पृथ्वीवरचा स्वर्ग मानल्या जाणाऱ्या जम्मू-काश्‍मीरला अशांततेचा शापच आहे. ही शापित देवभूमी आसुसली आहे ती शांततेसाठी. जम्मू-काश्‍मीरच्या पर्यटन विभागानं महाराष्ट्रासह तीन राज्यांतले संपादक आणि वरिष्ठ पत्रकार यांचा दौरा आयोजित केला होता. त्यात ही या खोऱ्यातली खदखद, अस्वस्थता प्रत्यक्ष अनुभवता आली. या दौऱ्यात काश्‍मीरमधल्या महत्त्वाच्या पर्यटनस्थळांना भेटी देऊन या क्षेत्रातल्या प्रत्यक्ष स्थितीची ‘फर्स्ट हॅंड’ खातरजमा करता आली. मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती, वरिष्ठ अधिकारी, व्यवसायिक, पर्यटनाशी संबंधित व्यावसायिक, टूर ऑपरेटर्स, सर्वसामान्य नागरिक आदींशी चर्चाही करता आली. त्यावर आधारित विश्‍लेषण.

‘सर्वोत्तम मित्र आणि सर्वाधिक धोकादायक शत्रू इथं येतात,’ अशी एक म्हण काश्‍मीरमध्ये प्रचलित आहे. काश्‍मीरमधल्या सद्यःस्थितीला ही म्हण चपखल बसणारी आहे. भारताचा रत्नजडित मुकुट असलेला हा प्रांत आज ‘सर्वोत्तम मित्र’ असलेल्या दिल्लीकडं तोडग्यासाठी आशेनं बघतोय, तर पाकिस्तानच्या रूपानं ‘सर्वाधिक धोकादायक शत्रू’कडून दिवसेंदिवस फास आवळण्याचं काम सुरू आहे.

काश्‍मीरमधल्या अस्थिरतेच्या वातावरणाची कोंडी फोडून शांतता प्रस्थापित करणं ही केवळ या प्रांताचीच नव्हे, तर भारत आणि शेजारच्या राष्ट्राचीही गरज आहे. त्यासाठी युद्ध वा अतिरेकी बळाचा वापर नव्हे, तर चर्चा हाच सर्वोत्तम पर्याय आहे, हे साऱ्या ‘स्टेक होल्डर्स’ना मान्य आहे. राज्यात पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी-भारतीय जनता पक्ष यांच्या नेतृत्वात नवं सरकार स्थापन झाल्यानंतर काही काळ आश्‍वासक वाटचाल झाली. तथापि, बुऱ्हाण वाणीच्या मृत्यूनंतर उडालेल्या उद्रेकाचे चटके अजूनही बसताहेत. यात यंदाचा पर्यटनाचा संपूर्ण हंगाम पोळला. हा उद्रेक शमून चर्चेसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होण्याची वाट नरेंद्र मोदी सरकार बघत असल्याचं चित्र आहे. दिल्लीनं संवादाची कवाडं बंद करून पाठ फिरवल्यानं केंद्र आणि राज्य यांच्यामध्ये एक भलामोठा हिमकडा उभा झाला आहे.

काश्‍मीरची आर्थिक कोंडी करून जनतेला शांततेचं महत्त्व पटवून द्यावं यासाठी संवादाचा मार्ग बंद करणं हा केंद्र सरकारच्या व्यूहरचनेचा एक भाग असावा, असं दबक्‍या आवाजात बोललं जात आहे. कदाचित अमरनाथ यात्रेनंतर ‘आर-पार’की लढाई सुरू होईल. ही सारी स्थिती अशांततेत एक ‘इंडस्ट्री’ शोधणाऱ्या गटासाठी अनुकूल आहे. खोऱ्यात अशांतता राखणं ही एक मोठी ‘इंडस्ट्री’ आहे, तर लष्कर वा पोलिसांवर दगडफेक हा एक ‘लघुउद्योग’ झाला आहे. राज्य सरकार, पोलिस यंत्रणा यांच्याबाबतचा रोष, बेरोजगारी, सततची अस्थिरता, चिथावण्या यांमुळं पिचलेले युवक दगड फेकून व्यवस्थेविरूद्धचा आपला राग व्यक्त करतात. यात अशांततेची ‘इंडस्ट्री’ कायम सुरू राहावी, यासाठी काही जण प्रयत्न करताना दिसतात. दगड फेकणारे युवक हा उर्वरित देशासाठी फार मोठा मुद्दा असला, तरीही खोऱ्यासाठी हा दाखवला जातो तेवढा मोठा मुद्दा नाही; पण काळजी जरूर आहे. आज युवकांच्या हाती दगड आहेत. उद्या शस्त्रं आली तर काय, अशी साधार भीती आहे. नव्वदच्या दशकात तशी स्थिती होती. म्हणूनच दिल्लीनं फार न ताणता सर्व गटांशी चर्चा तरी सुरू करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

संपूर्ण खोऱ्यात टीव्ही वाहिन्यांबाबत प्रचंड नाराजी आहे. चोवीस तास एकच एक गोष्ट दाखवून काश्‍मीरची प्रतिमा बिघडवण्यात टीव्ही वाहिन्या जबाबदार आहेत, यावर साऱ्यांचंच एकमत आहे. एवढंच नव्हे, तर हा काश्‍मीरला पद्धतशीरपणे बदनाम करण्याचा कट असल्याचंही बोललं जातं. आपलं चित्र टीव्हीवर सतत दिसत असल्यानं दगड फेकणं हे ‘हिरोगिरी’चं काम असल्याची मानसिकता युवकांमध्ये या वाहिन्यांनी निर्माण केल्याचं सांगितलं जातं. भारताच्या पराभवानंतर फटाके फोडणं वा प्रसिद्धी मिळते म्हणून दगडफेक करणाऱ्यांकडं दुर्लक्ष केलं तर हे प्रकार थांबतील, असं मानणारे इथं आहेत. काश्‍मीरबद्दल चर्चा, टॉक शो काहीच दाखवू नका, अशी विनवणी राजकीय नेतृत्वानं वाहिन्यांकडं करून बघितली. मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनीही प्रयत्न करून बघितले. मात्र, हा ‘खेळ’ सुरूच असल्यानं हा कटाचा भाग तर नाही ना, अशी शंका घेतली जात आहे. अन्य राज्यांमधल्या विशेषतः ईशान्येतल्या राज्यांमध्येही अस्वस्थता, अशांतता असताना काश्‍मीरलाच बदनाम करण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न होत असल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. खोऱ्यात सध्याची जी अशांतता आहे, त्यासाठी टीव्ही वाहिन्या किमान चाळीस टक्के जबाबदार असल्याचं मानणारा एक गट इथं आहे. काश्‍मीरमध्ये समस्या आहे काय?- तर शंभर टक्के आहे! परंतु, इथं शंभर टक्के समस्याच आहेत, असं नाही. श्रीनगरमध्ये काही मोजकीच ठिकाणं संवेदनशील आहेत. उर्वरित शहराचे व्यवहार सुरळीत सुरू असतात. अर्थात भीतीचं सावट साहजिक असतंच. परिस्थिती कितीही खराब असली, तरी पर्यटकांना त्याचा त्रास होऊ दिला जात नाही, हा एक आशेचा किरण.

मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून प्रचंड अपेक्षा आहेत. ‘‘मोदीजीके पास मेजॉरिटी है. उनमें निर्णय लेनेकी हिम्मत और क्षमता है. अगर काश्‍मीर समस्या वो हल नही कर सकते तो शायद कोई नही कर सकता,’’ असं त्या ठामपणे सांगतात. त्या एवढ्यावरच थांबत नाहीत, तर एक पाऊल पुढं जात काश्‍मीर समस्या सोडवून शांततेचं नोबेल मिळवण्याची मोठी संधी मोदी यांना आहे, असं म्हणतात. चर्चेतच या समस्येचा तोडगा असल्यानं चर्चेची प्रक्रिया सुरू ठेवण्यासाठी कायमस्वरूपी संस्थात्मक व्यवस्था असावी, अशी त्यांची मागणी आहे. चर्चेत कुणासाठीही दरवाजे बंद करणं योग्य नसल्याचं मत मांडतानाच ‘अजेंडा ऑफ अलायन्स’ वा युतीसाठी देण्यात आलेली आश्‍वासनं पाळली जात नसल्यानं लोकांमध्ये नाराजी असल्याचंही त्या उघडपणे सांगतात.

राज्यात पर्यटन उद्योगाची क्षमता मोठी असल्यानं ‘काश्‍मीरमध्ये पर्यटनासाठी येणं ही शांततेसाठी सगळ्यांत मोठी गुंतवणूक आहे,’ असं ठाम मत मुफ्ती व्यक्त करतात. जम्मू-काश्‍मीरचं पोलिस दल देशातलं सर्वोत्तम असल्याचा दावा करून पोलिसांच्या संयमाची परीक्षा घेऊ नका, असं आवाहन त्यांनी गेल्या काही दिवसांपूर्वी घडलेल्या घटनांनंतर केलं होते. टीव्ही वाहिन्यांनी काश्‍मीरची छबी बिघडवल्याचा त्यांचा थेट आरोप आहे. काश्‍मीरची प्रतिमा बिघडल्यानं श्रीनगरमध्ये येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या दररोज पंधरा हजारांवरून घसरून चार-पाच हजारांवर आल्याचं त्या सांगतात. श्रीनगरमधली रिकामी हॉटेल्स त्यांच्या या विधानावर शिक्कामोर्तब करतात. पर्यटन हंगामात दल लेकजवळच्या रस्त्यांवर पाय ठेवायला जागा नसते. या हंगामात मात्र पर्यटकांची संख्या अतिशय विरळ झाल्याचं दिसून आलं. हाऊसबोट आणि शिकाराचालक यांच्यावर नुसतं बघत बसण्याची वेळ कितीतरी वर्षांनी आल्याचं दिसलं.

कारगिल शांत
श्रीनगरमधल्या पर्यटकांची संख्या कमी झाली असताना त्या तुलनेनं कारगिल या युद्धभूमीत पर्यटकांची संख्या बऱ्यापैकी होती. कारगिल हे युद्धासाठी ठाऊक असलं, तरीही लडाख जिल्ह्यात येणारा हा भाग बुद्धभूमी आहे. ‘सिल्क रूट’वरच्या या महत्त्वाच्या शहरात नऊ नद्या आणि सात सुंदर खोरी आहेत. बमियानमधल्या बुद्धांच्या मूर्ती तोडण्यात आल्यानंतर आता सगळ्यांत जुन्या आणि ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या टेकड्यांवरच्या तीन भव्य बुद्धमूर्ती कारगिल भागात आहेत. या मूर्ती सहाव्या-सातव्या शतकातल्या आहेत. याशिवाय तीन तळी आहेत. पर्यायी मार्ग उपलब्ध असल्यानं अमरनाथ यात्रा इथून सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचं जम्मू-काश्‍मीर विधान परिषदेचे सभापती हाजी अनायत अली यांनी सांगितलं. साहसी खेळांसाठी उत्तम ठिकाणं इथं आहेत. शिवाय दिल्ली-कारगिल विमानसेवा सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. असं असलं, तरीही मोबाईल आणि इंटरनेट कनेक्‍टिविटीची समस्या इथं आहे. काश्‍मीरमध्ये कुठंही काही घटना घडली, की मोबाईल आणि इंटरनेट सेवा खंडित केली जाते. याचा फटका सगळ्यांनाच बसतो. काश्‍मीर खोऱ्यात पावलोपावली पोलिस आणि लष्कराचे जवान दिसतात. कारगिल इथलं युद्धस्मारक सोडलं, तर रस्त्यावर कुठंही लष्करी जवान दिसत नाहीत. यामुळं कारगिलमध्ये शैक्षणिक संस्था; तसंच विद्यापीठीय शिक्षणाची व्यवस्था करण्याची मागणी होत आहे.

खोऱ्यासाठी इसवीसन २००२ ते २००६ हा काळ सुवर्णकाळ होता. या काळात सीमेवरही शांतता होती. यासाठी झाडून सारे जण तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना धन्यवाद देतात. काश्‍मीर प्रश्‍नावरची चर्चा भारतीय राज्यघटनेच्या अधीन राहून व्हावी, असा मुद्दा आला असता ‘बातचीत इन्सानियत के दायरे मे होगी’ या त्यांच्या वक्तव्यानं सगळ्यांना जिंकलं. मात्र, २००६पासून चर्चेची प्रक्रिया थांबली ती थेट २०१४ पर्यंत. मोदी यांनी अचानकपणे पाकिस्तानमध्ये थांबून नवाझ शरीफ यांची भेट घेतली. त्यांच्या या कृतीनं पुन्हा आशेची पालवी फुटली. त्यानंतर पठाणकोट हल्ला आणि बुऱ्हाण वाणीचा खात्मा यामुळं परिस्थिती पुन्हा बिघडली. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर वर्षानुवर्षं चाललेल्या या चक्राला काश्‍मीर खोऱ्यातली जनता आता कंटाळली आहे. त्यामुळंच ‘बाहुबली’ मोदी यांच्याकडं सारे जण आशेनं बघत आहेत.