कॉर्पोरेट गोलमाल

अपूर्वा जोशी,मयूर जोशी

apurvapj@gmail.com,joshimayur@gmail.com

विजय आपल्या ऑफिसमध्ये आला, तेव्हा त्याला टेबलवर ‘आरबीआय’कडून आलेलं एक टपाल दिसलं. आरबीआय म्हणजे भारतातल्या बँकिंग व्यवस्थेची द्वाररक्षक, जगभरात बँकिंग व्यवस्थेचे कितीही धिंडवडे निघाले, तरी त्याची झळ आपल्या देशातल्या बँकिंग व्यवसायाला बसत नाही याचं एकमेव कारण म्हणजे बँकिंग नियामकांचा व्यवस्थेवर असलेला वचक. त्यामुळं ‘आरबीआय’चं टपाल पाहून विजयनं थोड्याशा धाकधुकीतच ते पत्र उघडलं. तेव्हा त्यात सर्व बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांना मार्गदर्शक सूचना करणारं एक परिपत्रक होतं. आर्थिक घोटाळेविषयक हे परिपत्रक चांगलंच सविस्तर होतं, ते वाचणं म्हणजे आता अभ्यासालाच बसावं लागणार असा विचार करत विजयनं परिपत्रक वाचायला सुरवात केली. विजय हा काही पारंपरिक बॅंकर नव्हता, तो एक सॅाफ्टवेअर अभियंता होता पण एक दिवस कर्ज देणारं एक ॲप मोबाइलवर वापरता येईल असं त्यानं बनवलं आणि गुंतवणूकदारांकडून बक्कळ पैसे उभे केले. त्यांच्या कंपनीनं पाहता पाहता लोकांना दिलेल्या कर्जाची एकूण रक्कम पाचशे कोटींवर गेली. कर्ज द्यायचं ठरवल्यावर अशा कंपन्यांना बँकिंग किंवा बिगरबँकिंग वित्तीय संस्थेचा परवाना लागतो, तसा त्याच्या कंपनीनं तो रीतसर काढला होता आणि त्यामुळेच त्याला आरबीआयच्या नियमांचं पालन करावं लागत होतं, विजयसारख्या जवळपास नऊ हजारांपेक्षा जास्त कंपन्या आज बिगर बँकिंग क्षेत्रात कार्यरत आहेत, ज्यांना कठोर नियमांचं पालन करावंच लागतं.

कंपनीच्या दहा वर्षांच्या इतिहासात अनेक घोटाळे घडले होते पण आजवर कधीच विजयने एखाद्या घोटाळेबाजाला प्रत्यक्ष पहिलं नव्हते किंवा कधी त्याला ‘‘तू घोटाळा केला का ?’’ आणि केला असेल तर ‘‘का किंवा कसा केलास बुवा?’’ असे प्रश्न विचारले नव्हते पण नुकत्याच आलेल्या या परिपत्रकामध्ये ‘आरबीआय’नं आर्थिक घोटाळे या विषयाचा बराच ऊहापोह केलेला होता, आणि आता एखाद्या संस्थात्मक कर्जदाराला घोटाळेबाज म्हणायच्या आधी त्याला कारणे दाखवा नोटिस दाखवून त्याची बाजू मांडायची संधी देणे बंधनकारक केले गेले होते, एवढंच नाही तर आता कर्ज बुडवणाऱ्या खातेदाराच्या सीए, आर्किटेक्ट आणि व्हॅल्युअर्सना देखील कारणे दाखवा नोटिस बजावायची तरतूद करण्यात आली होती.

अर्थात हे उघड गुपित आहे, की बऱ्याचदा कर्ज देणाऱ्या किंवा आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या किंवा ते तपासणाऱ्यांना घडत असलेल्या घोटाळ्याची संपूर्ण माहिती असते आणि कित्येक वेळेस तर केवळ वाढीव मानधनापोटी त्यांचा सक्रिय सहभाग देखील या प्रकरणात असतो. कर्ज देताना विजयची कंपनी या सगळ्या व्यावसायिकांची माहिती कितपत जमा करत होती या बद्दल त्याला जरा शंकाच होती पण आता नियामकांच्या मर्जीत राहायचं, तर सॉफ्टवेअरमध्ये आवश्‍यक ते बदल करणं भाग होतं.

पण खरी मजा तर पुढेच होती. सर्व वित्तीय संस्थांना आता वेळेत घोटाळे ओळखण्यासाठी कार्यपद्धतीत बदल करायची गरज होती. आतापर्यंत आधार क्रमांकाची माहिती आली की काम झालं

असा एक समज या क्षेत्रात रूढ झालेला होता. आधारमुळं आपल्या देशाच्या आर्थिक व्यवहारात क्रांती आली, बँकेत खाते उघडण्यासाठी लागणारी केवायसीची कागदपत्रे बाळगण्याऐवजी केवळ आधार क्रमांक पुरेसा ठरू लागला आणि सॉफ्टवेअर कंपनीच असल्यामुळं अपवादात्मक व्यवहार पकडण्याचे नियम सॉफ्टवेअर मध्येच बसवलेले.

त्यामुळं घोटाळे हा कधी एवढा महत्त्वाचा प्रश्न वाटलाच नव्हता, एखाद्यानं पाठपुरावा करून पैसे भरलेच नाहीत आणि गायबच झाला तर त्याला घोटाळेबाज म्हणून विजयची कंपनी मोकळी व्हायची पण आता मात्र तसं घडणार नव्हतं. आता ‘आरबीआय’ त्याला सांगत होती, की घोटाळ्यांचं परीक्षण करायला संचालकीय स्तरावर एक समिती नेमली गेली पाहिजे, त्यात भर म्हणून कर्जदार असलेल्या सगळ्या कंपन्या, त्याचे संचालक आणि त्यांचे व्यवसाय आणि त्यांना दिलेली कर्ज प्रकरणं मग भले ती विजयच्या कंपनीनं दिलेली असतील किंवा नाही पण त्याचं विश्लेषण करणं आवश्‍यक आहे, हे देखील आरबीआयने सांगितले होते. त्यात अजून भर म्हणून की काय पोलीस, ईडी, सीबीआय इत्यादी संस्था कुणावर काय कारवाई करत आहेत, यावर देखील लक्ष ठेवणं आता बंधनकारक होणार असं दिसत होते कारण विजयच्या कंपनीत जरी घोटाळा झाला नसेल, तरी ज्यांच्यावर या संस्थांची कारवाई चालू झाली असेल, त्यांना घोटाळेबाज म्हणून शिक्का मारणं आता आवश्यक ठरणार होते.

या परिपत्रकाचा अर्थ म्हणजे आता स्वतःच्या कर्जदारांवर हेरगिरीच करणं नियमकांनी बंधनकारक केलं होतं. मार्केट इंटेलिजन्सच्या नाव खाली चक्क सीआयडीगिरीच करावी लागणार म्हणून विजय चांगलाच चपापला होता. या कामात प्रशिक्षित आणि पारंगत लोक आता त्याला घेणं भाग होतं, त्याच वेळेस त्याला कोणी तरी सांगितलं की घाबरू नको या सगळ्या तरतुदी बँकिंग व्यवसाय करणाऱ्यांना बऱ्याच आधीपासून लागू झाल्या आहेत. त्यामुळं तुला यासाठी प्रशिक्षित लोक मिळू शकतील, फक्त तुला आता त्यांचा शोध घ्यावा लागेल.

या कामात प्रशिक्षित अशा मंडळींना प्रमाणित बँक घोटाळे विश्लेषक किंवा सर्टिफाइड बँक फॉरेन्सिक अकाउंटंट असे संबोधले जाते. अशाच पद्धतीचा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या एज्युटेक द्वारे देखील चालवला जातो.

कुठल्या खातेदाराच्या मागे कोणता राजकारणी आहे ते शोधण्यापासून ते खातेदाराच्या पुस्तकातले घोटाळे कोणते आहे आणि ते आरबीआयला त्याची माहिती देणे आदी सगळी कामं बँकात हीच मंडळी करत असतात. कोणतेही नवीन बदल नियामकांनी आणले की एक नवीन संधी बँकिंग व्यवसायात निर्माण होत असते.

आजमितीला भारतात छोट्या शहरात बँकिंग क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध आहेत, मागील वर्षाच्या तुलनेत या वर्षी जवळपास ३० टक्के अधिक भरणा होण्याची शक्यता आता निर्माण झाली आहे पण योग्य आणि प्रशिक्षित उमेदवार मिळत नसल्यानं ही पदे रिक्त राहत असल्याचे अनेक वेळेस निदर्शनास आले आहे. अशा वेळेस शिक्षणाचे महत्त्व समजावून घेऊन योग्य ते सर्टिफिकेशन केल्यास छोट्या शहरातील मराठी तरुणांना बँकिंग व्यवसायाची क्षितिजे खुणावत राहतील, यात काहीच दुमत नाही.

(लेखिका ह्या सर्टिफाइड अँटीमनी लॉंडरिंगविषयक तज्ज्ञ आणि सर्टिफाइड बॅंक फॉरेन्सिक अकाउन्टंन्ट आहेत, तर लेखक हे चार्टर्ड अकाउन्टंट आणि सर्टिफाइड फॉरेन्सिक अकाउंटिंग तज्ज्ञ आहेत.)