गेल्या वेळी मागच्या बाजूनं लाट असलेल्या निवडणुकीतही, उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या काही जागा कमी झाल्या होत्या तरी, भाजपचे एकूण खासदार वाढले होते. याचं एक कारण, उत्तरेतल्या कमाल यशानंतरच्या मर्यादा लक्षात घेऊन भाजपनं काही प्रमाणात दक्षिणेवर आणि मोठ्या प्रमाणात पूर्व आणि ईशान्य भारतावर लक्ष केंद्रित केलं होतं. त्याचा भाजपला लाभही झाला.

या वेळी जागा वाढतील; नाहीच वाढल्या तर किमान मागच्याइतकं यश राहील; त्याहूनही कमी झाल्या तरी, बहुमत कुठं जात नाही असा विश्वास भाजप आणि समर्थकांना वाटतो आहे. त्याचा आधार भाजप पुन्हा प्रामुख्यानं पूर्व भारतात, काही प्रमाणात आंध्र आणि तेलंगणासारख्या राज्यात, शोधतो आहे. पश्चिम बंगालमधली टक्कर हा या निवडणुकीतला एक अत्यंत लक्षवेधी भाग बनला आहे तो याचमुळं.

लोकसभेची निवडणूक अंतिम टप्प्यात असताना देशाच्या पूर्व आणि ईशान्य भारतातल्या राजकारणाचे वेगळे रंग या निवडणुकीच्या समीकरणावर प्रभाव टाकू शकतात याची चिन्हं दिसत आहेत. लोकसभेच्या मागच्या दोन निवडणुकींच्या तुलनेत या वेळी देशभरात एकाच विषयावर प्रचार केंद्रित होताना दिसत नाही.

अध्यक्षीय थाटाची निवडणूक घडवण्याच्या भाजपच्या प्रयत्नांनाही तितकंसं यश मिळत नाही. संपूर्ण देशात ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर आहेच कोण’ हा प्रचार आणि त्यापाठोपाठ ‘येणार तर मोदीच’ हे नॅरेटिव्ह खपवण्याचा प्रयत्न जरूर झाला; मात्र, निवडणुकीचं चित्र राज्यनिहाय बदलताना दिसत आहे.

मोदी यांच्या विरोधात राज्याराज्यातले प्रभावशाली नेते जोरदार लढत देत आहेत. निवडणूक ही केवळ ‘मोदी आणि राहुल गांधी यांच्या प्रतिमांमधली लढाई’ अशी उरलेली नाही. राज्याराज्यात तिथल्या नेत्यांनी मोदींना तगडं आव्हान दिलं आहे.

मुद्दा लोकसभेच्या आणि विधानसभांच्या निवडणुकीकडं स्वतंत्रपणे पाहण्याची मतदाराची भूमिका देशभर असेल की राज्यांतून येणारे निरनिराळे प्रश्न मतविभागणीवर प्रभाव टाकतील, हा आहे. त्यातूनच पुन्हा एकदा प्रदेशसिंहांचा दिल्लीच्या सिंहासनावर नियंत्रणाचा प्रयत्न दिसू लागला आहे. पूर्वेकडचं सर्वात मोठं आणि महत्त्वाचं राज्य असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये असाच मोदी आणि ममता बॅनर्जी यांच्यात सामना रंगला आहे.

या राज्यात प्रदीर्घ काळ ज्या दोन पक्षांत राजकीय वर्चस्वाचा संघर्ष चालला ते काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट एकत्र लढत आहेत म्हणून तिथली लढाई तिरंगी असं मानलं जातं. राज्याच्या काही भागांत ती तिरंगी होईलही; मात्र, खरी लढत तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप अशीच आहे. मागच्या निवडणुकीत भाजपचं संख्याबळ वाढवण्यात पश्चिम बंगालचा वाटा होता. हीच चाल पुढं कायम राहणार की ममता आपला करिष्मा दाखवणार हा तिथला लक्षवेधी भाग.

लढणाऱ्यांमध्ये दोन फळ्या

भाजपला रोखायचं तर विरोधकांना एकत्र यावं लागेल याची जाणीव झालेल्या विरोधातल्या राजकीय पक्षांनी आघाडीचा प्रयोग या निवडणुकीत लावला आहे. त्याला ‘इंडिया’ असं लक्ष वेधणारं नावंही दिलं गेलं आहे. भाजपही ‘एनडीए’ या नावानं आघाडी करून लढतो आहे. मात्र, या आघाडीच्या यशापयशाची संपूर्ण जबाबदारी भाजपवरच असेल.

आघाडीतले बाकीचे पक्ष फार काही भर टाकणारे नाहीत. इंडिया आघाडीत मात्र काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष असला तरी आणि काँग्रेसच्या चांगल्या कामगिरीखेरीज भाजपला रोखणं अशक्य असलं तरी आघाडीतल्या प्रादेशिक पक्षांचं सामर्थ्य लक्षणीय आहे.

दोन्ही आघाड्यांत काही मतभेद आहेतच; मात्र, इंडिया आघाडीतल्या तमाम नेत्यांना मोदी सरकार घालवायचं असलं तरी आणि त्यासाठी एकत्र लढायचं असलं तरी तीन राज्यांत आघाडी म्हणून लढताना इंडिया आघाडीला अपयश आलेलं आहे. केरळात याच आघाडीतले काँग्रेस आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट हे एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी आहेत.

पंजाबमध्ये काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष यांच्यात लढत आहे, तर पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि काँग्रेस-डावे यांची आघाडी एकमेकांच्या विरोधात लढते आहे. पंजाब आणि केरळमध्ये भाजप हा स्पर्धेतला खेळाडूच नाही; त्यामुळं तिथली लढत भाजपला काहीच लाभ मिळवून देणारी नसेल.

पश्चिम बंगालमध्ये मात्र मोदी यांना सत्तेतून घालवायचं म्हणून लढणाऱ्यांमधल्या दोन फळ्या स्पष्ट झाल्या आहेत. कधीकाळी सत्ताधारी असलेल्या; पण राजकीयदृष्ट्या कमालीच्या अशक्त बनलेल्या काँग्रेस-डाव्यांच्या आघाडीचा निवडणुकीत काय परिणाम होणार याचा प्रभाव निकालावर असेल.

स्थानिक मुद्द्यांना महत्त्व

पश्चिम बंगाल हे उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र यांच्यानंतरचं लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा असलेलं तिसऱ्या क्रमांकाचं राज्य आहे. तिथल्या ४२ जागांपैकी मागच्या निवडणुकीत तृणमूलनं २२, तर भाजपनं १८ जागा जिंकल्या होत्या. भाजपचं पश्चिम बंगालमधलं हे आतापर्यंतचं सर्वात मोठं यश होतं.

त्या राज्यातल्या कम्युनिस्टांच्या आघाडीला एकही जागा जिंकता आली नव्हती आणि काँग्रेसनं कशाबशा दोन जागा टिकवल्या होत्या. त्या निकालाच्या बळावरच भाजपनं पश्चिम बंगालची सत्ता मिळवण्यासाठी विधानसभेच्या निवडणुकीत प्रचंड ताकद लावली होती; मात्र, ममता बॅनर्जी यांनी ते आव्हान ‘खेला होबे’ म्हणत मोडून काढलं होतं. त्यानंतर ममता यांच्या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षाही उफाळून आल्या; मात्र, लवकरच त्यातल्या मर्यादाही स्पष्ट झाल्या.

एका अजिबात स्वीकृती नसलेल्या राज्यात हळूहळू जम बसवण्याचं पश्चिम बंगाल हे भाजपासाठी उत्तम उदाहरण आहे. आधी मतांचा लक्षणीय वाटा घेत भाजपनं जागाही पदरात पाडून घेणारं यश मिळवायला सुरुवात केली आणि मागच्या निवडणुकीनंतर भाजप हाच तिथला प्रमुख प्रतिस्पर्धी बनला.

एखाद्या राज्यात मुख्य स्पर्धेतून बाहेर फेकल्यानंतर पुन्हा तिथं प्रभाव निर्माण करण्यात काँग्रेसला अनेक राज्यांत अपयश आलं आहे. उत्तर भारतातली अनेक राज्यं काँग्रेसच्या हातून अशीच आधी प्रादेशिक पक्षांकडं गेली आणि पुढं भाजपकडं वळली.

तिथं भाजप आणि प्रादेशिक पक्ष अशी राजकीय स्पर्धा सुरू झाली आणि काँग्रेसला प्रादेशिक पक्षांचा कनिष्ठ भागीदार बनावं लागलं. या निवडणुकीत पश्चिम बंगालमध्ये या सापळ्यातून काँग्रेस बाहेर पडेल का याचाही फैसला होईल. निवडणुकीत राष्ट्रीय पातळीवरचा मुद्दा नाही. ममता यांच्या राजवटीवरची नाराजी काही प्रमाणात तरी आहे.

बेरोजगारी-महागाई यांसारख्या प्रश्नांवर भाजपकडंही उत्तरं नाहीत. या स्थितीत पश्चिम बंगालमध्ये स्थानिक मुद्द्यांना महत्त्व येतं आहे, ज्याचा दीर्घ काळ सत्तेपासून दूर असलेल्या काँग्रेसला फायदा घेता येऊ शकतो. काँग्रेस आणि डावे असा लाभ उठवण्याचा प्रयत्नही करत आहेत. निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी दुरंगी वाटणारी या राज्यातली लढत किमान निम्म्या जागांवर तिरंगी बनते आहे हे त्याचंच फळ. मात्र,

त्याचा फटका भाजपच्या विरोधातल्या मतांचं विभाजन होऊन इंडिया आघाडीला बसेल काय, हाही एक निकालावर प्रभाव टाकणारा घटक असेल.

ध्रुवीकरणाचा खेळ दुधारी...

पश्चिम बंगालमध्ये मतदारांसमोर प्रामुख्यानं तृणमूल आणि भाजप हे दोन पर्याय आहेत, तर तिसरा काँग्रेस आणि डाव्यांचा पर्याय काही जागा मिळवण्याचा प्रयत्न एवढ्याच मर्यादेत दिसतो आहे. या तिन्ही प्रवाहांविषयीचे नकारात्मक घटक स्पष्ट आहेत.

काँग्रेस आणि डावे सत्तेतून कधीचे हद्दपार झाले आहेत; मात्र, त्यांच्या राजवटीत दावे काहीही झाले तर मूठभर उच्चभ्रू वगळता पश्चिम बंगालमधलं दारिद्र्य आणि विषमता संपली नाही. तृणमूलचा सारा कारभार ‘हम करे सो...’ थाटाचा आणि ममतांच्या एककल्ली वर्तनव्यवहाराशी जोडलेला आहे. भाजपचा या राज्यातला सारा भर ध्रुवीकरण आणि त्यातून राज्यातलं राजकारण कायमचं बदलून टाकण्याचा आहे.

भाजपचा आक्रमक प्रचार आणि सर्व साधनांच्या वापराचा परिणाम म्हणून या राज्यात तोळामासा असलेला पक्ष मागच्या निवडणुकीत ४० टक्क्यांवर मतं आणि ४२ पैकी १८ जागा घेणारा बनला. त्या निवडणुकीत तृणमूलची मतंही वाढली. याचा सरळ अर्थ होता, राज्याच्या राजकारणात काँग्रेस आणि डाव्यांची बहुतांश स्पेस भाजपनं व्यापली.

ओबीसींना आणि मागासांना हिंदुत्वाच्या प्रचारानं प्रभावित करण्यातलं भाजपचं यश तिथली समीकरणं बदलणारं होतं. या निवडणुकीत ते टिकवण्याचा आणि तिरंगी लढतींचा लाभ उठवत तृणमूलच्या काही जागा तरी काढून घेण्याचा भाजपचा प्रयत्न असेल.

या राज्यात सुमारे ३० टक्के मुस्लिम मतदार आहेत. ते काही मतदारसंघांत निर्णायक ठरू शकतात. साहजिकच ध्रुवीकरणाचा खेळ दुधारी बनतो. नागरिकत्व कायद्यातल्या बदलांवर भाजप आक्रमक आहे.

निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्रानं ‘सीएए’चं प्रसिद्धीकरण केलं ते बंगाल आणि आसाम डोळ्यांसमोर ठेवूनच. त्याचा लाभ भाजपला मिळतो, तसाच या कायद्याला थेट विरोध करण्याचा लाभ तृणमूललाही मिळतो हेच ध्रुवीकरणाच्या राजकारणाचं पश्चिम बंगालमधलं वैशिष्ट्य.

संदेशखाली भागातल्या तृणमूलच्या नेत्यानं महिलांवर केलेल्या अत्याचाराचं प्रकरण भाजपनं तापवलं; मात्र, ते उभं करण्यात भाजपनं कटकारस्थान केल्याचा दावा, काही बाहेर आलेल्या ऑडिओ क्लिपच्या आधारे तृणमूलनं केल्यानंतर हा मुद्दा बाजूला पडत गेला.

बंगालच्या राज्यपालांवर महिलाशोषणाचे आरोप झाले. पदामुळं त्यांना संरक्षण असलं तरी राज्यपाल केंद्रनियुक्त असल्यानं त्याचा परिणामही प्रचारात होतोच. या राज्यात तृणमूलचा आधार उच्चवर्णीय मानले जाणारे समूह आणि मुस्लिम यांच्यात प्रामुख्यानं आहे, तर भाजपचा लक्षणीय आधारही उच्चवर्णीयांतच आहे.

शिवाय, आदिवासी आणि मागास यांच्यात भाजपनं जम बसवला आहे. जातगणनेच्या मुद्द्याला इथं तृणमूलचाही विरोध आहे; याचं कारण, त्यातून येणारी आकडेवारी ओबीसी समूहांतली राजकीय गणितं बिघडवणारी ठरू शकते.

ओबीसी आरक्षणात मुस्लिम समकक्ष समूहांचाही समावेश या राज्यात आहे. भाजपसाठी हा टीकेचा लक्षणीय मुद्दा आहे. अर्थात्, कर्नाटकात असं आरक्षण देणाऱ्यांत भाजपचा साथीदार असलेला धर्मनिरपेक्ष जनता दल हा पक्ष आघाडीवर होता आणि आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडू यांनी तेच आश्वासन दिलं आहे. मात्र, सोईचं नॅरेटिव्ह मांडण्यात भाजप कसलीही कसर सोडत नाही. त्याचं प्रत्यंतर पश्चिम बंगालमध्येही येतं.

प्रादेशिक पक्षांचं आव्हान

ईशान्येकडच्या आठ राज्यांची निवडणूक संपली आहे. या राज्यांत २४ जागा आहेत. ही राज्ये बव्हंशी केंद्रावर अवलंबून असतात, त्यामुळं तिथला राजकीय कलही केंद्रातल्या सत्ताधारी पक्षाशी जुळवून घेणारा असतो. मागच्या निवडणुकीत भाजपच्या आघाडीनं १९ जागा जिंकल्या होत्या. या राज्यांमधल्या छोट्या पक्षांची आघाडी ‘नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रॅटिक अलायन्स’ या नावानं भाजपच्या पुढाकारानं साकारली आहे.

या भागातल्या प्रादेशिक-वांशिक अस्मितांपासून ते तिथल्या चाली-रीती, संस्कृतीपर्यंत देशाच्या अन्य भागांत ज्या भूमिका घेतल्या जात नाहीत अशा भूमिकाही भाजप तिथं घेतो. आसामचे मुख्यमंत्री हिमांता विश्वशर्मा या नवहिंदुत्ववादी नेत्याच्या पुढाकारानं ईशान्येतलं हे एकत्रीकरण साकारलं आहे.

या निवडणुकीत भाजपसोबत असलेल्या या पक्षांना आणि भाजपला आसामसारख्या राज्यात काँग्रेसचं आणि छोट्या राज्यांत तिथल्या काही प्रादेशिक पक्षांचं आव्हान आहे. मात्र, तिथली समीकरणं फार मोठ्या प्रमाणावर बदलण्याची शक्यता कमी.

भाजपला ईशान्येतून किमान २२ जागांची अपेक्षा आहे, तर विरोधकांचा मागच्या १९ मधल्या किती कमी करता येतील यावर भर राहिला आहे. ‘सीएए’सारख्या मुद्द्यावर भाजपला आसामात लक्षणीय पाठिंबा मिळू शकतो. मणिपुरातील हिंसाचार आणि महिलांवरचे अत्याचार प्रचंड गाजले, त्यावर बव्हंशी मौनात असलेल्या भाजपला या मुद्द्यावर देशभर कोंडीत पकडलं जातं. तिथल्या दोनपैकी एक जागा भाजप, तर एक जागा ‘नागालॅंड पीपल्स फ्रंट’ हा एनडीएतला घटक लढवतो आहे.

कुकी झो आणि मैतेई या समाजांमधला हिंसाचार आणि त्यातून कुकींची वेगळ्या राज्याची मागणी हे मुद्दे भाजपसाठी अडचणीचे ठरणार आहेत. अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा या सर्व ठिकाणी काँग्रेसचं संघटन तितकं मजबूत उरलेलं नाही. आसाममध्ये काँग्रेसचं संघटन, नेतृत्व आहे.

ईशान्येतल्या चारपैकी तीन जागा काँग्रेसला आसाममध्येच मिळाल्या होत्या. मात्र, आसाममधल्या मतदारसंघांची २०२३ मधली नवी रचना अशी झाली आहे की, मागच्या निवडणुकीत काँग्रेसनं जिंकलेल्या जागा टिकवतानही झगडावं लागेल. ईशान्येकडची समीकरणं पाहता भाजपची या भागातली आघाडी जवळपास कायम असेल.