बेळगाव महापालिकेची निवडणूक अडीच वर्षांच्या प्रशासकीय कार्यकाळानंतर झाली. यावेळी ही निवडणूक राष्ट्रीय पक्षांनी पक्षाच्या चिन्हावर आणि तीदेखील स्वबळावर लढविली. त्यात भारतीय जनता पक्षाचे ३५ नगरसेवक निवडून आले. भाजपनं स्वबळावर महापालिकेत सत्ता मिळविली. या निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा गड ढासळला. त्याची चर्चा कर्नाटकातच नव्हे तर महाराष्ट्रभर सुरू आहे. बेळगाव महापालिका निवडणूक निकालावरून महाराष्ट्रात शिवसेना व भाजप नेत्यांमध्ये कलगीतुरा रंगला आहे.

महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नजरेतून या निकालाचे विवेचन केले तर तो अनपेक्षित होता असेच म्हणावे लागेल. अनपेक्षित अशा अर्थाने की स्थापनेपासून बेळगाव महापालिका निवडणूक ही भाषिक अस्मितेच्या मुद्द्यावर लढविली गेली आहे. त्यात मराठी भाषिकांनी नेहमीच बाजी मारली आहे. त्यामुळे काही प्रभागांमध्ये मराठी विरुद्ध मराठी असा संघर्ष असूनही महापालिकेत मराठी भाषिकांचीच सत्ता येईल असेच समिती नेत्यांना वाटत होते, पण निवडणूक निकालानं त्यांना धक्का बसला. महापालिकेतील समितीचे संख्याबळ कमी होईल, राष्ट्रीय पक्षांचे काही नगरसेवक निवडून येतील, महापालिकेत त्रिशंकू स्थिती निर्माण होईल असे राजकीय अंदाजही निवडणूक काळात व्यक्त झाले होते. पण निवडणूक निकालाने ते अंदाजही फोल ठरले.

बेळगाव महापालिका निवडणुकीत दरवेळी मराठी मतदार भाषिक अस्मितेच्या मुद्द्यावर मतदान करतो, पण यावेळी मराठी मतदार हिंदुत्व व विकासाच्या मुद्द्याकडे आकर्षित झाल्याचे दिसते. अर्थात महाराष्ट्र एकीकरण समितीला हा निकाल मान्य नाही. या निवडणुकीत पराभूत झालेल्या मराठी व अन्य भाषिक उमेदवारांनी ईव्हीएमला जबाबदार धरले आहे. यावेळी पहिल्यांदाच महापालिका निवडणुकीत ईव्हीएमचा वापर झाला, पण त्याला व्हीव्हीपॅट नव्हते. हाच मुद्दा पराभूत उमेदवारांनी उचलून धरला आहे. या मुद्द्यावर ते उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहेत.

मराठी विरुद्ध मराठी

बेळगाव शहरात ५८ प्रभाग आहेत. निवडणुकीआधी प्रभाग पुनर्रचना झाली त्यात मराठीबहुल प्रभागांची तोडफोड झाली. महापालिकेच्या अनुभवी माजी नगरसेवकांचे प्रभाग महिला किंवा मागास प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आले. सुमारे दहा हजार मतदारांची नावे मतदार यादीतून गायब आहेत. प्रभाग पुनर्रचना व प्रभाग आरक्षणाच्या विरोधातील एक याचिका उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात प्रलंबित आहे. आशा स्थितीत महापालिकेची निवडणूक झाली. निवडणुकीत बहुतेक सर्व प्रभागांमध्ये मराठी विरुद्ध मराठी अशी लढत झाली. त्यात मतदारांनी भाजपच्या मराठी उमेदवाराला मतदान केल्याचे दिसते. त्यामुळे पहिल्याच निवडणुकीत भाजपमधून १५ मराठी भाषिक नगरसेवक महापालिकेवर निवडून गेले. २०१८ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेत्यांमधील दुहीचा फायदा भाजपला झाला होता. त्यामुळे समितीच्या सर्व उमेदवारांचा पराभव झाला होता. त्याचीच पुनरावृत्ती महापालिका निवडणुकीत झाली. महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या अधिकृत व बंडखोर उमेदवारांना मिळून ६७ हजारांवर मते मिळाली. भाजपच्या उमदेवारांना ४६ हजार मते मिळाली. ६७ हजार मतांची विभागणी झाली, त्यामुळे समितीच्या अधिकृत व बंडखोर उमेदवारांचाही पराभव झाला. मतविभागणीचा सर्वाधिक फटका समितीला बसला.

सीमालढ्यातील सक्रिय संघटना

महाराष्ट्र एकीकरण समिती ही सीमाप्रश्‍नाच्या सोडवणुकीसाठी स्थापन झालेली संघटना आहे. १९५६ मध्ये बेळगावसह ८६५ मराठीबहुल गावे तत्कालीन म्हैसूर राज्यात समाविष्ट झाली. त्यानंतर ही गावे महाराष्ट्रात विलीन केली जावीत या मागणीसाठी समितीचा लढा सुरू झाला. समितीने निवडणुका लढवाव्यात की नाही याबाबत त्याकाळी मतभेद होते. पण स्थानिक स्वराज्य संस्था व विधानसभेत सीमाप्रश्‍न मांडण्यासाठी मराठी भाषिकांचे प्रतिनिधी हवेत या उद्देशाने निवडणुका लढविण्यात आल्या. ९० च्या दशकापर्यंत सर्वच निवडणुकांमध्ये समितीचे वर्चस्व होते, पण १९९२ नंतर ही स्थिती बदलत गेली. त्यानंतर मराठी तरूणांचा हिंदुत्वाकडे ओढा वाढला. याच काळात भारतीय जनता पक्षाने आपली पाळेमुळे घट्ट रोवण्यास सुरूवात केली. त्यामुळे मराठी भाषिक हिंदुत्व व मराठी अस्मितेमध्ये विभागला गेला. त्याचा पहिला फटका १९९९ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत बसला. त्यावेळी महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही.

मराठी भाषिकांची मते समिती व भाजप उमेदवारांमध्ये विभागली गेली, त्याचा फटका समितीला बसला. त्यानंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीत अशीच स्थिती निर्माण झाली. प्रारंभी त्याचा फायदा काँग्रेस पक्षाला झाला. पण गेल्या दहा वर्षात मराठी तरूणांचा भाजपकडे ओढा वाढल्यामुळे मराठीबहुल मतदारसंघांमध्ये भाजपला लक्षणीय यश मिळाले. या निकालामुळे मराठी भाषिक विशेषतः मराठी तरूण महाराष्ट्र एकीकरण समितीपासून दुरावला गेला आहे का? असा प्रश्‍न पडू शकतो. पण १ नोव्हेंबर रोजी काळ्या दिनाच्या फेरीत दरवर्षी हजारो मराठी तरुण सहभागी होतात. शिवाय एप्रिल २०२१ मध्ये झालेल्या बेळगाव लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक मराठी तरूणांनीच हाती घेतली होती व महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा २४ वर्षांचा उमेदवार शुभम शेळके यांच्या पारड्यात तब्बल १ लाख १७ हजार मते टाकली होती हे विसरून चालणार नाही. मग महापालिका निवडणुकीत नेमके काय झाले? असा प्रश्‍न पडतो.

महापालिका निवडणुकीत प्रत्येक प्रभागात मराठी विरुद्ध मराठी अशी झालेली लढत, बंडखोरी रोखण्यात समिती नेत्यांना आलेले अपयश व त्यामुळे मराठी मतदारांमध्ये निर्माण झालेली नाराजी हेच समितीच्या पराभवाचे कारण आहे. मराठी नगरसेवकच निवडायचा असेल तर मग तो भाजपचा का नको? या भावनेतून मराठी मतदारांनी भाजपला मतदान केले. या निवडणुकीत भाजपने हिंदुत्व व विकासाचा मुद्दा मतदारांसमोर मांडला. मराठी भाषिकांचा हिंदुत्वाकडे ओढा आहेच, त्याचा फायदा भाजपला झाला. भाजपने निवडणुकीत अत्यंत नियोजनपूर्वक प्रचारयंत्रणा राबविली. बेळगाव शहराचे दोन्ही आमदार भाजपचे आहेत. बेळगाव जिल्ह्यातील तिन्ही लोकसभा सदस्य भाजपचे आहेत.

जिल्ह्यात भाजपचे एक राज्यसभा सदस्यही आहेत. याशिवाय जिल्ह्यातील अठरा पैकी तेरा आमदार भाजपचे आहेत. या सर्वांनी प्रत्येक प्रभागात जाऊन पक्षाच्या उमेदवारांचा प्रचार केला. राज्यातील मंत्र्यांनी गल्लीबोळात फिरून उमेदवारांसाठी मते मागितली. पक्षाची जिल्ह्यातील संपूर्ण यंत्रणाच निवडणूक प्रचारात उतरली होती. त्याचा फायदा भाजपच्या उमेदवारांना झाला. महाराष्ट्र एकीकरण समितीने २३ प्रभागांमध्येच अधिकृत उमेदवार दिले. उर्वरित प्रभाग खुले सोडले. बंडखोरी टाळण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत. समिती उमेदवारांचा प्रचार भाजपच्या तुलनेत कमी पडला. सीमा समन्वय मंत्री एकनाथ शिंदे, पाटबंधारे मंत्री जयंत पाटील, खासदार संजय राऊत आदींनी पत्रक काढून समितीच्या पाठीशी राहण्याचे आवाहन मराठी मतदारांना केले, पण त्याचा फारसा सकारात्मक परिणाम झाला नाही.

भाजपची राज्यात सत्ता आहे, जिल्ह्यातील बहुतेक सत्ताकेंद्रे भाजपकडेच आहेत. आता बेळगाव महापालिकेतही भाजपची सत्ता आली आहे. त्यामुळे बेळगाव शहराच्या विकासाची प्रक्रियेला वेग येईल असा दावा भाजपकडून केला जात आहे. बेळगाव शहरात स्मार्ट सिटी योजनेची कामे सुरू आहेत. राज्यशासनाकडून महापालिकेला वाढीव निधी मिळेल. पण यामुळे सीमाप्रश्‍न संपला असा दावा करणे चुकीचे ठरेल. २००४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्‍नाचा दावा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला. तो दावा अद्याप प्रलंबित आहे. महाराष्ट्राने दावा दाखल केल्यानंतर सीमाप्रश्‍न न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत येत नाही अशी भूमिका सातत्याने कर्नाटकाने घेतली. पण २०१६ मध्ये सीमाप्रश्‍न न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत येतो असे सर्वोच्च न्यायालयानेच स्पष्ट केले. शिवाय या दाव्यात मुद्देनिश्‍चिती व साक्षी नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यावर कर्नाटकाकडून फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

सीमाप्रश्‍न न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे न्यायालयाकडून जो निर्णय येईल तो दोन्ही राज्यांना मान्य करावाच लागेल. पण तोवर सीमाप्रश्‍नाची रस्त्यावरची लढाई बंद करायची नाही ही महाराष्ट्र एकीकरण समितीची भूमिका आहे. सीमा भागातील सत्ताकेंद्रे ताब्यात असली तर या लढाईला बळ मिळते. बेळगाव महापालिका मराठी अस्मितेचा मानबिंदू आहे. सीमाप्रश्‍नाच्या लढ्यात महापालिकेची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. महापालिकेत सीमाप्रश्‍नाचे ठराव मांडून त्याकडे केंद्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. त्यादृष्टीने महापालिकेत समितीची सत्ता असणे महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे हे सत्ताकेंद्र एकीकरण समितीकडे अर्थात मराठी भाषिकांकडे असणे सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीच्या दृष्टीने हितावह आहे. त्यासाठी भविष्यात महाराष्ट्र एकीकरण समितीला बेकीचे राजकारण सोडून एकीचे राजकारण करावे लागेल इतकेच.