- किशोर रिठे sakal.avtaran@gmail.com

पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार देशातील अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने अशा संरक्षित वनक्षेत्रांभोवती संरक्षक कवच म्हणून ‘इको सेंसेटिव्ह’ क्षेत्र अधिसूचित करण्यात येते. याद्वारे वन पर्यावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्या कामांपासून सुरक्षित ठेवणे असे उद्दिष्ट असते. सह्याद्री पर्वतरांगेतील ३८८ गावे पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राच्या अधिसूचनेतून वगळण्याचा प्रस्ताव असल्यामुळे सह्याद्री पर्वतरांगेची ‘सुरक्षा’ धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

सह्याद्री पर्वतरांगेतील ३८८ गावे ‘इको सेंसेटिव्ह क्षेत्रा’च्या म्हणजेच पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राच्या अधिसूचनेतून वगळण्याचा प्रस्ताव नव्या महाराष्ट्र सरकारने केंद्रीय पर्यावरण विभागाला पाठविला आणि या निर्णयावरून पुन्हा निसर्गप्रेमींमध्ये गंभीर चर्चा सुरू झाली. सह्याद्री पर्वतातील वनस्पतींचे गाढे अभ्यासक डॉ. मधुकर बाचूळकर यांनी ‘राज्य सरकारची ही भूमिका अत्यंत चुकीची असून, यामुळे सह्याद्रीतील जैवविविधतेचा मोठ्या प्रमाणात ऱ्हास होणार आहे व याचे मानवी जीवनावर दूरगामी परिणाम होतील,’ असे म्हटले आहे.

राज्य सरकारने सह्याद्री पर्वतातील भागास ‘पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र’ म्हणून अधिसूचित करण्याचा एक प्रस्ताव केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान खात्याकडे पाठविला होता. त्यानुसार केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने जुलै २०२२ मध्ये तशा आशयाची एक अधिसूचना जाहीर केली होती. यामध्ये महाराष्ट्रातील १७ हजार ३४० चौ.कि.मी. क्षेत्र हे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असून, त्यामध्ये दोन हजार १३३ गावांचा समावेश होत असल्याचे नमूद केले होते. अधिसूचना जाहीर केल्यानंतर यावर या क्षेत्रातील नागरिकांना मत नोंदविण्यासाठी ६० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला होता. यावर राज्यातील पर्यावरण अभ्यासक, कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्गमधील काही गावे सुटल्यामुळे त्यांना या अधिसूचनेमध्ये समाविष्ट करावे, अशी मागणी केली होती; परंतु तत्कालीन मविआ सरकारने असे न करता २२ गावे वगळून हा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविला होता. आता राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आले आणि त्यांनी रायगड जिल्ह्यातील १२१ गावांसह एकूण ३८८ गावे वगळून हा प्रस्ताव नव्याने पाठविला आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव मागे घेण्याची मागणी या निसर्गप्रेमींनी केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे.

या सर्व प्रकरणावरून पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रामधून गावे वगळण्याची विविध पक्षांच्या राज्य सरकारांची भूमिका ही मतदारांना खुश करणारी आहे काय, असा संशय येतो. असे असेल तर मुळातच संवेदनशील क्षेत्रामधून गावे वगळल्यास खरेच या गावांचा काही फायदा होतो काय, होत असल्यास तो गावातील नेमका कुणाचा होतो किंवा ‘इको सेंसेटिव्ह’ क्षेत्र ही संकल्पना मुळात काय आहे व गावे त्या क्षेत्राच्या आत किंवा बाहेर राहिल्याने या गावांवर काय बरे-वाईट परिणाम होणार आहेत, हे निदान सह्याद्री पर्वतात वसलेल्या गावांना तरी जाणून घेण्याची उत्सुकता आहे.

सर्वप्रथम अशी अधिसूचना पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ अंतर्गत काढण्यात येते, हे लक्षात घ्यायला हवे. या कायद्यानुसार तसेच भारत सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार संपूर्ण देशात अस्तित्वात असणारी अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने अशा संरक्षित वनक्षेत्रांभोवती संरक्षक कवच म्हणून ‘इको सेंसेटिव्ह’ क्षेत्र अधिसूचित करण्यात येते. याद्वारे या संरक्षित वनक्षेत्रांना खाणकामासारख्या पर्यावरणाचा ऱ्हास करणाऱ्या कामांपासून सुरक्षित ठेवणे, असे उद्दिष्ट असते.

असे असले तरी या क्षेत्रात येणाऱ्या गावांना रस्ते, वीज, पाणी, घराचे बांधकाम इत्यादी गाव-विकासाची कामे करण्याची पूर्णतः मुभा असते. हे क्षेत्र शास्त्रीयदृष्ट्या निश्चित करण्याची जबाबदारी राज्याच्या वन विभागाची असते. मग गाव-विकासाची सर्व कामे करणे जर शक्य असते, तर या क्षेत्राच्या अधिसूचनेस गावांनी विरोध करण्याचे कारण नाही. खरे म्हणजे येथेच गडबड आहे. ज्या धनदांडग्यांचे खाणकामासारखे उद्योग असतात, असे लोक मग स्थानिकांना शासनाविरुद्ध उभे करतात. स्थानिक लोकांचा विरोध आहे, असे दर्शवून मग राजकीय पुढाऱ्यांकडून ‘इको सेंसेटिव्ह’ क्षेत्रामधून खाणकाम प्रस्ताव असणाऱ्या गावांना वगळण्यासाठी दबाव आणतात. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले, तरी हा वर्ग यामध्ये यशस्वी होतो. हेच या प्रकरणामध्ये निदान महाराष्ट्रात तरी दिसून आले आहे.

‘इको सेंसेटिव्ह’ क्षेत्र ही संकल्पना सांगितली जाते तेवढी विकासविरोधी किंवा भयावह निश्चित नाही. असे क्षेत्र घोषित झाल्याने गावांचा काय फायदा होतो, हे पाहणे आवश्यक आहे. राज्याने पाठविलेल्या पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राच्या प्रस्तावात ज्या गावांचा समावेश होतो त्या गावांमधील झाडी, पर्यावरण, जैवविविधता यांचे संवर्धन करण्यासाठी विविध योजना आणण्याची व त्यातून या पर्यावरणस्नेही गावांसाठी रोजगारनिर्मिती करण्याची जबाबदारीही राज्य सरकारची असते. या विषयाच्या या दुसऱ्या पैलूकडे सध्या तरी देशातील सर्वच राज्य सरकारांनी मान फिरविली आहे. त्यामुळे स्थानिक लोकांना ‘इको सेंसेटिव्ह’ क्षेत्र म्हणजे विकासाची गंगा हे सूत्र अजून तरी लक्षात आले नाही.

याचे एक वेगळे उदाहरण पाहायचे झाल्यास विदर्भातील व्याघ्र प्रकल्पांच्या बफर क्षेत्रातील गावांकडे पाहावे लागेल. तेथेही या बफर क्षेत्र घोषित करताना अशीच धूळफेक करण्यात आली होती. त्यामुळे अनेक गावे वगळण्यात आली होती. याला न जुमानता जी गावे व्याघ्र प्रकल्पांच्या बफर क्षेत्रात (‘इको सेंसेटिव्ह’ क्षेत्रात) आली त्या गावांसाठी शासनाने निसर्गस्नेही विकासाचे पर्याय उपलब्ध करणारी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जनवन विकास योजना आणली. यातून या गावांचा इतका फायदा झाला की, दोन-तीन वर्षांमध्येच वगळण्यात आलेल्या गावांनी आपल्याला या क्षेत्रात सामावून घेण्यासाठी निवेदने दिली. शासनाला अखेर ही योजना या गावांमध्येही लागू करावी लागली.

सध्या असेच काही सह्याद्री पर्वतातील गावांमध्ये सुरू आहे. खाणकाम क्षेत्रातील उद्योगपती व त्यांचे सहकारी या गावांना ‘इको सेंसेटिव्ह क्षेत्र’ कसे भयावह व विकासविरोधी आहे, हे पटवून देत आहे. त्याच्या तालावर राजकारणी नाचत आहेत. शासन सह्याद्री पर्वतातील वनाच्छादित गावांचा विकास कसा असावा, याची योजना बासनात गुंडाळून मूठभर धानिकांसाठी गावे वगळण्याचा हा खेळ करीत आहे. निसर्गप्रेमी, पर्यावरण अभ्यासक यांचीही यामध्ये फरपट होताना दिसत आहे.

निसर्ग संरक्षणातून गावातच पर्यायी रोजगारनिर्मितीचे कसलेही मॉडेल या वर्गाकडे नसल्याने यांना ग्रामस्थ किंवा शासन यापैकी कुणीही किंमत देत नाही. त्यामुळे सध्या तरी असल्या अधिसूचना निश्चित विकास योजनेशिवाय केवळ कागदावरील रेघा ठरणाऱ्या आहे. यामध्ये सह्याद्री पर्वतराजी व येथील निसर्ग यांचे महत्त्व वाढण्याऐवजी सह्याद्रीचा हळूहळू ऱ्हासच होणार, हे निश्चित आहे.

काही अभ्यासू लोकप्रतिनिधी समोर आल्यास ही कोंडी अजूनही फुटू शकते व त्यातून पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्राची अधिसूचना या क्षेत्राच्या विकासाची गंगा आणणारी ठरू शकते.

(लेखक मागील ३० वर्षांपासून वने, वन्यजीव व पर्यावरणसंवर्धन क्षेत्रात कार्यरत असून, त्यांनी मध्य भारतातील जंगलांमध्ये वन्यजीव संरक्षण व आदिवासी विकासाचे विविध प्रकल्प हाती घेतले आहेत. केंद्रीय व राज्य वन्यजीव मंडळ तसेच जैवविविधता मंडळावर त्यांनी काम केले आहे.)