- हरीश वानखेडे

महाराष्ट्रात भाजपची राजकीय संघटना मजबूत आहे, असे वाटत होते; पण यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना अवघ्या नऊ जागा मिळाल्या. गेल्या निवडणुकीत त्यांनी २३ जागांवर बाजी मारली होती. यंदा मात्र त्यांना नीचांकी पातळीवर आणण्यात महाराष्ट्राने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. सामाजिक न्याय आणि मराठी अस्मिता त्यासाठी कारणीभूत ठरली.

भाजपच्या लोकसभेच्या जागा गेल्या निवडणुकीतील २३ वरून यंदाच्या निवडणुकीत नऊच्या नीचांकी पातळीवर आणण्यात महाराष्ट्राने महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. महाराष्ट्रात भाजपची राजकीय संघटना मजबूत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता आणि हिंदुत्वाविषयी कडवी भूमिका यामुळे राज्यात पक्षाला चांगली संधी आहे, असे वाटत होते.

मात्र, राज्यात आपल्या पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीविरुद्ध (एनडीए) वाढणारी नाराजी ओळखण्यात भाजप अपयशी ठरला. दोन वर्षांत राज्यात घडलेल्या राजकीय घडामोडी हाताळण्यातही अनेक चुका झाल्या. त्याचा परिणाम म्हणूनच त्यांना मानहानिकारक पराभव स्वीकारावा लागला.

दुसरीकडे ‘इंडिया’ आघाडीने राजकीय भाषणांतून सत्तेविरोधातील भावनांना वाट मोकळी करून दिली. शेतकरी, मराठा आणि दलितांमधील सत्ताविरोधी भावनांना आवाज दिला. त्याचबरोबर मराठी अस्मिता आणि सामाजिक न्यायाची मोहीम अत्यंत प्रभावीपणे राबवली.

२०१९ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस फोडून सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा भाजपवर बरीच टीका झाली होती. तेव्‍हा अजित पवार यांचे बंड सरकार स्थापन करण्यासाठी अपुरे ठरले होते. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांना पाच दिवसांतच राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर भाजप राजकीय नेत्यांना विविध प्रलोभने दाखवून सत्तेसाठी राजकीय खेळी करू शकतो, असा संदेश जनतेत गेला.

त्याच वेळी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या पाठिंब्याने सरकार स्थापन केले. ते दोन वर्षे मुख्यमंत्री राहिले. २०२२ मध्ये भाजपने शिवसेना फोडल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्‍हावे लागले. शिवसेनेतून फुटून बाहेर पडलेले शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांना सोबत घेऊन नवीन सरकार स्थापन केले आणि पुन्हा सत्ता मिळवली.

त्यानंतर राष्‍ट्रवादी काँग्रेस फोडून अजित पवार यांनाही सरकारमध्ये सहभागी करून घेतले. राजकीय विरोधकांना सत्तेतून हटवून विद्यमान सरकारमध्ये सहभागी होण्यासाठी भाजपच्या वतीने धूर्त रणनीती आखून त्यांच्यावर दबाव टाकला. तथापि, अशा षड्‌यंत्रकारी आणि धूर्त राजकीय खेळ्यांचा भाजपच्या पारंपरिक चारित्र्यावर सर्वांत नकारात्मक परिणाम झाला. सामान्य जनतेने भाजपचे हे स्वरूप नाकारले.

१९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जहाल हिंदुत्वापेक्षा उच्चभ्रूंच्या (प्रामुख्याने ब्राह्मण) नेतृत्वाखालील पक्ष म्हणून महाराष्ट्रात भाजपची ओळख होती. पुढे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने (आरएसएस) भाजपला एक ‘नैतिक’ अधिष्‍ठान दिले. नैतिक मूल्यांच्या आधारे काँग्रेसच्या भ्रष्ट राजकीय कृतींचा विरोध करणारा पक्ष म्हणून ओळख निर्माण झाली.

मात्र, देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपची ही पारंपरिक प्रतिमा बदलली आहे. आता तडजोड आणि फोडाफोडीचे राजकारण करणारा पक्ष अशी ती बनली आहे. त्यामुळे पक्षाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळाली असून नैतिकता गमावलेला पक्ष म्हणून दर्जा घसरला आहे.

दुसरीकडे, विद्यमान सरकार उलथवून टाकण्याच्या भाजपच्या डावपेचांनी उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्याविषयी सहानुभूतीची लाट निर्माण झाली. विशेषतः पवार यांच्या आयुष्याच्या शेवटच्या टप्प्यात त्यांना झालेला त्रास जनतेला फारसा रुचला नाही. पवार यांच्याकडे राज्यातील एक खंबीर मराठा नेतृत्व म्हणून पाहिले जाते. त्यांना शेतकरी वर्गाचा मोठा पाठिंबा आहे.

पुढे, उद्धव ठाकरे हे त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात लोकप्रिय आणि प्रभावी प्रशासक म्हणूनही उदयास आले (विशेषतः कोविड संकटाच्या काळात). तसेच सुधारणावादी हिंदुत्वाचे समर्थन करणारा नेता म्हणूनही त्यांनी आपली प्रतिमा निर्माण केली. या नेत्यांवर झालेला अन्याय आणि प्रतिमांचा वापर मराठी अस्मिता जागृत करण्यासाठी करण्यात आला.

त्यामुळे हिंदुत्व आणि नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाबाबत भाजप राबवत असलेल्या मोहिमेला मोठे आव्हान निर्माण झाले. त्याशिवाय, केंद्राच्या आर्थिक विकास धोरणांमध्ये राज्याकडे सातत्यपूर्ण झालेले दुर्लक्ष, महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये जाणारी भांडवली गुंतवणूक रोखण्यात शिंदे राजवटीत आलेले अपयश आणि कृषी क्षेत्रातील वाढत्या संकटांमुळे भाजपच्या प्रचारमोहिमेविरोधात असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले.

मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरून भाजपची संशयास्पद भूमिका ही महाराष्ट्रातील तिसरी मोठी समस्या ठरली आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाचा कायदा करण्यात भाजपने ज्याप्रकारे राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली, त्याप्रमाणे मराठा आरक्षणाची मागणी होत असताना तातडीची पावले उचलली नाहीत.

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला भाजपने उशिरा प्रतिसाद दिल्याने मराठा समाज दुखावला गेला. जेव्हा सरकारने जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा ओबीसींतून त्यावर टीका झाली. मराठ्यांना आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नातून भाजप ओबीसींचा वाटा मराठ्यांना देऊ करत आहे, असा संदेश जाईल, असे निरीक्षण छगन भुजबळ यांच्यासह अनेक ओबीसी नेत्यांनी नोंदवले.

ओबीसींमधील काही घटकांची मते, ‘इंडिया’ आघाडीकडे वळवण्यासाठी हा गोंधळ पुरेसा होता. मराठा आणि ओबीसी यांच्यातील हा वाढता संघर्ष भाजपच्या राजकीय नेत्यांना काळजीपूर्वक हाताळता न आल्यामुळे मराठवाड्यात मोठे नुकसान सहन करावे लागले. महत्त्वाचे म्हणजे, सामाजिक आरक्षणाच्या निकषांशी निगडित समस्यांवर कोणताही सर्वमान्य तोडगा काढण्यात भाजप अपयशी ठरला.

राज्यातील आणखी एक महत्त्वाची घडामोड म्हणजे ‘इंडिया’ आघाडीच्या बाजूने एकवटलेले दलित मतदार. गेल्या लोकसभेत वंचित बहुजन आघाडीला (व्हीबीए) जवळपास आठ टक्के मते मिळाली होती. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या किमान डझनभर उमेदवारांना पराभूत करण्यासाठी त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.

२०२४ मध्ये भाजपला रोखण्यासाठी प्रकाश आंबेडकर हे इंडिया आघाडीत सहभागी होतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, त्यांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. आंबेडकर यांचा हा निर्णय ‘वंचित’च्या पारंपरिक दलित मतदारांना फारसा आवडला नाही. त्यांना भाजपचा पराभव करण्याच्या दृष्‍टीने राजकीय निर्णय अपेक्षित होता.

राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस पक्ष घटनात्मक मूल्यांचे रक्षक म्हणून उदयास आला. सामाजिक न्यायाच्या धोरणांचे रक्षण करण्यासाठी सक्षम पर्याय मिळाल्याची भावना निर्माण झाली. विशेषतः विदर्भातील दलित मतदारांनी काँग्रेसवरील विश्‍वास दाखवताना अनेक जागांवर ‘वंचित’ला नाकारले.

‘इंडिया’ आघाडीने घटनात्मक मूल्यांच्या संरक्षणासाठी आणि मराठी अस्मितेसाठी प्रभावी मोहीम उभारून भाजपविरुद्ध आक्रमक लढाई लढली. काँग्रेस सामाजिक न्यायाचा आवाज बनला. त्यामुळे उपेक्षित सामाजिक घटकांत विशेषतः दलितांचा विश्‍वास परत मिळवण्यात त्यांना यश आले. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्ष हा शेतकरी वर्गाच्या हितरक्षणासाठी पुढे आला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (अजित पवार) पक्षांतरामागील मनसुब्यांना मात दिली.

महत्त्वाचे म्हणजे, बाळासाहेब ठाकरे यांचा खरा वारसदार आणि मराठी माणसांचा नेता म्हणून उद्धव ठाकरे यांचा पुन्हा उदय झाला आहे. ठाकरे यांनी मतदारांना, विशेषतः मुंबई भागातील आपल्याकडे खेचण्यात यश मिळवले. या सर्व वातावरणात भाजप आणि त्यांचे मित्रपक्ष अपेक्षित कामगिरी करण्यात अयशस्वी ठरल्याने निवडणूक हरले.

आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्येही ‘इंडिया’ आघाडी भक्कम राजकीय अजेंडा, प्रभावी नेतृत्व आणि सामाजिकदृष्ट्या उपेक्षित घटकांच्या वाढत्या पाठिंब्याच्या जोरावर शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला सत्तेबाहेर काढेल, अशी शक्यता वाढली आहे.

enarish@gmail.com

(लेखक जेएनयूमध्ये राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.)