वेबसाईटवर किंवा पोर्टलवर सरकारच जेव्हा सगळी माहिती उघडपणे ठेवते, तेव्हा नागरिकांना त्या माहितीचा वापर करणे सोपे जाते, पण नेहमीच असे होत नाही. अशाच काही कारणांनी ‘वयम्’चा माहिती अधिकार सत्याग्रह घडला.

चळवळीच्या सुरुवातीच्या काळात काही पुस्तकी प्रश्न पडत. असाच एक प्रश्न म्हणजे आपण कोणत्या गावांमध्ये काम करावे, ती गावे निवडावीत कशी? एका जाणत्या कार्यकर्त्याने हा प्रश्न सोडवून टाकला. ते म्हणाले, तुम्ही कशी काय गावे निवडणार? गावे तुम्हाला निवडतील! तुम्ही गावागावात जात राहा, भेटा, बोला. ‘वयम्’चे काम सुरू करण्याआधी जव्हार तालुक्यातच अनौपचारिक बाल शिक्षणाचे काम आम्ही केले होते. त्यामुळे गावांमध्ये ओळखी होत्या. त्याच गावात पुन्हा जाऊन हे जमीन आणि रोजगाराचे नवे विषय बोलणे सोपे होते. दोन जुने कार्यकर्ते विनायक थाळकर आणि प्रकाश बरफ हे सोबत फिरायला तयार होते. तेव्हा ‘वयम्’ चळवळीचे नावही कोणाला माहीत नव्हते.

आपण जे म्हणतोय ते लोकांना पटेल कसे? यासाठी केंद्र सरकारची नरेगा.निक.इन ही वेबसाईट एक साधन आमच्या हातात आले. प्रत्येक मजूर कुटुंबाचे एक जॉब कार्ड असते, आधारप्रमाणे त्याचाही एक युनिक नंबर असतो. तो नंबर वेबसाईटवर टाकला की त्या कुटुंबाला मागील काळात कोणकोणत्या कामावर मजुरी मिळाली याचा तपशील दिसतो. २००८-०९ मध्ये शहरातही मोबाईल इंटरनेट फारसे नव्हते. गावातल्या काही लोकांचे जॉब कार्ड नंबर आणायचे, संगणकावरून त्यांची माहिती काढायची, ती छापून गावात चार चौघात नेऊन वाचायची. असा कार्यक्रम आम्ही सुरू केला. आपल्याला जेवढी मजुरी प्रत्यक्षात मिळाली त्यापेक्षा किती तरी जास्त कागदावर दाखवली आहे- हे कळल्यावर लोकांना राग यायचा. चिडायचे. कोणी माझे पैसे खाल्ले त्याला दाखवतो इंगा, म्हणायचे.

आम्ही म्हणायचो, स्वतःच्या अज्ञानालाच दाखवा इंगा! आपण आपले अधिकार कायदा वापरून मिळवू आणि नोकरशाहीलाही दाखवू की आम्हाला कायदा कळतो- तेव्हा आपली मजुरी दुसरे चोरणार नाहीत. वेबसाईटवर किंवा पोर्टलवर सरकारच जेव्हा सगळी माहिती उघडपणे ठेवते, तेव्हा नागरिकांना त्या माहितीचा वापर करणे सोपे जाते, पण नेहमीच असे होत नाही. अशाच काही कारणांनी ‘वयम्’चा माहिती अधिकार सत्याग्रह घडला.

गेल्या कैक पिढ्या जव्हार, विक्रमगड, मोखाडा या भागांतले लोक शेती करत आहेत. अगदी कागदी साक्ष काढायची तर १८८२ च्या इंग्रजी गॅझेटमध्ये वारली लोक आता स्थिर शेतीकडे वळत आहेत, अशा अर्थाचा उल्लेख आहे, पण कागदावर या जमिनी ‘वन’ राहिल्या. वनांवर अतिक्रमण केले असा आरोप ठेवून हजारो लोकांना शिक्षा झाली. दंड झाले. हे सगळे गेल्या सहा पिढ्यांनी सोसले. अखेर २००६ मध्ये संसदेने ‘अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी वन हक्क मान्यता कायदा’ संमत केला.

या कायद्याने एक प्रक्रिया आखून दिली- जे जे वनजमिनीवर २००५ च्या आधीपासून शेती करतात, त्यांनी दावे सादर करावेत. ग्रामसभेने निवडलेल्या वन हक्क समित्यांनी या दाव्यांची छाननी करून ग्रामसभेने त्यावर निर्णय घ्यावा. पुढे उपविभाग आणि कलेक्टरच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा समितीने या दाव्यांची सत्यता पडताळून पात्र दाव्यांना अधिकार पत्र द्यावे अशी ही प्रक्रिया.

आकरे गावात लोकांशी बोलत असताना लोकांनी वन अधिकार पत्रे (स्थानिक भाषेत ‘पट्टा’) आणून दाखवले. त्यात कुणाला आठ गुंठे, कोणाला बारा, दहा, पंधरा गुंठे असे क्षेत्र मंजूर झाले होते. एवढीच जमीन? प्रत्यक्ष शेती एक एकरापासून (म्हणजे ४० गुंठे) आठ-दहा एकरांपर्यंत होती. कायद्यानेही वरची मर्यादा दहा एकराची ठेवली होती. जितकी वहिवाट तितका हक्क- असे जर कायदा म्हणतो, तर आमचा हक्क सरकारने कापला कसा? अन्याय कसा- कुठे झाला हे खणून काढलेच पाहिजे. माहिती अधिकार वापरू या, पण कोणी करायचा माहितीचा अर्ज? वयम् चळवळ सांगते आपली लढाई आपण लढायची. कोण कोण तयार आहे माहिती अधिकार वापरायला? गाव बैठकीतले बरेच हात वर झाले. हाच प्रश्न इतरही गावांना असेल, त्यांनाही सांगू.

एक माहिती अधिकाराचा नमुना अर्ज तयार केला. शासनाच्या निर्णयाने बाधित झालेल्या व्यक्तीला शासनाने आपणहून अशा निर्णयाची कारणे सांगितली पाहिजेत असे कलम ४ मध्ये म्हटले आहे. हेच कलम आम्ही अर्जात वापरले. ग्रामसभेने सात एकर मंजूर केली असताना तुम्ही सात गुंठे मान्य केलीत, तेव्हा जे पुरावे वापरलेत ते दाखवा- असा अर्ज होता. हा अर्ज घेताना जव्हारच्या अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने काही खळखळ केली तर, आम्हाला अडवले तर? हा लोकांचा प्रश्न होता. आम्ही कार्यकर्ते जवळ थांबू. अडचण आलीच तर मधे येऊ. गावागावात निरोप आणि नमुना अर्ज पोचले.

८ एप्रिल २०१३ रोजी लोक आपापले अर्ज घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर रांग लावू लागले. आम्ही तीन कार्यकर्ते जमवून जमवून किती माणसे जमवणार? २५०-३०० आले तरी खूप झाले, पण प्रश्न लोकांच्या पोटापाण्याचा होता. रांग वाढत गेली. त्या दिवशी एकाच विषयावर एकाच कार्यालयात माहिती अधिकाराचे इतके अर्ज दाखल होण्याचा विक्रम झाला. १२७२ लोकांनी अर्ज दाखल केले.

शासनाने या अर्जांना थातुरमातुर पण लेखी उत्तरे दिली. सर्व गावांत जाऊन आम्ही बैठका घेतल्या. लोकांना या लेखी उत्तराचा अर्थ समजावून सांगितला आणि पहिले अपील आता करू या असे ठरले. ४५१ लोकांनी पहिल्या अपीलाचे अर्ज पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल केले. त्या अपीलावर रोज ५० लोकांची सुनावणी तेव्हाचे निवासी उपजिल्हाधिकारी घेत. असे नऊ दिवस ते सुनावण्या घेत होते. सुनावणीत ते लोकांना धमकावत. तुला इथे यायला किती पैसे दिले? माहिती हवी की जमीन? असे विचारत. यादरम्यान माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी आमच्या मदतीला आले. ते उपजिल्हाधिकाऱ्यांना भेटले. म्हणाले, माहिती दिलेली नाही हे जर तुम्हाला स्पष्ट कळते आहे, तर मग सुनावण्या कशाला घेता? माहिती देण्याचे आदेश द्या. तरी सुनावण्या झाल्याच. मग दुसऱ्या अपीलात जायचे ठरले. मंत्रालयात ४५० लोक कसे काय जाणार? परवडेल का? त्यापेक्षा असे करू. सर्वांनी वर्गणी काढून प्रत्येक गावातला एक अर्ज पाठवू राज्य माहिती आयुक्तांना. लोकांनी वर्गणी काढताना ज्याला पाठवायचे त्याचा प्रवास खर्च, त्याची दिवस मजुरी आणि दुपारचे जेवण- असे मोजून वर्गणी काढली. १० अर्ज दाखल झाले. ४५ दिवसांनी मुख्य माहिती आयुक्तांनी सुनावणी घेतली. प्रश्नाचे गांभीर्य त्यांच्या लक्षात आले. त्यांनी तीन आदेश दिले. १) यापुढे अशी माहिती मागावीच लागू नये म्हणून राज्यातल्या सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही माहिती आपापल्या वेबसाईटवर ठेवावी, २) अपीलात न आलेल्या सर्व १२७२ लोकांना माहिती घरपोच मोफत द्यावी, ३) या दहा जणांना इथपर्यंत यावे लागले याची भरपाई म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयाने यांना प्रत्येकी रुपये २,००० द्यावेत.

या यशस्वी सत्याग्रहामुळे ‘वयम्’ चळवळीचे नाव माहीत झाले. माहिती अधिकार कार्यकर्ते, पत्रकार यांनीही खूप कौतुक केले, पण आमचे लक्ष्य जमिनीच्या हक्कावर होते. उघड झालेला अन्याय दुरुस्त होऊन लोकांना सुधारित पट्टे मिळायला आणखी तीन वर्षे गेली.