- मालिनी नायर

आठवड्यात दोन महत्त्वाच्या राजकीय नाट्यावर पडदा पडला. एक भारतातील श्रीमंत राज्यांपैकी एक असलेल्या महाराष्ट्रात आणि दुसरे ब्रिटनमध्ये. या दोन्ही राजकीय नाट्यांमध्ये एक समान धागा होता, तो म्हणजे बंडखोरी; पण ही समानता एवढ्यापुरतीच आहे. या दोन्ही घटनांमध्ये काय आणि का घडले, हे पाहुयात...

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पदच्युत करण्यासाठी ३९ आमदारांनी राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि शिवसेना या तीन पक्षांची महाविकास आघाडी मोडून काढली. जून महिन्याच्या अखेरीस विधान परिषद निवडणुकीच्या वेळी शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे इतर साथीदारांसह गायब झाल्यानंतर या नाट्याला सुरुवात झाली. एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरीचे निशाण फडकावले. पुढील काही दिवसांतच महाविकास आघाडीच्या विरोधात आणि विशेषतः शिवसेनेच्या विरोधात ३९ आमदार त्यांच्यासोबत गेले. शिवसेनेने हिंदुत्ववादी विचारसरणीपासून फारकत घेतली आहे, असा शिंदे यांचा आरोप होता. घोडेबाजार रोखण्यासाठी आमदारांना आधी गुजरातमधील सुरत, नंतर गुवाहाटी आणि शेवटी गोव्यातील आलिशान हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आले. याला आता ‘रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’ म्हणून ओळख मिळाली आहे. विशेष म्हणजे ही सर्व राज्ये भाजपशासित आहेत. हे सर्व कारस्थान भाजप आपल्या राजकीय फायद्यासाठी आणि सत्तेसाठी करत असल्याचा आरोप उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे निष्ठावान करत राहिले. मंत्री, आमदारांना फूस लावून आपल्याच पक्षाच्या विरोधात बंडखोरी करून दुसऱ्या पक्ष किंवा नेत्याला पाठिंबा द्यायला भाग पाडण्यासाठी ‘रिसॉर्ट पॉलिटिक्स’चा उपयोग केला जातो. शिवसेनेतील या अंतर्गत फुटीमागे भाजपचा हात असल्याचा आरोप शिवसेना निष्ठावंत करत आहेत. यावर विश्वास ठेवण्यासाठी काही वैध कारणे आहेत, ज्याचे मूल्यमापन आता केले जात आहे.

औद्योगिक कारखाने, भरभराटीला आलेले व्यवसाय, बॉलीवूड यामुळे महाराष्ट्राची भारतात एक संपन्न राज्य म्हणून ओळख आहे. एवढेच नाही, तर भाजपशासित उत्तर प्रदेशानंतर सर्वात जास्त खासदार संसदेत पाठवणारे महाराष्ट्र दुसरे मोठे राज्य आहे. त्यामुळे देशातील आपले स्थान बळकट करण्यासाठी भाजपला महाराष्ट्रावर आपले नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपचे सर्वात जास्त आमदार निवडून आले. पण, शिवसेनेच्या समर्थनाशिवाय ते बहुमत सिद्ध करू शकले नाहीत. मुख्यमंत्रिपदाचा काळ शिवसेना आणि भाजपमध्ये समसमान काळासाठी वाटून घेण्याच्या अटीवर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे भाजपला पाठिंबा देण्यास तयार होते. पण, भाजपने हे मान्य केले नाही.

आपल्या जास्त जागा निवडून आल्यामुळे सरकार स्थापन करण्याचा आणि मुख्यमंत्रिपदावर दावा सांगण्याचा आपल्यालाच अधिकार आहे, असे भाजपचे मत होते. भाजपसोबत चर्चा बिनसल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी मध्यममार्गी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उदारमतवादी काँग्रेससोबत हातमिळवणी केली. ही युती शिवसेनेच्या हिंदुत्वाच्या विचारसरणीच्या विपरीत होती. याबाबत राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसपेक्षा भाजपसोबत त्यांचे अधिक साम्य होते. आणि साहजिक शिवसेनेचे अनेक पक्ष सदस्य या निर्णयामुळे नाराज झाले होते. देवेंद्र फडणवीस यांना काही काळ मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाल्यानंतर राजीनामा द्यावा लागला, हे भाजपलाही आवडले नव्हते.

एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर उद्धव यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. या संपूर्ण प्रकरणात सुरुवातीला कोणतीही भूमिका घेण्यास नकार देणाऱ्या भाजपने आणखी एक गुगली टाकली. फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री बनवत त्यांनी बंडखोर शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांची नवीन मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. शिवसेना आणि मविआमधून बाहेर पडलेले आमदार दीर्घकाळ भाजपच्या बाजूने राहावेत, यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले. राज्यातील बिगरभाजप सरकार हटवण्यासाठी भाजपच्या या डावपेचांवर अनेकांनी टीका केली आहे. लोकशाही प्रक्रियेला धोका निर्माण करून, सर्व प्रकारचा विरोध उधळून लावत निरंकुश सत्ता मिळवण्याचा भाजपचा हा डाव असल्याचे सांगण्यात आले. या मार्गाने जनतेचे भले होणार नाही, असे अनेकांचे मत आहे.

आता ब्रिटनमध्ये काय झाले ते पाहुया. अनेक घोटाळ्यांच्या मालिकेनंतर आपल्याच मंत्रिमंडळाचा आणि पक्षाच्या सदस्यांचा विश्वास गमावलेल्या बोरिस जॉन्सन यांनी या आठवड्यात गुरुवारी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. अर्थात दुसरी व्यक्ती त्या जागी बसेपर्यंत ते पदभार सांभाळतील. गेल्या तीन वर्षात जॉन्सन यांनी ब्रिटनमधील लोक आणि प्रसारमाध्यमांमधली विश्वासार्हता गमावली. नुकत्याच झालेल्या एका लोकप्रियतेच्या सर्वेक्षणात ते पदावर राहावेत, अशी फक्त १८ टक्के मतदारांची इच्छा होती. जॉन्सन राजीनामा देत नाहीत हे पाहून ‘द सन’ नावाच्या वर्तमानपत्राने त्यांना ‘घुसखोर’ म्हटले. अनेक घोटाळ्यांमुळे त्यांची लोकप्रियता घसरत चालली होती. या आठवड्यात २४ तासांच्या कालावधीत सुमारे ४० वरिष्ठ अधिकाऱ्‍यांनी राजीनामे दिल्याने त्यांना अंतिम धक्का बसला. याची सुरुवात मंगळवारी अर्थमंत्री ऋषी सुनक आणि आरोग्य सचिव साजिद जाविद यांनी दिलेल्या राजीनाम्यापासून झाली. ज्यामुळे जॉन्सन यांना मंगळवारी रात्री उशिरा मंत्रिमंडळात फेरबदल करणे भाग पडले. बुधवारी जॉन्सन यांनी राजीनाम्याची मागणी मान्य केली नाहीच. त्यामुळे आणखी पाच वरिष्ठांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. नदिम जहावी ज्यांना स्वतः जॉन्सन यांनीच फक्त एक दिवस आधीच नियुक्त केले होते, त्यांनीही बुधवारी इतर दोघांप्रमाणेच राजीनामा दिला. गुरुवारी आणखी ४० जणांनी पंतप्रधान जॉन्सन यांचा निषेध म्हणून राजीनामे दिले आणि त्यांना पदाचा राजीनामा देण्यास सांगितले.

बोरिस जॉन्सन २०१९ मध्ये निवडून आल्यापासून घोटाळ्यांच्या मालिकेत अडकले आहेत. त्यांना काढून टाकण्याची मागणी नैतिक मूल्यांवर आधारित आहेत. जॉन्सन यांना विरोध करणाऱ्या नेत्यांनी असे म्हटले आहे की, जॉन्सन यांनी स्वतः या गोष्टींचा वेळोवेळी निषेध केला आहे. ‘ब्रेक्झिट’ला पाठिंबा देण्याच्या त्यांच्या भूमिकेमुळे जॉन्सन यांनी २०१९ साली पंतप्रधानपद मिळवले. पण, त्यांनी पदभार स्वीकारताच पहिला घोटाळादेखील उघड झाला. ९ सप्टेंबर २०१९ रोजी बोरिस यांनी संसद पाच आठवड्यांसाठी स्थगित केली. युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्यासाठी यूकेला दिलेल्या ३१ ऑक्टोबरच्या मुदतीपूर्वी हे घडले. ब्रेक्झिट कराराचे स्वरूप काय असावे, यावर संसदेत कोणतीही चर्चा होऊ नये, यासाठी ही जाणीवपूर्वक केलेली कृती असल्याचा अनेकांनी आरोप केला. संसद स्थगित करण्याचा जॉन्सन यांचा निर्णय बेकायदेशीर होता, असा निकाल २४ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. यामुळे जॉन्सन यांना राणीची माफी मागावी लागली. यानंतर त्यांच्याबद्दल लोकांमधला संताप उफाळून आला.

त्यानंतर कोविडच्या काळात लॉकडाऊनचे नियोजन ढिसाळपणे करण्यात आले. यात ब्रिटनमध्ये जवळपास १ लाख ८० हजार लोकांनी आपले प्राण गमावले. विकसित राष्ट्रांमधली मृतांची ही सर्वाधिक संख्या होती. एवढेच नाही, तर २१ एप्रिल २०२१ रोजी बीबीसीने एक अहवाल जारी केला. यात बोरीस जॉन्सन आणि संशोधक जेम्स डायसन यांच्यामधील मॅसेजेस प्रकाशित करण्यात आले. डायसन तेव्हा व्हेंटिलेटर तयार करण्याचे काम करत होते. जेम्स डायसन यांच्या कर्मचाऱ्यांना करात सवलत देण्याचे जॉन्सन यांनी वचन दिल्याचे या मॅसेजमधून उघड झाले. त्याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाचे खासदार ओवेन पीटरसन यांना पदावर कायम ठेवण्यासंदर्भात इतर खासदारांवर दबाव आणला. पीटरसन यांच्यावर लॉबिंग नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. पण, जेव्हा खासदारांकडून विरोध झाला तेव्हा पीटरसन यांना दुसऱ्याच दिवशी राजीनामा देण्यास भाग पाडण्यात आले.

पुढच्याच महिन्यात ७ डिसेंबर रोजी परराष्ट्र मंत्रालयातील एका सूत्राने एक ईमेल उघड केला की, अफगाणिस्तानातून लष्कर माघारी घेत असताना माणसांआधी प्राण्यांना बाहेर काढण्याची भूमिका जॉन्सन यांनी घेतली.

बोरीस जॉन्सन यांनी आपल्या डाऊनिंग स्ट्रिट निवासस्थानाचे नूतनीकरण करण्यासाठी कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाच्या देणगीदारांकडे व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून निधी मागितला होता. या अवैध पद्धतीसाठी निवडणूक आयोगाने त्यांना दंड ठोठावला होता. २०२१ च्या डिसेंबरमध्ये आताचा कुप्रसिद्ध ‘पार्टीगेट’ घोटाळा उघडकीस आला.

कोविडच्या काळात शारिरीक अंतर आणि सार्वजनिक सुरक्षितता हा सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा असताना १० डाउनिंग स्ट्रीट (ब्रिटिश पंतप्रधानांचे निवासस्थान) येथे बेकायदेशीर पार्ट्या आयोजित केल्या जात असल्याचा आरोप समोर आला. जॉन्सन यांच्याच सरकारने जनतेवर लादलेल्या नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे त्यांच्याविरोधात मोठ्या प्रमाणात जनक्षोभ उसळला. २०२२ मध्ये जॉन्सन यांनी या पार्टीला उपस्थित राहिल्याची कबुली दिली; पण ती पार्टी नसून तो एक महत्त्वाचा कार्यक्रम होता, असे ते म्हणाले. अर्थातच जनतेला हा तर्क पटला नाही. १२ जानेवारी २०२२ रोजी लंडन उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, संरक्षण उपकरण पुरवठादारांना २०२० मध्ये कोणत्याही बोलीशिवाय कंत्राटे देण्यात आली. या कंत्राटदारांचे राजकीय संबंध होते, असेही न्यायालयाने नमूद केले. १२ एप्रिल रोजी जॉन्सन आणि त्यांचे चॅन्सलर या दोघांनाही डाऊनिंग स्ट्रिटमध्ये बेकायदेशीर पार्टी करून नियमभंग केल्याबद्दल पोलिसांनी दंड ठोठावला. कायदा मोडल्याबद्दल दंड झालेले बोरीस जॉन्सन हे इंग्लंडचे पहिले पंतप्रधाने ठरले.

५ जुलै रोजी दोन वरिष्ठ कॅबिनेट मंत्र्यांनी जॉन्सन यांच्यावर अविश्वास दाखवत राजीनामा दिला. त्यामुळे इतर अनेक मंत्री आणि अधिकाऱ्यांनीही पुढील ३६ तासांत राजीनामे दिले. त्याच दिवशी जॉन्सन यांनी ख्रिस पिंचर यांची डेप्युटी चीफ म्हणून नियुक्ती केली. ज्यांच्यावर लैंगिक गैरवर्तनाचे आरोप होते. ख्रिस पिंचरवर अनेक वेळा तरुण पुरुषांवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याबद्दल जॉन्सन यांना सावध केले; पण तरीही त्यांनी पिंचरची बाजू घेतली. जूनमध्ये आणखी एक प्रकार उघडकीस आला. २०१८ मध्ये जॉन्सन परराष्ट्र सचिव असताना ते ‘केजीबी’चे (रशियन संरक्षक संस्था) एजंट अलेक्झांडर लेबेडेव्ह याला भेटले होते. तेही कुठलेही अधिकारी किंवा सुरक्षा यंत्रणा उपस्थित नसताना. विशेषतः त्या ळी स्क्रिपल विषबाधा प्रकरण सुरू होते. अनेकदा नकार दिल्यानंतर ही घटना त्यांनी क्रॉस पार्टी ग्रुपमध्ये कबुल केली. या सर्व घोटाळ्यांमुळे त्यांची विश्वासार्हता एक माणूस म्हणून आणि नेता म्हणूनही खालावत गेली.

महाराष्ट्र आणि ब्रिटनमधील या दोन विद्रोहांमधील फरकावरून आपल्याला दिसेल की एकच कायदा लोकशाहीची तत्त्वे नाकारण्यासाठी आणि त्यांचे समर्थन करण्यासाठी कसा वापरला जाऊ शकतो. महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांनी राज्य सरकार पाडण्यासाठी अनैतिक मार्गांचा वापर केला; तर यूकेमध्ये राजकीय नेते (सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष) आणि न्यायव्यवस्था यांनी अनैतिक आणि भ्रष्ट नेत्याला दंड करण्यासाठी काम केले. दोन्ही परिस्थितींमध्ये सत्तेवर बसलेल्या नेत्याला राजीनामा देण्यास भाग पाडले गेले; परंतु कारणे अगदी उलट आहेत. ब्रिटन आणि भारत हे दोन्ही मजबूत लोकशाही देश आहेत; पण लोकशाही मूल्य जपण्याच्या बाबतीत दोघांत फारसे साम्य नाही. चुकीच्या लोकांना कायद्याने शिक्षा व्हावी, यासाठी त्याच पदाचा अधिकार वापरला गेला, तर लोकशाही केवळ समृद्ध होणार नाही, तर नेत्यांपेक्षा लोकांना प्राधान्य दिल्याने खऱ्या अर्थाने परिपूर्ण होईल, ही गोष्ट विचार करण्यासारखी आहे.

nairmalini2013@gmail.com