पूर्वी गावाच्या निधीतून गावातल्या सार्वजनिक संपत्तीची देखभाल-दुरुस्ती, नवीन बांधकामे होत असत. शिवकाळात १२ ते २० टक्के शासकीय निधी गावाच्या हातात होता. याआधी सतत शिवकाळातले शब्द वापरणाऱ्या सरकारने असे काही केले नाही, आताचे शासन तर शिवकालीन निधी योजना राबवेल का? स्वराज्य गावापर्यंत पोचावे अशी पुसटशी तरी इच्छा शासनाच्या ठायी आहे का?

‌गेली कित्येक वर्षे पाहतो आहे, ग्रामपंचायतीकडून ग्रामसभेचा अजेंडा येतो. अमूक दिन साजरा करणे, तमूक लसीकरण मोहिमेविषयी चर्चा करणे, अमूक योजनेबाबत चर्चा करणे- असे तद्दन टुकार विषय अजेंड्यावर असतात. टुकार म्हणण्याचे कारण असे, की ग्रामसभेचे मुख्य काम निर्णय घेण्याचे आहे. ग्रामपंचायत ही ग्रामसभेची कार्यकारी समिती आहे. ग्रामसभेच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे काम ग्रामपंचायतीचे आहे; पण ग्रामसभेला नुसतीच चर्चा करायला द्यायचे. ना पैशांवर नियंत्रण, ना कामावर- असा दात-नखे नसलेला वाघ म्हणजे ग्रामसभा! असे चित्र आज बहुतांश ठिकाणी दिसते. मागील आठवड्यात राजस्थानातील बांसवाडा जिल्ह्यात एका पंचायत समितीतील ग्रामसेवकांबरोबर बोलण्याचा योग आला. त्यांनी स्पष्टच सांगितले, ‘अहो, लोक कशाला ग्रामसभेत येतील? लोकांना पक्के माहीत आहे, ग्रामसभेत लोकांकडून कशावर सह्या करून घ्यायच्या हे सरकारने आधीच ठरवलेले असते.’

गावात/ पाड्यात ग्रामसभा घेण्याचा कायदा झाला १९९६ मध्ये. तो अमलात आणायला उजाडले २०१४ आणि तरीही शासकीय अधिकाऱ्यांच्या टाळक्यात हे शिरलेले नाही, की ग्रामसभा ही गावाची लोकसभा आहे. त्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या विषयांबाबत आणि पैशांबाबत त्यांचा (ग्रामसभेचा) निर्णय अंतिम आहे. हे काही ब्रिटिश संस्कारात वाढलेल्या नोकरशहांना कळत नाही. ग्रामसभेला कसं काही कळत नाही, हे दीडशहाणे गावात येऊन बोलतात. यांना इंग्रज बाटगे म्हणण्याचे कारण असे, की इंग्रजांपूर्वीच्या सर्व भारतीय शासकांनी गावाचा स्वशासनाचा अधिकार मान्य केलेला होता. दोन वेगवेगळ्या भारतीय शासकांची उदाहरणे पाहू.

सातारा जिल्ह्यातल्या मसूर गावाच्या पाटीलकीच्या वतनावरून नरसोजी जगदाळे आणि बापाजी मुसलमान यांच्यात वाद झाला. मसूर गावच्या गोताने (गोत म्हणजे गावसभा) नरसोजीच्या बाजूने निर्णय दिला. मग बापाजी कराडच्या जिल्हा पंचायतीकडे गेला, तिथेही हरल्यावर तो थेट विजापूरला इब्राहिम आदिलशहाकडे (१५१२-१५४८) गेला. मी मुसलमान आहे म्हणून अन्याय झाला म्हणाला. आदिलशहाने त्याचा खटला तरीही स्वतःकडे घेतला नाही. उलट प्रतिष्ठानच्या (पैठणच्या) गोताकडे त्याचे प्रकरण पाठवले. ‘‘प्रतिष्ठान थोर जागा आहे. निवाडे होताहेत. न्यायनीति बरी होते’’ असा आदेश दिला.

एका गावच्या गोताकडून दुसऱ्या ठिकाणच्या गोताकडे खटला वर्ग करण्याच्या आदेशाला स्थलपत्र म्हणत. १६६८ साली छ. शिवाजी महाराजांनी त्यांच्याकडे तक्रार आणलेल्या रामजी कृष्णा याला स्थलपत्र दिले ते असे, ‘‘तुम्ही गोतास राजी असाल तर गोतांत पाठवू, परस्थलास राजी असाल तर परस्थलास पाठवू. अगर हमशाही गावाचे मोकादम व मोखतसर व मौजे मजकूरचे मोकादम व बारा बलुते याशी राजी असाल तर यांचे गोष्टीवर मुन्सफी करू. जे गोष्टी तुम्हास मानील ते सांगणे.’’ (पारसनीस निवाडापत्रे पृ. १२)

म्हणजे असे, की महाराजांनी गावाचे अधिकार स्वतःकडे घेतले नाहीत. गोताचे काम गोतास ठेविले. राज्यकर्त्यांनी/ केंद्रित सत्तेने गावाचा स्वशासनाचा अधिकार राखणे, त्यास मान देणे म्हणजे स्वराज्य! महाराजांचे नाव सातत्याने घेणाऱ्या सरकारांनी या बाबतीत चार पावलेही स्वराज्याच्या दिशेने टाकलेली नाहीत.

इंग्रजपूर्व काळात गावे लाचार नव्हती. याचे मुख्य कारण म्हणजे गावाचा स्वतःचा निधी होता. जमीन महसूल हाच प्राचीन काळापासून इंग्रज काळापर्यंत शासनाच्या उत्पन्नाचा मुख्य आधार होता. इ.पू. चौथ्या शतकापासून धान्य स्वरूपात हा कर गोळा केला जात असे. प्रत्येक गावात, पंचक्रोशीत धान्यगोदामे असत. चाणक्याने यासाठी कोष्ठाधिकारी नेमावा असे म्हटले होते. वलभी, चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव आणि मराठा साम्राज्यातही धान्य कर गोळा करण्याची पद्धत रूढ होती. मौर्यांच्या काळात एकूण महसुलापैकी आठ ते १६ टक्के गावाच्या हिश्श्यात राहत असे. मराठा साम्राज्य काळात १२ ते २० टक्के कर गावाकडे राहत असे. अनेकदा हा गाव वाटा २५ टक्क्यांपर्यंत जात असे. विशेषतः अवर्षणाच्या काळात गावाचा वाटा वाढत असे. इंग्रज राजवटीतही सुरुवातीला १८२९-३० च्या नोंदींनुसार गावाच्या महसुलातला २२ टक्के वाटा गावाकडे राहत असे.

गावाच्या निधीतून गावातल्या सार्वजनिक संपत्तीची देखभाल-दुरुस्ती, नवीन बांधकामे होत असत. जे धान्याच्या स्वरूपात कर देत नसत, त्यांनी सार्वजनिक कामांसाठी श्रम द्यावे अशी पद्धत होती. काही वेळा सार्वजनिक कामासाठी गावे जास्तीचा करही गोळा करत. जी गावे तलाव-बंधारे-रस्ते बांधतील, त्यांना काही वर्षे करमाफी द्यावी, असेही कौटिल्याने अर्थशास्त्रात म्हटले आहे. (तटाकसेतुबंधानां नवप्रवर्तने पंचवार्षिकः परिहारः)

माऊंटस्टुअर्ट एल्फिन्स्टन या इंग्रज अधिकाऱ्याने १८१९ मध्ये खानदेश, दख्खन, धारवाड आणि आणखी काही ठिकाणच्या कलेक्टरांना एक मोठ्ठी (दीडशे प्रश्न असलेली) प्रश्नावली पाठवली- विषय होता गावातल्या पंचायती. या पंचायती काम कशा करतात, त्यांचे बरे-उणे काय आहे इ. ती माहिती गोळा केल्यानंतर त्याचे मत असे झाले, की ‘‘सर्व सरकारे काढून घेतली, तरी आपल्या लोकांचा सांभाळ करू शकतील अशा या पंचायती आहेत. आधुनिक राज्यव्यवस्थेला लागणारे सगळे गुण असणारी छोटी सरकारेच आहेत ही!’’ इतकी स्पष्ट प्रशासनिक आणि आर्थिक स्वयंपूर्णता गावांमध्ये होती.

१८१९ साली एल्फिन्स्टनने (तत्कालीन मराठी भाषेत ‘येलपिष्टन’) गोळा केलेल्या माहितीच्या आधारे सुमारे १०० वर्षांनी जॉर्ज फ्रँक या ब्रिटिश पत्रकाराने पूना रेसिडेन्सी दप्तराचा अभ्यास करून एक पुस्तक लिहिले. मुंबई प्रांताचे स्थानिक-स्वशासन (local self government) खात्याचे मंत्री हरिलाल देसाई यांनी या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत एल्फिन्स्टनचे वरील वाक्य उद्‍धृत केले आहे. हे पुस्तक छापताना लेखक आणि मंत्रीवर दोघांनाही आशा होती, की ग्रामीण भागातले स्वशासन हा लोकशाही आणि स्वराज्याचा पाया ठरेल.

आता आणखी १०० वर्षे उलटली आहेत. ग्रामसभांना खरोखर किती अधिकार राज्यव्यवस्थेने दिले आहेत? स्वराज्य गावापर्यंत पोचावे अशी पुसटशी तरी इच्छा शासनाच्या ठायी आहे का?

इंग्रजांनी गावांचा स्वतःचा सर्व महसूल काढून घेतला आणि लोकल फंड चालू केला. ना गावाला निर्णयाचा अधिकार ठेवला, ना महसूल गोळा करण्याचा. वरून तुकडे फेकावेत तशा या लोकल फंडावर नोकरशाहीचे नियंत्रण राहील अशी व्यवस्था केली. आताही हेच असेच चालू आहे. नावही लोकल फंडच आहे. गेली सहा वर्षे पाच टक्के पेसा-अबंध-निधी सरकारने ग्रामसभांना दिला आहे, पण ग्रामसेवकाच्या सहीशिवाय वापरता येणार नाही असे कुलूप लावून ठेवले आहे. केवढा प्रचंड अविश्वास आपल्याच जनतेवर!

शिवकाळात १२ ते २० टक्के शासकीय निधी (म्हणजे महसूल) गावाच्या हातात होता. याआधी सतत शिवकाळातले शब्द वापरणाऱ्या सरकारने असे काही केले नाही, आताचे शासन तर शिवकालीन निधी योजना राबवेल का?

(लेखक वयम् चळवळीचे विश्वस्त आहेत.)