- मालिनी नायर, nairmalin2013@gmail.com

महिला खेळाडूंचा लैंगिक छळ ही एक जागतिक समस्या आहे. आपल्या व्यावसायाच्या स्वरूपामुळे खेळाडू अनेकदा याचे बळी ठरतात. खेळातील सत्तेची उतरंड, शारीरिक क्षमतांना महत्त्व असणे आणि कठोर तपासणी या गोष्टी समस्येत आणखीनच भर घालतात. सध्या भारतात अनेक खेळाडूंनी मिळून लैंगिक छळाविरोधात आंदोलन छेडले आहे. त्या निमित्ताने जगभरात अशा छळाविरोधातील घटनांमध्ये काय झाले, यावरचा दृष्टिक्षेप...

क्रीडा क्षेत्रात लैंगिक छळ हा काही नवीन प्रकार नाही. अनेक दशकांपासून हा प्रकार होत आहे. आपल्या करिअरवर परिणाम होईल किंवा आपला बदला घेतला जाईल, या भीतीने अनेक खेळाडू गप्प बसून हे सहन करतात; परंतु आता याबद्दल जागृती होत आहे आणि अनेक खेळाडू पुढे येऊन आपल्यावरील अन्यायाबाबत बोलत आहेत.

हॅरी नेसर प्रकरण हे अशाच प्रकारचे सर्वात गाजलेले हाय प्रोफाईल प्रकरण आहे. नेसर हा मिशिगन स्टेट युनिव्हर्सिटी आणि यूएसए जिम्नॅस्टिक्ससोबत काम करणारा एक फिजिशियन होता. अनेक दशके शेकडो महिला जिम्नॅस्टचे लैंगिक शोषण केल्याचा त्याच्यावर आरोप होता. २०१६ मध्ये हे प्रकरण उघडकीस आले. लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यात दोष सिद्ध होऊन नेसरला १७५ वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.

त्यानंतर आणखी एक मोठे प्रकरण म्हणजे ‘फिफा’चा अध्यक्ष सेप ब्लाटर याचे. अनेक महिला फूटबॉल खेळाडूंचे लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप ब्लाटरवर २०१५ ला झाला. आरोप करणाऱ्यात अमेरिकन गोलकिपर होम सोलो हिचाही समावेश होता. ब्लाटरने हे आरोप फेटाळून लावले; पण शेवटी त्याला फिफाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावाच लागला.

फूटबॉलशिवाय टेनिस, जलतरण आणि आईस स्केटिंग यांसारख्या क्रीडा प्रकारातही लैंगिक छळाच्या घटना घडल्या. युजेनी बोकार्ड आणि अँजेलिक केर्बर यांच्यासह अनेक महिला टेनिस खेळाडूंनी २०१८ मध्ये क्रीडा क्षेत्रातील लैंगिक छळाच्या प्रसाराविषयी सांगितले. पुरुष चाहत्यांकडून अश्लिल शब्दात टिप्पणी केल्याचे उदाहरणही अनेक जणींनी दिले. असे असले तरी लैंगिक छळाच्या विरोधात आवाज उठवला गेल्याचे उदाहरण देशपरत्वे आणि विशिष्ट प्रकरणानुसार बदलत जाते.

काही प्रकरणांमध्ये आरोपीला शिक्षा झाली आहे, तर काही वेळा कायद्यातील त्रुटीमुळे ती होऊ शकली नाही. उदाहरणार्थ नेसर प्रकरणात न्याय मिळवून देण्याइतपत कायदा प्रभावी होता. पीडितांनी समोर येऊन साक्ष दिली आणि नेसरला दीर्घ कारावासाची शिक्षा झाली. पण, इतर प्रकरणात कायद्याचा प्रभावी वापर होऊ शकला नाही. उदाहरणार्थ ब्लाटर प्रकरणात कोणताही गुन्हा दाखल करण्यात आला नाही. केवळ अध्यक्षपदावरून गच्छंती करून ब्लाटरची सर्व कायदेशीर प्रक्रियेतून सुटका झाली.

काही देशांमध्ये लैंगिक छळाचे प्रकरण हाताळण्यासाठी विशेष कायदे आहेत. उदाहरणार्थ क्रीडा क्षेत्रात होणारा भेदभाव, गैरवर्तन आणि छळ रोखण्यासाठी कॅनडामध्ये सेफ स्पोर्ट ॲक्ट २०१९मध्ये पारित करण्यात आला. गैरवर्तनाचा अहवाल सादर करणे, त्याच्या चौकशीसाठी तटस्थ समितीची स्थापना करणे अशा प्रकारचे नियम करण्यास हा कायदा बाध्य करतो. युरोपमध्ये खेळाडूंच्या लैंगिक छळाविरोधातील कायदे हे देशपरत्वे बदलतात; पण काही मार्गदर्शक तत्त्वे युरोपियन युनियनच्या सदस्य देशांसाठी सरसकट लागू पडतात.

२००२ मध्ये युरोपियन युनियनने लैंगिक छळ हा भेदभावाचा प्रकार असल्याचे दिशादर्शक तत्त्व स्वीकारले. हे रोखण्यासाठी आणि त्याचे निराकरण करण्यासाठी सदस्य राष्ट्रांनी उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. हे दिशादर्शक तत्त्व सर्व कामाच्या ठिकाणी लागू होते. या अंतर्गत लैंगिक छळ रोखण्यासाठी, त्यासंबंधी समिती स्थापण्यासाठी, प्रशिक्षण देण्यासाठी, तक्रार नोंदवून घेण्याची प्रक्रिया करण्यासाठी संस्था बांधील आहेत.

युरोपियन युनियनच्या या दिशादर्शक तत्त्वांशिवाय अनेक युरोपियन देशांचे क्रीडा क्षेत्रातील लैंगिक छळ प्रकरण हाताळण्यासाठी स्वतःचे कायदे आणि नियम आहेत. उदाहरणार्थ, फ्रान्समध्ये क्रीडा क्षेत्रातील हिंसाचारप्रतिबंध कायदा २०१६ मध्ये पारित झाला. यात क्रीडा संस्थांनी लैंगिक छळ प्रकरणाविषयी तक्रार निवारण प्रक्रिया आणि आचारसंहिता तयार करण्याची तरतूद आहे.

ब्रिटनमधील इक्वॅलिटी ॲक्ट २०१० हा कामाच्या ठिकाणच्या लैंगिक छळापासून संरक्षण पुरवतो. हा कायदा लैंगिक छळाला व्यापक दृष्टीने परिभाषित करतो. यात प्रतिष्ठेला बाधा आणणारा नकोसा स्पर्श, भयभीत करणारे, प्रतिकूल, मानहानीकारक, अपमानास्पद वातावरण निर्माण करण्याचा हेतू यांचा समावेश करण्यात आला; पण गुन्हेगारांना शिक्षा होण्याची शक्यता विशिष्ट प्रकरण आणि देशकालपरत्वे वेगवेगळी आहे.

काही वेळा आरोपीला दोषी ठरवण्यात कायदा प्रभावी ठरतो. पण, काही वेळा कायदेशीर प्रक्रिया ही खूपच सावकाश असते. उदाहरणार्थ, रायडरला डोप करण्याच्या हेतूने टेस्टोस्टेरॉन ऑर्डर केल्याबद्दल ब्रिटिश सायकलिंग आणि टीम स्काय डॉक्टर रिचर्ड फ्रीमन हे २०१८ मध्ये दोषी आढळले. या खटल्यादरम्यान संस्थेमध्ये गुंडगिरी केल्याचे आणि लैंगिक छळाचे आरोपही झाले. या प्रकरणामुळे क्रीडा संस्थांमध्ये जबाबदारी आणि संरक्षणाची गरज अधोरेखित झाली.

इतर प्रकरणांमध्ये, क्रीडा क्षेत्रात लैंगिक छळ करणाऱ्या दोषींवर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे. २०१९ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत माजी ऑलिम्पिक चॅम्पियन पीटर फ्रेडरिकसनला बलात्कार आणि लैंगिक अत्याचारासह अनेक आरोपांसाठी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. फ्रेडरिकसन डॅनिश नागरिक होता आणि दक्षिण आफ्रिकेत येण्याआधी तो डेन्मार्कचे प्रतिनिधित्व करत होता. आफ्रिकेत त्याच्यावर लैंगिक छळ केल्याचे अनेक आरोप झाले.

नेदरलँडमध्ये लैंगिक छळ रोखण्यासाठी आणि त्यासंबंधी कारवाई करण्यासाठी एक व्यापक कायदेशीर चौकट आखण्यात आली आहे. क्रीडा क्षेत्रातील लैंगिक छळाविषयीचा कायदा हा डच सिव्हिल कोड आणि वर्किंग कंडिशन ॲक्टनुसार संचलित केला जातो. या अंतर्गत संस्थेच्या मालकांनी कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ आणि गैरवर्तन टाळण्यासाठी उपाय करणे बंधनकारक आहे.

याशिवाय लैंगिक छळासंबंधी कारवाई करण्यासाठी डच सरकारने राष्ट्रीय कृती योजनादेखील स्थापित केली. या कृती आराखड्यात छळ आणि गैरवर्तन रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना आहेत. जसे की पीडितांसाठी गोपनीय हेल्पलाईनची स्थापना केली आहे. प्रशिक्षक आणि खेळाडूंसाठी डेव्हलपमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम आणि क्रीडा क्षेत्रात परस्पर आदराची भावना वाढवण्याचे काम केले जाते.

एवढे प्रयत्न करूनही नेदरलँड्समध्ये खेळाडूंचे लैंगिक शोषण झाल्याच्या अनेक घटना घडल्या. यात सर्वपरिचित प्रकरण होते डच व्यावसायिक फूटबॉलर केविन वॅन वीन याचे. २०१९ मध्ये त्याने त्याचा माजी प्रशिक्षक रिकार्ड मोनीजवर लैंगिक छळाचे आरोप केले होते. मोनीजने त्याचा लैंगिक छळ करण्याचा प्रयत्न केला आणि संघामधील वातावरण गढूळ केले, असा आरोप वॅन वीन याने केला होता. या आरोपांची डच फूटबॉल असोसिएशनकडून तपासणी करण्यात आली; परंतु या तपास समितीला गैरवर्तन झाल्याचा कोणताही पुरावा सापडला नाही.

दुसऱ्या प्रकरणात डच स्केटिंग प्रशिक्षकावर अनेक महिला खेळाडूंचा लैंगिक छळ केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रशिक्षकाचे नाव सार्वजनिक करण्यात आले नाही; पण या आरोपांचा तपास केल्यानंतर डच स्केटिंग फेडरेशनने २०१८ मध्ये या प्रशिक्षकाला पदच्युत केले. त्यानंतर गैरवर्तन आणि छळ रोखण्याच्या दृष्टीने फेडरेशनने अनेक उपाययोजना केल्या.

खेळाडूंचे लैंगिक शोषण रोखण्यासाठी नेदरलँड्समध्ये सक्षम कायदे आणि धोरणे आहेत; पण हे कायदे परिणामकारकरीत्या लागू करण्यासाठी काम होणे बाकी आहे. केविन वॅन वीन आणि स्केटिंग प्रशिक्षक ही प्रकरणे निष्पक्ष चौकशीचे महत्त्व दाखवून देतात. युरोपमध्ये क्रीडा क्षेत्रातील लैंगिक छळाची प्रकरणे हाताळण्यासाठी कायदे एक चौकट आखून देतात. पण, दोषीला शिक्षा देण्यात यश येण्यासाठी अनेक गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतात. त्यात कायदा व्यवस्थेची क्षमता, पीडित व्यक्तीची समोर येण्यासाठीची इच्छाशक्ती, गैरवर्तन आणि छळाविरोधात कारवाई करण्याची क्रीडा संस्थेची इच्छाशक्ती या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत.

भारतात नुकतेच अनेक खेळाडूंनी मिळून लैंगिक छळाविरोधात आंदोलन छेडले आहे. फोगाट भगिनींनी याची सुरुवात केली आहे. भारतातील आघाडीचे पहेलवान अगदी ऑलिम्पिक विजेतेही भारतीय कुस्तीगीर परिषदेचे अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह यांच्याविरोधात आंदोलन करत आहेत. त्यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप आहेत.

बृजभूषण सिंहने आतापर्यंत डझनहून अधिक महिला पहेलवानांचे शोषण केल्याचा आरोप कॉमनवेल्थ गेम्स सुवर्णपदक विजेती विनेश फोगाटने केला आहे. अर्थात सिंह यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतल्यानंतर पोलिसांनी बृजभूषण यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे दोन गुन्हे दाखल केले आहेत. बृजभूषणना त्वरित अटक करण्यात यावी, अशी मागणी पहेलवान करत आहेत.

आंदोलक हे जंतरमंतर मैदानावर टेंट करून राहतात. पोलिसांनी त्यांच्यासोबत गैरवर्तन केल्याचा आरोप या आंदोलकांनी केला आहे. विद्यार्थी, विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटनांनी आपला पाठिंबा पहेलवानांना जाहीर केला आहे. सिंह हे भारतीय जनता पक्षाचे खासदार आहेत आणि २०११ पासून भारतीय कुस्तीगीर परिषदेचे अध्यक्ष आहेत. या आंदोलनामागे विरोधी पक्षाचे षड्‍यंत्र असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. लैंगिक गुन्हे हा भारतातील एक चिंतेचा विषय आहे.

काही अधिकाऱ्यांनी खेळाडूंच्या आरोपांबाबत कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे, तर काहींनी आरोप फेटाळून लावले आहेत. काहींनी तर पीडितांनाच दोष दिला आहे. पीडितांनाच दोष देण्याची ही मानसिकता लैंगिक शोषणाच्या बाबतीत सर्वसाधारणपणे आढळून येते. याद्वारे बाकीच्यांना गप्प केले जाते. भारताला लिंगभेदावर आधारित हिंसा आणि भेदभावाचा मोठा इतिहास आहे. लैंगिक शोषणाविरोधातले कायदे अस्तित्वात असले, तरी त्यांची अंमलबजावणी परिणामकारकरीत्या केली जात नाही. इथे गुन्हेगारांना मोकाट सोडून देण्याची परंपरा आहे.

लैंगिक शोषणाची शिकार झालेल्या व्यक्तीला अनेकदा सामाजिक बहिष्काराला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे न्याय मागण्यासाठी पुढे येण्यास त्यांना अडथळे येतात. सध्या लैंगिक शोषणाच्या विरोधात पुढे आलेल्या महिला पहेलवान अनेक महिन्यांपासून न्यायाची मागणी करत आहेत.

फेब्रवारी २०२१ मध्ये या आरोपांची जाहीर वाच्यता करण्यात आली. प्रशिक्षक कुलदीप मलिक याच्यावर लैंगिक छळ आणि गैरवर्तणुकीचे आरोप तेव्हा महिला पहेलवाने लावले होते. तेव्हापासून अनेक महिला त्यांच्यावरील लैंगिक छळाच्या कहाणीसोबत समोर येत आहेत. या आरोपांमुळे क्रीडा क्षेत्रातील लैंगिक छळाविषयी राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा सुरू झाली आणि क्रीडा क्षेत्रात अधिक पारदर्शकतेची मागणी करण्यात येऊ लागली.

आंदोलनाला माध्यमातून प्रसिद्धी मिळूनही यात कोणतीही कारवाई होत नाही. उलट अनेक महिला पहेलवानांना बोलल्याबद्दल छळवणूक झाल्याचे प्रकार घडत आहेत. अनेकांना त्यांच्या प्रशिक्षकाने धमक्या दिल्या आहेत; तर अनेकांना प्रशिक्षण आणि स्पर्धांतून बहिष्कृत करण्यात आले आहे. पहेलवानांच्या लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणाला आता राजकीय वळण लागले आहे. काही राजकारणी त्यांच्या राजकीय विरोधकांचे उट्टे काढण्यासाठी याचा वापर करत आहेत. यामुळे परिस्थिती आणखीनच किचकट बनत असून, महिलांना न्याय मिळण्यास उशीर होत आहे. या प्रकरणाच्या राजकीयकरणामुळे आरोपांची चौकशी आणि निराकरण करणाऱ्या जबाबदार अधिकारी आणि संस्थांवरील विश्वास कमी झाला आहे. अनेक महिलांनी तपासाबाबत शंका उपस्थित केली आहे. त्यांच्या मते ती पारदर्शक आणि निष्पक्ष नाही.

अनेक आव्हाने असतानाही महिला पहेलवान न्यायाची मागणी करत आहेत. नागरी समाज आणि देशभरातील सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून त्यांना पाठिंबा मिळत आहे. महिला क्रीडापटूंसाठी अधिक संरक्षण, क्रीडा संस्थांमध्ये लैंगिक छळ व गैरवर्तनाच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र संस्था स्थापन करण्याची मागणी पहेलवान करत आहेत. भारतातील पहेलवानांचा लैंगिक शोषणचा मुद्दा हा व्यामिश्र आणि बहुआयामी आहे. महिला पहेलवानांच्या दृढनिश्चयाने अनेकांना प्रेरणा मिळत आहे आणि लैंगिक शोषणाच्या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले जात आहे.

महिला पहेलवानांच्या या प्रकरणामुळे क्रीडा क्षेत्रातील लैंगिक शोषणाचे प्रकरण हाताळण्यासाठी सर्वसमावेशक आणि परिणामकारक धोरणांची तातडीची गरज व्यक्त होत आहे. आपल्या ध्येयापर्यंत पोहोचण्यासाठी, आपले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी विशेषतः महिला खेळाडूंना सुरक्षित आणि आश्वासक वातावरण उपलब्ध करून देणे अनिवार्य आहे. यासाठी केवळ सक्षम कायदे आणि धोरणेच नव्हे, तर सर्वांसाठी आदर आणि प्रतिष्ठेला महत्त्व देणाऱ्या सांस्कृतिक परिवर्तनाचीदेखील आवश्यकता आहे.

क्रीडा क्षेत्रातील लैंगिक शोषण ही एक व्यापक समस्या असून त्यावर त्वरित कारवाई होणे आवश्यक आहे. खेळाडूंना एक सुरक्षित वातावरण निर्माण करून देण्यासाठी सरकार, क्रीडा संस्था आणि लोकांनीही एकत्र येत प्रयत्न केले पाहिजेत. हे वातावरण छळ, गैरवर्तन आणि भेदभावमुक्त असले पाहिजे. सध्या सुरू असलेले महिला पहेलवानांचे आंदोलन तातडीच्या कारवाईची गरज असल्याचेच दर्शवत आहे. सर्व खेळाडूंना छळ किंवा गैरवर्तनाच्या भीतीशिवाय त्यांचे स्वप्न पूर्ण करता यावे, ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. हा मानवी अधिकाराचा मुद्दा आहे, राजकारणाचा नाही, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.