भारतीय स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तर वर्षांच्या अमृत महोत्सवी टप्प्यावर लोकप्रतिनिधींपुढे कर्तव्य आणि भूमिकांविषयी नवनवीन आव्हाने आहेत, तशा संधीही आहेत. स्पर्धात्मक राजकारणात निवडून येणे किती कठीण आहे, याविषयी प्रत्येकालाच चिंता असते. या पार्श्वभूमीवर मतदारराजाच्या कौलानंतर कारभार सांभाळू लागलेल्या आमदाराने कशाकशाचे भान बाळगायचे असते, काय काय करायचे असते, यावर भारताच्या कानाकोपऱ्यातले लोकसेवक एकत्र येऊन चक्क विचारमंथन करणार आहेत. हे राष्ट्रीय विधायक संमेलन मुंबईत होणार आहे, त्यानिमित्त...

भारत हा खंडप्राय देश आहे. एका भागात जेव्हा धो-धो पडणारा पाऊस अतिवृष्टीचे आव्हान उभे करत असतो त्याचवेळी पाण्याचा टिपूस न पडल्याने काही प्रदेश हवालदिल झालेले असतात. एका भागात ज्या गोष्टी श्रद्धेचा, आदराचा भाग असतात त्याच बाबी दुसऱ्या भागात त्याज्य मानल्या जातात. दक्षिणेत हिंदी भाषा अजिबातच बोलली जात नाही, तर नर्मदा नदी ओलांडल्यावर हिंदीशिवाय कुणाचे पान हलत नाही.

विविधतेतली एकता, चौदा भाषा चौदा भगिनी वगैरे शब्द बोलायला चांगले असतात; पण या विशाल भारत देशाने एकदिलाने, एकमनाने संकल्प करणे खरेच सोपे आहे का? संघराज्य ही भारताचे ऐक्य दाखवणारी राज्यकारभार प्रणाली. या व्यवस्थेमुळेच आसेतुहिमाचल पसरलेल्या भारतात एक कायदा लागू होतो. गुड्‌स अॅण्ड सर्व्हिस टॅक्स म्हणजेच ‘जीएसटी’सारखी एक करप्रणाली ‘वन नेशन वन टॅक्स’ म्हणून लागू होते. देशभक्तीने, राष्ट्रप्रेमाने भारतीय संविधानावरील अविछिन्न श्रद्धेने बांधली गेलेली ही एकता विलक्षण आहे.

अवघ्या देशाला एक ठेवणारे, एका सूत्राने बांधणारे कायदे तयार होऊन इथे ते प्रत्यक्षात आणणारे कारभारी कधी एकत्र भेटतात का? निवडून आल्यानंतर आसामात कायदा करणारा अन्‌ तीच कामगिरी काश्मिरात, पंजाबात, केरळात बजावणारे आमदार कधी परस्परांना भेटू शकतात? ७५ वर्षांची दमदार वाटचाल करीत अमृतकाळात पोहोचलेल्या अन्‌ पुढची आव्हाने पेलणाऱ्या भारतीय लोकशाहीने पुढे काय करावे, याचे मंथन करायला एकत्र बसतात? याआधी असे कुणीही एकत्र आले नव्हते, पण आता ते मुंबईत घडणार आहे.

१५ ते १७ जून या तीन दिवसांच्या कालावधीत भारतातील जवळपास चार हजार आमदार वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये जिओ कन्व्हेन्शन सेंटरमध्ये होणाऱ्या ‘नॅशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फरन्स (एनएलसी) भारत’ या परिषदेत एकत्र येणार आहेत. इथे पक्षाच्या भिंती नसतील, सध्या देशभर विषाक्त विचारसरणीचा उभयपक्षी सोयीने उदो उदो सुरू झाल्याने परस्परांना पाण्यात पहाणे नसेल, परस्परविरोधाची षडयंत्रे नसतील, तर येथे होणार आहे ते एकत्र येऊन एकदिलाचे मंथन!

देश कसा पुढे नेता येईल, त्यासाठीचे मार्ग काय असू शकतील, तंत्रज्ञानाचा वापर कशाप्रकारे करता येईल, मतदारसंघांचा विकास कसा करावा, याची समूहसत्रे तेथे होतील. परस्परांचे अनुभव सांगितले जातील, देशाची लोकशाही व्यवस्था बळकट करणारे, देशाचा गाडा पुढे नेणारे नोकरशहा अनुभव सांगतील, मार्गदर्शन करतील. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर, विजय भटकर अशी मंडळी संसदपटूंना मार्गदर्शन करतील. भारतीय स्वातंत्र्याची अमृत महोत्सवी वाटचाल अधिक यशस्वी करण्याचा प्रयत्न होईल.

लोकसभेच्या अध्यक्षपदी एकेकाळी विराजमान असलेल्या ईशान्य भारतातील नेते पी. ए. संगमा यांचा एक संवाद भलताच प्रसिद्ध झाला होता, ‘नेशन इज वॉचिंग अस.’ घरोघरी पोहोचलेल्या या वाक्याचा गर्भितार्थ होता, ‘लोक बघताहेत, त्यामुळे नीट वागा.’ तसाच व्हॅल्यू अॅडिशनचा मंत्र सांगणारी जगभरातली मोठी मंडळी या तीन दिवसांच्या परिषदेला हजर राहाणार आहेत. लोकसभेचे माजी अध्यक्ष शिवराज पाटील, मीराकुमार, सुमित्रा महाजन अशा मंडळींनी एकत्र येऊन या परिषदेत काय चर्चेला यावे, याचा आराखडा तयार केला आहे.

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री मनोहर जोशीही या संबंधीच्या नियोजनात सक्रिय होते. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे उपस्थित राहाणे त्यांना कदाचित शक्य होणार नाही. तीन दिवस भारताच्या प्रत्येक भागातले नेते, कारभारी एकत्र येणार असल्याने एका परीने आंतरभारतीची ही एक छोटीशी छावणीच असेल. ‘समानम मनस: चित्तम एषाम्’ असा वेदकालीन मंत्र अन्‌ समता, बंधुता, एकता हे जगभर आपलेसे मानले गेलेले प्रगतीचे त्रिसूत्र एक आणणारी ही परिषद असेल.

पुण्यातील एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंटचे राहुल कराड यांच्या संकल्पनेतून ही परिषद होत आहे. भारतीय छात्र संसद, नॅशनल वुमन्स कॉन्फरन्स असे प्रकल्प यशस्वी झाल्यानंतर त्यांनी हा नवा विचार प्रत्यक्षात आणायचे ठरवले.

शिक्षण, प्रशिक्षण, कौशल्य व्यवस्थापन, क्षमतावर्धन भारतातल्या लोकप्रतिनिधींमध्ये रुजावे हा या आयोजनामागचा मुख्य हेतू आहे. अमृतकाळ आहे, त्यामुळे भारताचे प्रातिनिधिक रूप असलेल्या आमदारांच्या क्षमता विकसित व्हाव्यात, त्यांनी एकमेकांशी जोडले जावे हाही यामागचा हेतू. कल्पना मांडताच सर्व राज्यांतून प्रतिसाद मिळाला. राज्याराज्यांतल्या विधानसभा अध्यक्षांनी तसेच महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगणा, बिहार आणि उत्तर प्रदेश या वरिष्ठ सभागृह असलेल्या सहाही राज्यांतील परिषद प्रमुखांनी या कल्पनेला उचलून धरले.

महाराष्ट्राचे सूक्ष्म रूप असलेल्या मिनी इंडिया मुंबईत संमेलन घेण्याचे ठरले. महाराष्ट्राच्या विधानसभेचे अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या प्रकल्पाला सर्वतोपरीने सहकार्य दिले आहे. लोकशाहीपंढरीची वारीच करताहेत लोकप्रतिनिधी, ते आपल्या राज्यात येताहेत त्यांचे स्वागत करायलाच हवे या भावनेने पीठासीन अध्यक्षांनी मदत सुरू केली. विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील, परिषदेचे माजी सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकरही मार्गदर्शनाबाबत सक्रिय आहेत.

खरे तर राष्ट्रकुल संसदीय मंडळातर्फे विधिमंडळ कामकाजाची गुणवत्ता वाढवणारे उपक्रम आयोजित केले जात असतात. मात्र वेगवेगळ्या राज्यांतील लोकप्रतिनिधींना एका मंचावर आणण्याचा हा पहिलाच प्रयत्न आहे. तीन दिवसांत नेमके कोणते विषय चर्चेला यावेत या संदर्भात ‘एनएलसी भारत’ने बरेच ब्रेन स्टॉर्मिंग केले. शिवराज पाटील यांची सूचना होती ती महिलांच्या वाढलेल्या सहभागामुळे कारभारात जे गुणवत्तापूर्ण बदल झाले आहेत, त्याची दखल घेत संपूर्ण देशातल्या आमदारांनी आपापल्या राज्यात सबलीकरण मोहीम राबवण्याची.

सुमित्रा महाजन आणि मीराकुमार या दोन वेगवेगळ्या विचारसरणीच्या प्रतिनिधी. दोघीही लोकसभेचे प्रमुखपद सांभाळलेल्या. दोघींची सूचना मात्र एकच. ‘भारत हा व्यामिश्र विचारांचा देश असल्याने इथल्या कायदे करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी परस्परांच्या भावना, इच्छा, आकांक्षा समजून घ्यायला हव्यात.’ आयआयएम अहमदाबादमध्ये शिकवणाऱ्या आणि उत्तर प्रदेश सरकारमध्ये काही काळ मंत्रिपद भूषवलेल्या अभिषेक मिश्रा यांना लोकप्रतिनिधींनी स्ट्रॅटेजी आणि इनोव्हेशन यासंबंधी जगभरात काय सुरू आहे ते समजून घेणे आवश्यक वाटते.

माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांचे मत आणखी महत्त्वाचे : मतदारसंघाचे प्रश्न सोडवत तेथे विकासकामे सुरू ठेवताना कायदे निर्माण करण्यातल्या सहभागाचा आमदारांना विसर पडू नये. पॉलिसी मेकिंगवरच देश चालतो, त्याचा आमदारांना कधीही विसर पडू नये असे त्यांचे मत. या आणि अशा अनेक सूचनांचा धांडोळा घेत आता तीन दिवसांची कार्यपत्रिका ठरते आहे. मतदारसंघांच्या विकासात तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करता येईल, आमदारांनी प्रभावी कामगिरीसाठी कोणती कौशल्ये विकसित करावीत, यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर मार्गदर्शन होणार आहे. सर्वाधिक वेगळा विषय आहे तो आध्यात्मिक साधनेचा. आध्यात्मिक क्षेत्रातले दिग्गज मार्गदर्शनासाठी हजर राहाणार आहेत.

संयुक्त राष्ट्रसंघातही वेगवेगळे देश एका मंचावर येतात. मग सहस्रकात नेमके काय साधले गेले, त्यासाठी काय करायला हवे याचा विमर्श होतो. मिलेनियम गोल्स, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम असे वेगवेगळे उपक्रम त्यातून समोर येतात. भारतातल्या सर्व कारभाऱ्यांनी एकत्र येऊन विचार करणे हे तसेच महत्त्वाचे पाऊल आहे.

जनता असते मायबाप; पण त्यांच्या प्रगतीचा वाटाड्या निदर्शक असतो लोकप्रतिनिधी. भारताची वाटचाल विकसनशील देशाकडून विकसित राष्ट्रात होत असताना असे सगळ्या कारभाऱ्यांनी एकत्र येऊन प्रगतीचा रोडमॅप बनवणे स्वागतार्ह आहे. राहुल कराड यांच्या पुढाकाराने होणाऱ्या ‘एनएलसी भारत’ या उपक्रमाकडून खूप अपेक्षा आहेत.