अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे जगाला काय वाटेल याची फिकीर करणारे नेते नाहीत. त्यांना पटणारी धोरणं बिनधास्तपणे राबवण्याकडंच त्यांचा कल असतो. अमेरिकेच्या अंतर्गत व्यवहारात याची प्रचीती ते पुनःपुन्हा देत आहेतच. मात्र, अमेरिका जगाचं नेतृत्व करणारी शक्ती आहे आणि तिथं अगदी अमेरिकेचा स्वार्थ जमेला धरूनही  जगाच्या भल्या-बुऱ्याचा विचार करण्याची अपेक्षा असते. मात्र, बेभरवशाचं नेतृत्व असलेल्या ट्रम्प यांना हे मान्य नाही. जगाचं नेतृत्व करण्याची आकांक्षा नेहमीच अमेरिकेच्या नेतृत्वानं ठेवली आणि शीतयुद्धानंतरच्या जगात अमेरिकेकडं जगाच्या नेतृत्वाची सूत्रंही आली. या वाटचालीत ट्रम्प यांनी पॅरिस करारातून बाहेर पडून पहिला मोठा हादरा दिला आहे.

तसं टीपीपी रद्दबातल करून ‘अमेरिका फर्स्ट’ या धोरणाची चुणूक ट्रम्प यांनी दाखवली होतीच; मात्र हवामानबदलांविषयी जागतिक सहमती घडवणारा आणि अमेरिकेच्याच पुढाकारानं अस्तित्वात आलेला पॅरिस करार ठोकरून लावण्याची भूमिका अधिक व्यापक परिणाम घडवणारी आहे.

ट्रम्प यांचा आक्षेप आहे, की तापमानवाढीतून जगाला बाहेर काढण्यासाठीचं अनावश्‍यक ओझं पॅरिस करारातून अमेरिकेवर टाकलं जात आहे आणि ‘अमेरिकेचं हित’ हाच एककलमी अजेंडा मतदारांसमोर मांडून विजयी झालेल्या ट्रम्प यांना जगाची तापमानवाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अमेरिकेनं आपल्या खिशाला चाट लावावी, हे मान्य होणारं नाही. ही अमेरिकाकेंद्री भूमिका, यात काय बिघडलं, असं वाटावी अशी जरूर आहे. प्रत्येक देश आपापल्या स्वार्थाचा विचार करणार आणि जगाचं ओझं अमेरिकेनं उचलावं, अशी अपेक्षा कशासाठी करायची, असंही वाटू शकतं. मात्र, याचं कारण तापमानवाढीचा राक्षस तयार होण्यात सर्वाधिक वाटा अमेरिकेनंच उचलला आहे. जगापुढं संकट उभं राहिलं, यात अमेरिकी जनतेनं चाखलेल्या कार्बनकेंद्रित विकासप्रक्रियेच्या फळांचा वाटा आहे, हे जग कसं विसरेल?

हवामान बदल होताहेत, यावर आता फार कुणी वाद घालत नाही. हा प्रश्‍न आहेच, हे बहुतेक धोरणकर्त्यांना मान्य आहे. पृथ्वीचं तापमान वाढत आहे. ते औद्योगिक क्रांतीच्या आधी होतं, त्याहून अधिक सध्या आहे. वाढीचा हा वेग ज्या गतीनं माणूस नैसर्गिक साधनं ओरबाडतो, त्याच गतीनं वाढतो आहे. याविषयी जगभर प्रचंड अभ्यास झाला आहे आणि कार्बन जाळून होणारा विकास या तापमानवाढीचं प्रमुख कारण असल्याचं निदानही झालं आहे. यावर उपाय म्हणजे ‘ग्रीन एनर्जी’कडं वळायचं, कमी कार्बन तयार होईल अशा जीवनशैलीकडं जायचं, विकासधोरणं त्या दिशेनं वळवायची हे कळतंय सगळ्यांना; मात्र त्यात अनेक ‘पण’, ‘परंतु’ आहेत.

कार्बन जाळून मिळणारी स्वस्तातली ऊर्जा वापरून विकसित म्हणवलं जाणारं जग विकसित झालं आहे. ती संधी अविकसित, अर्धविकसित, विकसनशील वगैरे जगाला तुलनेत कमी मिळाली. आता नवी, अधिक खर्चिक ऊर्जासंसाधनं, तंत्रज्ञान वापरायचं तर विकसित जगाच्या तुलनेत पुन्हा मागं पडलेलं जग मागंच राहणार हा गरीब देशांचा मुद्दा असतो. साहजिकच विकासाची फळं चाखलेल्यांनी किंवा वसुंधरेची अधिक लूट केलेल्यांनी आता हे प्रकरण दुरुस्त करताना अधिक हात ढिला सोडावा, अशी अपेक्षा असते. हे अधिक म्हणजे किती आणि या प्रयत्नात विकसनशील किंवा मागं पडलेल्या देशांना किती काळ कशा प्रकारच्या सवलती द्यायच्या, त्यांना कशी भरपाई द्यायची यावर सगळे वाद आहेत. ते कसेबसे मिटवून किंवा किमान सहमती घडवून पॅरिस करार झाला. त्यालाच आता नख लावायचं धोरण ट्रम्प यांनी जाहीर केलं आहे. त्यामुळंचं ‘दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा परराष्ट्र व्यवहारातला सगळ्यात दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय,’ असं याचं वर्णन पर्यावरणवादी मंडळी करत आहेत.

ट्रम्प यांनी पॅरिस करारातून बाहेर पडायचं जाहीर करून धक्का दिला असला, तरी ते अगदीच अनपेक्षितही म्हणता येणार नाही. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतले उमेदवार असतानाही ते या कराराच्या विरोधातच बोलत होते. अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर जागतिक संबंधांतला व्यवहार्य भाग ते समजून घेतील, असं काहींना वाटत असलं, तरी ट्रम्प यांची पॅरिस करारावरची भूमिका सातत्यपूर्णच राहिली आहे. ‘पॅरिस करारासाठी ओबामांच्या अमेरिकेनं पुढाकार घेणं अनाठायी होतं, तसंच ते अमेरिकेसाठी ‘बॅड डील’ होतं,’ असं ट्रम्प जाहीरपणे सांगत. अमेरिकेच्या या भूमिकेचा परिणाम म्हणजे, अमेरिका जागतिक तापमानवाढ रोखण्यासाठी आधी मान्य केलेला वाटा उचलणार नाही आणि ही एवढी बाब या कराराचं भवितव्य धोक्‍यात आणायला पुरेशी आहे. 

जागतिक तापमानवाढीच्या परिणामांवर दुमत नाही. मात्र, हे चक्र उलटं फिरवायचं तर अवाढव्य गुंतवणूक आणि विकसित तंत्रज्ञान लागणार. त्याचा भार कुणी, कसा सोसायचा हाच तर कळीचा मुद्दा होता आणि राहील. पहिल्या ‘वसुंधरा परिषदे’त गरीब आणि श्रीमंत देशांतला पूर्णतः परस्परविरोधी दृष्टिकोन दिसला होता. जवळपास पाव शतकाच्या मधल्या काळात मागं पडलेले देशही विकासात मुसंडी मारू पाहत आहेत. भारत, चीन, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका यांसारख्या देशांनी दमदार प्रगती करून जागतिक धोरणांवर प्रभाव टाकायला सुरवात केली आहे. अमेरिका आणि विकसित युरोपीय देश तेल-कोळसा जाळूनच विकासाच्या मार्गावर पुढं गेले आहेत. चीन त्याच मार्गानं प्रगती साधतो आहे. याच वाटेनं इतरही देश जाऊ पाहत असताना कार्बन-उत्सर्जनावर स्वयंशासित बंदी आणावी ही कल्पना मान्य असली, तरी हे कसं घडवायचं यावर मतभेद स्वाभाविक आहेत. याचं कारण कार्बन-उत्सर्जनाच्या तफावतीतही आहे. ट्रम्प यांनी पॅरिस करारातून बाहेर पडताना भारत आणि चीनवर दुगाण्या झाडल्या असल्या, तरी भारताचा जागतिक प्रदूषणातला वाटा अमेरिकेच्या तुलनेत नगण्य आहे. एक अभ्यास असं सांगतो, की जगातले १० टक्के श्रीमंत ५० टक्के कार्बन-उत्सर्जनाचं कारण आहेत. ते प्रामुख्यानं अमेरिकी आहेत. तापमानवाढीची किमान २५ टक्के जबाबदारी अमेरिकेची आहे, तर चीनची १० टक्के आहे. भारताचा हा वाटा साडेतीन-चार टक्‍क्‍यांच्या आसपासच आहे. भारताचं दरमाणशी कार्बन-उत्सर्जनाचं प्रमाण अमेरिकेच्या तुलनेत १० टक्के, तर चीनच्या तुलनेत २५ टक्के इतकंच आहे. साहजिकच ‘ज्यांनी वसुंधरा अधिक प्रदूषित केली, त्यांनी त्यासाठीचा अधिक भार उचलावा,’ अशी भूमिका भारतानं सातत्यानं लावून धरली आहे. पॅरिस करार होतानाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच सांगत होते.

कार्बन-उत्सर्जनावर आधारलेलं विकासाचं मॉडेल अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांकडं वळवायचं, तर मोठी आर्थिक गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान गरजेचं आहे. हे दोन्ही विकसित देशांकडं, त्यातही अमेरिकेकडंच उपलब्ध आहे. साहजिकच यासाठीचा भार अमेरिकेनं प्रामुख्यानं सोसावा, अशी जगाची अपेक्षा आहे. ट्रम्प यांच्या निर्णयानं अमेरिका या नैतिक बांधिलकीपासूनही दूर जाऊ पाहते आहे. या निर्णयातून एक गोष्ट स्पष्टपणे दिसते व ती म्हणजे, ट्रम्प यांना अमेरिकेच्या जागतिक नेतृत्वाची फिकीर नाही; किंबहुना ‘जगाचं नेतृत्व करण्यापेक्षा आमच्या देशाच्या हितापुरतं पाहू,’ अशी त्यांची भूमिका आहे. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिका जगात नेत्याची भूमिका बजावते आहे. आपल्या गटातल्या देशांच्या संरक्षणासाठीही अमेरिका उभी ठाकली आहे. मात्र, ट्रम्प यांच्या अमेरिकेला हे मान्य नाही. इतरांच्या सुरक्षेचं ओझंही वाहायची इच्छा नाही, हे ‘नाटो’विषयीच्या ट्रम्प यांच्या विधानांमधूनही दिसतं.

‘नाटो’चे सदस्य पुरेसा वाटा उचलत नाहीत,’ ही त्यांची तक्रार आहे. सात दशकं जगासमोरचा संरक्षण, आर्थिक आणि राजनैतिक पातळीवरचा मुख्य प्रवाह ठरवण्यात अमेरिकेचा निर्विवाद वाटा राहिला आहे. ही महाशक्तीची झूल उतरवली गेली तरी चालेल; पण प्रत्येक व्यवहारात नफा-नुकसान पाहणारा नवा दृष्टिकोन अमेरिका घेते आहे, हे ट्रम्प यांच्या कारकीर्दीत सुरवातीलाच स्पष्टपणे दिसू लागलं आहे. याचा लाभ अर्थातच चीन घेऊ पाहतो आहे. अमेरिकेला पर्याय म्हणून उभे राहण्याची क्षमता आणि प्रगल्भता चीनकडं असल्याचं दाखवण्याचा चीनचा सततचा प्रयत्न आहे. ट्रम्प यांनी पॅरिस करारातून माघारीची घोषणा केली आणि लगेच त्याच दरम्यान चीननंही ‘जागतिक तापमानवाढ हे सगळ्या जगासमोरचं आव्हान आहे आणि चीन त्याचा मुकाबला करण्याठी बांधील आहे,’ असं जाहीर केलं.

गेले काही महिने अमेरिका अधिकाधिक संरक्षणवादी धोरणांकडं झुकत आहे, तर चीन जागतिकीकरणाचं नेतृत्व करायची आकांक्षा दाखवतो आहे. अमेरिकेनं टीपीपीसारखा प्रस्ताव गुंडाळला, तर चीन ओबोरच्या (वन बेल्ट-वन रोड ) माध्यमातून जगाच्या मोठ्या भूभागात हात-पाय पसरू पाहत आहे. जागतिकीकरणाच्या विरोधात अमेरिका देत असलेला प्रत्यक धक्का त्यामुळंच चीनला मोका वाटतो आहे. 

पॅरिस करारातून अमेरिका बाहेर पडल्यानं हा करार लगेच मोडणार नाही. बहुतेक देशांनी करारात स्वखुशीनं स्वीकारलेली बंधनं पाळण्याच्या बाजूनं कल दाखवला आहे. खुद्द अमेरिकेतही बडे उद्योजक, तज्ज्ञ करारातून बाहेर पडण्याला चूकच मानत आहेत. परिणाम असेल तर तो म्हणजे, अमेरिका कार्बन-उत्सर्जनातली निर्बंधांची उद्दिष्टं मान्य करेलच असं नाही आणि नव्या निसर्गस्नेही तंत्रज्ञानासाठी साहाय्य करताना हात आखडता घेईल.  

'सप्तरंग'मधील सर्व लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा