हल्ली लग्नाचा मोसम सुरू आहे. लग्न (marriage) म्हणजे मला सामाजिक समारोहापेक्षा वैयक्तिक जबाबदारी अधिक वाटते. आपल्या जोडीदाराला (Life Partner) समजून घेऊन तिला संपूर्ण आयुष्य समर्पित करणं हे राजकारणात आयुष्यभर टिकण्याएवढंच अवघड आहे. त्यासाठी कष्ट, धैर्य आणि समजूतदारपणा गरजेचा असतो. पण कोणत्याही लग्न समारोहात जा, एक गोष्ट कायम असते, ती म्हणजे वृद्धांचं एक वाक्य– ‘आमचं लग्न बुवा ७ वर्षांचं असतानाच उरकून टाकलेलं !’

लग्न ही काही उरकून टाकण्याची गोष्ट नाहीये. जेव्हा कुटुंबावर कोणतंही बंधन येतं, तेव्हा केवळ त्यातून मोकळं होण्याची धडपड सुरू होते. समाजाला शेकडो वर्षांपासून मुलींचं लग्न हे खूप मोठं बंधनच वाटत आलं आहे. यातूनच बालविवाहाची प्रथा अस्तित्वात आली. यामुळे मुलीच्या कुटुंबावरची जबाबदारी कमी होऊन मुलीवरचा मानसिक ताण वाढला. लहान वयातच सासरच्या कुटुंबासह पतीचीही जबाबदारी घेण्याची नामुष्की मुलींवर आली. पण पुढे अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांमुळे ही प्रथा बंद पाडली गेली.पुढे विवाहाला वयोमर्यादाही ठरवण्यात आली. ती अनेकदा वाढवलीही गेली. पण कायद्यांना पूरक अशी संसाधने व त्यासोबतच जागरूकता निर्माण करणंही गरजेचं असतं. बऱ्याचदा, मध्यमवर्गातील मुली विवाह पुढे ढकलण्यासाठी पदवीपर्यंत वा पदवीत्तर शिक्षण घेतात. पण मोफत वा माफक दरात शिक्षण मिळत असल्यामुळेच हे शक्य होतं ! वयाच्या १८ व्या वर्षात लग्न म्हणजे मुलगी किमान १२ वी शिकलेली असते. पण तिचं १२ वीपर्यंतचं शिक्षण अधिक सवलतीत व्हावं म्हणून सरकारने शासकीय शाळा-कॉलेजमध्ये मुलींना १२ वी पर्यंत शिक्षणात सवलत दिली आहे. मुलींची विवाह वयोमर्यादा २१ करत असताना आजचं केंद्र सरकार मुलींना पदवीपर्यंत शिक्षण सवलतीत वा मोफत देईल का? हा प्रश्नदेखील विचारात घेण्याची गरज आहे.

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक स्व. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या कन्या मुक्ता दाभोलकर यांची काही दिवसांपूर्वीच भेट झाली होती. त्यावेळी आमची या विषयावर दीर्घ चर्चा झाली. त्यावेळी ‘विवाह वयोमर्यादा ठरवत असताना विवाहाबद्दल खरंच आपण जागरूकता निर्माण करतो का?’ हा प्रश्न व त्यावरचे उपाय चर्चिले गेले.

विविध संस्कृतींनी नटलेल्या भारतात अनेक जाती-जमातींचे लोक राहतात. त्यांचे नातेवाईक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिती व लिंगभेद आदी मुख्य घटक मुलींचे लग्न ठरवण्यास व लग्न मोडण्यास कारणीभूत असतात. अरेंज मॅरेजच काय लव्ह मॅरेज होऊनही हल्ली कित्येक घटस्फोट होत आहेत. याचं कारण म्हणजे ना कुटुंबांना वधूवर निवडण्याची जाण आहे, ना वधूवरांना आपला जोडीदार नेमण्याची योग्य माहिती आहे. वधूवर निवडण्याचा अधिकार याशिवाय तो जोडीदार नक्की कसा असावा हेदेखील अनेक कुटुंबं व स्वतः तरुण-तरुणी सांगू शकत नाहीत. बाकी चित्रपटांनी दाखवलेले खूळ ‘पांढऱ्या शुभ्र घोड्यावर बसून आलेला स्वप्नातला राजकुमार’ वगैरे गोष्टी या समजापासून फारच वेगळ्या !

जागरूकता म्हणजे जाहिरात नव्हे !

केंद्र सरकारने ९ डिसेंबर रोजी संसदेत भाजप खासदार हीना विजय कुमार गावित यांच्या अध्यक्षतेखाली महिला सशक्तीकरण समितीने सादर केलेल्या अहवालातील माहिती धक्कादायक आहे. केंद्र सरकारची फ्लॅगशिप योजना ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ या योजनेसाठी २०१६ ते २०१९ या तीन वर्षांच्या काळात अभियानासाठी तरतूद केलेल्या ४४७ कोटी रुपयांपैकी ७९ टक्के रक्कम फक्त माध्यमातील प्रचार-प्रसार जाहीरातबाजीवर खर्च करण्यात आला आहे. जाहीरातबाजीचा शौक आणि प्रत्यक्ष लाभार्थीवर न होणारा खर्च मुलींच्या वाढीव विवाह वयोमर्यादेनंतर शिक्षणावर सरकारकडून खर्च केला जाईल याबाबतीत शंका कायम आहे. जागरूकता म्हणजे जाहिरात नव्हे, तर समाजातील प्रत्येकाला शिक्षित करणं होय. शालेय शिक्षणात विवाहाबाबत केवळ बालविवाह, हुंडा, सतीप्रथा व घरगुती हिंसाचार याच घटना सांगितल्या जातात. काय करू नये हे शिकवत असताना काय करावं, हेदेखील शिकवणं गरजेचं आहे.

विवाहाशी निगडित बाबींबद्दल जागरूकता निर्माण करायची तर खरं तर १२-१३ व्या वयापासून त्यांना जोडीदार म्हणजे काय, तो का, कसा व कोणासाठी निवडतात. बरं जोडीदार असणं ही आवश्यक गोष्ट आहे असंही नाही. अशा अनेक गोष्टी समजावून सांगणं गरजेचं आहे. हे जोडीदार निवडीचं शिक्षण शाळेतून मिळणं गरजेचं आहे. इतकंच नाही, तर लैंगिक शिक्षण केवळ विज्ञानापुरतं मर्यादित न ठेवता, ते समाजशास्त्रातही शिकवलं जाणं गरजेचं आहे. अनेकदा शिक्षकच या विषयांना टाळणे पसंत करतात. मला आठवतंय, नरेंद्र दाभोलकर अनेकदा म्हणायचे, समाजस्वास्थ सुधारायचं असेल तर अगदी लहान असतानाच समाजात निषिद्ध मानल्या जाणाऱ्या गोष्टी मुलांना सामान्य करून द्या. आता ती वेळ नक्कीच आली आहे.

- सत्यजित तांबे, अध्यक्ष, प्रदेश युवक कॉंग्रेस