कोरोना संकटानं जगाला एक महत्त्वाची शिकवण दिली आणि ती म्हणजे बचत आणि विमा. कृषी क्षेत्राचा विचार करता जगातील सर्वांत जोखमीचे क्षेत्र म्हणून याकडे पाहिले जाते. म्हणून या क्षेत्रासाठी विमा अधिक महत्त्वाचा आहे. शेतपिकांवर कीड आणि आजारांचा धोका कायम असतो. कोणत्याही हंगामात पीक नासाडीची भीती असते. विशेषतः पिकांचे नुकसान हे बेभरवशाचे हवामान आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान होते. ओला दुष्काळ, कोरडा दुष्काळ, पूर, अवकाळी पाऊस, कीड आदी कारणांमुळे हातची पिके वाया जातात. म्हणून शेतीसाठी संरक्षण जाळे म्हणून विमा मोलाची भूमिका बजावतो. पीक विमा हा कोणत्या ना कोणत्या कारणांमुळे झालेल्या पीक नुकसानीतून शेतकऱ्याला बाहेर काढतो आणि पुढील हंगामासाठी सज्ज करतो. पीक नुकसानीचा सर्वांत मोठा दुष्परिणाम म्हणजे शेतकऱ्यांवर वाढणारा कर्जाचा डोंगर. एखादा हंगाम किंवा पीक हातातून गेले की ते पुढच्या हंगामासाठी कर्ज घेतात. परंतु अपेक्षेप्रमाणे पीक आले नाही की कर्ज फिटण्याऐवजी वाढत जाते. अशा स्थितीत विमा अडचणीतील शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्याचे काम करतो. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांची झालेल्या नासाडीपासून संरक्षण करण्याचे काम करतो.

शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजना अत्यंत मोलाची आहे. यादृष्टीनं केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान पीक विमा योजने (पीएमएफबीआय) ची माहिती तळागाळापर्यंत पोचावी म्हणून गेल्याच आठवड्यात विमा जनजागृती मोहिमेस सुरुवात झाली. कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी या जनजागृतीमोहिमेला हिरवा झेंडा दाखवला. खरीप हंगामाच्या काळात आणि देशातील ७५ निवडक जिल्ह्यात व्यापक प्रमाणात जनजागृती मोहीम सुरू झाली असून प्रचारासाठी व्हॅनचा वापर करत पीक विम्याची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवली जाणार आहे. या अभियानात दुर्गम भागातील शेतकऱ्यांबरोबरच महिला शेतकऱ्यांवरही अधिक भर देण्यात आला. व्हॅनबरोबरच मास मीडिया म्हणजेच रेडिओ, वर्तमानपत्र, डिजिटल मीडिया या माध्यमातूनही शेतकऱ्यांपर्यंत पीक विम्याचे महत्त्व पोचवण्यात आले. भिंती रंगविणे, फलक उभारण्यातूनही पीक विम्याची गरज शेतकऱ्यांना पटवून देण्यात आली. नैसर्गिक आपत्तीतही शेतकऱ्यांना आर्थिक बळ देणे आणि त्यांना मनोधैर्य टिकवणे यासाठी विमा घेण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा या प्रचाराचा मुख्य उद्देश आहे.

२०१६ पासून सुरू झालेल्या पीक विमा योजनेचा उद्देश नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ आदी कारणांमुळे होणाऱ्या संभाव्य नुकसानीपासून शेतकऱ्यांचा बचाव करणे हा आहे. या योजनेचा हप्ता हा केंद्र आणि सरकारकडून भरला जातो आणि त्यात शेतकऱ्याला अत्यल्प योगदान द्यावे लागते. नैसर्गिक संकटात पिकाची हानी झाल्यास त्याची भरपाई मिळण्यासाठी नोंदणी करण्यापासून ते माहिती भरण्यापर्यंत अनेक प्रक्रिया पार पाडाव्या लागतात. या कामी स्थानिक प्रशासनाकडून सहकार्य केले जाते. अशावेळी शेतकऱ्यांनाही विम्याबाबत मदत आणि माहिती देणे आवश्‍यक ठरते. पीकविम्याची नोंदणी https://pmfby.gov.in/ या पोर्टलवर केली जाते आणि ही सुविधा सीएससी केंद्रावरही उपलब्ध आहे. विविध परिस्थितीतील दावे कशा रीतीने केले जातात, तक्रारीबाबतची दाद कोणाकडे मागायची आणि पीक नुकसानीची नोंद कशी करायची याबाबत जनजागृती होणे आवश्‍यक आहे.

पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू झाल्यापासून आत्तापर्यंत देशभरातल्या ३० टक्के कृषी क्षेत्रावरील सुमारे २९ कोटी शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत. कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आधी ही योजना बंधनकारक होती, मात्र आता हे बंधन दूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे, कर्ज घेतले नाही, पण पीक

विम्याचा पर्याय निवडला आहे, अशा शेतकऱ्यांची संख्या वेगाने वाढत असून विमा योजनेचा लाभ घेतलेल्या एकूण शेतकऱ्यांपैकी ३० टक्के शेतकरी कर्ज न घेतलेले आहेत. हे चित्र पीक विम्याबाबत सकारात्मक भावना निर्माण झाल्याचे आहे. पीक विम्यात प्रामुख्याने २७ मुख्य पिकांचा समावेश आहे. यात धान्य, कडधान्य, तेलबियांचा उल्लेख करता येईल. या योजनेशिवाय फळ आणि भाजीपाला यांच्यासाठी देखील अन्य एक विमा योजना आहे. पिकांचे नाव ऐनवेळी बदलण्याची सुविधा देखील या योजनेत आहे. अर्ज भरण्यासाठी दिलेल्या मुदतीच्या दोन दिवस अगोदर पिकाचे नाव बदलू शकतो. पीक विमा योजनेला पात्र ठरण्यासाठी चालू वर्षातील कृषी उत्पादन हे गेल्या काही वर्षांतील सरासरी उत्पादनापेक्षा कमी असणे आवश्‍यक आहे.

सरकारने पीक विम्यापोटी दिलेली नुकसान भरपाई लक्षणीय आहे. गेल्यावर्षी विम्यापोटी सुमारे २५ हजार कोटींची भरपाई दिली आहे. आजच्या तारखेपर्यंत पीक विम्यासाठी सर्वाधिक अर्ज हे महाराष्ट्रातून आले असून अर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या १.२ कोटी इतकी आहे. त्यानंतर राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशचा क्रमांक लागतो. गेल्या काही वर्षांतील दाव्याच्या आकडेवारीचे आकलन केल्यास काही राज्य जसे की ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यांकडून करण्यात येणाऱ्या दाव्याचे प्रमाण १३० ते ३६० टक्क्यांपर्यंत आहे.

नैसर्गिक संकटामुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीचा आढावा घेण्यासाठी स्थानिक प्रशासन, ग्रामपंचायत स्तरावरून पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे केले जातात, याशिवाय रिमोट सेन्सिंगचे आधुनिक तंत्रही वापरले जाते. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने केलेल्या पंचनाम्याची पडताळणी करण्यासाठी प्रत्यक्षपणे देखील पाहणी केली जाते. अर्थात ही बाब वाटती तेवढी सोपी नाही. पीक नुकसानीची भरपाई मिळण्यासाठी केलेल्या दाव्यांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अनंत अडचणी आणि कागदोपत्री कारवाई करावी लागते. या गोष्टी जुळून आणणे हे शेतकऱ्यांसाठी आव्हानच असते. याशिवाय विमा प्रक्रियेत भाषेचा अडथळा देखील महत्त्वाचा आहे. देशभरात ११ भाषा वगळता इतर भाषांमधून अर्ज उपलब्ध नाहीत.

पीक विम्यासंदर्भात वाद असल्यास राज्य आणि जिल्हा तक्रार निवारण समित्या उपलब्ध आहेत. याबाबत महाराष्ट्राने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. तक्रार निवारण समित्या केवळ जिल्हापातळीवर मर्यादित न ठेवता विभाग आणि तालुकास्तरीय देखील कार्यरत आहेत. पीक विमा योजनेत अनेक नुकसानीसाठी संरक्षण दिले आहे. त्यात लांबलेल्या पावसामुळे होणारे नुकसान किंवा अन्य कारणांमुळे होणाऱ्या नुकसानीला सुरक्षा प्रदान करण्यात आली आहे.

विमा योजनेची माहिती मिळवणे किंवा विमा उतरवणे या प्रक्रियेतील संभाव्य अडचणीमुळे अल्पभूधारक शेतकरी किंवा लहान शेतकऱ्यांना पीक विमा योजना क्लिष्टतेची वाटू शकते. म्हणूनच पीक विमा योजनेबाबत जनजागृती करून गैरसमज किंवा अडचणी दूर करणे आवश्‍यक आहे. मॉन्सूनने भारतभर प्रवास सुरू केला असला तरी प्रत्येक शेतकऱ्याने या योजनेबद्दल जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. माहिती योग्य माध्यमातून मिळण्याबरोबरच दाव्याची प्रक्रिया सामूहिकरीत्या पंचायत पातळीवर, जिल्हा पातळीवरून पुढे कशी नेता येईल हे पाहणे देखील महत्त्वाचे हवे. शेवटी सरकारच्या पीक विमा योजनेबाबत कोणतीही शंका न बाळगता त्याची संपूर्णपणे माहिती मिळवण्याची हीच योग्य वेळ असून त्यानुसार निर्णय घेऊ शकतो.

(सदराच्या लेखिका कृषिक्षेत्राच्या अभ्यासक आणि रिलायन्स फाउंडेशनमध्ये काम करतात. लेखातली त्यांची मते वैयक्तिक आहेत.)

(अनुवाद : अरविंद रेणापूरकर )