यशवंत देशमुख, saptrang@esakal.com

निवडणुकांच्या काळात मतदारांच्या मनाचा मागोवा घेणं ही काही सोपी गोष्ट नाही. निवडणूक अंदाज-शास्त्रज्ञ, विश्लेषक आणि निवडणूकतज्ज्ञ यांना आश्चर्यात टाकण्याची मतदारांना सवयच असते. भारतात तर निवडणुकीच्या निकालाचा अंदाज व्यक्त करणं हे फारच अवघड काम आहे. निवडणूक कोणत्या दिशेला जात आहे याचा अंदाज बांधण्याची बऱ्यापैकी विश्र्वासार्ह पद्धत निवडणूक अंदाज-शास्त्रज्ञांनी विकसित केली आहे.

अर्थात्, मतांच्या टक्केवारीची अचूक आकडेवारी असेल तरच हे शक्य आहे. अनेक उमेदवारांपैकी एकाच उमेदवाराला मतदान करता येण्याची आणि सर्वाधिक मतं मिळणाऱ्याला विजयी घोषित करण्याची आपल्याकडं पद्धत असल्यानं, कोणता पक्ष किती जागांवर विजयी होईल, हे सांगणं आव्हानात्मक असतं.

अशी स्थिती असताना, मतदानाचा अखेरचा टप्पा पार पडेपर्यंत कलचाचणी प्रसिद्ध करण्यास भारतीय निवडणूक आयोगानं प्रतिबंध लागू करण्याचा उत्तम नियम लागू केला आहे. त्यानंतर मात्र ‘एक्झिट पोल’द्वारे पुरेसं स्पष्ट चित्र जनतेसमोर मांडलं जाईल.

तरीही, या अंदाजांची वाट न पाहता, मतदानाच्या प्रत्येक टप्प्यानंतर काय परिस्थिती आहे याची आतल्या गोटातली बातमी मिळवणं हे फारच चित्तवेधक असतं. आजपर्यंत यंदाच्या लोकसभेच्या निवडणुकीचे तीन टप्पे पार पडले असून २८३ मतदारसंघांतल्या उमेदवारांचं भवितव्य ‘ईव्हीएम’मध्ये बंद झालं आहे.

पारंपरिक माध्यमं आणि सोशल मीडियाही कोणत्या पक्षाला कसा फायदा होऊ शकतो, कसा तोटा होऊ शकतो; कोणती आघाडी अडचणीत येऊ शकते याचं विश्‍लेषण करत मश्गूल आहे. बळकट लोकशाहीसाठी अशी ‘आवाजी’ चर्चा उपयुक्त असली तरी, तो केवळ एक आवाज आहे हे ध्यानात घ्यायला हवं. निवडणुकीच्या पहिल्या तीन टप्प्यांतल्या मतदानाची टक्केवारी पाहता २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीबाबत चार निरीक्षणं मांडता येतील.

कोणतीही लाट नाही

लोकसभेच्या २०१४ च्या आणि २०१९ च्या निवडणुकीत जशी ‘लाट’ दिसत होती तशी कोणतीही समर्थनाची किंवा विरोधाचीही लाट या वेळच्या, म्हणजे २०२४ च्या या निवडणुकीत कुठंही दिसत नाही. सर्वसाधारणपणे, ज्या वेळी एखाद्या लाटेची ‘चाहूल’ लागते त्या वेळी मतदानाची टक्केवारी वाढते. उदाहरणार्थ : २००९ च्या निवडणुकीत एकूण ५८ टक्के मतदान झालं होतं.

सन २०१४ मध्ये खरोखरच ‘नरेंद्र मोदी’ ही लाट होती आणि त्या वेळी ६६.५ टक्के मतदान झालं. मतदारांची प्रचंड संख्या असलेल्या भारतात मतदानाचं प्रमाण आठ टक्क्यांहून वाढणं, हे वैशिष्ट्यपूर्ण होतं. सन २०१९ मध्ये ‘लाभार्थी’ आणि ‘बालाकोट’ अशा दोन लाटा होत्या आणि मतदानाची टक्केवारी आणखी वाढून ती ६७.५ टक्के इतकी झाली होती.

या वेळच्या निवडणुकीच्या पहिल्या तीन टप्प्यांतल्या मतदानाची सरासरी पाहिली तर, मतदान तीन टक्क्यांनी कमी झालं आहे. यंदा कोणतीही लाट नाही हेच यावरून दिसून येत आहे. तरीही हे प्रमाण २००९ च्या तुलनेत जास्तच आहे. त्यामुळे, सामान्य भारतीय नागरिकांचा लोकशाहीवरचा विश्वास उडाला आहे किंवा रस संपला आहे असं म्हणणं पूर्णपणे चुकीचं ठरेल. त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे, मतदान कमी झालं म्हणून त्यातूनही काही निश्‍चित निष्कर्ष काढणं हेही आततायीपणाचं ठरू शकतं.

हे मतदान ‘एनडीए’ला लाभदायक असू शकतं किंवा त्याचा ‘इंडिया’ आघाडीलाही फायदा होऊ शकतो; पण तटस्थपणे विचार करता, मतदानाच्या टक्केवारीचा हा कल पाहता चार जूनला, म्हणजे निकालाच्या दिवशी, फार अनपेक्षित काही घडेल असं सूचित होत नाही.

महिलांच्या मतदानाचं रहस्य

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘एनडीए’ला सहज बहुमत मिळण्यामागं महिला-मतदारांचा फार मोठा वाटा होता. सन २०१४ मध्ये सत्तेत आल्यावर या सरकारनं अनेक कल्याणकारी योजना सुरू केल्यामुळं महिला-मतदारांच्या दैनंदिन आयुष्यात मोठा फरक पडला होता.

घराघरात शौचालय, बँकांमध्ये जनधन खातं, निधीचं लाभार्थींच्या खात्यात थेट हस्तांतर, उज्ज्वला गॅस योजना आणि मुद्रा कर्जयोजना या योजनांमध्ये खरं तर महिलांची एक ‘मतपेढी’च जाणीवपूर्णक निर्माण करण्यात आली. यंदा मात्र परिस्थिती तितकीशी सोपी नाही, किमान काही राज्यांमध्ये तरी ती आव्हानात्मक आहे.

पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटक अशा राज्यांमध्ये - जिथं भाजपविरोधी पक्षांचं सरकार सत्तेत आहे - महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून अनेक कल्याणकारी योजना राबवण्यात आल्या आहेत. कर्नाटकामध्ये महिलांना बसमधून मोफत प्रवास, हे एक उदाहरण देता येईल. त्यामुळं आता या राज्यांतल्या महिलांची मतं कुणाला जातील : राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना की पंतप्रधानांना? तर, यंदाच्या निवडणुकीत हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार आहे.

बलवान प्रादेशिक पक्ष, कमकुवत काँग्रेस

अत्यंत ताकदवान प्रादेशिक पक्ष हेच अद्यापही मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘एनडीए’समोरचे सर्वात मोठं आव्हान ठरलेले आहेत. पश्‍चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस, उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्ष, बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दल या पक्षांनी भाजपप्रणित ‘एनडीए’वर टीका करण्यात कायम पुढाकार घेतला आहे.

महाराष्ट्रात हेच काम उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील ‘शिवसेना : उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ या पक्षानं केलं आहे, तर ओडिशामध्ये नवीन पटनाईक यांच्या बिजू जनता दलानं ते केलं आहे. आंध्र प्रदेशात ही जबाबदारी जगनमोहन रेड्डी यांच्या वायएसआर काँग्रेसनं पेलली, तर तामिळनाडूत एम. के. स्टॅलिन यांच्या द्रविड मुन्नेत्र कळघमनं हे काम केलं. जवळपास या सर्वच राज्यांमध्ये काँग्रेसकडं ‘छोटा भाऊ’ किंवा अत्यंत कमकुवत घटकपक्ष अशी भूमिका आहे.

ज्या राज्यांमध्ये भाजपचा सामना थेट काँग्रेसशीच आहे त्या ठिकाणची मतदानाची टक्केवारी पाहता, पहिल्या तीन टप्प्यांमध्ये काँग्रेसला असलेलं समर्थन बऱ्यापैकी वाढलं आहे, असं काँग्रेसच्या समर्थकांना ठामपणे वाटत आहे. निवडणुकांमध्ये काहीही होऊ शकतं; तरीही, मतदान झालेल्या या मतदारसंघांमध्ये २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपची मतांची आघाडी १० ते २० टक्के होती. हा फरक भरून काढणं तसं सोपं नाही.

‘मोदी फॅक्टर’

वरील सर्व गोष्टी खरोखरच घडून आल्या तर नरेंद्र मोदी यांना पराभवाचा धक्का बसू शकतो यात शंकाच नाही. कल्याणकारी योजना, राष्ट्रवाद, राममंदिर, ‘जागतिक नेता’ अशी तयार झालेली प्रतिमा यांमुळे गेल्या दशकभरात ‘मोदी’ या ‘व्यक्ती’चं रूपांतर एका ‘आयकॉन’मध्ये झालं आहे. मोदी यांचा अजिबातच प्रभाव नसलेलाही फार मोठा मतदारवर्ग आहे.

तरीही, मतदानपूर्व कलचाचण्यांच्या सर्वेक्षणानुसार, दहा वर्षं सत्तेत राहूनही पंतप्रधान मोदी यांची लोकप्रियता ६५ टक्क्यांहूनही अधिक प्रमाणात टिकून असणं ही एक मोठीच कामगिरी आहे. अनेक अर्थांनी पाहिलं तर, ऐन भराच्या काळात काँग्रेससाठी इंदिरा गांधींचं जे स्थान होतं, तेच आज भाजपसाठी मोदींचं आहे : ‘लार्जर दॅन लाइफ’ आणि इतरांपेक्षाही भव्य व्यक्तिमत्त्व. मोदी यांना काही सार्वमत मिळेल असं नाही; पण एक जूनपर्यंत जो कुणी मतदान करण्यासाठी जाईल त्या प्रत्येकाच्या मनात मोदी असतील, हे निश्‍चित.

(अनुवाद : सारंग खानापूरकर)

(लेखक हे देशातल्या निवडणूकपद्धतीचं अनेक वर्षं संशोधन करत आहेत, तसंच विविध मतचाचणी सर्वेक्षणांचे अभ्यासक (सेफॉलॉजिस्ट) आणि ‘सी व्होटर’ या संस्थेचे संस्थापक आहेत. देशातल्या नामवंत नियतकालिकांतून त्यांचं लेखन सुरू असतं.)