‍विनी मार्कंडेय इत्यादी विविध संघटनांतील कार्यकर्त्या कृतिसत्रास उपस्थित होत्या.

आमचा हेतू हाच होता की, कौटुंबिक न्यायालयाचा कायदा लोकांपर्यंत पोहचावा. सुरुवातीला चार कौटुंबिक न्यायालये महाराष्ट्रात सुरू झाली. कौटुंबिक न्यायालयांची संख्या वाढत वाढत ती २० ते २२ पर्यंत पोचली आहे. मुंबईसारख्या शहरांमध्ये तर एकाच ठिकाणी दोन कौटुंबिक न्यायालये चालवली जात आहेत. अशा न्यायालयांकडे जाण्याच्या अगोदर संस्थांकडे काही केसेस येतात. तिथे स्त्रियांचे प्रश्‍न हाताळण्याची जी कार्यपद्धती आहे, त्याला काही प्रमाणात औपचारिक स्वरूप देऊन कौटुंबिक न्यायालय प्रश्‍न सोडवते.

पती-पत्नी दोघांनाही एकमेकांसमोर म्हणणे सांगण्याची संधी मिळते आणि त्यानंतर समझोता होण्याची काही शक्यता आहे का, हे तपासले जाते. त्यांच्या दृष्टीने कशा प्रकारची नियमावली असावी, याचा समुपदेशक विचार करतात. दोघांनी मिळून खूप विचारांती घटस्फोटाचा निर्णय घेतलेला आहे, अशी खात्री झाली तर समुपदेशक न्यायाधीशांना जो अहवाल देतात त्याच्यानुसार सहा महिने विचार करायला देऊन मग न्यायाधीश पुढचा निर्णय घेत असतात. त्याच्यात ते काही वेळेस पोटगी देतात, काही वेळेस प्रॉपर्टी राईट्स दिले जातात, काही वेळेस रक्कमही सांगितली जाते...

कौटुंबिक न्यायालय पूर्वी पुण्यामध्ये भारतीय विद्यापीठांमध्ये चालायचं. कौटुंबिक न्यायालयामधलं जे काम आहे ते नक्की कसं चालतं, त्याच्यात काय प्रश्‍न विचारले जातात ते पाहायला राष्ट्रीय महिला आयोगाने आम्हाला म्हणजेच स्त्री आधार केंद्राला एक पाहणी हाती घ्यायला सांगितली. त्याच्याबद्दल अहवाल आम्ही राष्ट्रीय महिला आयोगाला सादर केला. स्त्री आधार केंद्राच्या शिफारशींपैकी बऱ्यापैकी केंद्र आणि राज्य सरकारने नंतर स्वीकारल्या.

त्यानुसार काही बदलदेखील त्यामध्ये करण्यात आले. विशेषतः ज्यांच्याबरोबर मुलं आहेत त्या स्त्रियांसाठी वेगळा प्रतीक्षा हॉल असावा, त्याचबरोबर चांगल्या प्रकारचे स्वच्छतागृह असावे, लहान मुलांशी बोलताना आई-वडिलांसमोर ही चर्चा होऊ नये अशाही काही सूचना वेळोवेळी न्यायालयाने दिलेल्या होत्या. त्याशिवाय कौटुंबिक न्यायालयात जेव्हा तारीख पडायची, त्या वेळेला अनुपस्थित राहणाऱ्या पक्षकारांची संख्या भरपूर असायची.

अर्थातच समझोत्याची इच्छा महिलांना जास्त असते. कारण महिला पतीशिवाय राहत असतील तर समाजामध्ये त्यांना काही दर्जा नाही... स्थान नाही, अशी मानसिकता असते. माहेरीसुद्धा राहायची व्यवस्था नसते. मुलींच्या अनेक कहाण्या हळूहळू आमच्या लक्षात येत होत्या. पुण्यामध्ये तर अशी घटना घडली की, पतीने नांदवावे म्हणून नोटीस देण्यात आली होती. महिलेच्या वकिलांनी तिची बाजू न्यायालयामध्ये मांडली.

न्यायालयालाही ते योग्य वाटल्याने तशी ऑर्डर दिली, की पतीने पत्नीला नांदविण्यासाठी म्हणून घेऊन जावे. मात्र, पत्नी आणि पती यांच्यात एवढा विसंवाद झालेला होता की ती ऑर्डर न्यायालयाने देऊ नये म्हणून अलका टॉकीजच्या कौटुंबिक न्यायालयापासून तो जो पळत सुटला तो पुण्याला लकडी पुलापर्यंत धावत होता. त्याच्यामागे कौटुंबिक न्यायालयाचे पोलिस आणि मागे पत्नी असं सगळं दृश्य पुणेकरांना पाहायला मिळालं.

आमच्याकडे या विषयावर खूप चर्चा झाली, की ज्या पतीला पत्नीला नांदवायची इच्छाच नसते. अशा वेळेला स्त्रियांची असहायतासुद्धा पाहवत नव्हती. दुसरीकडे पत्नीनेसुद्धा पतीकडे जिवाचा धोका स्वीकारून हट्ट धरू नये. पतीने तिला मारहाण करू नये व तिच्याशी वागताना अशा पद्धतीने वागायला पाहिजे, की समझोता करून तिच्यावर उपकार केले असे वागता कामा नये. दुर्दैवाने कधी महिलेला समझोत्याचे दडपन टाकून काही वेळा स्वीकार करणे भाग पडते. त्याची परिणती आपल्याला स्त्रियांच्या आत्महत्यातसुद्धा झालेल्या दिसते.

एक लोक अदालत झाली होती. त्या अदालतीमध्ये पत्नीला सांगितलं होतं, की पतीसोबत नांदायचे. नंतर अशी घटना घडली, की काही दिवसांतच तिने एका किल्ल्यावरून उडी घेऊन जीव दिला होता. या सगळ्या घटनांमधून स्त्री आधार केंद्रांनी मात्र निर्णय घेतला, की समझोता करायचा तर त्याची एसओपी किंवा नियमावली असावी. आम्ही त्यावर लिखाण केलं, परिसंवाद घडवले. ‘स्त्री आणि कायदा’ या पुस्तकामध्ये त्याचं एकत्रीकरणसुद्धा आम्ही केलं आहे. त्यातील महत्त्वाचा मुद्दा असा, की समझोत्यामध्ये दोघांच्या न्याय्य अपेक्षा काय आहेत.

त्या चर्चा होऊन त्याच्यामध्ये एकमेकांना मान्य असणाऱ्या कोणत्या गोष्टी आहेत, अमान्य कोणत्या गोष्टी आहेत आणि कोणत्या टाळल्या गेल्या पाहिजेत याचा निर्णय त्या दोघांत असावा. दुसरे म्हणजे सुरक्षितता असलीच पाहिजे. हिंसाचार किंवा संशय किंवा पैशांची मागणी अशा कोणत्याही गोष्टी झाल्या तर तो समझोता पुढे तसाच रेटता येणार नाही. अशा प्रकारचा भाग त्याच्यामध्ये होता, पण तरीही काही वेळेस स्त्रिया अगतिक होऊन समझोता करायला तयार होतात, असे चित्र आम्हाला दिसले.

स्त्री आधार केंद्राकडे आजही महिलांचा ओघ असतो आणि मी ज्या शहरात जाते तेथे प्रत्येक ठिकाणी लोक म्हणतात, की स्त्री आधार केंद्राची तुम्ही शाखा काढा. कारण त्यांना दहापैकी सहा महिलांमध्ये समझोता होतो हे निदर्शनास आले आहे. काही वेळेला मनाला चटका लागेल अशा गोष्टीसुद्धा घडतात. त्यानुसार मला एक घटना आठवते, एका मुलीचा खूप छळ होत होता. तिचे नाव सिंधू होते.

तरीही ती समझोता करायला तयार होती. जेव्हा तिला विचारलं, की तू का समझोता करायला तयार झाली आहे. त्या वेळी तिने सांगितलं, ‘जरी माझे भाऊ सांभाळायला तयार असले तरी ते काही माझं घर नाही. सगळे गावचे लोक मला घालून पाडून बोलतात, की तू तुझ्या घरी कधी जाणार... म्हणून मी माझं काही कमी-जास्त झालं तरी चालेल; पण मी आता समझोता करून सासरी जाणार आहे.’

शेवटी तिच्या परिस्थितीमध्ये तिने घेतलेला निर्णय म्हणून आम्ही तिच्या निर्णयाचा सन्मान ठेवला; परंतु आजही प्रश्‍न वाटतो, की जे आई-वडील मुलीच्या पाठीमागे उभे राहतात त्यात न्याय्य आणि योग्य समझोता झाला पाहिजे. ही दोन्हीकडील कुटुंबांची जबाबदारी असते. मला असे वाटते, की समझोता न्याय्य विचारावर हवा हे आपल्या कुटुंबामध्ये रुजवणे गरजेचे आहे.

neeilamgorhe@ gmail.com

(लेखिका विधान परिषदेच्या उपसभापती आहेत.)