गोपनीयतेचा हक्क मूलभूत असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्वाळा महत्त्वाचा आहे. या निकालाचा गंभीर व दूरगामी परिणाम होईल. 'आधार कार्ड'च असंवैधानिक ठरवल्यास सरकारच्या अनेक योजनांस व सुरक्षा उपाययोजनांस खीळ बसणार आहे. वास्तविक ''खाजगीपणाचा संवैधानिक हक्क'' हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या सहा सदस्यीय खंडपीठाने एम. पी. सिंग विरुद्ध सरकार (1954) व आठ सदस्यीय खंडपीठाने खरकसिंग विरुद्ध सरकार (1962) या निर्णयान्वये नाकारला होता; परंतु, या दोन्ही प्रकरणांची पार्श्‍वभूमी वेगळी व तत्कालीक होती. उदा. खरकसिंगच्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने रात्री-अपरात्री घरात येऊन तपासाचा पोलिस यंत्रणेचा हक्क बेकायदा ठरवून संबंधितावर पाळत ठेवण्याचा हक्क मात्र अबाधित ठेवला होता. खाजगीपणाचा हक्क संवैधानिक असल्याचे नाकारले होते. मात्र बदलत्या काळानुसार व्यक्तिकेंद्रित समाजात खासगीपणाच्या हक्काचे महत्त्व वाढत गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल घेत या प्रश्‍नाचा वेध घेतला आहे. 

जेम्स मॅडिसन जनक असलेल्या अमेरिकी संविधानातही पहिल्या, तिसऱ्या, चौथ्या व नवव्या घटनादुरुस्तीने खासगीपणाचा हक्क मान्य केला होता. तो संवैधानिक हक्क आहे, असे सांगताना भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या हक्कांवर योग्य मर्यादा घालण्याचे अधिकारदेखील सरकारला आहेत, हे निक्षून सांगितले आहे.त्यामुळेच न्यायालयाने 'आधार कार्ड'च्या वैधतेबद्दल कोणतेही मत प्रदर्शित केले नाही. 'आधार कार्ड'ला तत्त्वतः मान्यता दिली, तरी त्या संदर्भात जमा होणाऱ्या माहितीच्या व्याप्तीने नागरिकांच्या खाजगीपणाच्या हक्काचे उल्लंघन शक्‍य आहे. वास्तविक 'आधार कार्ड' हा सुरक्षेच्या दृष्टीने पायाभूत प्रकल्प आहे. परंतु,या प्रकल्पाची व्याप्ती व गोळा केल्या जाणाऱ्या माहितीची संवेदनशीलता मात्र चिंतेचा विषय आहे.अमेरिकेत सोशल सिक्‍युरिटी क्रमांक हा 'आधार'क्रमांकाशी साम्य असलेला क्रमांक प्रत्येक नागरिकाला सक्तीने घ्यावा लागतो. सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी किंवा सुरक्षा संबंधित कोणत्याही कारणासाठी हा क्रमांक असणे भाग आहे. भारतात या धर्तीवर 'आधार कार्ड'ची सक्ती केली आहे.परंतु, भारतातील 'आधार कार्ड' व 'अमेरिकेतील सोशल सिक्‍युरीटी नंबर' यांतील अनेक बाबींमध्ये मूलभूत फरक आहे व हा चिंतेचा विषय आहे. उदा. 'सोशल सिक्‍युरिटी नंबर'ला 'सोशल सिक्‍युरिटी कायदा, 1935' चा आधार आहे.भारतात मात्र 'आधार'ला अद्यापही सक्षम कायदेशीर चौकट नाही.'आधार'साठी नागरिकांची बायोमेट्रिक माहिती जमा केली जाते. आजघडीला 80 टक्के जनतेची बायोमेट्रिक माहिती सरकारजमा आहे. ही माहिती अतिसंवेदनशील असते. अमेरिकेत मात्र 'सोशल सिक्‍युरिटी क्रमांका'साठी बायोमेट्रिकची आवश्‍यकता नसते. भारतात या स्वरुपाची माहिती देणे बंधनकारक आहे. कारण 'आधार'चा वापर भारतात व्यक्तीची ओळख पटविण्याकरिता केला जातो.तसे अमेरिकेत नाही. त्यामुळेच तेथे बायोमेट्रिक माहिती गोळा केली जात नाही. वास्तविक कोणत्याही स्वरुपाचे माहिती संरक्षण कायदे भारतात अस्तित्वात नसताना अशा स्वरुपाची बायोमेट्रिक माहिती जमा करणे धोक्‍याचे आहे. अमेरिकेत 'सोशल सिक्‍युरिटी' संदर्भातील माहिती गोपनीय ठेवण्यासाठी खासगीपणाचा कायदा 1974 मध्ये अमलात आणला गेला. ही माहिती सुरक्षित ठेवण्याच्या हेतूने ''डेटा इंटिग्रेटिंग बोर्ड'ची स्थापना करण्यात आली. याउलट भारतात 'आधार कार्ड' संदर्भातील कोणतीही माहिती संबंधित व्यक्तीच्या परवानगीशिवाय दिल्यास संबंधित व्यक्तीस सरकारविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचाही अधिकार नाही. त्याचप्रमाणे ही माहिती दीर्घ काळापर्यंत जतन करण्याची सक्ती आहे. संवेदनशील माहिती अशा प्रकारे दीर्घकाळ जतन करणे तांत्रिकदृष्ट्या धोक्‍याचे असते. वास्तविक डेटा प्रोटेक्‍शनसंदर्भात कडक कायदे संमत करून, नंतरच 'आधार कार्ड'चा घाट घालणे सयुक्तिक ठरले असते. याउलट 'आधार कार्ड'ची सक्ती आधीपासून करून सरकारने ऑगस्ट 2017मध्ये माजी न्यायमूर्ती बी. एन.श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली माहिती सुरक्षा संदर्भातील कायद्याच्या मसुद्यासाठी समिती नेमली आहे. 'वरातीमागून घोडे' असा काहीसा हा प्रकार आहे. 

याचप्रमाणे 'आधार कार्ड' संदर्भात डेटा लिंकिंगचा महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. म्हणजेच बॅंक, शाळा, सरकारी कार्यालये, रेल्वे-बस बुकिंग या ठिकाणी 'आधार'चा वापर अनिवार्य असल्याने एका 'आधार' क्रमांकाच्या आधारावर एखाद्या व्यक्तीस (कोणाचीही) पूर्ण माहिती काढणे सहज शक्‍य आहे. 'आधार कार्ड'चा वापर करून व्यक्तीने कोणकोणत्या सेवांचा लाभ घेतला हे सहज समजू शकते. याच माहितीचा वापर करून रिटेल कंपन्यांना ग्राहकांची माहिती, आवडनिवड इत्यादींचा मागोवा घेणे शक्‍य असते. त्यामुळे अशी माहिती संवेदनशील असून, तिला ऑनलाईन बाजारपेठेत प्रचंड मागणी आहे. 

भारतात सरकारने अनेक खासगी कंपन्यांना ही माहिती वापरण्यासंदर्भातील करारान्वये हक्क देऊ केले आहेत. एका ताज्या अहवालानुसार आधार कार्ड संदर्भातील माहितीमुळे सहा लाख कोटींची बाजारपेठ खासगी कंपन्यांना उपलब्ध झाली आहे. 

अमेरिकेत मात्र सोशल सिक्‍युरिटी नंबरचा वापर हा फक्त शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठीच केला जातो व डेटा बेस लिंकिंग कटाक्षाने टाळले जाते. त्याचप्रमाणे ही माहिती गोपनीय ठेवली जाते व त्या संदर्भातील डेटा प्रोटेक्‍शनचे कायदे कडक आहेत. 

सायबर हल्ल्यात व्यक्तिगत माहिती हस्तगत करून व्यक्तीस प्रचंड नुकसान पोचवणे सहज शक्‍य आहे व अशी शक्‍यता टाळण्यास भारतीय सायबर सुरक्षा यंत्रणा सक्षम नाही. दिवसेंदिवस 'आधार'ची वाढणारी व्याप्तीदेखील कळीचा मुद्दा आहे. देशात अनेक सरकारी योजनांसाठी 'आधार कार्ड' अनिवार्य आहे. अमेरिकेत मात्र 'प्रायव्हसी ऍक्‍ट 1974' अन्वये कोणत्याही व्यक्तीस केवळ सोशल सिक्‍युरिटी क्रमांक नसल्याचे कारणावरून सरकारी योजनांमधून बेदखल करता येत नाही. त्याचप्रमाणे 1996 नंतर अमेरिकेमध्ये सोशल सिक्‍युरिटी नंबरचा वापर अधिकअधिक मर्यादित करण्याचे हेतूने अनेक कायदे संमत करण्यात आले आहेत. भारतात मात्र दिवसेंदिवस 'आधार कार्ड' वापराची व्याप्ती वाढवण्यात येत आहे. (उदा. पॅन-आधार कार्ड जोडणे). 

अशा रितीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारला 'आधार कार्ड'ची संवैधानिकता जतन करायची असल्यास सोशल सिक्‍युरिटी संदर्भातील कायद्याप्रमाणे भारतातही योग्य त्या उपाययोजना करणे क्रमप्राप्त आहे. सायबर युगात 'आधार कार्ड'साठी जमा केलेली माहिती व्यक्तीच्या खासगीपणाच्या हक्काचा गंभीर भंग करणारी ठरू शकते. वास्तविक अवैधरित्या राहणाऱ्या बांगलादेशी नागरिकांचा प्रश्‍न असो, वा दहशतवाद्यांचा मागोवा काढण्यासाठी असो, सरकारी योजनेचे फायदे थेट व्यक्तीपर्यंत पोचविणे असो, आधार कार्ड प्रकल्प सर्व दृष्टीने फायदेशीर व महत्त्वाकांक्षी आहे. अशा परिस्थितीत न्यायालयात 'आधार कार्ड'ला अंध समर्थन देण्यापेक्षा सरकारने 'आधार कार्ड' योजनेतील नमूद त्रुटी दूर करण्यावर भर दिला, तर 'आधार कार्ड'ची वैधता अबाधित तर राहीलच, परंतु नागरिकांचे भविष्यदेखील सुरक्षित राहील. 

(ऍडव्होकेट, मुंबई उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय)