डिजिटल तंत्रज्ञानाने अन्य घटकांच्या तुलनेत अधिक क्षेत्र व्यापून टाकले आहे. कारण माहिती मिळवणं आणि त्याचा वापर करण्याच्या पद्धतीत या तंत्रज्ञानानं क्रांतिकारी बदल घडवून आणला. यासाठी आपण साधं बँकिंग क्षेत्राचं उदाहरण घेऊ शकतो. हे क्षेत्र डिजिटल तंत्रज्ञानामुळं संपूर्णपणानं बदललं आहे. कारण एखादा आर्थिक व्यवहार आणि त्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली माहिती बँकेकडे डिजिटल स्वरूपात आहे आणि ती माहिती ग्राहक कोठूनही घेऊ शकतो. म्हणूनच बँकेचे व्यवहार सुलभ झाले असून खात्यातील व्यवहार, खात्याशी इत्यंभूत माहिती आणि अन्य सेवा ऑनलाइन उपलब्ध आहेत. तंत्रज्ञानाच्या बळावर माहितीची शक्ती ही बँकिंग अधिकाऱ्यांबरोबरच ग्राहकांकडे देखील आहे. या तंत्रज्ञानाचे आणखी एक वैशिष्ट्यं म्हणजे कमी वेळेत व्यवहार पूर्ण होत आहेत.

याच मार्गाने शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू ठेवत भारत सरकारच्या कृषी आणि शेतकरी कल्याण खात्याने महत्त्वाकांक्षी ‘डिजिटल ॲग्रीकल्चर इकोसिस्टिम्स’ राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. याला ‘आयडिया’ (IDEA) असे संयुक्त रूपानं ओळखता येईल. त्यास InDEA Digital Ecosystem of Agriculture असेही म्हणता येईल.

भारताच्या कृषी व्यवस्थेला अनेक कंगोरे असून ही व्यवस्था गुंतागुंतीची आहे. यात एकीकडे उत्पन्न, आर्थिक पत आणि कृषी उपकरणांचा समावेश असताना दुसरीकडे खरेदी-विक्री प्रक्रिया आणि बाजारातील शेतमालाला मिळणाऱ्या दराचा समावेश आहे. याशिवाय कृषी क्षेत्राशी संबंधित नवीन आणि सध्याच्या धोरणाव्यतिरिक्त कृषी संशोधनाचाही समावेश करता येईल. सध्याच्या काळात अनेक संशोधन संस्था कृषी सहायक म्हणून स्पृहणीय काम करत आहेत. अर्थात वेगवेगळ्या प्रकारची नवीन माहिती किंवा संशोधनाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात अनेक आव्हाने आहेत. म्हणजेच सद्यःस्थितीत एखाद्या शेतकऱ्याला एकाच स्रोतांतून एकावेळी एकच माहिती पुरवली जाते. पण विविध स्रोतांची मदत घेत कृषी क्षेत्राची वास्तविक आणि उपयुक्त माहिती, अपडेट्स हे शेतकऱ्यांना वेळेत देणे हे खरोखरच फायदेशीर ठरु शकते. उदा. एखाद्या शेतकऱ्याला पिकाची साठवणूक करणे आणि विक्री करणे, शेतमालाला भाव आणि त्याचवेळी मालाची कधी आणि केव्हा विक्री करायची याबाबतची माहिती एकाच व्यासपीठावरून मिळू शकते काय ? यादृष्टीने कृषी क्षेत्रात व्यापक बदल घडवून आणण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘आयडिया’च्या माध्यमातून बहुउद्देशीय ऑनलाइन सेवा सुविधांचा प्रस्ताव आणला आहे.

देशाच्या कृषी क्षेत्राला पुढे नेणाऱ्या ‘आयडिया’चा मसुदा महिन्याच्या सुरवातीलाच जाहीर करण्यात आला. या मसुद्यात शेतकरी आणि शेतीसाठी डिजिटल शेतीचा मार्ग याबाबतची सविस्तर चर्चा करण्यात आली असून ती कृषी क्षेत्राला समृद्ध करणारी आहे. यात तीन महत्त्वाचे घटक आहेत.

पहिला म्हणजे शेतकरी. तो कृषी उद्योग परिसंस्था, बाजारपेठ आणि सरकारी किंवा कृषी शासक याचा केंद्रबिंदू आहे. यात आणखी दोन घटकांचा समावेश केला असून तो म्हणजे शोध (संशोधन आणि कृषी क्षेत्रातील विकास) आणि कृषी-उद्योग. एका शेतकऱ्याला कृषी क्षेत्राशी निगडित २६ प्रकारच्या मौलिक स्रोत किंवा माहितीची गरज असते आणि त्यास नव्या तंत्रज्ञानाची जोड दिल्यास शेतीमालाचे मूल्य वाढवता येणे शक्य आहे. या माहितीत कृषीविषयक सल्ला, आर्थिक पत, अंशदान, सिंचन, नियामक संस्था, तज्ञ, साठवणूक, ऑनलाइन विक्री, सार्वजनिक खरेदी या घटकांचाही समावेश आहे. या उपक्रमाला चालना देण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय कृषी विभागाला सहकार्य करणार आहे. या आधारे डिजिटल तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून कृषी क्षेत्राचे धोरण ठरवण्यात आले आहे. याशिवाय कृषी परिसंस्था ही केवळ शेतीसाठीच धोरण तयार करत नसून कृषीसंलग्न व्यवसाय जसे की पोल्ट्री, दुग्धोत्पादन, मासेमारी, फलोत्पादन आणि कृषी संवर्धनाला पूरक ठरणार आहे.

डिजिटल शेतीसाठी आखलेल्या रचनेत कृषीसंबंधी सर्व माहिती एकाच व्यासपीठावर आणण्याचा कृषी खात्याचा हेतू आहे. या माध्यमातून कोणताही व्यक्ती देशाच्या कोणत्याही भागात असला तर तो स्थानिक माहिती सहजपणे मिळवू शकेल, अशी ती व्यवस्था असेल. या माहितीला केंद्र, राज्य, खासगी, सार्वजनिक प्रकारच्या संस्थांना देखील जोडलेले असेल. या रचनेचे एकच मूलभूत तत्त्व आहे, ते म्हणजे लहानतल्या लहान आणि अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवून त्यास लाभ मिळवून देणे. याशिवाय गोपनीयता देखील या रचनेचे महत्त्वाचे तत्त्व आहे. माहितीची देवाणघेवाण आणि त्याची सूचना यात गोपनीयता राखली जाणार आहे. या माध्यमातून केवळ डिजिटल माहिती दिली जाणार नाही तर तांत्रिक सहकार्य आणि मदतही केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी कॉलसेंटर आणि मेसेजिंग सेवा उपलब्ध असणार आहे.

‘आयडिया’च्या महत्त्वाकांक्षी योजनेबाबत दोन वर्षांपासून चर्चा सुरू होती. यासाठी कृषी आणि शेतकरी कल्याण खात्याच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आणि त्यात महाराष्ट्रासह देशातील चार राज्यांतील मुख्य सचिवांचा समावेश होता. याशिवाय नीती आयोग, एनआयसी आणि नॅशनल इ कॉमर्स विभागाच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता. या समितीचे उपाध्यक्ष आणि ‘यूआयडीएआय’चे माजी अध्यक्ष जे. सत्यनारायण होते. शेतीला डिजिटल माध्यमाकडे नेणाऱ्या ‘आयडिया’च्या धोरणाबाबतची सविस्तर माहिती ही जूनच्या पहिल्या आठवड्यात बाहेर आली. दोन वर्षाच्या अभ्यासांती हे महत्त्वाकांक्षी धोरण आखण्यात आले.

या दरम्यान समितीने कार्यकारी गट, उप गटही नेमले आणि या उपक्रमाच्या यशस्वितेसाठी कामही सुरू केले. एकुणात राष्ट्रीय शेतकरी कल्याण सोसायटीच्या नेतृत्वाखाली डिजिटल कृषीचा दृष्टिकोन समोर ठेवून एक राष्ट्रीय धोरण म्हणून ही योजना राबवली जाणार आहे. डिजिटल शेतीचे स्वरूप हे केवळ मोबाईलवर एसएमएस किंवा माहिती मिळवण्यापुरतीच मर्यादित नाही तर ही योजना ऑनलाइन बँकिंगप्रमाणे काम करेल.

शेतकऱ्यांना हवी असणारी माहिती गरजेनुसार उपलब्ध करून घेता येणार आहे. यात शेतकऱ्यांना केवळ ऑनलाइन माहिती नसून त्याचा वापर करण्याचा अधिकार देखील मिळेल. या द्वारे शेतकरी आपल्या शेतीकामात त्याची अंमलबजावणी करू शकेल. ‘आयडिया’च्या माध्यमातून एकीकृत शेतकरी सेवा सुविधा (यूएफएसआय) करण्याची योजना अमलात आणण्याचा विचार आहे. जसे की यूपीआयच्या माध्यमातून मोबाईलवरून होणारे आर्थिक व्यवहार.

‘यूएफएसआय’ मध्ये शेतकऱ्यांना शेतीची अचूक माहितीची सुविधा असेल. तसेच शेतकऱ्यांना लागवडीबाबत निर्णय घेण्यास मदत करेल आणि सोप्या पद्धतीने विचारांची देवाणघेवाण करेल. सर्व पातळीवर शेतकऱ्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी आणि त्याचे बळ वाढवण्याचा या उपक्रमात भर राहणार आहे. एकुणातच कोविडच्या काळात लोकांनी डिजिटल तंत्रज्ञानाला स्वीकारले असून पूर्वीपेक्षा अधिक वेगाने कामे पार पाडले जात आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आजची ती गरज बनली आहे. ही बाब शेतीलाही लागू पडते. डिजिटल शेती किंवा डिजिटल इकोसिस्टिम्सवर आधारलेली शेती ही दीर्घकाळपर्यंत उत्पन्नवाढीसाठी बूस्टर ठरणार आहे. या माध्यमातून शेतीला अधिक शाश्‍वत आणि उत्पादनाभिमुख करण्याचा प्रयत्न असेल. सध्याच्या काळात शेती परिसंस्था पूर्णपणे डिजिटल करणे आणि त्यातून मिळणाऱ्या संधीचा लाभ उचलण्याची वेळ आली आहे.

(लेखिका कृषिक्षेत्राच्या अभ्यासक आणि रिलायन्स फाउंडेशनमध्ये काम करतात.)

(अनुवाद : अरविंद रेणापूरकर )