- किशोर रिठे sakal.avtaran@gmail.com

अभयारण्ये, राष्ट्रीय उद्याने या संरक्षित वनक्षेत्रांमध्ये तसेच व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये वन्यजीव संख्यावाढ दिसू लागली आहे. वन्यजीवांच्या प्रजाती व त्यांची ही संख्या आता संरक्षित वनक्षेत्रांनजीकच्या जंगलांमध्ये पसरू लागल्याचे चित्र महाराष्ट्रात तरी पाहायला मिळते. त्याच वेळी या जंगल क्षेत्रांमधून जाणारे कालवे व वीजवाहिन्यांसारखे एकरेषीय प्रकल्प या वन्यजीवांसाठी कर्दनकाळ ठरले आहेत.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील वनविकास महामंडळाच्या झरण वनक्षेत्रात २०११ मध्ये एका सहावर्षीय वाघाची वीजप्रवाह सोडून हत्या करण्यात आली. या विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे या वनक्षेत्रावर गस्तीद्वारे नियंत्रण नसल्याचे लक्षात येताच या विभागाने आपल्याकडे ५० टक्के इतकी कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याचे कारण पुढे केले. २ नोव्हेंबर २०१६ रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोठारी वनपरिक्षेत्रात धानापूर शेतशिवारात एका वाघाला वीजप्रवाह देऊन मारण्यात आले. नागपूर जिल्ह्यातील पेंच व्याघ्र प्रकल्पनाजीक सालेघाटच्या जंगलात १३ जानेवारी २०१७ रोजी एक वाघीण शेतात वीजप्रवाहाचा धक्का लागून मरण पावली. भद्रावती तालुक्यातील चंदनखेडा येथील वायगाव मार्गालगत असलेल्या शेतशिवारात ११ नोव्हेंबर २०२१ रोजी एका अडीच वर्षाच्या वाघिणीचा विजेच्या तारांना स्पर्श होऊन मृत्यू झाला. ही काही मोजकीच उदाहरणे येथे मांडली असली, तरी एकूण प्रकरणांचा आकडा खूप मोठा आहे.

ही सर्व कारणे लक्षात घेता जंगल क्षेत्रातून वाहणाऱ्या खुल्या वीजतारांना भूमिगत करणे आवश्यक आहे; परंतु विद्युत तारांना भूमिगत करण्यासाठी प्रती किमी जास्त खर्च येत असल्याने याऐवजी इन्सुलेटेड केबल (वीजवाहिन्या) वापरण्याचा उपाय समोर आला. नवीन वीजवाहिन्या जरी भूमिगत अथवा इन्सुलेटेड (एअर बंच केबल) करण्यात येणार असल्या, तरी अस्तित्वात असणाऱ्या वीजवाहिन्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे वीजवाहिन्यांवर कुणीही वीज चोरून असा प्रकार करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्या वाहिनीवरील वीजप्रवाह खंडित होईल व त्याची माहिती वनखात्याला देण्याचे वीज वितरण कंपनीने मान्य केले.

जंगलामधून जाणाऱ्या वीजवाहिन्यांवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुचविल्यानुसार ऑगस्ट २०१७ मध्ये महावितरणच्या अभियंते आणि कर्मचाऱ्यांनी नागपूर जिल्ह्यातील कऱ्हान्डला, पेंच, पिपरिया, सिल्लारी, चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा अमरावती जिल्ह्यातील धारणी व मेळघाट, गोंदिया जिल्ह्यातील नागझिरा, देवरी, वाशिम जिल्ह्यातील रिधोरा, वर्धा जिल्ह्यातील बोर धरण, पांजरा बोथली, यवतमाळ जिल्ह्यातील पैनगंगा, अकोला जिल्ह्यातील पातुर आदी ठिकाणच्या वीजवाहिन्यांची वनकर्मचाऱ्यांसोबत पाहणी केली.

काही शेतकरी शेताच्या कुंपणात अनधिकृतपणे वीजप्रवाह सोडतात. त्यामुळे वन्यप्राण्यांचे बळी जातात. त्यांना यापासून परावृत्त करणे, तसेच वीजवाहिन्यांमुळे होणारे अपघात टाळण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करणे, वाहिन्यांमध्ये आवश्यक त्या दुरुस्त्या करणे आदी गोष्टींवर त्या वेळी चर्चा करण्यात आली. महावितरणने वनविभागासोबत अनेक ठिकाणी कायमस्वरूपी समित्या गठित केल्या. त्या समित्यांमार्फत या वीजवाहिन्यांची नियमित पाहणी करणे सुरू झाले.

त्याच वेळी ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात चिचपल्ली ते मामलादरम्यान वीजवाहिन्या बदलून प्रतिरोधक वीजवाहिन्या टाकण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. जुनोना ते देवाडा यादरम्यानचे काम पूर्ण झाले आहे. सोबतच चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातील सुमारे २,३४४ शेतकऱ्यांना सौरसिंचन पंप देण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काळात सध्याच्या खुल्या वीजवाहिन्या व्याघ्र अधिवासांमधून हद्दपार होऊ शकणार आहेत.

सिंचन कालवे हे शेतकरी बांधवांसाठी वरदान असले, तरी ते त्यांच्या पीक नुकसानीस कारणीभूत ठरत आहेत. कालव्यांनी वन्यप्राण्यांच्या संचारात बाधा निर्माण केली आहे. त्यामुळे वन्यप्राण्यांचा वावर एकाच परिसरात एकवटला. परिणामी शेतकरी पीक नुकसानीच्या घटनांनी त्रस्त आहेत. दुसरीकडे या कालव्यांमध्ये वन्यप्राणी पडून जखमी किंवा मृत्युमुखी पडण्याचे प्रकारही घडत आहेत. २४ ऑगस्ट २०२१ रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यातील सावली तालुक्यातील आसोलामेंढा कालव्यात एक नीलगाय व तीन रानडुकरे मृत्युमुखी पडली. ऑक्टोबर २०११ मध्ये उमरेडनजीकच्या जंगलातून वाहणाऱ्या गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या तासच्या कालव्यात वाघ पडला होता. याच कालव्यात ३ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पवनीनजीक महाकाय रानगवा पडला. वजनामुळे व कालव्याच्या रचनेमुळे त्याला कालव्यातून बाहेर पडणे शक्य होत नव्हते. शेवटी वनकर्मचारी व स्थानिक १०० निसर्गप्रेमींनी त्याला दोर बांधून बाहेर निघण्यास मदत केली.

सातपुड्यामध्ये एकीकडे वन्यजीव संरक्षणाचे चांगले काम होत असतानाच दुसरीकडे कालवे, विहिरी व वीजवाहिन्या यामध्ये पडून दर वर्षी अनेक वन्यजीवांना प्राणाला मुकावे लागत आहे. २०११ पासून फक्त पूर्वविदर्भात अशा सुमारे ८० घटनांची नोंद झाली आहे. त्यातील १७ मोठ्या घटनांची नोंद २०१८ ते २०२१ या तीन वर्षांमध्ये झाली आहे. कालव्यांसोबतच भूसपाट विहिरीमध्ये पडूनही अनेक वाघ, बिबट्यांना जीव गमवावा लागला. यातून वाचलेल्यांना उर्वरित आयुष्य पिंजऱ्यामध्ये घालवावे लागले.

खुल्या कालव्यांवर होणारे अपघात, पाण्याचा अपव्यय, पाण्याचे होणारे बाष्पीभवन व शेतीचे नुकसान या सर्व गोष्टी लक्षात घेता यापुढे महाराष्ट्रात भूमिगत कालवे करण्याचा धोरणात्मक निर्णय महाराष्ट्र शासनाने मे २०१६ मध्ये घेतला. पूर्व विदर्भातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या सुमारे १८ सिंचन प्रकल्पावरील खुल्या कालव्यांवर वन्यप्राणी उपशमन उपाययोजना आखण्याचा निर्णय सिंचन विभागाद्वारे घेण्यात आला. त्याची सुरुवात होऊन गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या कालव्यांवर ६४ वन्यजीव उन्नत मार्ग निर्माण करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे.

या एकरेषीय प्रस्तावित प्रकल्पांची संख्या व त्यांचा वन्यजीव अधिवासांवरील दुष्परिणाम लक्षात घेता २०११ मध्ये या विषयावर केंद्रीय वन्यजीव मंडळामध्ये गंभीर चर्चा झाली. त्यानंतर मंडळाच्या स्थायी समितीने या विषयावर एक कन्सेप्ट पेपर तयार केला. २०१६ मध्ये भारतीय वन्यजीव संस्थेने याच विषयासंबंधी सर्व विभागांसाठी मार्गदर्शक अहवाल तयार केला. यामध्ये जंगलातून व वन्यजीव अधिवासांमधून जाणाऱ्या रस्ते, महामार्ग, रेल्वेमार्ग व वीजवाहिन्या यासंबंधी करावयाच्या वळण मार्गासारख्या ‘पर्यायी’ व वन्यजीव भुयारी मार्गासारख्या ‘प्रतिबंधात्मक’ मार्गदर्शक उपाययोजना नमूद करण्यात आल्यात. ७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी देशाच्या सर्वोच्य केंद्रीय वन्यजीव मंडळाने वन्यजीव अधिवासातून रस्ते, रेल्वे यांसारखे एकरेषीय प्रकल्प घेताना त्यावर वन्यजीव अधिवासांना ‘पर्यायी’ व ‘प्रतिबंधात्मक उपाययोजना’ सादर करणे आवश्यक असल्याचे निर्देश दिलेत.

रेल्वे व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणानेही या भूमिकेचे समर्थनच केले आहे. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांमध्ये याविषयी जागरुकता निर्माण झाली. मागील तीन वर्षांमध्ये राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे या विभागांनीही धोरणात्मक निर्णय घेऊन वन्यजीव अधिवास वगळूनच नवे प्रकल्प आखण्याचे धोरण राबविले आहे. असे असले, तरी अजूनही रस्तेनिर्मिती करताना संबंधित यंत्रणांचा निष्काळजीपणा, बेफिकीर वृत्ती दाखविणाऱ्या अनेक घटना घडताना सर्रास पाहायला मिळतात. अशा विकासविरोधी भूमिकेमुळेच आज हे ‘विनाश प्रकल्प’ बनून वन्यजीवांच्या जीवावर उठले आहेत. हे बदलणार नाही, तोपर्यंत भारतातील वन्यजीवांचा कालवे व वीजवाहिन्यांमध्ये बळी जातच राहणार, हे स्पष्टच आहे.

(लेखक मागील तीन दशकांपासून वने, वन्यजीव व पर्यावरण संवर्धन क्षेत्रात कार्यरत आहेत.)