प्राकृत भाषांना देशाच्या इतिहासात प्रथमच अभिजात दर्जा लाभणे याचा अर्थ या देशाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहासाला पुढे व्यापक जननिष्ठ वळण लागणे असा आहे. प्राकृत भाषा या प्रामुख्याने श्रमण संस्कृती, दर्शन, तत्त्वज्ञान, विचाराच्या भाषा आहेत. या निर्णयाचे लाभ आर्थिक नाहीत. सांस्कृतिक आहेत. या देशाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहासात मोठी उलथापालथ या निर्णयामुळे नजीकच्या काळात झालेली दिसेल.

मराठी भाषिक जनतेचं राजकारण खऱ्या अर्थाने उभं राहिलं तर इंग्रजीकरणाच्या बगलबच्च्यांना पळता भुई थोडी होईल, अशी एक प्रतिक्रिया मराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्राप्त झाली. भाषेचं विधायक राजकारण करण्याची समज असणारं एकही तुफानी नेतृत्व महाराष्ट्रात आजच्या घडीला नाही, ही गोष्ट महाराष्ट्राच्या दृष्टीने हितावह नाही. तमिळ जनतेकडून आपण धडा घ्यायला हवा, असंही त्यात म्हटलं होतं.

कम्युनिस्टांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात मौलिक योगदान दिलं. सर्व विचारप्रवाहांना सोबत घेत अगदी निकराने हा लढा लढवला. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण करण्यात त्यांची ऐतिहासिक कामगिरी आहे; पण भाषेचा प्रश्न त्यांनी तसाच अधांतरी सोडून दिला. महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यावर मराठी भाषेचं जे विधायक राजकारण करायला हवं होतं त्याकडे कम्युनिस्टांनी पूर्ण दुर्लक्ष केलं. ती पोकळी बाळासाहेब ठाकरेंनी भरून काढली; पण केवळ मर्यादित अर्थाने. मराठी भाषिक जनतेचं खऱ्या अर्थाने धुरीणत्व करण्यात शिवसेना कमीच पडली. एवढंच नव्हे; तर तिच्या मूळ उद्देशापासून भरकटली.

आता खूप मोठा काळ लोटलाय. मराठी भाषिक जनता आजही योग्य नेतृत्वाच्या शोधात आहे. आता तर मुंबई हडप करण्याचे मनसुबे इंग्रजीचे बगलबच्चे आखत आहेत. अशा अटीतटीच्या काळात मराठी भाषेचं विधायक राजकारण कोण उभं करू शकेल? अर्थात, त्यासाठी सांस्कृतिक राजकारणाच्या ऐतिहासिक वाटचालीची सखोल समज हवी. पटावरील सोंगट्या योग्य वेळी अचूक पद्धतीने हलविण्याची चलाखी हवी.

तसेच, जनसागराला उधाण आणेल असं खमकं नेतृत्व हवं. निवडणूक संग्राम अगदी तोंडावर आलाय. लोकसभेत मराठी भाषिक जनतेने जो इंगा दाखवलाय, त्याच्या पुढच्या पायरीवर जात आता इथली जनता पूर्ण वचपा घेणार का, अशी ती प्रतिक्रिया होती.

मराठीला अभिजात दर्जा लाभण्याच्या पार्श्वभूमीवर एवढी महत्त्वाची, भाषा, साहित्य, संस्कृती, सांस्कृतिक राजकारण याची प्रगल्भ जाण असणारी आणि आम्ही ज्या जाणिवेने मराठी भाषेचा लढा लढतो आहे, नेमकी तीच जाण व्यक्त करणारी ती एकमेव अभ्यासपूर्ण, लक्षवेधक अशी महत्त्वाची प्रतिक्रिया होती.

हे गांभीर्य आपले एखाद-दुसरे अपवादात्मक संमेलनाध्यक्ष आणि एखाद-दुसरा अपवादात्मक लेखक सोडला तर आपल्या तथाकथित मराठी स्वनामधन्य विचारवंत, लेखक, तथाकथित मान्यवर, कुलगुरू, प्राध्यापक या जमातीत चुकूनही दिसत नाही. हाच वर्ग संयुक्त महाराष्ट्र निर्माणाच्या ऐतिहासिक लढ्याच्या, कष्टकरी, कामकरी, गिरणी कामगार, शेतमजूर, कामगार यांच्यासह अग्रभागी होता.

तेच साम्यवादी, समाजवादी पक्ष जे त्यांचे नेतृत्व करत होते, कष्टकरी, कामकरी, मजूर, अठरापगड निम्न जाती एकत्र करून दक्षिणेप्रमाणे मराठी भाषेच्या बहुजनानुवर्ती आत्मसन्मानाच्या सांस्कृतिक राजकारणातून समाजवादी महाराष्ट्राचे नवनिर्माण करण्याचे आंदोलन चालवत होते, त्यावेळचा एकमेव प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष असणारा काँग्रेस पक्ष आणि आज त्यांच्याविरोधात राजकारण करत सत्तेवर असलेल्या पक्षाचे पूर्वसुरी यांचा त्यात संघटना म्हणून कोणतीही प्रभावी उपस्थिती नव्हती.

संयुक्त महाराष्ट्र समितीचा त्यानंतरच्या पहिल्याच निवडणुकीत राजकीय पराभव होताच, या सांस्कृतिक राजकारणाकडे साम्यवादी, समाजवादी सपशेल पाठ फिरवते झाले. त्यांचे तोंड पुनः इकडे वळवण्यासाठीच आम्ही समविचारी प्रागतिक सांस्कृतिक संस्थांची महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी निर्माण करेपर्यंत आणि हा अजेंडा नव्याने त्यांच्या गळी प्रयत्नपूर्वक उतरवेपर्यंत त्यांचे भाषा, साहित्य, संस्कृती ही सर्वहारांचीच असते व त्यामुळे तो सर्व काही कधीच हरलेला नसतो आणि परिवर्तनाची ती सामग्रीच असते, हे ग्रामचीचे म्हणणे, शास्त्रीय समाजवाद्यांना आणि केवळ श्रमिक संघटनावादी मार्क्सवाद्यांना पटवून देईपर्यंत मध्ये किमान अर्धशतक निघून गेले होते. महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, गाडगे बाबा तरी दुसरे काय त्यांच्याच शब्दांत सांगत होते?

भाई बर्धन तेव्हा हयात होते. त्यांच्यासह गोविंदराव पानसरे, भाई वैद्य, अजित अभ्यंकर, नरेंद्र दाभोळकर, पुष्पा भावे, के. ज. पुरोहित, फक्रुद्दीन बेन्नूर, पन्नालाल सुराणा, वसंत आबाजी डहाके, डॉ. गंगाधर पानतावणे हे व यांच्यासारख्या महत्त्वाच्या धुरिणांना हे पटल्यामुळेच आमच्या महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीचे ते व असे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे ४० मान्यवर आमचे अधिकृत मार्गदर्शक झाले होते. त्यांच्यातले आज अनेक जण हयात नाहीत.

ही आघाडी उभी झाली तीच मुळात महाराष्ट्र राज्याने सांस्कृतिक संस्थात्मक विश्वाचे, संस्कृती तज्ज्ञ, संस्कृती अभ्यासक यांचे, प्रतिनिधित्व जाणीवपूर्वक डावलून परस्पर जे सांस्कृतिक धोरण २०१० मध्ये राज्यावर लादले आणि आजवर अमलातदेखील आणले नाही, त्याविरुद्ध महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक संस्थात्मक विश्वाने केलेल्या उठावातून. तेव्हापासून सातत्याने भाषा, साहित्य, संस्कृती क्षेत्रातील सर्व प्रश्न, समस्या, अडचणी, मागण्या, सूचना मग त्या कोणीही केलेल्या असोत त्यांचे प्रतिनिधित्व करत पाठपुरावा करण्याचे काम केवळ हीच आघाडी मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीसोबत करते आहे.

त्या अगोदर मराठी अभ्यास केंद्राबरोबर आम्ही महाराष्ट्र सरकारात मराठी भाषा विभाग स्थापन करून घेण्यात यश मिळवले होते. त्याही अगोदर विदर्भ साहित्य संघ सुमारे ३५ वर्षं विविध भूमिकांमध्ये चालवताना, सांस्कृतिक समिती, मराठी भाषा संवर्धन समिती, नाट्य शोध प्रकल्प, नाट्य समिती, ‘युगवाणी’चं नऊ वर्षं संपादन, संमेलन समितीचं १६ वर्षं काम, तीस वर्षं उपाध्यक्षपद या सर्वांमुळे बहुजनहितानुवर्ती असे भाषा, साहित्यविषयक, सर्व प्रवाही सांस्कृतिकतेचे मोठ्या प्रमाणावर वळण संस्थेला देता आले होते. त्याच काळात हेच काम एका वर्तमानपत्राच्या पुरवणीचा संपादक या नात्याने त्यातूनही करता आले होते.

अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्षपद लाभल्यावर हेच काम अधिक व्यापक स्तरावर नेता आले, भारतभर करता आले... सोबतच महाराष्ट्रात अनुपस्थित असलेली भारतीय लेखकांची राष्ट्रीय स्तरावरील एकमेव संघटना, प्रगतिशील लेखक संघ महाराष्ट्रात त्याचा कार्याध्यक्ष, कार्यवाह या नात्याने उभी करतानाही हेच कार्य सर्व पुरोगामी सांस्कृतिक विचार प्रवाहांचे ऐक्य साधत करता आले होते. या साऱ्यांच्या पूर्वीचे हेच सूत्र सत्तरीच्या दशकातल्या देशभरात गाजलेल्या ललित कला भारतीच्या आमच्या पथनाट्य चळवळीचे प्रवर्तन, रस्त्यावरील काव्यवाचन, पोस्टर पोएट्री इत्यादीच्या समावेशाच्या समांतर कला आंदोलनातून सर्वप्रथम प्रसृत केले गेले होते. ते पुढे या सर्व कार्यांतून आजवर महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी आणि मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीपर्यंत कायम प्रवाहित राहिले आहे.

सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तनाचे एक समान सूत्र आयुष्यभर या प्रवासात प्रवाहित ठेवण्यात समविचारी संस्था, संघटना, मान्यवर, माध्यमे यांचे नेहमीच उत्तम सहकार्य लाभले. महाराष्ट्राचा गेल्या अर्धशतकातील पुरोगामी-जन-बहुजन सांस्कृतिक विवेक उभारणी आणि तो टिकवून धरण्याचे हे कार्य आहे. मराठीला आधुनिक ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान, रोजगार, विकास, संधी याची भाषा बनवण्यासाठीची मराठी विद्यापीठाच्या मागणीची, स्वभाषेतूनच बहुजन समाजाला सर्व संधी मिळवून देण्यासाठीची चळवळ असो, मराठीच्या एकूणच जतन, संवर्धनाची असो की मराठी माध्यमातून अध्ययन, अध्यापनासाठी मराठी माध्यमाच्या शाळा टिकवून धरण्याची, सांस्कृतिक धोरणाला जननिष्ठ वळण देण्याच्या आग्रहाची चळवळ असो अथवा संस्कृती आधारित विकासाचा आग्रह धरण्याची या साऱ्यांतून प्रागतिक सांस्कृतिक विकासाच्या राजकारणाचे एकच समान सूत्र प्रवाहित होत राहिले आहे.

मराठीच्या अभिजात दर्जाचा सुमारे दहा वर्षं दिलेला लढा हा याचाच एक भाग असून या देशातील मराठीसारख्या, श्रमण संस्कृतीच्या असलेल्या सर्व प्राकृत भाषांना देशाच्या इतिहासात प्रथमच अभिजात हा दर्जा लाभणे याचा अर्थ या देशाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहासाला पुढे व्यापक जननिष्ठ वळण लागणे असा आहे. हे वळण या सातत्यपूर्ण चाललेल्या महाराष्ट्रातील या कार्याचे आजचे ताजे वळण आहे. या विषयावर अनेकदा लिहून-बोलून झाले आहे. दक्षिणेतील भाषा, भाषेचे, संस्कृतीचे सांस्कृतिक राजकारण आणि महाराष्ट्र, मराठी भाषा, इथले राजकारण यात मूलभूत फरक अनेक पायाभूत कारणांमुळे आहे.

दक्षिणेतले आत्मसन्मान आंदोलन हा त्या भाषा व सांस्कृतिक राजकारणाचा पाया आहे. पेरियार रामस्वामींसारख्या विचारवंतांच्या मांडणीच्या पायावर द्रविड कळघमची ती मुळातली सामाजिक, सांस्कृतिक असलेली चळवळ आजही सुस्थितीत आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून कोणताही; पण द्रविड आणि तमिळवादीच पक्ष तिथे सत्ता मिळवू शकतो. भाषा, साहित्य, संस्कृती ही बहुजनांचीच असते. त्यामुळे तमिळ भाषा, साहित्य, संस्कृती ही तमिळ बहुजनांची आणि द्रविडांची आहे ही स्वच्छ आणि स्पष्ट भाषा वैज्ञानिक भूमिका हा त्या आत्मसन्मानाच्या चळवळीचा पाया होता. अतिशय प्रभावी अशा त्या मुळात साम्यवादाची दक्षिण भारतीय आवृत्ती असणारी त्या पक्षातली नेतृत्व परंपरा अगदी करुणानिधीच काय, जयललिता व आता स्टॅलिनपर्यंतही कायम आहे, मजबूत आहे.

उच्च वर्णीय आणि तथाकथित उच्च वंशीयांच्या वर्चस्वाला एवढा मोठा जो शह दक्षिणेत दिला गेला त्याचा परिणाम दक्षिणेतील सर्वच भाषिक राज्यांत आहे. कारण आर्यप्रभुत्व आणि संस्कृत वर्चस्व तसेच त्या अंगाने नाते सांगत शिरकाव करणारा म्हणून हिंदी सामंतवाद याच्या विरोधातले ते भाषिक ऐक्य आहे. संस्कृतोद्‍भवतेचा भाषिक सिद्धांत, भाषा कुलाची युरोपीय संकल्पना आर्यवंश वर्चस्वाचा पाया आहे, तोच दक्षिणेतील राज्यांनी अमान्य करणाऱ्या चळवळीतून तिथले राजकारण आले आहे. खऱ्या अर्थाने ते सांस्कृतिक राजकारणच आहे.

याच्या अगदी उलट महाराष्ट्रातील सामंतवादी बहुजन नेतृत्व आणि राज्यकर्त्यांनी भाषा, साहित्य, संस्कृती ही साडेतीन टक्के उच्च वर्णीयांची असते हा सिद्धांत पसरवून, तो जन, बहुजनांच्या मनावर कोरून, स्वतःची भाषा, साहित्य, संस्कृतीच्या जतन, संवर्धन कार्यापासून सुटका करून घेणारेच व त्यात पायाभूत गुंतवणूकच न करता इंग्रजीच्याच हिताचे भाषिक राजकारण केले. परिणामी, इथे पक्ष कोणताही असो त्याने मराठीऐवजी इंग्रजी हीच विकासाची भाषा हाच सामंतवादी भाषिक विचार बहुजनांवर लादला. त्यामुळे प्रचंड मोठा बहुजन समाज स्वभाषेतूनच तेवढी संभवणारी कल्पकता, वैचारिक जाण, बौद्धिक, आत्मिक विकास, सर्जनशीलता, जीवनाचा सर्वांगीण विवेकी विचार करण्याच्या, भूमिपुत्रांना स्वभाषेतूनच रोजगाराच्या, उच्च शिक्षणाच्या, विकासाच्या संधीपासून वंचितच राखला गेला.

त्याचा फायदा सत्तेसाठी इंग्रजीधार्जिण्या जागतिक भांडवलदारांचा, कॉर्पोरेटचा वाढणारा पैसा, पाठिंबा सुरक्षित राखण्यात झाला. त्याचाच परिणाम महाराष्ट्रातील राजकारण हे जन-बहुजननिष्ठ होण्याऐवजी त्यांना स्वभाषेपासून तोडणारे सामंतवादीच कायम राहिले आहे. इथे दक्षिणेसारखी भाषा, साहित्य, संस्कृती ही बहुजनांचीच असते हे ठामपणे रुजवणारी चळवळ संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीच्या वेळी जी उभी झाली तो पायाच बहुजन सामंतवादी राज्यकर्त्यांनी अगोदरच यातून उद्ध्वस्त केला. महाराष्ट्र, मराठी भाषा यांचे ऐक्य आर्यवंश वर्चस्व विरोधाच्या, संस्कृत वर्चस्व आणि संस्कृतोद्‍भव भारतीय भाषा सिद्धांताच्या विरोधात उभेच राहू नये, अशीच हाताळणी केली गेली. मराठीला अभिजात दर्जा म्हणजे, महाराष्ट्री प्राकृतला दर्जा मिळणे असल्यानेच तो दहा वर्षं रोखून धरण्याचं राजकारण केलं गेलं; मात्र गेलं दशकभर आपल्यासारख्यांनी लावून धरलेल्या सांस्कृतिक राजकारणाचा अर्थ संस्कृतनिष्ठ केंद्राला नीट कळत होता.

आपण काय करतो आहोत, हे त्यांना नीट कळत होते. तरीही आपण ज्या पद्धतीने हे सर्व हाताळले त्याने पहिल्यांदा या देशात मराठीसारख्या प्राकृत भाषांना अभिजात दर्जा देण्याशिवाय पर्याय उरला नसल्याने तो दिला गेला आहे. प्राकृत भाषा या प्रामुख्याने श्रमण संस्कृती, दर्शन, तत्त्वज्ञान, विचाराच्या भाषा आहेत. या निर्णयाचे लाभ आर्थिक नाहीत. सांस्कृतिक आहेत. या देशाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहासात मोठी उलथापालथ या निर्णयामुळे नजीकच्या काळात झालेली दिसेल.

(लेखक ज्येष्ठ साहित्यिक असून, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे माजी अध्यक्ष आहेत.)