कोरोनाची दुसरी लाट भारतावर येऊन आदळली ती सोबत टंचाई घेऊन. ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, रेमडेसिव्हीर, टोसिलुझीमॅब, आणि या रोगावरची लस या सगळ्याचाच तुटवडा भारताला जाणवत आहे. आपल्या देशाच्या नागरिकांना लागणार आहे त्यापेक्षा किती तरी मोठ्या प्रमाणात लशींची बेगमी करून ठेवलेले काही विकसित देश सोडले, तर जगातल्या इतर देशांची थोड्याफार फरकानं हिच अवस्था आहे. प्रत्येक देशात लशींची, औषधांची, उपकरणांची आणि निदानासाठी लागणार्‍या टेस्ट किट्सची कमतरता भासते आहे. जगातल्या १३ टक्के जनतेसाठी ५३ टक्के लशी राखून ठेवलेल्या आहेत. उरलेल्या जनतेला लस मिळायला २०२४ हे वर्ष उजाडणार आहे. अमेरिकन एफडीएचे वरिष्ठ अधिकारी पीटर मार्क गेल्या वर्षी म्हणाले, 'जेंव्हा विमानातला हवेचा दाब कमी होऊ लागतो तेंव्हा नेहमी स्वत:चा ऑक्सिजन मास्क आधी घालायचा असतो, आणि मग इतरांना मदत करायला जायचं असतं. लसीचंही तसंच आहे. लस आली की आधी स्वत:च्या देशातली माणसं वाचवली पाहिजेत, मग इतरांचं पाहता येईल’’ पण हे बोलताना पीटर मार्क हे मात्र विसरले होते की विमानातला हवेचा दाब जर कमी झाला तर ऑक्सिजन मास्क प्रत्येक प्रवाशासमोर तरंगू लागतो. तो काही फक्त बिझनेस क्लास प्रवाशांना मिळत नाही. लस मिळवण्यासाठी जी जीवघेणी शर्यत चालली आहे त्यामुळे श्रीमंत देशांच्या हातीच आधी लस लागणार आहे.

अनेक देशांना लस आणि औषधं उपलब्ध होत नसल्याचं एक महत्त्वाचं कारण आहे लस आणि औषधांवर असलेले औषध कंपन्यांचे बौद्धिक संपदा हक्क, आणि प्रामुख्यानं पेटंट. एकेका औषधावर आणि लशीवर औषध कंपन्यांची आठ - आठ, दहा-दहा पेटंट्स असतात. शिवाय लस बनवण्याच्या प्रक्रिया, वापरलेल्या सेल लाइन्स यावर पेटंट न घेता ही माहिती ट्रेड सिक्रेट म्हणून गुप्त राखलेली असते ( औषध नियामक संस्थेकडे जमा केलेल्या रेग्युलेटरी डॉसियरमधे मात्र ही माहिती सांगावीच लागते). पेटंट किंवा इतर कुठलीही बौद्धिक संपदा ही तिच्या मालकाला मक्तेदारी मिळवून देते.

एकदा संशोधकाला पेटंट मिळालं की त्याच्या परवानगीशिवाय कुणीही त्या वस्तूचं उत्पादन करू शकत नाही आणि ती परवानगी कुणाला द्यायची किंवा नाही, दिली तर किती मोबदला घ्यायचा हे सगळं मग औषध कंपनी ठरवते. मक्तेदारी आली की बाजारातली स्पर्धा संपुष्टात येते. आणि स्पर्धा नाहीशी झाली की किंमतीवर काही नियंत्रणच उरत नाही. औषध कंपनी म्हणेल तेवढी किंमत - मुंह बोला दाम ! यातला धोका असा की औषधं सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर जाऊ लागतात. कोरोनासारख्या साथीचा फटकारा सगळ्या जगाला जेव्हा असा बसतो, आणि औषधांची मागणी फार मोठ्या प्रमाणात वाढते, तेव्हा हा धोका प्रकर्षानं अधोरेखित होतो.

जगभरातल्या सगळ्या देशांनी बौद्धिक संपदेला किमान किती संरक्षण द्यायला हवं हे ठरवणारा एक करार १९९५ मध्ये जागतिक व्यापार संघटनेने-म्हणजे डब्ल्यूटीओने आणला. त्याचं नाव ‘अ‍ॅग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड आस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी- किंवा ट्रिप्स अ‍ॅग्रीमेंट. काही अल्पविकसित देश सोडून डब्ल्यूटीओच्या सगळ्या सदस्य देशांवर हा करार बंधनकारक आहे. जगभरात कोरोनाचा हाहा:कार सुरू झाल्यानंतर २०२० च्या ऑक्टोबरमध्ये भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने जागतिक व्यापार संघटनेकडे ही साथ जाईपर्यंत ट्रिप्स करारातले औषधं, लसी आणि उपकरणांवरील बौद्धिक संपदा हक्क तात्पुरते रद्द करावेत अशी मागणी केली ( ट्रिप्स वेव्हर). चीन आणि रशियासकट जवळ जवळ दोन तृतीयांश सदस्य देशांनी या मागणीला पाठिंबा दिला. अमेरिका, युरोपियन यूनियन, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, जपान, ब्राझिल अशा काही देशांनी मात्र भारताचा हा प्रस्ताव उधळून लावला. पण पाच मे ला झालेल्या दुसर्‍या बैठकीत मात्र अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कॅथरीन तै यांनी अमेरिकेतर्फे या प्रस्तावाला पाठिंबा जाहीर केला आहे. ही अतिशय महत्वाची ऐतिहासिक घटना समजली जाते आहे. या ट्रिप्स वेव्हरमुळे नक्की काय होणार आहे ? यामुळे औषधं आणि लसींच्या उपलब्धतेबाबतचे प्रश्न सुटणार आहेत का? हे समजून घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे.

खरं तर आरोग्यविषयक आणीबाणीची परिस्थिती आली तर औषधांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी प्रत्येक देशाला पेटंट्सच्याबाबत काय करता येईल यासाठी ट्रिप्स करारात काही संदिग्ध तरतुदी केलेल्या आहेत. त्यांना म्हणतात ट्रिप्स फ्लेक्सिबिलिटीज. या तरतुदीनुसार अशा परिस्थितीत औषधांच्या पेटंट्सवर देश सक्तीचे परवाने ( कंपल्सरी लायसंन्स ) देऊ शकतात. त्यासाठी तशी तरतूद मात्र त्या त्या देशाच्या पेटंट् कायद्यात असायला हवी. सक्तीचा परवाना म्हणजे काय? तर एखाद्या औषधावर देशात पेटंट असलं तरी तो देश एखाद्या स्थानिक औषध कंपनीला त्यावरील पेटंटकडे दुर्लक्ष करून औषधाचं उत्पादन सुरू करण्याची परवानगी देऊन टाकतो. स्थानिक कंपनी हे औषध बनवून आपल्या देशात स्वस्तात उपलब्ध करून देऊ शकते. भारताच्या पेटंट कायद्यात अशा आणिबाणीत पेटंटकडे दुर्लक्ष करून सक्तीचा परवाना जाहीर करण्याच्या तब्बल चार वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत. त्या वापरून भारताने २०१२ मध्ये बायर कंपनीच्या नेक्साव्हर या कर्करोगावरील औषधावर पहिला सक्तीचा परवाना दिला होता.

याशिवाय अनेकदा औषध कंपन्या एखाद्या देशानं सक्तीचा परवाना देऊ नये म्हणून स्थानिक औषध कंपनीला स्वेच्छेने असा परवाना देऊन टाकतात ( व्हॉलण्टरी लायसन्स). जिलियाद या अमेरिकन कंपनीने रेमडेसिव्हीर बनवण्यासाठी आणि १२७ देशात त्याची निर्यात करण्यासाठी असा परवाना सात भारतीय कंपन्यांना दिला आहे. ऑक्सफर्ड लस बनवण्याचा स्वेच्छा परवाना अ‍ॅस्ट्रा झेनेकाने सीरम इंस्टीट्यूट्ला दिलेला आहे. मग अशा प्रकाराने आणिबाणीच्या परिस्थितीत स्वेच्छा परवाने विनासायास मिळत असतील, किंवा नाही मिळाले तर सक्तीचे परवाने देता येणं शक्य असेल, तर भारताने दक्षिण आफ्रिकेसह ट्रिप्स वेव्हरची मागणी का केली होती? आणि ती मान्य झाल्याने नक्की काय होणार आहे?

मुख्य म्हणजे हे ट्रिप्स वेव्हर फक्त पेटंटसपुरते नाही तर कोव्हिड संबंधित उपकरणांवरची इंडस्ट्रीयल डिझाइन्स, कॉपीराईट्स, ट्रेड सिक्रेट्स अश्या सगळ्याच बौद्धिक संपदा काही काळ रद्द्बातल ठरवण्याबाबत आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे लशीबाबत पेटंट असली तरी उत्पादनाच्या तंत्रज्ञानातल्या अनेक प्रक्रिया ट्रेड सिक्रेट्स म्हणून जपलेल्या असतात. ही गुप्त माहिती देशोदेशीच्या औषधनियामक संस्थांकडून या वेव्हरमुळे मिळवता येणं शक्य होईल.

भारताच्या कायद्यात सक्तीचे परवाने देण्याची तरतूद असली तरी सगळ्या देशाच्या कायद्यात असेलच असं नाही. शिवाय तरतूद असली तरी त्या देशात स्थानिक उत्पादन करता येण्याची क्षमता असलेल्या औषध कंपन्या असतीलच असं नाही.

सक्तीचा परवाना द्यायचा झाला तरी तो त्या त्या देशात त्या त्या औषधाच्या किंवा लशीवर एकेक करून द्यायला लागेल. आयपी वेव्हरमुळे कोरोनासंबंधित सर्व गोष्टींवरचे सगळ्या प्रकारचे बौद्धिक संपदा हक्क सगळ्या देशांसाठी खुले होतील.

एखाद्या देशाने सक्तीचा परवाना दिला, आणि तो ट्रिप्स संमत असला तरी त्या देशावर इतर देशांकडून, विशेषत: युरोप आणि अमेरिकेकडून कमालीचा दबाव आणला जातो. अनेकदा व्यापारी निर्बंध घातले जातात. ही परिस्थिती आयपी वेव्हर दिल्यावर उद्भवणार नाही.

एखाद्या कंपनीने स्वेच्छा परवाना दिला, तरी तो ठराविक औषध कंपनीला दिलेला असेल. जसे जिलियादने रेमडेसिव्हीरचा परवाना फक्त सात कंपन्यांना दिलेला आहे. आयपी वेव्हरमुळे इतर अनेक औषध कंपन्या रेमडेसिव्हीर बनवून विकू शकतील. पुरवठा वाढला की किंमती धडाधड कमी होतील.

परंतु आधी म्हटल्याप्रमाणे अमेरिकेने पाठिंबा दर्शवला असला तरी, युरोपियन युनियन, इंग्लंड, जपान, ऑस्ट्रेलिया यांनी अजून पाठिंबा दिलेला नाही. पण अमेरिकेचा मुख्य बुरूज ढासळला असेल तर हे देशही हाच कित्ता गिरवतील, अशी अपेक्षा आहे. शिवाय अमेरिकेतर्फे केली गेलेली घोषणा मोठी संदिग्ध आहे. त्यात अमेरिका लसींवरच्या आयपी वेव्हरला पाठिंबा देईल असं म्हटलं आहे. यातली मेख ‘लस’ या शब्दात आहे. अमेरिकेने लशींवरच्या वेव्हरला पाठिंबा दिला आहे. यात कोरोनासंबंधित औषधांचा आणि सर्व तंत्रज्ञानाचा उल्लेख नाही. याचा अर्थ असा होतो की अमेरिका फक्त लशींवरची बौद्धिक संपदा खुली करणार आहे. इतर औषधं आणि उपकरणांवरची पेटंटस खुली होणार की नाही याबाबत संदिग्धता आहे. खरं तर रेमडेसिव्हीरसारखी औषधं ही लहान रेणू असलेली रसायनं (small molecule- synthetic drugs)आहेत. त्यावरची पेटंट खुली केली तर इतर जेनेरिक कंपन्यांना रिव्हर्स इंजिनिअरिंगने ही बनवता येणं सहज शक्य आहे.

याउलट टोसिलुझिमॅब किंवा लशी या जैविक प्रक्रियेने बनवलेल्या असतात, आणि त्यांच्या रेणूंचा आकार फार मोठा आणि रचना अत्यंत गुंतागुंतीची असते ( large moleculebiological drugs). यांच्यावरची पेटंटस खुली होणं तेवढं उपयोगी नसेल. कारण लशींवरच्या अनेक बाबी पेटंट्स मध्ये नसून, ट्रेड सिक्रेट्स म्हणून गुलदस्त्यात असणार आहेत. लस बनवणाऱ्या कंपनीनं सहकार्य केलं आणि हे तंत्रज्ञान हस्तांतरित केलं तरच लस बनवणं इतर लस उत्पादकांना शक्य होणार आहे. औषध कंपन्यांचा इतिहास पाहता त्या काही यासाठी सहजासहजी तयार होणार नाहीत हे नक्की. जागतिक आरोग्य संघटनेने गेल्या वर्षी कोव्हिड-१९ टेक्नॉलॉजी अ‍ॅक्सेस पूल ( सी-टॅप) ची स्थापना केली. लसी, औषधं आणि इतर उपकरणांवरील तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी त्याचा उत्तम उपयोग होऊ शकतो. पण आजतागायत एकाही औषध कंपनीने त्याचा वापर करून तंत्रज्ञान हस्तांतरणाची तयारी दाखवलेली नाही, हे चित्रं पुरेसं बोलकं आहे.

पण असं सगळं असूनही या घटनेला एक ऐतिहासिक आणि प्रतीकात्मक महत्त्व आहे. या आधी जगात आरोग्य विषयक आणीबाणी निर्माण झालीच नाही, किंवा साथी आल्याच नाहीत असं नाही. आफ्रिकेत एड्स होऊन गेला, त्यानंतर स्वाइन फ्लू, सार्स आणि मर्सही येऊन गेले. पण जेव्हा जेव्हा औषधांच्या उपलब्धतेचा प्रश्न निर्माण झाला, आणि त्यावरची पेटंट सोडून देण्याची मागणी गरीब देशांनी श्रीमंत देशांकडे केली, तेव्हा त्या देशानी आणि तिथल्या औषध कंपन्यांनी त्याला ठाम नकार दिला. अमेरिकन औषध उद्योग हा अत्यंत मोठा उद्योग आहे, प्रचंड नफेखोरी करणारा, आणि अमेरिकेला चिकार पैसे मिळवून देणारा. या औषध उद्योगाची फार मोठी लॉबी अमेरिकेत आहे, ती तिथल्या सरकारवर सतत खूप दबाव टाकत असते, आणि त्यापुढे सरकारला झुकणं भाग पाडत असते. पण यावेळी अमेरिकेने या प्रस्तावाला मान्यता दिली, म्हणजे तिथल्या औषध कंपन्यांचं मन यासाठी वळवण्यात तिथलं सरकार यशस्वी ठरलं असावं. अर्थात अजून फार मोठी मजल मारणं बाकी आहे, आणि त्यात या कंपन्या अनेक अटी - शर्ती घालणार हे नक्की. पण तरीही या घटनेचं ऐतिहासिक महत्त्व नाकारता येणार नाही.

जगातल्या विकसीत देशांचा औषधांवरील पेटंटस कडे बघण्याचा दृष्टिकोन आणि विकसनशील देशांचा दृष्टिकोन अगदी भिन्न आहे. विकसित देश पेटंटकडे ‘थॉमस एडिसन’ च्या चश्म्यातून बघत असतात. पेटंट ही संशोधनासाठी अत्यंत जरुरी आहेत, ती नसतील तर संशोधन होऊच शकत नाही, त्यांचं रक्षण प्राणपणाने करायलाच हवं असं म्हणत या देशांनी पेटंट्सना सोवळ्यात ठेवलं आहे. ज्यांच्याकडे पैसे असतील तेच त्यांना हात लावतील अशी ही वृत्ती आहे. उर्वरित जनतेसाठी मात्र पेटंट हा ते आणि आरोग्य यामध्ये उभं ठाकणारं एक कुंपण आहे. ज्यांच्याकडे पैसे नाहीत त्यांना जगायचा हक्क नाकारणारा एक अडथळा आहे. गरीब आणि श्रीमंत, गोरे आणि काळे, आहे रे आणि नाही रे वर्गातली दरी स्पष्ट करणारी पेटंट ही एक रेघ आहे. असं असताना अमेरिकेपाठोपाठ इतर देशांनी जर या प्रस्तावाला मंजुरी दिली, तर औषधांवरची पेटंट सोवळ्यातल्या मखरातून उतरून बाहेर येतील. सामान्यांनाही आरोग्य सोहळे साजरे करता येणं शक्य होईल. पेटंट आणि त्यामुळे मिळणारी मक्तेदारी ही माणसाच्या जिवापेक्षा मोठी नाही हे अधोरेखित होईल. मानवतेची एक झुळूक त्यामुळे पश्चिमेकडून पूर्वेकडे वाहत येईल. मानवाधिकार हे बौद्धिक संपदा हक्कांपेक्षा मोठे आहेत, असा पायंडा पडायला सुरुवात होईल. मग हे कितीही प्रतीकात्मक असलं, तरी हरकत नाही ! ती एका बदलाची नांदी तरी नक्कीच असणार आहे.

(लेखिका औषधनिर्माण शास्त्राच्या प्राध्यापक आणि बौद्धिक संपदा कायद्याच्या अभ्यासक आणि सल्लागार आहेत)