‘अपघातग्रस्तांना तातडीची मदत मिळणे, हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे; खटला वगैरे सोपस्कार नंतर बघता येतात,’ हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यासंबंधीची नियमावली सर्वदूर पोहचायला हवी.

काही दिवसांपूर्वी पुण्यातील एका प्रख्यात डॉक्टरांचा अपघात झाल्यावर अनेक वेळ त्यांना मदतच मिळाली नाही आणि नंतर रुग्णालयात त्यांचा मृत्यू झाला, ही बातमी वाचून सुन्न व्हायला झाले. बरेच लोक बघ्याची भूमिका घेतात किंवा काही वर्षांपूर्वी मुंबईमध्ये अशाच एका अपघातामध्ये मदत करण्याऐवजी लोक फोनवरून शूटिंग करत होते, अशीही बातमी वाचली होती. मदत केली तर पोलिसांचा ससेमिरा मागे लागेल. पोलीस त्रास देतील, या चुकीच्या गृहीतकावर आधारलेली ही प्रमुख भीती असते. ‘अपघातग्रस्तांना तातडीची मदत मिळणे, हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे, खटला वगैरे सोपस्कार नंतर बघता येतात,’ हे सर्वोच्च न्यायालयाने ‘परमानंद कटरा विरुद्ध भारत सरकार’ या खटल्यात १९८९मध्येच नमूद केले होते.

जागतिक आरोग्य संघटनेने २००४ मध्ये ‘रस्ते अपघात रोखणे’ या विषयावर अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यात असे भाकीत केले की, २०२०पर्यंत भारतात रस्ते अपघात हे लोकांचे मृत्यू पावण्याचे प्रमुख कारण असेल. अपघातानंतर लगेच म्हणजे ‘गोल्डन अवर’मध्ये तातडीची वैद्यकीय मदत मिळाली नाही, तर ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक जखमी लोक दगावण्याची भीती असते. सबब लोकांच्या मनातून ही भीती जावी, यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. अपघात झालेल्या लोकांना वेळेवर मदत करणारे जे लोक असतात, त्यांना इंग्रजीत Good Samaritans म्हणतात. म्हणजेच देवदूतच. त्यांना ब्रिटन, आयर्लंड, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा यासारख्या देशांमध्ये कायदा करून संरक्षण पुरवलेले आहे. ज्यामध्ये आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये मदत करणाऱ्या लोकांकडून जर अजाणतेपणे काही चूक झाली, तर त्यासाठी त्यांना दोषी ठरवता येत नाही, तसेच त्यांना इतर बाबींमध्ये योग्य ते कायदेशीर संरक्षणदेखील मिळते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाचा संदर्भ देणे महत्त्वाचे ठरेल. ‘सेव्ह लाइफ फौंडेशन’ने रस्ता अपघात आणि सुरक्षा यासंदर्भात दाखल केलेल्या एका याचिकेवर निर्णय देताना २०१२मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ज्ञांची समिती स्थापली. समितीच्या अहवालानुसार केंद्रीय रस्ता आणि वाहतूक मंत्रालयाला योग्य ती नियमावली बनविण्यास सांगितली होती. त्यानुसार मंत्रालयाने Good Samaritans guidelines प्रसिद्ध केल्या. त्यात ‘देवदूतां’साठी अनेक तरतुदी होत्या. पण त्याला कायद्याचे स्वरूप नसल्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. पाच वर्षांपूर्वी नियमावलीला कायद्याचे कोंदण लाभले.

या नियमावलीतील महत्त्वाचे मुद्दे...

• अपघातग्रस्त व्यक्तीस जवळच्या रुग्णालयात दाखल केल्यावर अशा मदतनीसास/ देवदूतास कुठल्याही कारणासाठी थांबवून ठेवता येणार नाही.

• राज्य सरकारने अशा मदतनीसास बक्षीस द्यावे.

• अशा मदतनीसांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई करता येणार नाही.

• मदतनीस व्यक्तीला स्वतःचे नाव, पत्ता, संपर्कक्रमांक आदी तपशील उघड करायचा नसेल तर त्याच्यावर सक्ती करता येणार नाही. साक्षीसाठी येण्याचीही सक्ती करता येणार नाही. साक्ष नोंदविताना साध्या वेशातील पोलिसांनी ती संबंधित व्यक्तीच्या घरी जाऊन नोंदवावी.

• जे पोलीस अधिकारी अशी माहिती सांगण्याची सक्ती करतील, त्यांच्यावर खातेनिहाय कारवाई उच्चपदस्थांनी करावी.

• मदतनीस व्यक्ती हीच अपघाताची साक्षीदारही असेल आणि अशा व्यक्तीची जर साक्ष घेणे गरजेचे असेल, तर त्या व्यक्तीस साक्षीस एकदाच बोलवावे. थोडक्यात, न्यायालयात खेटे घालायला लागू नयेत. गरज भासल्यास व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा पर्याय अवलंबावा.

• रुग्णालयांनाही सूचना करण्यात आली आहे. जखमीस रुग्णालयात दाखल करणाऱ्या मदतनीसाकडून लगेच पैसे मागितले जाऊ नयेत.उपचार लगेच सुरू होणे महत्त्वाचे.

• डॉक्टरांनी रस्ता अपघातातील जखमीवर उपचारांना टाळाटाळ केली, तर असे डॉक्टर हे वैद्यकीय नियमावलीप्रमाणे शिस्तभंगाच्या कारवाईस सामोरे जातील. साक्षींच्या वेळी डॉक्टरांना बोलावण्याची गरज पडल्यास त्यांना प्राधान्य द्यावे, जेणेकरून त्यांचा वेळ वाचेल.

• सर्व रुग्णालयांत हिंदी, इंग्रजी तसेच प्रादेशिक भाषांमध्ये ‘आम्ही मदतनीस व्यक्तींना अडवून ठेवणार नाही; तसेच त्यांच्याकडून पैसे घेणार नाही,’ असा मजकूर सर्वांना दिसेल अशा ठिकाणी प्रसिद्ध करावा.

• मदतनीस व्यक्तीने मागणी केल्यास असे ‘मदत-प्रमाणपत्र’ रुग्णालयाने त्यांच्या लेटरहेडवर द्यावे. ज्यामध्ये अपघाताबद्दलची माहिती आणि मदतनीसाने केलेल्या मदतीचा उल्लेख असावा. या प्रमाणपत्राचा प्रारूप आराखडा सरकारने तयार करावा.

• पोलिसांच्या भीतीने मदत करायला कचरणाऱ्या लोकांसाठी आता कायदेशीर ढाल मिळाली आहे. पोलिसांवरची जबाबदारी मात्र ह्या निकालामुळे खचितच वाढली आहे. काही अटींची पूर्तता करणे प्रत्यक्षात अडचणीचेही ठरू शकते. अर्थात, प्रत्येक अपघाताच्या वेळी पोलीस बेजबाबदारपणेच वागतात, असे गृहीत धरणे अन्याय्य ठरेल. अनेक वेळा पोलीसदेखील अशा मदत करणाऱ्यांना दुवाच देतात, याचे कारण त्यांचेही काम हलके होते. सबब आता कुठली भीड-भाड ना बाळगता अपघातग्रस्तांना मदत करण्याची नैतिक जबाबदारी आपल्या सर्वांना नीट पार पाडता येईल. एखाद्याचे प्राण वाचवणे, ह्यासारखे दुसरे समाधान काय असू शकेल?