कोरोनाचा नवा अवतार ‘ओमायक्रॉन’बद्दल भीती नसली तरी दिवसेंदिवस त्याच्याविषयीची चिंता वाढतच चालली आहे. सहव्याधींमुळं अधिक धोका असलेल्या नागरिकांना या परिस्थितीत सरकारनं बूस्टर डोस द्यावा का हा कळीचा प्रश्‍न आहे. देशातील सर्व नागरिकांचं पूर्ण लसीकरण झाल्याशिवाय बूस्टर डोस न देण्याचं सरकारचं धोरण आहे. मात्र, सरकारचं हे धोरण योग्य आहे का?

दक्षिण आफ्रिका आणि युरोपमधून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, ओमायक्रॉनच्या दुपटीचा दर दीड ते तीन दिवस असून, डेल्टाच्या तुलनेत त्याचा प्रसार दुप्पट वेगानं होतो आहे. ब्रिटनमधील डेटानुसार, घरांमध्येच राहणाऱ्या नागरिकांमध्ये ओमायक्रॉनच्या वाढीचा दर तिप्पट आहे. या सगळ्याचा विचार केल्यास, ओमायक्रॉनचा भारतात प्रसार झाल्यास कोरोनाचे रुग्ण खूप मोठ्या प्रमाणात वाढतील, याबद्दल कुणाच्या मनात काही शंका असू नये.

ओमायक्रॉनपासून भारत किती सुरक्षित?

यातून दोन महत्त्वाचे दोन प्रश्‍न उपस्थित होतात. पहिला, ओमायक्रॉनचा प्रसार दक्षिण आफ्रिका, युरोप व अमेरिकेप्रमाणे भारतात होणार नाही याची शक्यता किती? दुसऱ्या शब्दांत विचारायचं तर, आपण कुणी एकमेवाद्वितीय किंवा या सगळ्याला अपवाद आहोत का? भारतात पसरलेल्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेनं या मिथकाविषयीचा भ्रम कायमचा दूर केला आहे हे खरं आहे ना? दुसरा प्रश्‍न, भारताकडं (ओमायक्रॉनच्या विरोधात) काही अधिकची सुरक्षाप्रणाली आहे का? लसीकरणाचा विचार करता, देशातील केवळ ६१ टक्के नागरिकांना पहिला डोस मिळाला आहे, तर ४० टक्के नागरिकांना दुसरा. याचाच अर्थ ६० टक्के जणांपर्यंत पूर्ण लसीकरण पोहोचलेलं नाही. त्याही पुढं जाऊन, इम्पिरिअल कॉलेजनं केलेल्या एका अभ्यासानुसार, ॲस्ट्राझेनेका लसीचं (आपली कोव्हिशील्ड) दोन्ही डोस घेतल्यानंतर संसर्गापासून बचावाचं प्रमाण केवळ तीन टक्के आहे.

कोरोनाच्या इतर अवतारांच्या तुलनेत ओमायक्रॉनकडून घुसखोरी होऊन संसर्ग घडवला जाण्याचं प्रमाण पाचपट अधिक आहे. त्यामुळेच दोन्ही डोस घेतलेले नागरिकही सुरक्षित नाहीत. भारतातील उच्चतम सिरो-पॉझिटिव्हिटीची पातळी ६८ टक्के असून, ती परिणामकारक संरक्षण देण्याची शक्यता कमीच आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील एका संशोधनानुसार, ओमायक्रॉनमुळं पुन्हा संसर्ग होण्याचं प्रमाण डेल्टा किंवा बीटाच्या तुलनेत तिप्पट अधिक आहे. आणि कधीच लसीकरण होण्याची शक्यता नाही, अशा ३२ टक्के लोकांना तुम्ही विसरू नका.

आता, तुमचं संसर्गापासूनच रक्षण न झाल्यास तुम्ही आजारापासून किंवा मृत्यूपासून चांगल्या प्रकारे संरक्षित आहात काय? इम्पिरिअल कॉलेजच्या अभ्यासानुसार, तुम्हाला कोव्हिशिल्डचे दोन्ही डोस मिळालेले असले तरी ओमायक्रॉनपासूनच्या गंभीर आजारापासून बचावाचं प्रमाण केवळ १८ टक्के आहे, तसंच मृत्यूपासून बचावाचं प्रमाण २९ टक्के. बूस्टर डोस घेतल्यास हेच प्रमाण अनुक्रमे ८० व ८८ टक्क्यांपर्यंत जातं. बूस्टर डोस न घेतल्यास मृत्यूंचं प्रमाण ५ टक्के अधिक असेल. त्यामुळं बूस्टर डोस देण्यामागचं हे महत्त्वाचं कारण ठरू शकतं. दुसरं कारण, आधीच कमकुवत असलेल्या आपल्या आरोग्यव्यवस्थेची स्थिती संसर्ग अत्यंत मोठ्या प्रमाणात वाढल्यास काय होईल, हे आहे. ओमायक्रॉनपासून होणारा आजार सौम्य असला तरी (तो तसा असेल अशी आशा आहे. मात्र, खात्री नाही.) संसर्ग होणाऱ्यांचं प्रमाण अधिक असल्यानं रुग्णालयात दाखल होणाऱ्यांचं प्रमाणही मोठं असेल.

शाहीद जमाल हे देशातील आघाडीचे विषाणुतज्ज्ञ (व्हायरॉलॉजिस्ट) याचा मथितार्थ मांडताना म्हणतात, ‘खूप मोठ्या संख्येतील छोटा टक्का हाही खूप मोठी संख्या असू शकते.’ देशाला ऑक्सिजन, आयसीयू आणि व्हेंटिलेटर्सची मोठी गरज पडू शकते, त्याचप्रमाणे बूस्टर डोसचीही गरज नक्कीच पडणार!

कोणता बूस्टर डोस घ्यावा?

मी सुरुवातीला उपस्थित केलेलाच प्रश्‍न पुन्हा विचारतो. सर्वाधिक प्राथमिकता कुणाला द्यावी? सर्वांच्या संपूर्ण लसीकरणाला की त्यातील केवळ तरुणांना आणि प्रौढांना, की सहव्याधी असलेल्या रुग्णांना आणि वृद्धांना, की ज्यांची प्रतिकारशक्ती कमी आहे अशांना? यावर इम्पिरिअल कॉलेजकडून मिळालेलं उत्तर पुढीलप्रमाणं : ‘अधिक धोका असलेल्यांना गटांना प्राधान्यानं बूस्टर डोस द्यायला हवेत. कारण, प्रतिकारशक्ती कमकुवत होत असलेल्यांना संरक्षण देणं अधिक फायद्याचं ठरेल. तरुणांना हे बूस्टर डोस प्राथमिक लसीकरण म्हणून देणं तेवढं फायद्याचं ठरणार नाही.’

यासंदर्भात मी आणखी दोन सल्ले देऊ इच्छितो. सरकारनं आपले प्रयत्न दुप्पट वाढवत सर्व वृद्धांचं लसीकरण पूर्ण करावं. प्रोफेसर रिजो जॉन म्हणतात, ‘६० वर्षांपुढील ३६ टक्के नागरिकांना दुसरा डोस मिळालेला नाही.’ सरकारनं कोव्हिशील्डच्या दोन लशींमधील अंतरही कमी करावं. तुम्ही हे अंतर १२ ते १६ आठवड्यांवर कायम ठेवल्यास पूर्ण लसीकरणाचा कालावधी विनाकारण वाढतो. शेवटी, आपण कोणती लस वापरावी? साउथम्प्टन विद्यापीठाच्या अभ्यासानुसार, ॲस्ट्राझेनेकाचा (कोव्हिशील्ड) तिसरा डोस घेतल्यास पुरेसं संरक्षण मिळणार नाही. त्यासाठी एम-आरएनए किंवा प्रोटिनवर आधारित लस अधिक फायद्याची ठरू शकते. दुर्दैवानं, फायझर किंवा मॉडर्नाची लस आपल्याकडं उपलब्ध नाही. मात्र, कोव्होव्हॅक्सच्या रूपात आपल्याकडं प्रोटिनवर आधारित लस उपलब्ध आहे. आणि सीरम इन्स्टिट्यूट डिसेंबरपर्यंत २० कोटी लशींची निर्मिती करू शकेल, या वृत्तावर विश्‍वास ठेवल्यास, आपल्याकडे आवश्‍यक डोस उपलब्ध असतील. जागतिक आरोग्य संघटना आणि युरोपिअन युनियननं कोव्होव्हॅक्सला याआधीच मान्यता दिली असली तरी आपल्या देशाचे औषध नियंत्रक कोणत्या तरी अनाकलनीय कारणानं अडथळा निर्माण करत आहेत.

याचाच अर्थ आपल्या देशाला बूस्टर डोसची गरज असल्याची खात्री आपल्याला पटली आहे, आपण कोणती लस घ्यावी हेही निश्‍चित आहे आणि तिचं पुरेसं प्रमाणही आपल्याकडं आहे. आपल्याला हे जाणून घेण्याची गरज आहे की, सरकार काय करू इच्छित आहे. या घडीला तरी मला सामसूमच दिसत आहे...

(सदराचे लेखक हे दिल्लीस्थित ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)

(अनुवाद : महेश बर्दापूरकर)

(हे पाक्षिक सदर आता समाप्त होत आहे.)