- किशोर रिठे sakal.avtaran@gmail.com

सध्या सर्वत्र जी-२० परिषदेची चर्चा आहे. आम्ही भारतीय ‘इव्हेंट प्रिय’ लोक आहोत. पर्यावरण या अतिसंवेदनशील विषयावर ही परिषद असल्याने या परिषदेचा फक्त इव्हेंट होऊ नये यासाठी आम्ही नागरिक म्हणून काही ठोस संकल्प करण्याची गरज आहे.

जी-२० या गटाची २००३ पासून स्थापना करण्यात आली. त्याची संमेलने दरवर्षी होत असतात. यात जगाच्या शाश्वत विकासाच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय होत असतात. पृथ्वीला असणारे धोके, युद्ध, पर्यावरण, व्यापार आणि गुंतवणूक अशा विविध दृष्टीने जी-२० संमेलने यातील सहभागी देशांच्या प्रवासाची नेमकी दिशा ठरविणारी असतात.

नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली जी-२० देशांच्या प्रतिनिधींचे शिखर संमेलन होत आहे. बाली येथील मागच्या संमेलनानंतर १ डिसेंबर २०२२ पासून या जी-२० विकसनशील देशांच्या गटाचे अध्यक्षपद इंडोनेशियाकडून भारताकडे आले. त्यामुळे आता भारत या संमेलनामध्ये नेमकी काय भूमिका घेतो, याकडे या सर्व जी-२० देशांच्या पंतप्रधानांचे लक्ष लागून आहे.

यंदाच्या संमेलनाची संकल्पना ‘वसुधैव कुटुंबकम’ म्हणजेच ‘एक पृथ्वी-एक परिवार व एक भविष्य’ अशी आहे. ही संकल्पना जागतिक सद्यस्थितीत चपखल बसणारी आहे. भारत सदैव ‘वसुधैव कुटुंबकम’ म्हणजेच ‘संपूर्ण विश्वची माझे घर’ या उक्तीप्रमाणे चालणारा, जगणारा देश आहे; परंतु या उक्तीच्या विपरीत वागणारे भारताचे शेजारी देश आहेत.

हे कमी की काय रशिया, चीनसारखे देश युद्धामध्ये विश्वास बाळगणारे आहेत. संपूर्ण जगास व जागतिक अर्थव्यवस्थेस हवामान बदलाने ग्रासले असताना हे काही देश आपल्या शक्ती वापरून दुसऱ्याला नेस्तनाभूत करण्याच्या खेळात गुंतले आहेत. त्यांना पृथ्वी एकच आहे, संपूर्ण विश्व हा एक परिवार आहे, त्यातील कुण्याही देशातील जनतेला पराभूत करणे म्हणजे आपल्याच परिवाराला नामोहरम करण्यासारखे आहेे.

सध्या संपूर्ण जगावर हवामान बदलाचे वादळ घोंघावत आहे. बर्फाच्छादित प्रदेशांमधील बर्फ वितळणे, समुद्राच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होणे, फयान, त्सुनामीसारखी अनेक नवनवीन वादळे येणे, ‘हिट वेवस’ येणे, ढगफुटी होणे यांसारख्या गोष्टी आता प्रत्यक्ष घडताना दिसून येत आहेत. या सर्व घटनांचा एकूण परिणाम आपल्या समुद्रकिनाऱ्यांवर दिसून येतो आहे. समुद्राची पातळी वाढल्याने समुद्र किनाऱ्यावर अनेक बदल घडवून आणले आहेत. यामुळे समुद्र किनाऱ्यालगत राहणारी लाखो गावे व शहरे संकटग्रस्त झाली आहेत.

समुद्र किनारे हे जैवविविधतेने संपन्न असतात. अनेक परिस्थितीकी व पर्यावरणीय घटनांचे ते साक्षीदार असतात. समुद्री जीवांचे तसेच समुद्री पक्ष्यांचे उत्तम अधिवास याच किनाऱ्यांवर आढळतात. अशा समुद्र किनाऱ्यानजीक वसलेल्या गावांसाठीही हे सागर किनारे आश्रयदाते असतात. या भागात मुळातच शेत जमिनींची कमतरता असल्याने या गावांसाठी हे किनारेच शेती असतात. या समुद्र किनाऱ्यांवर या गावांचा उदरनिर्वाह चालतो. कुठे किनाऱ्यावरील मिठागरे त्यांना रोजगार पुरविते, तर कुठे खेकडे, झिंगे आणि मासे त्यांची उपजीविका बनते; परंतु आता दरवर्षी समुद्र किनाऱ्यांचे रूप बदलते आहे. हा समुद्रच त्याच्या किनाऱ्यांना गिळंकृत करीत आहे. समुद्र किनाऱ्यावर जगणाऱ्या सर्वांसाठी हे खूप भयावह आहे.

हीच परिस्थिती बर्फाच्छादित प्रदेश म्हणून मिरविणाऱ्या गावांची, शहरांची आणि देशांची! हवामान बदलामुळे तापमान वाढ होऊन या देशांचे अस्तित्व व जगणेच एक आव्हान झाले आहे. येथील अर्थव्यवस्था पुरती कोसळली आहे. समुद्र किनारे आणि बर्फाच्छादित प्रदेश यांच्यापासून दूर राहणाऱ्या देशांनाही हवामान बदलाने सोडले नाही. भारतातील अनेक राज्यांमधील कृषी व्यवस्था व विकास यांना हवामान बदलाचे दुष्परिणाम सध्या भोगावे लागत आहेत.

मूळात वातावरणातील हरितवायूंच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यातही एकट्या कार्बनच्या (३९० पार्ट पर मिल्लीअन (पी.पी.एम.)च्या वर) प्रमाणात वाढ झाल्याने पृथ्वीचे तापमान वाढले आहे. बर्फाच्छादित प्रदेशांमधील बर्फ वितळून समुद्राची पाण्याची पातळी वाढल्याने समुद्र किनारी असलेली अनेक शहरे, देश व बेटे अक्षरशः जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत.

आता यावर प्रभावी उपाययोजना राबवण्यासाठी भारतासह जी-२० देश एकत्र येऊन नवनवीन धोरणे आधुनिक हिरव्या (?) तंत्रज्ञानाचा वापर करून राबविताना दिसत आहेत. वाढलेले हे कार्बनचे प्रमाण ३५० पी.पी.एम.वर आणण्यासाठी वातावरणामध्ये कार्बनचे (हरित वायूंचे) उत्सर्जन करणाऱ्या गोष्टींवर नियंत्रण आणणे व वातावरणात असलेल्या कार्बनला शोषून घेणारे वृक्षाच्छादन वाढविणे या दोन्ही गोष्टी साध्य करणे आवश्यक आहे.त्यासाठी विकसित देशांकडून भारताला खूप मोठ्या प्रमाणावर मदतीची अपेक्षा आहे. भारताचे सध्याचे कार्बन उत्सर्जन हे उदरनिर्वाहासाठी होणारे कार्बन उत्सर्जन आहे. पाश्चिमात्य देशांमधील कार्बन उत्सर्जन हे मात्र ‘आरामदायी जीवन’ जगण्यासाठीचे आहे. पाश्चिमात्य देशांनी या दोन्ही उत्सर्जनामध्ये असणारा फरक पहिल्यांदा समजून घेतला पाहिजे. मग त्यासाठी भारताला आर्थिक मदत देऊन हे उत्सर्जन कमी करण्याची अपेक्षा ठेवली पाहिजे; परंतु जी-२० मधील देशांना हे पटवून देण्यात आम्ही कितपत यशस्वी होतो, यावर या संमेलनाचे यश अवलंबून आहे.

वनांच्या कटाईमुळे १७ टक्के प्रत्यक्ष कार्बन उत्सर्जन होते. सोबतच वातावरणातील कार्बन शोषून घेणारा हा महत्त्वपूर्ण स्रोतच नष्ट होतो. त्यामुळे वनांचा ऱ्हास व वनक्षेत्रामध्ये होणारी घट तातडीने थांबविणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अशा उपक्रमांना भरघोस आर्थिक साह्याची गरज आहे. ती मिळविण्यातील अडथळे या परिषदेत सुटले नाहीत तर मात्र आम्ही काही भरीव मिळविले, असे होणार नाही. त्यामुळेच जी-२० संमेलन भारतातील शाश्वत विकास, कार्बन उत्सर्जन रोखणे, त्यासंबंधीच्या उपाययोजना करणे या सर्व विषयांना गती देऊ शकणारे असले तरी ते होईलच याची खात्री आपण देऊ शकत नाही.

युद्धासारख्या मोठ्या जागतिक समस्या लक्षात घेता या एका परिषदेत खूप काही निघेल अशी अपेक्षा ठेवता येणार नाही; परंतु एक जागरूक नागरिक म्हणून आम्हाला आता हा विषय ग्रामपंचायत स्तरावर नेण्याशिवाय पर्याय नाही. शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे यामध्ये हवामान बदलावर झडणाऱ्या चर्चासत्रांमध्ये आता ठोस उपाय, पर्यायी उपाययोजना, हे सर्व बदल घडवून आणण्यासाठी लागणाऱ्या निधीची उभारणी याविषयी अधिक ठोस काम स्थानिक स्तरावर करण्याची गरज आहे.

(लेखक ३० वर्षांपासून वने, वन्यजीव व पर्यावरण संवर्धन क्षेत्रात कार्यरत असून, त्यांनी मध्य भारतातील जंगलांमध्ये वन्यजीव संरक्षण व आदिवासी विकासाचे विविध प्रकल्प हाती घेतले आहेत.)