आम्ही महाराष्ट्रात गेली अनेक ठिकाणी पोलिसांबरोबर चर्चासत्रे घेतली. त्यांच्‍या माध्यमातून अनेक मुद्दे पुढे आले. त्यातून पोलिसांनी काही एसओपी तयार केले. त्यातील निष्कर्ष उपयोगी पडताना दिसत आहेत.

समाजाकडून न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा ठेवणाऱ्या स्त्रीला कायद्याचे रक्षक असलेल्या यंत्रणांकडूनही त्याच्या अंमलबजावणीची अपेक्षा असते. कारण एखाद्या सार्वजनिक ठिकाणी झालेल्या हिंसाचारात किंवा तिच्यावर झालेल्या अत्याचारावेळी ती पहिली धाव घेते, ती म्हणजे पोलिसांकडे!

पण काही वेळा पोलिसांकडूनही प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत विविध अडचणी येत असतात. त्याबाबतची अनेक उदाहरणे सभोवताली असलेल्या परिस्थितीतूनही दिसतात. कारण या विलंबासाठी न्याययंत्रणा आणि समाजात रुजलेली तिची काही ‘चूक’ असेल, ही विचारसरणी तेवढीच कारणीभूत ठरत आहे.

एखादी स्त्री जेव्हा तक्रार करायला जाते, त्या वेळी तिला विविध सल्ले आणि उपदेश समाजाकडून मिळत असतात. विशेष म्हणजे, पोलिसांपैकीही काही जण याच प्रकारे दुजाभावाचे वर्तन करतात. आजही अशा तक्रारी सातत्याने होताना दिसतात. परिस्थितीतील या बदलांचा १९७५ पासून २००० दरम्यानचा पंचवीस वर्षांतील मोठा प्रवास आहे.

पोलिसांनीही महिलांविषयक प्रश्न हाताळताना कशा प्रकारची काळजी घेणे गरजेचे आहे, या दृष्टिकोनातून पावले उचलली गेली. स्त्री आधार केंद्र आणि क्रांतिकारी महिला संघटनेने यासंदर्भात विविध माध्यमांतून वेगवेगळे प्रयत्न केलेले होते. याच अनुषंगाने १९८८ मध्ये राष्ट्रीय धोरण मसुद्यात म्हणजे नॅशनल परस्पेक्टिव्ह प्लॅन तयार करण्यात आला.

दिल्ली येथील ‘निप्सेड’ संस्थेतर्फे होणाऱ्या बैठकांमधून वेगवेगळ्या न्यायमूर्तींसोबत महिला संघटनांचे म्हणणे ऐकून त्यातले बरेचसे मुद्दे संमत केले होते. ते राष्ट्रीय नियोजनाच्या दृष्टिकोनातून (नॅशनल परस्पेक्टिव्ह प्लॅन)मध्ये घेण्यात आले. त्यानुसार कस्टोडियल जस्टीस टू विमेन म्हणजे स्त्रियांना कोठडीमध्ये ठेवताना किंवा पोलिस ठाण्यात घेऊन गेल्यावर कशा प्रकारे दक्षता घेतली पाहिजे याबद्दलची अनेक परिपत्रके राज्य शासनाने जारी केलेली आहेत.

तत्कालीन नेत्या प्रमिला दंडवते यांनी या परिपत्रकांच्या अंमलबजावणीसाठीचा पाठपुरावाही केला होता, पण प्रत्यक्षात परिपत्रकाची अंमलबजावणी करताना आवश्यक सुधारणांसाठी आम्ही अनेक वर्षे काम केले. त्यात स्त्री आधार केंद्र आणि क्रांतिकारी महिला संघटनेबरोबर मुंबईत सुधाताई वर्दे तसेच सुधा कारखानीस, सुधा कुलकर्णी या महिला दक्षता समिती कार्यकर्त्यांसोबत अन्य महिला संघटनांचाही सहभाग होता.

१९९५ मध्ये देशात व राज्यात चौथ्या विश्व महिला संमेलनानंतर महिला कृती कार्यक्रमाबाबत स्त्रियांच्या चळवळीमध्ये चर्चा सुरू झाली. प्रत्यक्षात कामाच्या आखणीसाठी ‘युनिफेम’ने त्या वेळी पुढाकार घेतला. आता त्याचे नाव ‘यूएनवीमेन’ झाले आहे. या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महिला विभागाने भारत सरकार, महिला सामाजिक समन्वय समितीच्या सहा विभागीय बैठका भारतात घेतल्या.

चंडीगड, दिल्ली, बंगलोर, चेन्नई, अहमदाबादमध्ये बैठका घेण्यात आल्या. त्यात जेंडर सेन्सटायझेशन आॅफ लॉ ॲण्ड फोर्सेसर्मेंट मशिनरी म्हणजेच कायदेविषयक यंत्रणेमध्ये स्त्री-पुरुष समानतेचा विचार रुजवताना कायदे व त्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी ‘युनिफेम’सारख्या संघटना पोलिसांबरोबर काम करायला तयार होत्या. पुण्यात स्त्री आधार केंद्रावर ही जबाबदारी टाकण्यात आली.

महाराष्ट्र, गुजरात आणि गोवा या तीन राज्यांतील ८० संस्थांच्या सदस्यांशी संपर्क साधण्यात आला. त्यात दक्षिण आशियाच्या ‘युनिफेम’च्या प्रमुख चांदणी जोशी, त्याचबरोबर केंद्रीय नियोजन मंडळ सदस्य प्रकाश जावडेकर आणि राज्याचे पोलिस महासंचालक अरविंद इनामदार यांनाही निमंत्रित केले गेले. महाराष्ट्रातल्या प्रथितयश अशा संघटना आल्या होत्या.

सीमा साखरे, डॅा. रूपा शहा यांच्यासह महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून शेकडो कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतला. या वेळी सामाजिक प्रबोधनाबरोबर बालविवाह थांबवण्याचे काम, कौटुंबिक हिंसाचार थांबविण्यासाठीच्या कामात वेगवेगळ्या स्त्रीवादी संघटनांनी सहभागाचा स्वतःचा अग्रक्रम सांगितला, पण पोलिसांबरोबर संवाद साधताना त्यांच्यातील संवेदनशीलता वाढवण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम घेणे, कुठले मुद्दे आणि कार्यपद्धतीबाबत प्रत्यक्ष संस्था उत्सुक नसल्याचे दिसून आले.

अंतिमतः स्त्री आधार केंद्र ही संस्था संपूर्ण पश्चिम भारतामधून, तर आस्था ही राजस्थानमधली संस्था आणि लखनऊची सेवा या तीन संस्था ‘युनिफेम’ने शॉर्ट लिस्ट करण्याची जबाबदारी सोपवली. स्थानिक सरकार आणि स्थानिक पोलिस आणि केंद्र सरकारबरोबर एक करार करण्यात आला. तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री लालकृष्ण अडवाणी यांच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या सेंटर फॉर कम्युनल हार्मनीशी त्रि-सदस्यीय करार केला.

या करारामध्ये पोलिसांबरोबर काम करताना कोणत्या मुद्द्यांवर अभ्यास केला पाहिजे तो केला गेला. ज्या मुद्यांवर संघर्ष पेटतो, स्त्रियांच्या चारित्र्याचा निकष लावला जातो, अनेक वेळा केस दुबळी करण्यासाठी वकिलांकडून होणारे प्रयत्न लक्षात घेता साक्षीदारांना संरक्षण मिळणं किंवा मुलीची ओळख गुप्त ठेवणे, अशा मुद्यांवर उच्च अधिकाराचे म्हणजे आयुक्त किंवा पोलिस अधीक्षकांबरोबर गटचर्चांचे आयोजन करण्यात आले.

या माध्यमातून महिलाविषयक कायद्यांतील नवीन माहिती मांडण्यात आली. पोलिस कॉन्स्टेबलबरोबर सहायक पोलिस निरीक्षक, पोलिस निरीक्षक यांच्यासारख्या मोजक्या कर्मचाऱ्यांसह ५० ते ६० जणांमध्ये चर्चा घडवली जात होती. या गटचर्चेमधून काय अनुभव येतो व काय घडायला हवे, असे २२ ते २३ मुद्दे काढले. त्यामध्ये बालविवाहाचा प्रश्न, छेडछाड, अपहरण किंवा कामाच्या ठिकाणी होणारे लैंगिक शोषण अशा प्रश्नांबरोबर आलेल्या अनुभवांच्या आधाराने मोहीम राबवली.

पुस्तकातून खरी दिशा

महाराष्ट्रामध्ये १९९८ पासून ते २००६ पर्यंत मुंबई, पुणे, नगर, लातूर, सोलापूर, संभाजीनगर, अशा अनेक ठिकाणी पोलिसांबरोबर चर्चासत्रे घेतली. या चर्चासत्राच्‍या माध्यमातून प्रत्येक ठिकाणी मांडण्यात आलेले मुद्दे ‘स्त्रीपुरुष पोलिस मार्गदर्शक’ या पुस्तकातून मांडण्यात आले. या पुस्तकाचा उपयोग अनेक ठिकाणचे पोलिस अधीक्षक किंवा पोलिस अधिकाऱ्यांनी करून घेतला.

विशेषतः २०१३ मध्ये निर्भयाच्या केस आंदोलनानंतर मग बलात्कारविरोधी तयार झालेल्या पोक्सो कायद्यामुळे पोलिसांनी त्यांच्या कार्यपद्धती सुधारण्यासाठी अनेक एसओपी तयार केले. त्यातील निष्कर्ष भविष्यातसुद्धा उपयोगी पडताना दिसत आहे. थोडक्यात पोलिस आणि महिला यांच्या सहकार्यातून काम करण्याची एक नवीन कार्यपद्धती उदयाला आली आहे.

neeilamgorhe@gmail.com

(लेखिका विधान परिषदेच्या उपसभापती आहेत.)