- मालिनी नायर, nairmalin2013@gmail.com

रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भविष्यातील घडामोडी लक्षात घेता फिनलंडला नुकतेच नाटोचे सदस्यत्व मिळाले. ही घडामोड नाटो तसेच फिनलंडसाठी महत्त्वाची असली, तरी रशियाला त्यांची उत्तरेकडील सीमा अधिक सुरक्षित करण्यावर भर द्यावा लागणार आहे. दुसरीकडे या घडामोडींचा फिनलंडला काय फायदा होईल, युरोपीय देशांवर काय परिणाम होईल, हे लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे.

युरोपात १७ मार्चपासून ४ एप्रिलपर्यंत तीन महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या. पहिली म्हणजे आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याविरुद्ध युद्ध गुन्हे केल्याबद्दल अटक वॉरंट जारी केले. रशियाने हे आरोप नाकारले असून ते चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. दुसरी घटना म्हणजे १ एप्रिलला रशियाने संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेचे महिनाभरासाठी अध्यक्षपद स्वीकारले; परंतु जो देश वर्षभरापासून युक्रेनविरोधात युद्ध छेडतो आहे, त्यांना या पदावर राहण्याचा अजिबात अधिकार नाही, अशा शब्दात जगातील अनेक नेत्यांनी तसेच परिषदेच्या सदस्य राष्ट्रांनीही रशियावर टीका केली.

तिसरी घटना म्हणजे रशियाला लागून असलेला फिनलंड ४ एप्रिलला नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन अर्थात ‘नाटो’चा ३१ वा सदस्यराष्ट्र झाला. त्यामुळे अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नाटोचा प्रभाव रशियन सीमेवर १२७० किलोमीटरवरून जवळपास ३००० किलोमीटरपर्यंत वाढला आहे; परंतु १९४५ मध्ये दुसऱ्या महायुद्धावेळी फिनलंडने अलिप्ततावादी भूमिका स्वीकारली होती; मात्र युक्रेनवरील हल्ल्यानंतर नाटोचे सदस्यत्व घेण्याचा निर्णय घेतल्यास त्यांच्याप्रमाणे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी धमकी पुतिन यांनी शेजारील राष्ट्रांनाही दिली होती.

या पार्श्वभूमीवर स्वीडनसह फिनलंडने नाटोचे सदस्यत्व मिळवण्यासाठी गतवर्षी अर्ज केला होता. या दोन्ही देशांची युक्रेनबाबत रशियाविरोधात कुठलीही भूमिका नाही; परंतु पुतिन यांची धमकी प्रत्यक्षात उतरली आणि भविष्यात रशियाकडून होणाऱ्या हल्ल्यापासून स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी या दोन्ही देशांनी नाटोशी युती करण्याचा निर्णय घेतला; परंतु फिनलंडची ही भूमिका रशियासाठी अनपेक्षित होती. तीन दशकांपूर्वी शीतयुद्ध संपल्यानंतर नाटोचा सातत्याने होणारा विस्तार रशियाला धोकादायक वाटत होता. आपल्या सीमेपर्यंत नाटो पोहोचणे म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्याचे रशियाचे मत होते; परंतु आम्ही शांततेचा पुरस्कार करणारे असून आमचा रशियाला कुठलाही धोका नसल्याचे नाटोचे म्हणणे आहे. नाटो देशांकडून युक्रेनला होणारा शस्त्रपुरवठा लक्षात घेता रशियाचा विनाश करण्याचा त्यांचा हेतू असल्याचे रशियाचे म्हणणे आहे.

आता फिनलंड नाटोचा सदस्य झाल्याने त्याचा रशियावर कसा परिणाम होईल आणि नाटोला कसा फायदा होईल, याबाबत चर्चा करूया. फिनलंड नाटोचा सदस्य होण्यापूर्वी रशियाची जवळपास १२१५ किलोमीटरची सीमारेषा नाटो देशांशी जोडलेली होती. आता ती दुप्पट झाली आहे. फिनलंड आणि रशिया यांच्यातील सीमा सुमारे १३०० किलोमीटरची आहे. बाल्टिक प्रदेशात नाटो संघटना मजबूत करण्यासाठी फिनलंडचे सदस्यत्व किती महत्त्वाचे आहे, याची चांगली जाणीव नाटोला आहे. नाटोचे सदस्य असलेले बाल्टिक प्रदेशातील एस्टोनिया, लॅटव्हिया आणि लिथुआनिया या फिनलंडच्या दक्षिणेस असलेल्या देशांची सीमा रशिया आणि बेलारूसला लागून आहे; मात्र रशियाकडून फिनलंडच्या बेटांचा वापर लष्करी कारवायांसाठी करण्याची भीती या देशांना होती.

आता फिनलंड नाटोचा सदस्य झाल्याने हे देश सुरक्षित झाले आहेत. तसेच बाल्टिक समुद्रातील सात राज्यांना रशियाच्या सेंट पीटर्सबर्ग आणि कॅलिनिनग्राड प्रदेशापासून वेगळे होता येईल. दरम्यान, नाटोचा सदस्य होण्यापूर्वी फिनलंड नाटो राष्ट्रांसोबत लष्करी सरावात सहभागी होत असे. तसेच ‘एफ-३५ स्टेल्थ फायटर प्रोग्राम’वर स्वाक्षरी केल्याने फिनलंडला अमेरिका, इंग्लंड, नॉर्वे, इटली, कॅनडा, पोलंड, डेन्मार्क, नेदरलॅंड आदी नाटो राष्ट्रांच्या हवाई दलासोबत काम करता येणार आहे. विशेष म्हणजे नाटोचा सदस्य होण्यापूर्वी फिनलंड त्यांच्यासोबत कार्यरत होता.

फिनलंड हा नाटोचा सदस्य होणे, हे अनेकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. फिनलंडचे राखीव सैन्य दल, तांत्रिक क्षमता आणि लष्करी सामर्थ्य या तीन गोष्टी नाटो राष्ट्रांसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरणार असल्याचे वॉशिंग्टन येथील विल्सन सेंटरच्या अहवालात नमूद केले आहे. जवळपास ९ लाख राखीव सैन्यदलाला प्रशिक्षण देऊन त्यांचा लष्करासाठी वापर करण्याची क्षमता फिनलंडकडे आहे. सध्या त्यांच्या लष्करात दोन लाख ८० हजार जवान असून फिनलंडचे लष्करी सामर्थ्य (शस्त्रास्त्रांसह) पश्चिम युरोपात सर्वात मोठे आणि अत्याधुनिक आहे. पोलंड, जर्मनी, नॉर्वे आणि स्वीडनच्या एकूण लष्करी सामर्थ्यापेक्षा एकट्या फिनलंडची क्षमता ही अधिक आहे. तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने फिनलंडकडे उत्तम सायबर सुरक्षेची सुविधा आहे.

फिनलंडने नाटोचे सदस्यत्व स्वीकारल्याबाबत रशियाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम आणि वायव्य सीमारेषा अधिक संरक्षित करणार असल्याचे रशियाने म्हटले आहे; मात्र दुसरीकडे रशियाच्या हालचालीचा आमच्यावर कुठलाही परिणाम होणार नाही. तसेच स्थानिक सरकारच्या परवानगीशिवाय फिनलंडमध्ये सैन्य नेमण्यात येणार नसल्याचे नाटोने स्पष्ट केले.

दरम्यान, आता फिनलंडनंतर युक्रेनलाही लवकरच नाटोचे सदस्यत्व मिळेल, अशी आशा वर्तवली जात आहे, पण ही बाब प्रत्यक्षात कधी होईल, याबाबत निश्‍चित काहीच सांगता येत नाही. कारण रशियाचा मोठा अडथळा युक्रेनपुढे आहे. रशियाला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे फिरते अध्यक्षपद स्वीकारण्यास अयोग्य मानले गेल्यानंतरही १५ महिन्यांनंतर रशियाने पुन्हा एक महिन्यासाठी १ एप्रिल २०२३ पासून संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे अध्यक्षपद मिळविले.

मागील वेळी रशियाला परिषदेचे अध्यक्षपद मिळाले, तेव्हा त्यांनी युक्रेनवर हल्ला केला होता. त्यामुळे आता पुन्हा अध्यक्षपद मिळाल्याने युक्रेनसह संयुक्त राष्ट्रांच्या अनेक सदस्यांनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे युक्रेनला नाटोचे सदस्यत्व देण्यास रशिया विरोध करेल, हे मात्र निश्‍चित; परंतु आता फिनलंड नाटोचा सदस्य झाल्याने व्लादिमीर पुतिन यांच्यापुढील चिंता वाढली आहे. त्यामुळे उत्तरेकडील सीमेवर रशियाला अधिक लक्ष द्यावे लागणार आहे. आगामी उन्हाळा हा रशिया आणि युक्रेनसाठी परीक्षेचा असू शकतो. कारण उन्हाळ्याच्या दिवसात रशिया युक्रेनवरील हल्ल्यात वाढ करण्याची शक्यता आहे.

(लेखिका नेदरलँडस्थित ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)