किराणा दुकानांमधून वाईनविक्रीला परवानगी देण्याच्या आघाडी सरकारच्या निर्णयाबद्दल विविध माध्यमातून वेगवेगळी मते व्यक्त होत आहेत. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आघाडी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे, असे ढोल वाजवले जात आहेत. त्याचबरोबर वाईन म्हणजे दारू नाही, असे सांगत या निर्णयाचे अप्रत्यक्ष समर्थनही केले जात आहे.

आघाडी सरकारच्या अनेक निर्णयांमधून केवळ धनदांडग्या वर्गाचा विचार प्राधान्याने केला जातो आहे, असे वारंवार दिसून येत आहे. एकीकडे एसटी कामगारांना पगारवाढ देण्यासाठी तसेच कायमस्वरूपी सरकारी सेवेत घेण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत पैसा नसल्याचे कारण दिले जात आहे. काही महिन्यांपूर्वी स्कॉचवरील उत्पादन शुल्क निम्म्यावर आणण्याचा निर्णय आघाडी सरकारने घेतला होता. या निर्णयामुळे विदेशात तयार महागडी स्कॉच स्वस्तात उपलब्ध झाली आहे. अशा निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीचे नुकसान झाले, तरी सत्ताधाऱ्यांना त्याची पर्वा नाही. ‘स्कॉच’ची विक्री वाढली तर त्याचा थेट फायदा विदेशातील स्कॉच उत्पादकांना होणार आहे. लॉकडाऊन काळातील गोरगरिबांची वीजबिले माफ करावीत, अशी मागणी झाली त्या वेळेस तिजोरीत पैसा नसल्याचे सांगत राज्य सरकारने वीजबिल माफ करण्यास नकार दिला होता. स्कॉच उत्पादकांना फायदा व्हावा म्हणून स्कॉचवरील उत्पादन शुल्क ३०० टक्क्यांवरून दीडशे टक्क्यांपर्यंत कमी करताना आघाडी सरकारला आपल्या तिजोरीची काळजी करावीशी वाटली नाही.

गोरगरिबांना मदत करण्याचा विषय येतो, त्या वेळी आघाडी सरकारच्या हाताला लकवा मारतो. मात्र, धनदांडग्यांचा फायदा करून देण्याचा विषय येतो, त्या वेळी आघाडी सरकार कमरेचे सोडून डोक्यालाही गुंडाळण्यास तयार असते.शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वाईनविक्रीला सुपर मार्केट आणि किराणा दुकानांमधून परवानगी दिली जात आहे, असे आघाडी सरकारकडून सांगितले जात आहे. शेतकऱ्यांचा एवढाच कळवला असेल, तर शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळून देण्यासाठी आघाडी सरकारने प्रयत्न करायला हवे होते. असे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. अवकाळी पावसामुळे तसेच अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याचीही ज्या आघाडी सरकारची नियत नाही, त्या आघाडी सरकारने शेतकऱ्याच्या हिताची भाषा करू नये. या सरकारची निर्णय पद्धती पाहता बड्या उद्योजकांच्या आणि वितरकांच्या फायद्यासाठी हा निर्णय घेतला असावा. आघाडी सरकारने २०२०-२१ मध्ये मद्यविक्रेत्यांचे परवाना शुल्क माफ केले. चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठवली. मद्य घेणारे आणि मद्य विकणारे यांच्या आधारावरच राज्याची अर्थव्यवस्था चालू आहे, असा समज आघाडी सरकारने करून घेतल्याचे दिसते. दारूविक्रेते, बिल्डर यांच्या हिताचे निर्णय घेताना हे सरकार कचरत नाही. लॉकडाऊनदरम्यान केवळ मद्यविक्रेत्यांना परवाना शुल्क माफ करणारे आघाडी सरकार बड्या वाईन उत्पादकांना आणि वितरकांना फायदा मिळवून देण्यासाठी असे निर्णय घेते, याचे म्हणूनच आश्चर्य वाटत नाही.

वाईन तयार करणारी आणि विक्री करणारी मोठी लॉबी आहे. या लॉबीमध्ये अनेक सत्ताधाऱ्यांचे हितसंबंध गुंतले असल्याने या सरकारकडून अशा निर्णयांची अपेक्षाच होती. ‘स्कॉच’वरील उत्पादन शुल्क कमी केल्यामुळे राज्यातील स्कॉचची विक्री वाढेल आणि सरकारचा महसूल शंभर कोटीवरून अडीचशे कोटीवर जाईल, अशा प्रकारचा युक्तिवाद सत्ताधाऱ्यांकडून केला गेला होता. राज्यातील तरुण पिढी व्यसनाधीन होऊन बरबाद झाली तरी चालेल, मात्र सरकारचा महसूल वाढला पाहिजे अशी सत्ताधाऱ्यांची भूमिका असेल, तर हे राज्य कोठे चालले आहे, असा प्रश्न सुजाण नागरिकाला पडल्यावाचून राहणार नाही.

शेतकऱ्याच्या फायद्यासाठी ही मंडळी उद्या किराणा दुकानातून गांजाविक्रीलाही परवानगी देण्यास कमी करणार नाहीत. अमली पदार्थ विक्री करणारी गुन्हेगारांची मोठी टोळी जगभर सक्रिय आहे. या लॉबीने आघाडी सरकारमधील ज्येष्ठ मंडळींशी संपर्क साधून त्यांना गांजा म्हणजे अमली पदार्थ नव्हे, असे पटवून दिले. त्यामुळे गांज्याविक्रीला परवानगी दिली, अशी बातमीही भविष्यात वाचायला मिळू शकेल.

महाराष्ट्रातील द्राक्षे पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या पाहिली, तर वाईनविक्रीचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी नव्हे, तर उत्पादक आणि वितरकांसाठी घेतला असल्याचा संशय बळावू लागतो. लॉकडाऊनच्या काळात अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्याचे वीजबिल माफ करायचे सोडून वीजजोडण्या तोडणाऱ्या आघाडी सरकारने तिजोरीचे कारण देत पेट्रोल, डिझेलवरील व्हॅट कमी करण्यास नकार दिला. त्यामुळे आघाडी सरकारचा भेसूर चेहरा अनेकदा राज्यातील जनतेसमोर आला आहे. वाईनविक्रीच्या निर्णयामागे कोणाचे हितसंबंध जपण्याचा उद्देश आहे, ही गोष्टही यथावकाश जनतेसमोर येईलच. तोपर्यंत सत्ताधाऱ्यांची शेतकऱ्यांच्या हितासाठी निर्णय घेतल्याची बकवास ऐकत राहू आणि वाचत राहू.