- गौतम मुखोपाध्याय, saptrang@esakal.com

शीतयुद्धानंतर बराच काळ स्थिर गेल्यानंतर आता मागील काही काळापासून जागतिक व्यवस्थेत टप्प्याटप्प्यानं बदल होत असल्याचं चित्र दिवसेंदिवस स्पष्ट होत आहे. सुरुवातीला अमेरिकेभोवती घुटमळणारी जागतिक व्यवस्था, नंतर द्विकेंद्रित होत गेलेली आणि आता पुन्हा नव्यानं विकसित होत असल्याचं दिसत आहे.

या बहुकेंद्रीय व्यवस्थेत अमेरिका आणि चीन हे दोन, किंवा त्यांच्यासह युरोपीय महासंघ किंवा या सर्वांबरोबर आणखीही काही उदयोन्मुख देशांचा गट असे केंद्र असू शकतात. यापैकी वास्तव स्थिती नक्की काय आहे आणि त्याची वाटचाल कशी असेल, कोणत्या दिशेनं असेल ते पाहणं गरजेचं आहे.

सध्याची जागतिक सत्तेची उतरंड कशीही असली, तरी ही उतरंड निश्‍चित करणारं भू-राजकीय घडामोडी हे एकमेव कारण नाही. ती ठरविणारे आणखी किमान चार घटक सांगता येतील. पहिलं संकट हवामान बदलाचं आहे.

जागतिक पर्यावरण राखण्यासाठी उत्सर्जन आणि वनसंपदासंदर्भातील निश्‍चित केलेली उद्दिष्टं गाठण्यास अपयश आल्यानं हवामान बदलाचं संकट हे भू-राजकारणावर वरचढ ठरत एकप्रकारे जागतिक व्यवस्थेला वळण देण्याची परिस्थिती निर्माण करेल आणि त्याचा अंदाज आपण बांधू शकत नाही.

आपल्या देशानं पेट्रोल, डिझेलसारख्या (जीवाश्‍म) इंधनाचा वापर कमी करण्याचं ठरवलं आहे आणि त्याबदल्यात पर्यावरणपूरक, हरित ऊर्जा वापरण्याची हमी दिली आहे; पण सध्याची आपल्याकडील स्थिती पाहिली तर सभोवतालची जंगलं, नद्या आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या आघाडीवरची आपली कामगिरी निराशा करणारी आहे.

दुसरा भाग म्हणजे, नव्या युगातील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान. या नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानात प्रामुख्यानं आर्टिफिशियल इंटिलिजन्समध्ये (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणारे देश नव्या विकसित होणाऱ्या जागतिक उतरंडीत वरच्या स्थानावर असू शकतात.

चॅट जीपीटी म्हणजे ‘एआय’ युगातील ‘बेलचा टेलिफोन’ आहे असं आपण मानलं तर, भविष्यातील तंत्रज्ञान हे मानवाच्या नियंत्रण ठेवण्याच्या क्षमतेलाही मागं टाकणारं असू शकतं. त्याचा वेगही अचंबित करणारा असेल आणि दुसरीकडं विनाशाचं बीजही रोवलं जाईल आणि त्याचे परिणाम सहन करण्याचीही तयारी करावी लागेल.

तिसरा घटक लोकसंख्येची स्थिती. सध्याच्या प्रगत व्यवस्थेत समाजाचं आयुर्मान वाढत आहे. यानुसार, चीनसह इतर अनेक विकसित देशांपेक्षा दिवसेंदिवस तरुण होणाऱ्या लोकसंख्येला आगामी काळात नव्या व्यवस्थेला आकार देण्याची संधी आहे.

मात्र, या तरुणाईसमोर शिक्षण, रोजगार, कौशल्य, तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन, माहितीच्या युगासाठी आवश्‍यक असणारं भांडवल, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, कॉम्प्युटर चिप्स, क्लाऊड कॉम्प्युटिंग, बिग डेटा ॲनालिटिक्स, सायबर आणि अवकाश तंत्रज्ञान यांचं मोठं आव्हान आहे.

लोकसंख्येच्या स्थितीचा विचार केला तर आजघडीला भारताकडं जागतिक पातळीवर नवं सत्ताकेंद्र म्हणून नावारूपास येण्याची संधी आहे. मात्र, यामुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांचा मुकाबला समर्थपणे करणं गरजेचं आहे. दुर्दैवानं या आघाडीवर भारताची कामगिरी संमिश्र राहिली आहे.

समाजाची क्षमता हा जागतिक व्यवस्थेवर सर्वाधिक परिणाम करणारा चौथा आणि कदाचित सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे. देशातील राज्यव्यवस्था लोकशाहीची असो वा एकाधिकारशाहीची, त्या समाजाची स्वतःची आणि जगाला बरोबर घेत शांतता आणि सौहार्दपूर्ण राजकारण विकसित करण्याची किती क्षमता आहे, हे महत्त्वाचं आहे.

हा समाज दुभंगलेला, मतभेदांचा सामना करणारा किंवा अंतर्गत संघर्ष असलेला असेल, तर त्यांच्या शत्रूंशी, स्पर्धकांशी आणि शेजारी देशांशी लढताना तो कमजोरच असेल, हे कोणी सांगायची गरज नाही. (या वेळी काही जण तर्क असा मांडतात की, इतरांशी संघर्ष केल्यानेच शक्ती वाढते). भारताकडे शांततापूर्ण सहजीवनाची शक्ती असून, ते जगासाठी आदर्श असं मॉडेल आहे.

एका अर्थानं हा इतिहासाचा परिपाक आहे आणि याचं श्रेय लोकशाहीला आहे. मात्र, मागील दोन दशकांतील भारतातील घटना पाहता देशात धार्मिक दहशतवाद आणि बहुसंख्याक कट्टरतावाद प्रकर्षानं समोर येत असल्याबद्दल प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत.

ही पार्श्वभूमी डोक्यात ठेवून नव्यानं प्रस्थापित होणाऱ्या व्यवस्थेकडं पाहिलं, तर भारत आणि अन्य जगासाठी; विशेषतः बलशाली अमेरिका आणि पश्‍चिमी देशांसमोर सर्वांत मोठं आव्हान विस्तारवादी चीनचं आहे.

दुसऱ्या महायुद्धातील जेत्यांनी जगात स्थापन केलेल्या व्यवस्थेला चुकीचं ठरवणारा चीन हा दोन्ही आघाड्यांवर आव्हान देण्यास सक्षम आहे. पाश्‍चिमात्य देशांकडं अनेक हातखंडे असले तरी चीनला वेसण घालण्यास त्यांना अपयश आलं आहे.

जागतिकीकरण आणि तंत्रज्ञानाच्या पातळीवरचा ट्रेंड पाहिल्यास जग एकत्र आल्याचं सिद्ध झालं आहे, तरीही पश्‍चिमी देशांनी, मग कोणतंही क्षेत्र असो, हिंद-प्रशांत क्षेत्र असो की भू-सागरी वर्चस्व असो; आर्थिक करार, तंत्रज्ञान व्यवहार, बाजारपेठ, राजकीय व्यवस्था, सैनिकी स्पर्धा या सर्व आघाड्यांवर चीनला वेगळं पाडण्याची रणनीती आखली, तर त्यांना कोंडीत पकडून तडजोड करून घेण्यासाठी मोठा सौदा पदरात पाडून घेऊ शकू.

अमेरिकेनं आपल्या राजकीय प्रभावाचा केंद्रबिंदू युरो-ॲटलाटिंकपासून प्रशांत क्षेत्रापर्यंत वाढविला, नंतर दुसऱ्या देशांच्यामार्फत पश्‍चिम आशियायी देशांच्या राजकारणात लक्ष घालत आता क्वाड संघटनेद्वारे थेट प्रवेश केला.

चीननं याउलट मार्गानं जाण्याचा मार्ग निवडला. चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (सीपीईसी), चीन-म्यानमार इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (सीएमईसी) यांसारख्या पर्यायी प्रकल्पांच्या माध्यमातून चीन वर्चस्व दाखविण्याचा प्रयत्न करत आहे.

या जोडीला चीन ‘बेल्ट ॲड रोड’ या प्रकल्पाद्वारे हिंद-प्रशांतमध्ये आपलं आव्हान निर्माण करत आहे. चीननं पॅसेफिक ते ॲटलांटिक प्रदेशापर्यंतचा युरेशियन मार्ग आणि पश्‍चिम हिंद महासागरातील हालचालीसह आर्क्टिक मार्ग (रशियाच्या मदतीनं) आणि क्रा कालव्यावर लक्ष ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू केला. एखाद्या योजनेचा उपयोग होत नसेल, तर त्याला पर्यायी व्यवस्था सज्ज असेल, अशारीतीनं चीननं नियोजन केलं आहे.

भविष्यात जगाचं होणारं बहुध्रुवीयकरण पाहता सध्याच्या काळात आणि भविष्यातही जागतिक व्यवस्थेला आकार देणाऱ्या भू-राजकारणाचे घटक आणि शक्तींचा विचार केल्यास केवळ भारतच आकारमान, लोकसंख्या, राजकीय व्यवस्था, आर्थिक आघाडीवरच सक्षम दिसतो.

भारताकडं आंतरराष्ट्रीय नजरेनं पाहिल्यास आणि एक स्वतंत्र शक्ती म्हणून समोर येण्यासाठी औद्योगिक, शास्त्रीय, तंत्रज्ञानाचा आधार, लष्करी शक्ती, अणुशक्ती, अंतरिक्ष आणि सायबर क्षमता वाखाणण्याजोगी आहे.

मात्र जगातील श्रेष्ठत्व सिद्ध करण्यासाठी भारत कोणता मार्ग निवडतो, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे. भारत वैविध्यपणा जोपासणारा सर्वसमावेशक दृष्टिकोन निवडतो, की देशातील अल्पसंख्याकांवर दडपशाही करून त्यांच्यावर अनिर्बंध सत्ता गाजवतो, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे.

हा प्रकार आपण केवळ भारताच्या मुख्य राजकीय पटलावरच नाही, तर ईशान्य टोकाला असलेल्या मणिपूरमध्येही पाहात आहोत. एका अर्थानं, विविध विचारांत फूट पडलेला, वर्चस्ववादी भारत जागतिक घडामोडींत मोलाची भूमिका बजावेल का, याबद्दल शंका आहे. आम्ही एकसंध उभं राहिलो तर जिंकू, फूट पडली तर पराभूत होऊ.

(लेखक सीरिया, अफगाणिस्तान व म्यानमारमधील भारताचे माजी राजदूत व सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्चचे फेलो आहेत.)

( अनुवाद : अरविंद रेणापूरकर )