सिंचनाचा मोठा अनुशेष असलेल्या खानदेशातील रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळू लागली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने त्यासाठी दाखविलेल्या अनुकुलूतेबाबत खानदेश वासियांच्या वतीने आभार मानायलाच हवेत. याचे कारण गेली अनेक वर्षे हे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी सरकारने फारसे प्रयत्नच केले नव्हते.

सुलवाडे जामफळ आणि पाडळसरे हे दोन तापी नदीवरील प्रकल्प झाल्यास तापीतून गुजरातमध्ये वाहून जाणारे राज्याच्या वाट्याचे पाच टीएमसी पाणी आपल्याला उचलता येणार आहे. सुलवाडे जामफळचा पंतप्रधान सिंचन योजनेत समावेश होऊन अडीच हजार कोटींची तरतूदही करण्यात आली आहे.

दुसरीकडे पाडळसरे प्रकल्पासाठी लागणारी वनविभागाची संमतीही मिळाल्याने आता या प्रकल्पाचाही समावेश पंतप्रधान सिंचन योजनेत होणार आहे. हे दोन्ही प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सिंचनाचा मोठा अनुशेष भरून निघेल. एकीकडे हे प्रकल्प मार्गी लागत असताना नंदुरबारचा चिली पार्क, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर, नारपार, नाशिक निओ मेट्रो हे विकासाला पूरक प्रकल्पही मार्गी लागावेत, ही अपेक्षा आहे. (Sulwade Jamphal Padalsarela other projects should be on way)

खानदेशासह उत्तर महाराष्ट्रात सिंचनाचा मोठा अनुशेष वर्षानुवर्षे तसाच राहिला आहे. गोदावरी, तापी, गिरणा, नारपार या नद्यांचे पश्‍चिमेकडे वाहून जाणारे पाणी अडविल्यास तापी आणि गोदावरी खोऱ्यातील तूट भरून निघेल. मात्र, यासाठी दीर्घकालीन पाठपुरावा आणि प्रकल्पांबाबतची गरज राज्यकर्त्यांना पटवून देण्याचे काम त्या-त्या भागातील लोकप्रतिनिधींनी करणे अपेक्षित असते.

दुर्देवाने याआधी यादृष्टीने ठोस प्रयत्न झाले नाहीत, ही वस्तुस्थिती स्वीकारावी लागेल. एकीकडे प्रकल्प खर्च वाढत गेला अन् दुसरीकडे दुष्काळाचे आणि बारमाही बागायतीसह औद्योगिक विकासाचे स्वप्न पुरेशा पाण्याअभावी साकार होऊ शकले नाही. राज्य आणि केंद्रातील भाजप सरकारने मात्र हा अनुशेष भरून काढण्यासाठी ठोस पाऊल उचलायला सुरवात केली आहे. यातून सिंचनाचा मोठा अनुशेष भरून निघण्यास मदत होणार आहे.

धुळे जिल्ह्यासाठी अक्कलपाडापेक्षाही अत्यंत महत्त्वाची शेतीसिंचनाला गती देणारी योजना म्हणजे सुलवाडे -जामफळ. तापी नदीवरील आपल्या वाट्याचे पाणी लिफ्ट करून ते जामफळ धरणात टाकण्यात येणार आहे. माजी खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांनी यासाठी प्रयत्न करून या प्रकल्पाचा समावेश पंतप्रधान सिंचन योजनेत करवून घेतला आहे.

सुमारे अडीच हजार कोटींची तरतूद यासाठी करण्यात आली असून कामाच्या टप्प्यानुसार त्यासाठी राज्य सरकार आणि नाबार्डकडून निधी मिळत आहे. या प्रकल्पामुळे केवळ सिंचनासाठी नव्हे तर औद्योगिक विकासालाही चालना मिळणार आहे. नजिकच्या नरडाणे ग्रोथ सेंटरमधील उद्योगांची पाण्याची गरजही त्यातून भागेल आणि भविष्यातील कॉरिडोरसाठीही उपयोग होईल.  (latest marathi news)

याच जोडीला महत्वाचा अन् गेली अनेक वर्षे रखडलेला प्रकल्प म्हणजे तापी नदीवरील पाडळसरे प्रकल्प. या प्रकल्पासाठी पायभरणी झाली. मात्र, वनविभागासह विविध परवान्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने हे काम रखडत गेले ते जवळपास थांबले होते. आमदार व मंत्री अनिल भाईदास पाटील यांनी सर्वप्रथम या प्रकल्पाकडे लक्ष घातले.

प्रकल्पाच्या कामातील नेमक्या अडचणी त्यांनी समजून घेत एकेक टप्पा पार पाडला. शेवटची म्हणजे वनविभागाची ना हरकत. यासाठी त्यांनी थेट केंद्रीय मंत्री अमित शहा आणि आताचे जलसिंचन मंत्री सी.आर. पाटील यांनाच साकडे घातले. या सर्वाच्या अथक प्रयत्नांतून या प्रकल्पासाठी वनविभागाने ना हरकत मंजूर केली असून तसे पत्र राज्य आणि केंद्र सरकारला दिले आहे, ही खानदेशवासियांसाठी आनंदाची बाब आहे.

आता या प्रकल्पाचा पंतप्रधान सिंचन योजनेत समावेशाचा मार्गा मोकळा  झाला आहे. गरज आहे ती ठोस पाठपुराव्याची. मंत्री अनिल पाटील आणि खासदार स्मिता वाघ त्यासाठी दिल्लीदरबारी आपले वजन, संबंध नक्कीच वापरतील, अशी जनतेला आशा आहे.

सुलवाडे जामफळचे काम वेगाने सुरू आहे, पाडळसरेचेही मार्गी लागले. हे दोन्ही प्रकल्प झाल्यास जळगाव आणि धुळे जिल्ह्यातील सिंचनासाठीच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी भर पडेल. शेतीबरोबरच औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळू शकेल. (latest marathi news)

 खानदेशातील सिंचन प्रकल्पांना गती मिळत असताना नाशिक आणि औरंगाबाद जिल्ह्यासाठी फायद्याचा ठरणारा नारपार आणि मांजरपाडा-२ या सिंचन प्रकल्पाविषयी मात्र काहीही हालचाली दिसत नाहीत. किंबहुना यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. नारपार हा प्रकल्प राज्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे.

कारण पश्‍चिम घाटावर पडणारा पाऊस हा सर्व गुजरातमध्ये वाहून जातो. त्याचा आपल्याला काहीही फायदा होत नाही. आपल्या हक्काचे पाणी आपल्याला गुजरातसाठी सोडून द्यावे लागत आहे. त्यातील बरेच समुद्राला जाऊन मिळते. या प्रकल्पासाठी सर्वेक्षणापासून अनेक पातळीवर वेळोवेळी अनेकांनी लढा दिला.

पदरोड करून त्यासाठीकाम केले, मात्र त्याला गती येत नव्हती. नारपार प्रकल्पाला केवळ मान्यता मिळाली आहे. मात्र, या प्रकल्पाचा वाटेत अजून बरेच काटे आहेत.  गुजरातशी सहमती हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.गुजरात, महाराष्ट्र आणि केंद्रात भाजपचे सरकार आहे, तिघांनी ठरविले तर सहमती व्हायला काहीच अडचण नाही, त्यानंतर वनविभागासह अनेक महत्वाच्या मंजुरी घेणे असेल.

यासाठी मोठा कालापव्यय न करता निर्णय घेणे गरजेचे आहे. एकीकडे गुजरात त्यांच्या हद्दीत या नदीवर मोठे धरणाचे काम करत आहे, महाराष्ट्राने मात्र अजूनही त्याकडे लक्ष घातलेले नाही. नाशिक जिल्ह्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या निओ मेट्रो प्रकल्पाचेही असेच आहे. या प्रकल्पाच्या दृष्टीनेही काही प्रगती दिसत नाही. प्रकल्पांची घोषणा होते, तेव्हा असलेली त्याची किंमत प्रकल्प आकारास येईपर्यन्त किमान पाचशे पटींनी वाढलेली असते, हे टाळता येईल का? याचाही धोरणकर्त्यांनी विचार करायला हवा.