- हरिष वानखेडे

शिवसेना-वंचित बहुजन आघाडी युती थोडीशी विस्कळित वाटू शकते; पण संघर्षशील समूह, महत्त्वाकांक्षी वर्ग आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्लक्षित समूहांना एका व्यासपीठावर आणून भाजप-शिंदे युतीचा पराभव करण्याची तिच्यात क्षमता आहे. हा एक प्रयोग असला, तरी ही युती प्रादेशिक अस्मिता आणि सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करून राज्यातील प्रगतीशील राजकारणाचा नवा अध्याय सुरू करण्याच्या प्रक्रियेला वेग देऊ शकते.

आगामी मुंबई आणि ठाणे महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडी आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांची युती ही एक महत्त्वपूर्ण घडामोड आहे. जर २०२४च्या विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीसाठी ‘वंचित’ महाविकास आघाडीत सामील झाली, तर राज्यात एक प्रबळ पक्ष बनण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांना खीळ बसेल. दोन्ही पक्षांची विचारसरणी वेगळी असल्याने शिवसेना-‘वंचित’ आघाडी ही अनेक राजकीय पंडितांना विरोधाभास वाटत आहे.

दोन्ही राजकीय संघटना या राजकीय विचारसरणी आणि सामाजिक आधार यानुसार वेगवेगळ्या आहेत. ‘वंचित’ला जातीविरोधी संघर्षाचा देदीप्यमान इतिहास आहे, ते सामाजिकदृष्ट्या वंचित समूहाचे नेतृत्व करू पाहतात आणि उजव्या हिंदुत्ववादी मूलतत्त्ववादाला धैर्याने आव्हान देतात. त्याउलट सेना ही आक्रमक हिंदुत्वाच्या प्रचारासाठी ओळखली जाते. दलित चळवळीशी तिचे संबंध भूतकाळात संघर्षाचे राहिले आहेत आणि ती सामाजिक न्यायाच्या संघर्षापासून अंतर राखूनच राहिली आहे. दीर्घ काळापासून दोन्ही पक्षांमध्ये झगडा सुरू आहे आणि एकत्र येण्यासाठी कुठलाही तात्त्विक आधार नाही.

शिवसेना आणि ‘वंचित’ दोन्ही पक्ष त्यांच्या स्वतंत्र अवकाशात संकटाचा सामना करत आहेत. दोन्ही संघटना या कमकुवत आहेत, त्यांची राजकीय वैधता संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. भाजप सरकारच्या आक्रमकतेसमोर दोन्ही पक्ष शक्तिहीन दिसत आहेत. भाजपचा समूळ पराभव हा या दोन्ही पक्षांच्या सन्मानजनक अस्तित्वासाठी आवश्यक असल्याची जाणीव त्यांना आहे. कट्टर वैचारिक आग्रह आणि पंथवादी वृत्ती दूर केल्याशिवाय अशा प्रकारची व्यापक आघाडी होणे शक्य नाही. आपल्या राजकीय शक्तीचे पुनर्निर्माण करण्यासाठी आणि मुंबई-ठाणे विभागात आपले वैभव परत मिळवण्यासाठी, शिवसेना-‘वंचित’ने आपले परंपरागत मतभेद बाजूला ठेवून भाजपविरोधात एकसंध विरोधक म्हणून पुढे येण्याचा निर्णय घेतला.

वंचित बहुजन आघाडीचा प्रयोग

‘वंचित’ने २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत आशादायक सुरुवात केली. जवळपास सात टक्के मते मिळवली आणि राज्यातील मरणोन्मुख दलित राजकारणाला नवसंजीवनी दिली. वंचित सामाजिक समूहांशी जोडून घेण्याचे ‘वंचित’चे नावीन्यपूर्ण धोरण कौतुकास्पद ठरले, विशेषतः इतर मागासवर्गातील गरीब जातींविषयीचे. ‘वंचित’ने त्यांना राजकीय अवकाशात न्याय्य वाटा देण्याचे आश्वासन दिले, नवीन बहुजन नेतृत्व दिले आणि शेतकरी-आदिवासींच्या प्रश्नांसाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले. यामुळे भलेही अनेक कनिष्ठ जातींनी ‘वंचित’ला पाठिंबा दिला नसेल; पण या नव्या राजकीय प्रयोगामुळे दलितांना नवी ताकद मिळाली आणि राजकीय घडामोडीतील ते एक निर्णायक घटक आहेत, अशी त्यांची नव्याने ओळख प्रस्थापित झाली.

दलितांमधील या पुनरुज्जीवित झालेल्या राजकीय जाणिवेचा उपयोग राज्यात एक सशक्त राजकीय संघटना बांधण्यासाठी केला जाईल, अशी अपेक्षा ‘वंचित’चे नेते प्रकाश आंबेडकर यांच्याकडून आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत ‘वंचित’-काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीत सामील होऊन भाजप-शिवसेना युतीच्या विरोधात एक व्यापक विरोधी आघाडी उभी करेल, अशी अपेक्षा होती; पण आंबेडकरांनी एकट्यानेच निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे त्यांच्या मतांची टक्केवारी घसरली (४.६ टक्के) आणि पक्षाला विधानसभेत एकही जागा जिंकता आली नाही. दलित राजकारणात नवी घुसळण करणाऱ्या आंबेडकर यांच्या करिष्म्याचे कौतुक झाले असले, तरी त्यांचा प्रगतीशील-धर्मनिरपेक्ष आघाडीपासून दूर राहण्याचा निर्णय नापसंत केला गेला. या वेळी आंबेडकरांनी शिवसेनेशी हातमिळवणी करून आपली चूक सुधारल्याचे दिसत आहे.

नवी शिवसेना

शिवसेनेचा भाजपशी २०१९ला काडीमोड झाल्यापासून उद्धव ठाकरे हे पक्षाची लोकशाहीवादी-प्रगतीशील प्रतिमा तयार करू पाहत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. हिंदुत्व आणि मराठी अस्मिता यांच्या मूळ तत्त्वांपासून ते ढळले नसले, तरी त्यांनी अधिक लोकांसोबत जोडून घेण्यासाठी नव्या राजकीय परिभाषेचा आणि लोकप्रिय कल्याणकारी उपक्रमांचा स्वीकार केल्याचे दिसत आहे. कोविड महामारीच्या काळातील ठाकरे यांच्या कामाला पसंती मिळाली.

शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना त्यांनी दिलेल्या प्रतिसादाकडेही सकारात्मक दृष्टीने पाहिले गेले. तसेच मुंबईला एक कॉस्मोपॉलिटन शहर बनवण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांचीही दखल घेतली गेली; परंतु शिवसेनेच्या आमदारांवर नियंत्रण ठेवण्यात ते अपयशी ठरले. तसेच त्यांना पदच्युत करण्यासाठी भाजपकडून आखलेली कुटील धोरणे त्यांना दिसली नाहीत. एकनाथ शिंदे यांनी बहुसंख्य आमदारांसह शिवसेना सोडणे आणि मुख्यमंत्रिपदी त्यांची बढती होणे या गोष्टींवरून ठाकरे यांच्यामधील नेतृत्वाच्या कौशल्याचा अभाव दिसून आला.

शिवसेनेने या राजकीय संकटावर काळजीपूर्वक प्रतिक्रिया दिली. लोकांचे उद्धव यांच्या तत्त्वनिष्ठ नेतृत्वाबद्दलचे आकलन, सेनेची मराठी माणसाबद्दलची बांधिलकी आणि हिंदुत्व याबद्दल तडजोड केली जाऊ शकत नाही, ही गोष्ट समोर आली. उद्धव यांनी अगदी धैर्याने प्रगतीशील परिभाषेचा स्वीकार केला. यातून त्यांनी हे सूचित केले की, ते सामाजिक न्यायाचे राजकारण, कृषी प्रश्न आणि गरीब व मध्यमवर्गीयांच्या बाजूने उभे राहतील. बेरोजगारी, मागासपणा यांचे प्रश्न उचलणारी आणि शेतकी समूहांचे हित जपणारी ही हिंदुत्व राजकारणाची नवी अवस्था होती. ‘वंचित’शी युती केल्याने शिवसेनेची बदलती प्रतिमा आणखी सुधारेल आणि त्यांना वंचित समूहाच्या आणखी जवळ घेऊन जाईल.

भाजप-शिंदे आघाडीचा पराजय होईल?

मुंबई-ठाणे विभागात भाजपने शिवसेनेसमोर नेहमीच दुय्यम भूमिका स्वीकारली आहे. भाजपला स्थानिक मराठी गरीब-मध्यमवर्गाच्या समर्थनाची नेहमी कमतरता भासली आहे. तो श्रीमंत अभिजन, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि गुजराती लोकांचा पक्ष म्हणून ओळखला गेला आहे. शिंदे गट पुरेशा प्रमाणात मराठी मतदारांना आकर्षित करू शकेल, जेणेकरून ते एक भक्कम युती म्हणून आकारास येतील, अशी भाजपला आशा आहे. तथापि, शिवसेना-‘वंचित’ यांची सोबत हा एक शक्तिशाली पर्याय ठरू शकतो आणि या लढाईत गेम चेंजर म्हणून उदयास येऊ शकतो.

ठाकरे यांच्या सेनेचे आजही सामान्य माणसाशी, विशेषतः मराठी कामकरी वर्गाशी भावनिक नाते आहे. मागील काळात झालेल्या राजकीय संघर्षातही (भुजबळ, राणे, राज ठाकरे यांचे सोडून जाणे) मराठी जनतेने शिवसेनेशी नाते तोडले नाही. जरी त्यांची रस्त्यावरची आक्रमकता आणि जमातवादी आवाज थोडा कमी झाला असला, तरी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वारशाचे वैध वारसदार म्हणून उद्धव यांनाच पसंत केले जाते. दुसरीकडे आंबेडकर दलित-बहुजन चर्चाविश्वातील अग्रेसर आवाज बनले आहेत आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित समूहाचे वचनबद्ध बौद्धिक नेते म्हणून त्यांनी स्वतःला प्रस्थापित केले आहे. दलित हा मुंबई-ठाणे विभागातील एक प्रभावशाली घटक आहे. निवडणुकीत जवळपास ४० टक्के प्रभागावर तो परिणाम करू शकतो. आंबेडकरांमुळे सेनेला गरीब आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्लक्षित घटकांचा पाठिंबा मिळेल.

शिवसेना-‘वंचित’ युती थोडीशी विस्कळित वाटू शकते; पण संघर्षशील समूह, महत्त्वाकांक्षी वर्ग आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्लक्षित समूहांना एका व्यासपीठावर आणून भाजप-शिंदे युतीचा पराभव करण्याची तिच्यात क्षमता आहे. हा एक प्रयोग असला, तरी शिवसेना-‘वंचित’ युती ही प्रादेशिक अस्मिता आणि सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करून राज्यातील प्रगतीशील राजकारणाचा नवा अध्याय सुरू करण्याच्या प्रक्रियेला वेग देऊ शकते.

(लेखक जेएनयूमध्ये राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)