विकसित देशांपेक्षा विकसनशील देशांमध्ये रस्ते अपघातांचे प्रमाण अधिक आहे. ६० टक्के अपघात हे केवळ वाहनांमुळे घडतात. त्यातील ९३ टक्के मृत्यू हे कमी उत्पन्न किंवा मध्यम उत्पन्न असणाऱ्या देशांमधील असतात. हे अपघात घडण्यास मूलतः बेशिस्त कारणीभूत आहे. रस्ते बांधणीतील, वाहन चालवण्यातील, वाहन तंदुरुस्त ठेवण्यातील, नियम पाळण्यातील बेशिस्त आपल्या देशात अपघातांचे मुख्य कारण आहे; अन्यथा वाहनांची संख्या तुलनेत कमी असूनही विकसनशील देशात अधिक अपघात झाले नसते.

जगभरात वाहनांमुळे जे अपघात होतात, त्यांची संख्या ही प्रचंड मोठी आहे. जगभरात दरवर्षी साडेतेरा लाख लोक विविध वाहन अपघातांत मृत्युमुखी पडतात. विविध आजाराने होणाऱ्या मृत्यूंपेक्षा ही संख्या मोठी आहे. ही वाढती संख्या बघता संयुक्त राष्ट्रसंघाने २०३० पर्यंत सध्या होत असलेल्या मृत्यूंचे प्रमाण निम्म्यावर आणण्यासाठी एक कार्यक्रम हाती घेतला आहे. साडेतेरा लाख अपघाती मृत्यूंची संख्या सहा-सात लाखांपर्यंत कमी करण्याचा मानस आहे. राष्ट्रसंघाने १८० देशांपेक्षाही जास्त सदस्य देशांना या मोहिमेत सहभागी करून घेतले आहे.

रस्ते अपघात ही जागतिक पातळीवरही मोठी समस्या आहे. देशात आणि महाराष्ट्रातही अपघात जास्त होत आहेत. राज्यात समृद्धी महामार्गावर गेल्या काही महिन्यांत अनेक अपघाती मृत्यू झाले. मुंबई-आग्रा महामार्गावर धुळ्याजवळ एका कंटेनरचा ब्रेक फेल होऊन अनेक मृत्यू झाले. त्यापूर्वी खंडाळ्यामध्ये एका टँकरला आग लागून काही पादचारी लोक ठार झाले.

या घटना घडल्यानंतर समाजमाध्यमांमध्ये याची चर्चा होते आणि राजकीय नेतृत्वसुद्धा अशा घटनांची दखल घेते. मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना मदत देणे किंवा नुकसानभरपाई देणे किंवा त्यांच्यावरील उपचाराचा खर्च करणे अशा गोष्टी होतात; परंतु त्यापुढे नेमके काय होते, हे कोणाला माहिती नसते. अर्थात यासाठी कायमस्वरूपी काही करावे म्हणून देशांमध्ये सुरक्षेचा पंधरवडा असतो आणि वेगवेगळ्या पद्धतीच्या शहरांमध्ये त्यासाठी ट्रॅफिक पार्क असतात.

काही ठिकाणी शाळांमध्येसुद्धा याबाबतचे प्रशिक्षण दिले जाते; पण हे सगळे होत असतानादेखील असे अपघात वारंवार का होतात, हा प्रश्न आहे. सर्वसाधारण हे का घडते, याबाबत काही निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. त्यात रस्ते आणि रस्त्यांचे डिझाईन सुरक्षित नसणे, वाहनांची देखभाल व्यवस्थित न होणे, नियम न पाळणे, चालक प्रशिक्षित नसणे यासोबतच रस्त्याशेजारून जाणाऱ्यांसाठी पादचारी मार्ग नसणे ही प्रमुख कारणे आहेत.

मुंबई-आग्रा महामार्गावर जो अपघात झाला, त्यामध्ये लोकांची काही चूक नव्हती; मात्र तरीही त्यांना जीव गमवावा लागला. रस्त्याचा वापर करणारे शिस्त पाळत नाहीत. यामध्ये ड्रायव्हर आले. मुख्यतः ड्रायव्हर आणि पादचारी, सायकलस्वार रस्त्याचा वापर करताना नियमांकडे लक्ष देतात का, या गोष्टींकडे लक्ष दिल्यास २०३० पर्यंत वाहन अपघातांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंचा आकडा आपण निम्म्यावर आणू शकतो.

विकसनशील देशांत अपघात, मृत्यू अधिक

विकसित देशांपेक्षा विकसनशील देशांमध्ये अपघातांचे प्रमाण अधिक आहे. ६० टक्के अपघात हे केवळ वाहनांमुळे घडतात. त्यातील ९३ टक्के मृत्यू हे कमी उत्पन्न किंवा मध्यम उत्पन्न असणाऱ्या देशांमध्ये असतात. अपघातांमध्ये मृत्यू होण्याचे प्रमाण तरुणांमध्ये सर्वाधिक आहे. त्यात पाच ते २९ वर्षे या वयोगटातील तरुणांचा समावेश आहे.

स्वीडन या देशाने असे अपघात घडू नयेत म्हणून विल्यम नावाचा एक प्रोग्राम राबवला. मृत्यू झिरो होतील यासाठी तो कार्यक्रम होता. रस्त्यांच्या बाबतीत दोन पॅरामीटर लक्षात घेतले पाहिजेत. देशामध्ये लोकसंख्येच्या मागे वाहने, त्याची घनता किती आहे आणि लोकसंख्येमागे किती मृत्यू पावतात. जगात डोमिनिक रिपब्लिकन देशांमध्ये सगळ्यात जास्त अपघाती मृत्यू होतात.

एक लाखांमध्ये १७ लोक ठार होतात. काही देशांमध्ये ही संख्या शून्य आहे. भारतामध्ये एक लाखामागे अपघाती मृत्यूंचे प्रमाण १६ ते १७ एवढे आहे. आपल्याकडे वाहनाची घनता विकसित देशांच्या तुलनेत नगण्य आहे. भारतात एक हजार लोकसंख्येमागे फक्त ५९ वाहने आहेत, तर अमेरिकेत हजार लोकसंख्येमागे ८३२ वाहने आहेत. जर्मनीमध्ये ७३८, जपानमध्ये ६२४ वाहने आहेत.

वाहने आणि त्याची घनता अधिक असल्याने या देशात अपघात वाढलेले दिसले पाहिजेत; मात्र या देशांमध्ये अपघातांची संख्या त्या तुलनेत मात्र अधिक दिसत नाही. भारतामध्ये दरहजारी वाहनांची घनता ५९ असूनही एक लाख मृत्यूंत १७ जण अपघाती आहेत. त्याउलट अमेरिकेमध्ये एक हजारामागे ८३२ वाहने असूनदेखील एक लाखांमध्ये अपघाती मृत्यूंचे प्रमाण केवळ ११ आहे. इंग्लंडमध्ये प्रतिहजारी वाहनांची घनता ६०० असून मृत्यूंचे प्रमाण तीनपर्यंत आहे.

युरोपमध्ये मृत्यूचे प्रमाण २.१ टक्के आहे. याचाच अर्थ भारतामध्ये वाहनाची घनता ही अतिशय कमी आहे; मात्र जगाचा विचार केला, तर रस्ते अपघात आणि त्यातील मृत्यूंचे प्रमाण जास्त आहे. जे प्रगत देश आहेत, त्यांच्याप्रमाणे आपल्याकडेदेखील येत्या काळात वाहनांची घनता वाढणार आहे. आर्थिक सुबत्ता वाढत आहे, जीडीपी वाढतोय. त्यामुळे वाहनांची संख्या वाढणार आहे; मात्र अपघाताची संख्या कमी करणे हे भारतापुढे आव्हान आहे.

अपघात थांबवायचे कसे?

अपघात कमी करायचे असतील, तर काही गोष्टी प्रामुख्याने पाहायला लागतील. आपल्याकडे अपघात थांबवण्यासाठी नियम आहेत. पायाभूत सुविधा, व्यवस्था तसेच यंत्रणा आहे. तरीही चुकते कुठे? रस्त्याच्या बाबतीत विचार केला, तर आपल्याकडे रस्त्याची जी गुणवत्ता आहे, रस्त्याचे जे मानक (स्टॅंडर्ड) ठरवून दिले आहे, त्याप्रमाणे रस्ते डिझाईन केलेले असतात.

रस्त्यामध्ये जॉईंट स्पॉट नसतील किंवा रस्त्याची कॉलिटी नसेल तर वाहनांच्या टायरमधील उष्णता वाढवून ते फुटणार नाहीत, या सगळ्या गोष्टी जर आपण केल्या, तर निश्चितच रस्त्यावरील अपघात कमी होतील. ज्या वेळी रस्ते डिझाईन केले जातात, त्या वेळी दुर्लक्ष केले जाते. ही जबाबदारी काही राजकीय नेतृत्वाची नाही. ती प्रशासनाची आहे. उदाहरणार्थ रस्त्याच्या कॉलिटीची जबाबदारी ज्युनियर इंजिनिअरवर असेल; मात्र दर्जेदार काम करून घेण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांची असते.

प्रशासनाची जबाबदारी

रस्ते अपघात झाल्यानंतर नेहमीच आपण राजकीय नेतृत्वाला दोष देत असतो; परंतु संविधानाने निर्माण केलेल्या नियमानुसार त्या खात्याचे मुख्य सचिव हे जबाबदार असतात. त्यामुळे राज्यातील रस्त्यांची गुणवत्ता राखण्यासाठी तसेच रस्ते अपघातप्रवण न होण्यासाठी त्या सचिवांना जबाबदार धरले पाहिजे. त्यामुळे जोपर्यंत त्या सचिवांना जबाबदार धरले जात नाही, तोपर्यंत भारतातील अपघाती मृत्यूंचे प्रमाण असेच राहील.

अपघात थांबवण्यासाठी एक शिस्त आणि त्यासाठीची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. रस्त्यावर शिस्त पाळण्यासाठी, ज्याला आपण ह्युमन अँगल असे म्हणू शकतो, त्यासाठी दोन यंत्रणा आहेत. ट्रान्स्पोर्ट कमिशनर आणि संपूर्ण देशामध्ये असलेले आरटीओ या त्या दोन यंत्रणा होय.

ड्रायव्हिंग लायसन्सची खिरापत

वाहन चालवण्यासाठी जे लायसन्स दिले जाते ते देताना तो माणूस किंवा ती व्यक्ती सक्षम असेल, तरच त्याला ते दिले पाहिजे. मी स्वतः परिवहन आयुक्त होतो. माझा अनुभव असा आहे की, ड्रायव्हिंग लायसन्स अक्षरशः खिरापतीसारखी वाटली जातात.

त्यामुळे लायसन्स देताना तो माणूस सक्षम आहे का, त्याला योग्य प्रशिक्षण मिळाले आहे की नाही, वाहतूक शिस्तीबद्दल त्याला माहिती आहे का, हेदेखील तपासले जात नाही. रस्ते अपघाताची सुरुवात या चुकीच्या पद्धतीने दिलेल्या लायसन्सने होते. संबंधित व्यक्ती रस्त्यांवरील अपघातासाठी एक शस्त्र म्हणून उभा असतो. रस्ते अपघात कमी करायचे असतील, तर आरटीओ यंत्रणेत मोठ्या प्रमाणात लायसन्स देण्यासाठी भ्रष्टाचार चालतो, तो थांबवला पाहिजे.

सॉफ्टवेअरच्या वापरात देश अग्रेसर असताना या यंत्रणा का वापरत नाहीत? रस्ते अपघातामुळे प्रचंड खर्चही होत असतो. त्यामुळे लायसन्स देताना जो सक्षम आहे त्यालाच ते दिले पाहिजे. आपण कागदावर पाहिले तर तिथे शंभर टक्के लोकांना लायसन्स मिळते. क्वचितच नापास केले जाते.

ऑटोमॅटिक परीक्षा

मी माझ्या परिवहन आयुक्तपदाच्या काळात चालकासाठी ऑटोमॅटिक परीक्षा घेण्याचा प्रयोग केला. त्यात ६५ टक्के चालक नापास झाले होते. या अशा ६५ टक्के चालकांना वाहन चालवण्याचे कौशल्य प्राप्त नसताना लायसन्स दिले जाते. दुसरी विदारक गोष्ट म्हणजे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमधील चालकाकडे अधिक कौशल्य असले पाहिजे.

कारण हे चालक माणसे घेऊन जात असतात. त्यांच्यावर खूप लोकांचे जीवन अवलंबून असते. ऑटोमॅटिक परीक्षेत दहा ते पंधरा वर्षे एसटी महामंडळात नोकरी केलेले ५५ टक्के चालक नापास झाले होते. केवळ गाडी चालवता येत नाही म्हणून ड्रायव्हरला लायसन्स देऊन चालणार नाही.

रस्ते आणि त्यासंदर्भातील सर्व माहिती त्याला असली पाहिजे. एखादा पादचारी जात असेल, त्याचे संरक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. त्या ठिकाणी आपण गाडी थांबवली पाहिजे. अशा प्रकारची शिस्त आपल्या देशामध्ये अजिबात दिसत नाही. परदेशात या गोष्टी कटाक्षाने पाळल्या जातात. त्यामुळे अपघाताचे प्रमाण कमी आहे. ७० ते ८० टक्के अपघात चुकीचा पद्धतीने परवाना दिल्याने होतात.

पोलिस विभागाची जबाबदारी

मोटार व्हेईकल ॲक्टमधील नियमांचे पालन होते की नाही, हे पाहण्याची मुख्य जबाबदारी पोलिस विभागाची आहे. आपल्या देशामध्ये पोलिस एखाद्या चौकामध्ये कोणी सिग्नल तोडला का, हे पाहण्यासाठी तिथे उभे असतात. ही प्रवृत्ती बदलली पाहिजे. स्पीड वाढवला का, लेन चेंज केली का, हे पाहण्यासाठी त्यांची उपस्थिती असलीच पाहिजे.

एखादा चुकीच्या पद्धतीने वाहन चालवत असेल, तर त्याचे लायसन्स रद्द होऊ शकते, हा धाक त्याच्या मनात येत नाही, तोपर्यंत मृत्यू होतच राहतील. त्यामुळे यात पोलिसांचा रोल महत्त्वाचा आहे. गृह खात्याचे अपर मुख्य सचिव किंवा डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलिस किंवा ॲडिशनल डीजी यांना जोपर्यंत अपघातासाठी जबाबदार ठरवले जात नाही, तोपर्यंत काही बदलणार नाही.

ओव्हरलोड वाहने

अनेकदा अपघात कशामुळे होतात हे समजत नाही. त्यापैकी ओव्हरलोड तसेच कंटेनर, ट्रकचा ब्रेक न लागणे किंवा ब्रेक फेल होणे, हे मुख्य कारण असते. प्रत्येक मालवाहतूक वाहने टेम्पो, ट्रक किंवा कंटेनर या प्रत्येकाला वजन आणि त्याचे नियम ठरलेले असतात.

क्षमता लक्षात न घेता पैशासाठी ते क्षमतेपेक्षा २० टक्के ५० टक्के जास्त वजन घेऊन जातात. परिणामी ब्रेक लागत नाही; मग अपघात होतात. रस्त्यावरच्या खड्ड्यांसाठी महापालिका किंवा पीडब्ल्यूडी यासोबतच आरटीओचा तितकाच दोषी असतो. प्रत्येक वाहन आणि त्याच्या चाकावर किती भार येणार आहे, हे पाहून ते बनवलेले असते.

वाहनांसाठी रस्त्याची जी डिझाईन असते त्यापेक्षा त्यावर ओव्हरलोड झाला की तिथे खड्डे पडतात. त्याला ट्रान्स्पोर्ट डिपार्टमेंट जबाबदार असते. माझ्या परिवहन आयुक्तपदाच्या कार्यकाळात हे संपूर्णपणे थांबवण्याचा प्रयत्न केला आणि ते थांबलेसुद्धा होते; मात्र त्याविरोधात अनेक जण उभे झाले. अपघात रोखण्यासाठी ट्रॅफिकचे प्रश्न सोडवण्यासाठी परिवहन सचिव, सार्वजनिक बाधकाम सचिव, नगरविकास सचिव जोपर्यंत लक्ष घालत नाही, तोपर्यंत समस्या सुटणार नाही.

रोड हिप्नॉटिस

एखादा ड्रायव्हर १०० किलोमीटर सरळपणे ड्रायव्हिंग करत असेल, त्या मार्ग मार्गात काही अडथळे नसतील, तर रोड हिप्नॉटिस तयार होऊन ड्रायव्हरचे नियंत्रण सुटते. त्यामुळे हा रोड हिप्नॉटिस होऊ नये म्हणून त्याचादेखील अभ्यास करायला हवा. त्यावर कोणत्या उपाययोजना करण्यात येतील, हे पाहिले पाहिजे. अपघातग्रस्तांना तातडीने मदत मिळण्यासाठी काय करता येईल, हे पाहणे गरजेचे आहे.

नियम तोडणाऱ्या वाहनचालकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी कॅमेरे असणे गरजेचे आहे. एखादा अतिवेगात असेल, तर तत्काळ सेंसर देणारी यंत्रणा उपलब्ध आहे. महामार्गावर एवढे ७० हजार कोटी रुपये खर्च केले. या सर्व उपाययोजनांसाठी आणखी दोन-चार हजार कोटी रुपये खर्च जर केला, तर मोठ्या प्रमाणात लोकांचे जीव वाचवू शकतो.

(लेखक निवृत्त सनदी अधिकारी आहेत.)