खासगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरण भारतात स्थिरावू लागल्यानंतर व्यापक जनआंदोलनांचं महत्व टप्प्याटप्प्यानं कमी होत गेलं. चळवळी थंडावतील, अशी परिस्थिती आसपास आहे. ओढिशातील पॉस्को, पश्चिम बंगालमधील सिंगूर हा त्याला अपवाद. सिंगूर त्यातही राजकीय अंगानं गेलेलं आंदोलन. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटीत होत जाणं, त्यानं सर्व दबावतंत्र झुगारून देणं आणि आंदोलन धीरानं लावून धरणं हा देशाच्या लोकशाहीसाठी आशेचा किरण आहे. चार सरकारी बाबूंच्या डोक्यातून निघालेली सुपीक आयडिया, चार नेत्यांच्या बगलबच्च्यांच्या खिशात जनतेचा पैसा ढकलण्याची व्यवस्था यापुढं अशाच मार्गांनी रोखली जाईल, अशी जाणीव आंदोलनानं करून दिली. 

शेतीतलं 'श' न कळणाऱ्यांनी मॉलमधल्या फुड झोनमधल्या भाज्या पाहून आंदोलनावर केलेली टीप्पणी तूर्त बाजूला ठेवू. शेतकऱ्याला शेतमालाचे सर्वाधिकार देण्याची गोष्ट शेती कायद्याच्या निमित्तानं सतत सांगितली गेली. त्यात तत्थ्य जरूर आहे. शेतकऱ्याला सर्वाधिकार पाहिजेतच. ते कायद्यानं मिळत असतील, तर स्वागत करायलाही हवं. त्याचवेळी, कायदा केला आणि सारं सुरळित झालं, असं होत नसतं या वास्तवाचीही दखल घ्यायला हवी. शेती कायद्यात या वास्तवाकडं दुर्लक्ष होत होतं. बांधावर बोली लावून माल विकणं ही संकल्पना सुखावह वाटत असली, तरी बांधावरचं वास्तव ज्याला माहितीय, त्याला या कायद्यातून निर्माण होणाऱ्या पिळवणुकीचा दाह दिसत होता. 

आंदोलन बड्या शेतकऱ्यांचं, पंजाबी शेतकऱ्यांचं अशीही टिका झाली. ती टिका गैरलागू नाही. या देशातला ८० टक्के शेतकरी हा अल्पभूधारक आहे. हेक्टरच्या आतला त्याचा जमिनीचा तुकडा आहे. शेतकरी बडा असो किंवा छोटा, आधी तो शेतकरी आहे आणि मग बागायतदार-जिरायतदार, बडा-छोटा. दोघं मातीत असतात. पाणी दोघांनाही लागतं. बियाण्याचे भाव दोघांनाही समानच बसतात आणि दोघांच्या मालाला समानच दर पडतो. शेतकऱ्यांमध्ये छोटा-मोठा करून तुकडे करण्याचा डाव फसला, असं या आंदोलनात दिसलं. इथून पुढं किमान एक-दोन दशकं शेतीविषयक सरसकट निर्णय घेणं कोणत्याच केंद्र सरकारला झेपणार नाही, असं चित्र या आंदोलनातून आणि त्यानिमित्तानं झालेल्या राजकारणातून समोर आलं. 

काँग्रेसनं या आंदोलनाला सुरुवातीपासून पाठिंबा दिला. वर्षभरात असे काही प्रसंग जरूर आले, जेव्हा काँग्रेसमध्येही पाठिंब्याबाबत द्विधा मनःस्थिती होती. तथापि, काँग्रेस, विशेषतः राहूल गांधी शेतकरी आंदोलनाच्या पाठिंब्यावर ठाम राहिले. त्यातून या पक्षाला थेट राजकीय लाभ होईल न होईल, याबद्दल सांगावं अशी काँग्रेसची व्यवस्था राहिलेली नाही. लाभ व्हायला हवा, ही अपेक्षा आहे. तथापि, पक्षातली एकूण स्वान्तसुखाय व्यवस्था पाहता, ती अपेक्षा फोल ठरली, तरी धक्का बसायला नको. 

'वरून ठरवलं म्हणून' कायदा राबवायचाच, हा प्रकार रोखला जाणं आवश्यक होतं. आपण संसदीय लोकशाही व्यवस्थेत आहोत. ती व्यवस्था चालविण्यासाठी आपल्याकडं राज्यघटना आहे. राज्यघटनेचा अर्थ लावण्यासाठी आपल्याकडं सुयोग्य न्यायव्यवस्था आहे. ही सारी सारी ताकद लोकांनी लोकांसाठी निर्माण केली आहे. ती ताकद दोन-चार लोकांकडंच आहे आणि ते काहीही करू शकतात, हा भ्रम एकेकाळी इंदिरा गांधींच्या सत्ताकाळात आणि आता मोदी काळात पसरवला गेला. हा भ्रम फोडण्याचं काम इंदिरा जींच्या काळात जयप्रकाश नारायणांनी केलं आणि आत्ता टिकैतांच्या शेतकऱ्यांनी केलं. 

हा कायदा मागं घेणं म्हणजे मास्टरस्ट्रोक आहे वगैरे भाकडकथा पसरवल्या जात आहेत. ज्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची कार्यपद्धती माहिती झाली आहे, त्यांच्यादृष्टीनं हा मास्टरस्ट्रोक वगैरे काही नाही. पडलं तरी नाक वर, अशी मराठीत म्हण आहे. त्यामुळं, कायदा मागं घेणं म्हणजे आता उत्तर प्रदेश, पंजाबची निवडणूक खिशात घातली असलं फक्त व्हॉटस्अॅप गप्पांपुरतं ठीक आहे. वास्तवात निर्णय मागं घेतल्यानं भाजपच्या मतदारांच्या एका व्यापक गटाला बसलेला धक्का कसा सावरायचा, हा पक्षासमोरचा आणि मोदी-शहांसमोरचा पहिला प्रश्न असेल. 

भाजपचा व्यापक मतदार प्रामुख्यानं शहरी आहे. बांधावरून शेती पाहणारा आहे. त्याला शेतमालाच्या भावाबद्दल आस्था जरूर आहे; मात्र शेतकरी वर्ग काँग्रेसी असतो अशी बहुतांश भ्रामक समजूत हा गट करून बसला आहे. मोदींनी आणलेल्या कायद्यांमुळं शेतकऱ्याचं फक्त आणि फक्त कल्याणच होणार होतं, अशी त्याची भावना आहे. या भावनेतून त्यानं वर्षभर मोदींची पाठराखण केली. आता मोदींनीच पलटी मारल्यावर काय करायचं, हा त्याला भेडसावणारा प्रश्न. मास्टरस्ट्रोक वगैरे हे त्याला दिलेलं लॉलीपॉप. ते उत्तर प्रदेश निवडणुकीत जरूर चघळलं जाणार; मात्र ते त्या लॉलीपॉपमध्ये मिरच्या भरलेल्या आहेत, याचंही आकलन थोड्याच काळात या मतदाराला होत जाणार आहे. 

या पार्श्वभूमीवर मोदी-शहा काय करतील, तर केंद्रानं मागं घेतलेले कायदे राज्यांच्या मार्फत राबवण्याचा प्रयत्न करतील. ज्या ज्या राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आहे, तिथं वेगवेगळ्या नावांनी हे कायदे अंमलात आणले जातील. त्यामध्ये राज्यांमधील स्थानिक राजकारणाचा वापर केला जाईल. त्याच्या यशकथा सतत सर्वत्र झळकवल्या जातील. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (युपीए) सरकारच्या शेवटच्या टप्प्यात जमीन अधिग्रहण कायद्याला असाच प्रचंड विरोध झाला होता. त्यावेळी हे कायदे मागे घ्यावे लागले होते. हळूहळू ते काँग्रेससह सर्व राज्यांमध्ये पसरले आणि केंद्राएेवजी राज्याचे कायदे म्हणून त्यांचा वापर सुरूही झाला. आज देशातल्या ३१ पैकी १८ राज्यात स्वबळावर अथवा युती-आघाडीच्या सत्तेत भाजप आहे. कर्नाटक, गुजरात, बिहार, मध्यप्रदेश अशी शेतीवर आधारित मोठी अर्थव्यवस्था असलेली राज्ये भाजपकडं आहेत. या राज्यांमध्ये उद्या नवे कायदे आले, तर आश्चर्य वाटू नये. २०२४ पर्यंत यातील काही राज्ये तरी नवे कायदे आणतील, त्याची अंमलबजावणी करतील आणि त्याचे मॉडेल २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत दाखवले जाईल, असं वाटतं. 

शेती कायदे मागे घेतानाची घोषणा करताना मोदींनी एका शब्दानंही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा उल्लेख केला नाही. एखादी गोष्ट अनुल्लेखानं कशी मारायची, याचे धडे त्यांनी यापूर्वीही अनेकदा घालून दिलेयत. त्यामुळं, नव्या धड्यात काही नवं नाही. आंदोलन हा शब्द न उच्चारून त्यांनी टिकैतांसह शेतकरी नेत्यांना आपण भविष्यातही किंमत देणार नसल्याचं अप्रत्यक्षपणे सांगून टाकलंय. येत्या काळात निर्गुंतवणुकीपासून करप्रणालीपर्यंत अनेक विषय निर्णयासाठी सरकारसमोर असणार आहेत. त्या प्रत्येक निर्णयामागं आंदोलनाचं पाठबळ असेल, तर मोदी कोणाकोणाचा अनुल्लेख करून निर्णय घेतील, हे पाहणं महत्वाचं आहे.