आदिवासी क्षेत्रातील अभ्यासू कार्यकर्ते प्रदीप प्रभू यांनी स्थापन केलेल्या ‘कष्टकरी संघटनेत’ ब्रायन लोबो गेली ३५ वर्षं आदिवासी भागात काम करत आहेत. एका सुखवस्तू ख्रिश्चन कुटुंबात जन्मलेल्या ब्रायन यांचं शिक्षण कलकत्त्यात झालं. मुंबईत टाटा सोशल संस्थेत पदवी घेतलेले ब्रायन नंतर वकील झाले. अशी उज्ज्वल पार्श्वभूमी असूनही त्यांनी पूर्णवेळ आदिवासी भागात काम करण्याचा निर्णय घेतला, तिथल्याच आदिवासी महिला कार्यकर्तीसोबत लग्न करून संसार थाटला. ब्रायन लोबो (फोन ९४२१५४९८२४) आज मराठी भाषेपेक्षा वारली भाषा उत्तम बोलतात.

शहरी अर्थातच महानगरी मुळं विसरून ते आदिवासी भागाशी एकरूप होऊन गेले. कष्टकरी संघटना ही पालघर तालुक्यात जव्हार, मोखाडा, डहाणू व वसई या परिसरात व दादरा- नगर- हवेली परिसरात आदिवासींच्या प्रश्नांवर संघर्ष करते. ब्रायन १९८७ मध्ये संघटनेत आल्यावर सुरुवातीला पायी फिरून आदिवासी पाडे पिंजून काढले, त्यातून त्यांना प्रश्न समजत गेले.

मेधा पाटकर सतत आदिवासींच्या जल, जंगल, जमिनीवरच्या हक्काबद्दल बोलत असतात. कष्टकरी संघटनेचे सर्व लढे बघितले की, त्याचं महत्त्व पटतं. कारण या तीन विषयांवर सातत्याने त्यांच्यावर लढे लादले जातात आणि सतत संघटनेला त्यावर लढावं लागतं. सूर्या धरणाचा प्रश्न असाच आहे. हे धरण आदिवासींच्या शेतीला पाणी मिळावं म्हणून बांधण्यात आलं. १४ हजार हेक्टर शेतीला पाणी मिळावं म्हणून झालेलं हे धरण; पण हळूहळू मुंबईला पाणी जाऊ लागलं, आदिवासींना पाण्याचा लाभ मिळेना, तेव्हा संघटनेने आंदोलनं केली. विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थित झाला, राज्यपालांना कार्यकर्ते भेटले, तेव्हा १४ हजार हेक्टर जमिनीला पाणी देऊन उरलेलं पाणी मुंबईला देण्यात येईल असं सांगितलं, त्यासाठी कालवे न करता पाइपलाइनद्वारे पाणी द्यावं म्हणजे बचत होईल, अशा अनेक गोष्टी ठरल्या; पण पुढे काहीही अंमलबजावणी झाली नाही. आता त्यासाठी पुन्हा संघर्ष सुरू झाला आहे. वसईसाठी सुसरी धरण बांधण्यासाठी आदिवासींच्या जमिनी घेण्याचा प्रयत्न झाला, त्याविरुद्ध आंदोलनं करून त्या जमिनी घेण्याला विरोध केला. त्याचप्रमाणे मोखाडा तालुक्यात चार छोटी धरणं बांधून ते पाणी सिन्नर, नाशिकच्या औद्योगिक भागाला देण्याचा प्रयत्न झाला, त्यालाही विरोध केला. ‘शहरांना पाणी देण्याला तुमचा विरोध का,’ हे विचारल्यावर ब्रायन म्हणाले, ‘‘तुम्ही कशीही शहरं वाढवायची आणि त्यासाठी आदिवासींचं पाणी पळवायचं, हे चालणार नाही. आदिवासींच्या जमिनी घेऊन धरणं बांधायची असतील, तर ते पाणी आदिवासींसाठीच वापरायला हवं. शहरांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करून पाणी निर्माण करावं, रिसायकलिंग करावं, आदिवासींना त्यासाठी वेठीला धरू नये.’’

पाण्यासारखीच स्थिती जमिनीची आहे. बुलेट ट्रेनसाठी पालघर तालुक्यातील आदिवासींच्या जमिनी जात आहेत. ज्या आदिवासींना बुलेट ट्रेनचा उपयोग होणार नाही, त्यातून ते प्रवास करणार नाहीत, त्याची किंमत मात्र त्यांनी चुकवायची? हे चालणार नाही, असं म्हणत त्यांनी आंदोलन केलं. वनहक्क कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी संघटना सुरुवातीपासून आग्रही आहे. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्यासमोर वनहक्क कायद्याची पहिली मांडणी ही कष्टकरी संघटनेचे प्रमुख प्रदीप प्रभू यांनी केली.

त्याने प्रभावित होऊन त्याच बैठकीत मनमोहनसिंग यांनी कायदा करण्याचं जाहीर केलं व वनाचा विषय असूनही आदिवासी विभागाकडे हा विषय दिला. संघटनेचे प्रमुख प्रदीप प्रभू हे तो कायदा व त्याचे नियम करण्याच्या प्रक्रियेत होते. पेसा कायदा रचनेतही ते होते. वनहक्क दावे म्हणजे जंगलात शेती अनेक वर्षं कसत असलेल्या आदिवासींच्या नावावर जमिनीची मालकी होणे. ब्रायन यांनी या कायद्याच्या आधारे त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील आठ हजार कुटुंबांना वनहक्क दावे मंजूर करून देण्यासाठी सतत संघर्ष केला. आजपर्यंत किमान सात हजार दावे मंजूर झाले असून, उर्वरित दाव्यांबाबत अपील सुरू आहे. जंगलविषयक सर्व कायदे व बारकावे त्यांना माहीत असल्याने राज्यस्तरावर जंगलविषयक मांडणीचं नेतृत्व त्यांच्याकडेच असतं. सरकार गावाला जंगल राखण्याचे व त्यातील उत्पन्न घेण्याचे अधिकार देत असतं, त्याला सामूहिक वनहक्क अधिकार म्हटलं जातं. जंगल हा ब्रायन यांच्या अभ्यासाचा विषय आहे. कष्टकरी संघटनेने आतापर्यंत २६ गावांत सामूहिक वनहक्क अधिकार मिळवले आहेत.

याआधारे या गावांत रोजगार निर्माण होईल व जंगल राखलं जाईल. त्याचवेळी कूळ कायद्यात जमिनी मिळालेल्या आदिवासींना जमिनी नावावर मिळण्यासाठीही संघटना लढते. भात शेती फक्त आदिवासींच्या नावावर असते आणि इतर जमीन नसते यासाठीही मोठा संघर्ष सुरू आहे. या संघर्षात पीक पाहणी नावावर लागणे हा महत्त्वाचा पुरावा असतो; पण तलाठी पीक पाहणी लावत नाही, त्यासाठी सध्या संघटनेचं आंदोलन सुरू आहे.

रोजगारासाठी आदिवासी भागातून मजूर मोठ्या प्रमाणात बाहेर जातात. पालघर जिल्ह्यातील हे प्रमाण खूप मोठं आहे. मजूर वीटभट्टीवर भिवंडी व वापीला जातात, मासेमारीला रत्नागिरी जिल्ह्यात जातात, बांधकाम मजूर म्हणून मुंबईत जातात, तर मिठागाराच्या कामासाठी ते भाईंदर भागात जातात. या कामगारांची कोणतीही नोंदणी केलेली नसते, त्यामुळे शोषण, फसवणूक झाली तरी न्याय मिळवणं कठीण असतं. या निरक्षर कामगारांची मालक व ठेकेदार अनेकदा फसवणूक करतात, कष्ट करूनही मोबदला मिळत नाही, त्यामुळे संघटनेला दरवर्षी या मजुरांना न्याय मिळवून द्यावा लागतो. कधी पोलिस केस, कधी जिल्हाधिकारी यांचा हस्तक्षेप, तर कधी आंदोलन असं करून दरवर्षी काही लाख रक्कम मिळवून दिली जाते. हे एक महत्त्वाचं काम संघटना करत असते.

माणूस म्हणून ब्रायन अतिशय उमदे आहेत. आक्रस्ताळी भूमिका न घेता संयमाने अभ्यास करून प्रत्येक प्रश्नावर भूमिका घेतात. त्यांच्या प्रेमळ स्वभावामुळे त्यांनी त्या परिसरातील लोक मोठ्या संख्येने संघटनेशी जोडले आहेत. विविध संस्थांसोबत एकत्रित काम करतात. उर्वरित विकास महामंडळावर त्यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्याचवेळी आदिवासी भागातील कुपोषणाच्या व समस्यांवर कार्यकर्ते असलेल्या गाभा समितीवरही त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

आंदोलनाबरोबरच अभ्यास करून धोरणात्मक बदल करण्यावर त्यांचा भर असल्याने शासनाशी अभ्यासपूर्ण प्रतिवाद ते करत राहतात. नैसर्गिक संसाधनं, नैसर्गिक शेती, दर्जेदार शिक्षण हे विकासप्रक्रियेत ते महत्त्वाचं मानतात.

उत्तम इंग्रजी बोलणारा, एका श्रीमंत कुटुंबातील तरुण आपलं करिअर सोडून, आदिवासी भागातील प्रश्न सोडवताना त्याच माणसांचा होऊन जातो आणि आपली पूर्ण क्षमता लावून लढे उभारत राहतो, याचं ब्रायन हे आगळंवेगळं उदाहरण ठरावं.

(सदराचे लेखक हे शिक्षक व सामाजिक चळवळीत कार्यरत असून, विविध विषयांवर लेखन करतात.)