राजकारणी कुठलेही असू द्या, ते परिपूर्ण नसतातच. ते सर्वजण चुका करतात. ते पराभूत झाल्यास चुकांचं प्रायश्चित्त घेऊ शकतात, मात्र चुकांची माफी मागायला ते कधीही तयार होत नाहीत. मात्र, त्याबद्दल मी त्यांना दोष देणार नाही. तुम्ही निर्णय घेण्याची प्रक्रिया त्यांच्यावर सोपवली आहे आणि काही निर्णय हे चुकणारच हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे. मला त्रास होतो तो त्यांच्या बेजबाबदारपणाचा. विशेषतः राजकीयदृष्ट्या फायद्याचं नसल्यास ते कठोर निर्णय घेण्यास नकार देतात. या चुकीसाठी त्यांना माफही करता येत नाही आणि क्षमाही करता येणार नाही.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं सध्या उग्र स्वरूप धारण केलं आहे, रुग्णांची संख्या सातत्यानं वाढत असून, ती दिवसाला दोन लाखांपर्यंत जाऊन पोहोचली आहे आणि या परिस्थितीत आपले राजकारणी अत्यंत बेजबाबदारपणे वागताना दिसत आहेत. आणखी वाईट म्हणजे, त्यांचं असं वागणं अजूनही सुरूच आहे. माध्यमांनी जोरदार टीका करूनही ते विचलित झालेले नाहीत. डॉक्टर व आरोग्यक्षेत्रातील तज्ज्ञांनी गंभीर इशारे दिल्यानंतर त्यांनी आता जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलण्यास सुरुवात केली आहे. माझा रोख कुणाकडे आहे? केरळ, आसाम आणि तमिळनाडूमध्ये लाखो लोकांची उपस्थिती असलेल्या मोठ्या निवडणूकसभा झाल्या असून, पश्चिम बंगालमधील राजकीय क्षितिजावर या महिन्याच्या शेवटापर्यंत अशीच स्थिती असणार आहे. मात्र, माझा रोख हरिद्वारमधल्या शाही स्नानावरही आहे. राजकीय सभांप्रमाणेच या धार्मिक स्नानांसाठीही लाखो नसले तरी शेकडो, हजारो लोक उपस्थित राहतात आणि तिथं सोशल डिस्टन्सिंग आणि मास्क वापरणे हे नियम धाब्यावर बसवले जातात. या सभा आणि स्नानं अगदी सहजच कोरोनाच्या ‘सुपरस्प्रेडर’ घटना होऊ शकतात. यातील काही तशा झाल्याही आहेत आणि इतर होण्याची शक्यता आहेत. मात्र, जरी काही चमत्कार घडला आणि असं काही झालं नाही तरी आपण खूप मोठा धोका पत्करत नाही का? तुम्हाला हा अगदी आलंकारिक प्रश्न वाटेल; पण खरं सांगतो, तो तसा नाही.

नेत्यांची राजकीय अपरिहार्यता

मग प्रश्न निर्माण होतो तो यांना परवानगी का दिली गेली हा? प्रथम आपण राजकीय सभांचा विचार करू. हा मोठ्या संख्येनं गर्दी जमवण्याचा व त्यांना एकाच वेळी संबोधित करण्याचा अत्यंत सोपा, सहजसाध्य आणि काळाच्या कसोटीवर सिद्ध झालेला मार्ग आहे. त्यामुळे दूरचित्रवाणीची माध्यमं तुमच्याकडे ओढली जातात आणि वर्तमानपत्रांमध्ये बातम्या छापून येतात. त्यामुळे राजकीय नेत्यांची चर्चा होते आणि त्यांना असं वाटतं की त्यातून त्यांचं राजकारण आणखी पुढं सरकतं. त्यामुळे राजकारणी सभा घेणं बंद करण्यास राजी नसतात. त्या तुलनेत व्हर्च्युअल प्रचार करणं खूप अवघड आहे, त्याचा प्रतिसाद मोजणं सोपं नाही आणि त्याची फारशी चर्चाही होत नाही.

त्यामुळेच राजकारण्यांनी कोरोना हा दुसऱ्या ग्रहावरील आजार असल्यासारखं दाखवत, लोकशाहीच्या आणा-भाका घेत जाहीर सभा सुरूच ठेवल्या आहेत. खरं तर, याबाबत त्यांना प्रश्न विचारल्यास ते बेफिकिरी दाखवतात किंवा थेट निवडणूक आयोगाला दोषी ठरवतात. हेमंत बिस्वा शर्मा या महिन्याच्या सुरुवातीला म्हणाले : ‘‘आसाममध्ये कोरोना नाहीच. आसाममध्ये मास्क घालण्याची गरजही नाही. विनाकारण मास्क घालून भीतीचं वातावरण का निर्माण करायचं?’’

विशेष म्हणजे, ते राज्याचे आरोग्यमंत्री आहेत!

त्यानंतर काही दिवसांनी बंगालमधील एका पत्रकार परिषदेत देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांना ‘देशात कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या एक लाखाच्या पुढं जात असताना राजकीय सभा घेण्याचं समर्थन कसं होऊ शकतं?’ असा प्रश्न विचारला गेला. (त्यानंतर या आकड्यानं नवा उच्चांक गाठला असून, रुग्णसंख्या दोन लाखांच्या घरात पोहोचली आहे), त्यावर शहा यांनी एका क्षणाचाही विचार न करता, ‘तुम्ही हा प्रश्न निवडणूक आयोगाला विचारला पाहिजे,’ असं उत्तर दिलं. दुर्दैवानं, एकाही पत्रकारानं शहा यांना ‘हे गृहमंत्र्यांकडून अपेक्षित असलेलं समाधानकारक उत्तर नाही,’ किंवा ‘हा तुमचा जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलण्याचा बेजबाबदार प्रयत्न नाही का?’ असा प्रश्न विचारल्याचं माझ्या ऐकिवात नाही. त्यानंतर एक दिवसानं निवडणूक आयोगानं याचा प्रतिवाद केला. मात्र, अगदी हलक्या आवाजात आणि अगदीच परिणामशून्यपणे. ‘कोरोनानियमांची काळजी न घेतली गेल्यास निवडणूकसभांवर निवडणूक आयोग बंदी आणू शकतो,’ असं ‘इंडियन एक्स्प्रेस’नं म्हटलं होतं. मात्र, आश्चर्य म्हणजे आयोगानं असं काही केलं नाही आणि आपलं सोईस्कर मौन कायम ठेवलं, यात कोणतंही आश्चर्य नाही.

धार्मिक हतबलता...

आता आपण शाही स्नानांकडे येऊ. तीरथसिंग रावत यांनी उत्तराखंडाच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर सर्वप्रथम, स्नानामध्ये सहभागी होण्याआधी कोरोनाचाचणी आवश्यक असल्याचा आधीच्या मुख्यमंत्र्यांचा निर्णय फिरवला.

‘आम्ही ‘कोविड-१९’च्या नावाखाली कुणालाही स्नानापासून रोखणार नाही. कारण, आमच्या मनात असलेली विषाणूची भीती देव दूर करेल अशी आमची श्रद्धा आहे,’ असं त्यांनी अत्यंत आत्मविश्वासानं ‘हिंदुस्थान टाइम्स’ला सांगितलं होतं. काही दिवसांनंतर त्यांना स्वतःलाच कोरोना झाला!

दरम्यान, ‘इंडियन एक्स्प्रेस’नं सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हवाल्यानं वृत्त दिलं, की ‘१४ तारखेला वैशाखीच्या दिवशी हरिद्वारमध्ये एक कोटी भाविक जातील, तर ११ ते १४ एप्रिलदरम्यान दोन कोटी भाविक तिथं जाण्याची शक्यता आहे. विविध छायाचित्रं आणि व्हॉट्सॲपवरील क्लिप्स पाहिल्यानंतर असंच घडल्याचं दिसून आलं. तेव्हा, ‘जे स्वतःला मदत करतात, त्यांनाच देव मदत करतो...’ या जुन्या म्हणीची आठवण काही दिवसांनी संबंधितांना नक्की होईल असं आपण समजू या.

अप्रिय निर्णय घेणार कोण?

सरकारे तुम्हाला तुमच्या आवडीचे धार्मिक सण बंद करण्यास किंवा ते मर्यादित स्वरूपात साजरे करण्यास सांगण्याची शक्यता कमीच आहे. ते खरोखरीच अवघड आहे. त्यामुळे सरकारची लोकप्रियता कमी होते. लोकशाहीत हे कुणालाच नको असतं. शतकात एखाद्याच वेळेस निर्माण होणाऱ्या अशा आरोग्यआणीबाणीच्या काळात पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री होणं सोपं आहे असं कोण म्हणतं? तरीही बोरिस जॉन्सन हे नाताळ साजरा करण्यावर व ॲँजेला मर्केल या ईस्टर साजरा करण्यावर निर्बंध आणू शकतात, तर नरेंद्र मोदी आणि रावत यांच्यात असं करण्याची हिंमत नाही का? जॉन्सन आणि मर्केल अप्रियता स्वीकारू शकतात, ते आपल्या नेत्यांना शक्य नाही का? की आपल्या नेत्यांनी मुद्दामच तसं करणंं टाळलं आहे? कारण, काहीच कृती न करणं खूप सोपं आहे व त्यामुळे लोकांचे ‘प्रिय नेते’ म्हणून कायम राहता येते...

यावर उपाय काय?

शेवटी एकच प्रश्न उरतो : आपण या बेजबाबदारपणाची किती मोठी किंमत मोजणार आहोत? आपल्याला माहीतच आहे की, या सभांमुळे आणि स्नानांमुळे झालेलं नुकसान दोन आठवड्यांनंतरच लक्षात येणार आहे. तो दिवस आता फार दूर नाही. मात्र, शक्यता अशीच आहे की याचा त्रास राजकारण्यांना होणार नाही. देशातील गरीब नागरिकांनाच याचा त्रास होणार आहे. राजकारणी त्यांच्या निवडणुकीतील विजयात मश्गूल राहतील किंवा आपल्या प्रशासनावरील पकडीच्या बढाया मारत राहतील. गरीब नागरिकांना मात्र कोरोनासंसर्ग झालेला असेल, ते खूप आजारी पडतील व त्यापेक्षा काही गंभीर होईल. त्यानंतर? हे उत्तर देण्याआधी लक्षात घ्या, हा भारत देश आहे...चुका केलेल्या राजकारण्यांना कुणीही दोष देणार नाही. ते सर्व राजकीय पक्षांमधील आहेत व यातून ते सहीसलामत सुटतील. गरिबांची स्थिती मात्र खूपच वेगळी असेल. त्यांना संसर्ग झाला, ते आजारी पडले किंवा मृत्युमुखी पडले तरी त्यांची काळजी कोण घेणार आणि दुःख कोण व्यक्त करणार? त्यांनी या राजकीय अक्षमतेची किंमत अनेक पिढ्यांपासून, अगदी शतकांपासून मोजली आहे आणि ते पूर्वापार जे करत आले आहेत त्याप्रमाणेच ते पुन्हा एकदा सावरतील, देवावर विश्वास व्यक्त करतील आणि पुढं चालू लागतील.

या वेळीही परिस्थिती काही फार वेगळी असेल असं मला वाटत नाही...

(सदराचे लेखक दिल्लीस्थित ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)