गुंतवणुकीच्या विश्‍वातला एक मूलभूत मंत्र आहे ः ‘सर्व अंडी एकाच टोपलीत ठेऊ नयेत.’ या सूत्राचा सारांश समजून घ्यायला हवा. अगदी निश्‍चित उत्पन्नाचाच (सरकारी) पर्याय हवा असेल तरीदेखील बॅंक एफडीच्या पलीकडे जाणारे पर्याय आज बाजारात उपलब्ध आहेत. शिवाय थोडी मानसिकता बदलून, विचारांच्या कक्षा रूंदावून बघायचं ठरवलं तर आणखीही चांगले पर्याय आपल्या डोळ्यासमोर येऊ शकतात. गरज आहे ती चष्मा बदलण्याची किंवा चष्म्यावरची धूळ पुसण्याची!

आपल्या देशात कोट्यवधी रुपये निव्वळ बॅंक किंवा पोस्टातल्या ठेवींमध्ये गुंतवले जातात. फक्त बॅंकांमधल्या ठेवींचा (एफडी) आकडा तब्बल ९१ लाख कोटी रुपयांवर गेलेला आहे. यावरून एफडी हा आपल्याकडं किती लोकप्रिय गुंतवणूक प्रकार आहे, हे कळतं. सहजसोपी प्रक्रिया, तरलता (लिक्विडिटी) अशा कारणांमुळं बॅंक एफडीची लोकप्रियता कायम राहिलेली आहे. या वैशिष्ट्यांमधून मी आता ‘सुरक्षितता’ हा शब्द जाणीवपूर्वक वगळलाय. कारण संसदेसमोरील प्रस्तावित विधेयकामुळं या ‘सुरक्षितता’ या शब्दाला तडा जातोय की काय, असा मोठा प्रश्‍न उपस्थित झालाय. बॅंकेतल्या एफडीची फक्त एक लाख रुपयांच्या मर्यादेपर्यंतचीच रक्कम सुरक्षित असते, त्यापुढची नाही, याची जाणीव किती जणांना असते, आहे? पण कालानुरूप, विशेषतः व्याजदर घसरणीच्या काळात हा पर्याय कितपत फायदेशीर पडतो, याचा विचार सर्व ठेवीदारांनी करायला हवा. बऱ्याचदा अन्य पर्यायांविषयीच्या अज्ञानामुळं सर्व रक्कम बॅंक ठेवींमध्येच गुंतवणारा एक मोठा वर्ग आहे. सरकारी किंवा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बॅंक असेल तर ठीक आहे, अन्यथा काही बॅंकांमधल्या ठेवींची रक्कमही बुडाल्याची उदाहरणं आपल्याकडं घडलेली आहेत. आर्थिक तब्येतीची कोणतीही खातरजमा न करता किंवा पतसंस्थांनाच ‘बॅंका’ समजून मोठ्या प्रमाणात ठेवी ठेवणारेही आपल्याकडं आहेत. विशेषतः निमशहरी किंवा ग्रामीण भागात जनजागृतीअभावी किंवा अज्ञानापोटी असुरक्षित ठिकाणी पैसे गुंतवले जातात आणि कालांतरानं त्याचा मोठा फटका बसतो. केवळ जास्त व्याजदराच्या आकर्षणापोटी काही मंडळी निवृत्तीनंतरची मोठी रक्कम अशा जोखमीच्या ठिकाणी गुंतवताना दिसतात. त्यामुळं आपण पैसे नक्की कुठं गुंतवतोय, ती संस्था सरकारी आहे की खासगी, तिची आर्थिक स्थिती कशी आहे, तिचा पूर्वेतिहास काय सांगतो, ठेवी स्वीकारण्याची परवानगी मिळालेली आहे का, संस्था किंवा कंपनी नोंदणीकृत आहे का, पतमानांकन काय दर्जाचं आहे आदी गोष्टींची शहानिशा न करणं म्हणजे स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखंच आहे.

खरंतर महागाईदर वजा व्याजदर, असं साधं-सरळ गणित मांडलं, तर बऱ्याचदा बॅंकांतल्या ठेवींवर आपल्याला ‘निगेटिव्ह रिटर्न्स’ मिळत असल्याचं दिसून येतं. चलनवाढीवर मात करून त्यापेक्षा जास्त परतावा यातून मिळत नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्वच्छ आहे. घसरत्या व्याजाची खंत मनाशी बाळगून वर्षानुवर्षं एफडीचे नूतनीकरण (रिन्यू) करणारा आणि त्यातच (सहा-सात टक्‍क्‍यांत) समाधान मानणारा वर्ग मोठा आहे.

बॅंकेतली एफडी सुरक्षित असते?
बॅंकेतल्या एफडीची सर्व रक्कम सुरक्षित नसते, हे एकदा कळल्यावर तिथं ‘जोखीम’ (रिस्क) आहे, हे सहजपणे लक्षात यावं. ही गोष्ट लक्षात येते, तेव्हा गुंतवणुकीची सर्वच्या सर्व रक्कम एफडीत ठेवणं कितपण शहाणपणाचं किंवा सयुक्तिक ठरतं, याचा विचार नक्कीच केला पाहिजे. गुंतवणुकीच्या विश्‍वातला एक मूलभूत मंत्र आहे ः सर्व अंडी एकाच टोपलीत ठेऊ नयेत. (कारण टोपली पडली तर सर्वच अंडी फुटून मोठं नुकसान होऊ शकतं.) या सूत्राचा सारांश समजून घेतला तरी पुरेसा आहे. अगदी निश्‍चित उत्पन्नाचाच (सरकारी) पर्याय हवा असेल, तरीदेखील बॅंक एफडीच्या पलीकडं जाणारे पर्याय आज बाजारात उपलब्ध आहेत. शिवाय थोडी मानसिकता बदलून, विचारांच्या कक्षा रूंदावून बघायचं ठरवलं तर आणखीही चांगले पर्याय आपल्या डोळ्यासमोर येऊ शकतात. गरज आहे ती चष्मा बदलण्याची किंवा चष्म्यावरची धूळ पुसण्याची! कारण बॅंक एफडी असो किंवा नवा, आधुनिक पर्याय असो, दोन्हीकडं जोखीम असेलच, तर मग थोडी ‘कॅल्युलेटेड रिस्क’ घ्यायला काय हरकत आहे?   

निश्‍चित उत्पन्नाचे पर्याय कोणते?
या पार्श्‍वभूमीवर, निश्‍चित उत्पन्नाचे, आकर्षक पर्याय कोणते दिसतात, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल. अल्पबचत योजनांचे, विशेषतः मासिक उत्पन्न योजनेचे (एमआयएस) व्याजदर घसरले असले, तरी ज्येष्ठ नागरिकांना अजूनही ‘वरिष्ठ नागरिक बचत योजने’चा (एससीएसएस) दिलासा वा आधार मिळू शकतो. पोस्टाबरोबरच स्टेट बॅंकेसारख्या निवडक सरकारी बॅंकांमध्ये ही योजना उपलब्ध असून, त्यावर अजूनही ८.३ टक्के व्याजदर चालू आहे. पाच वर्षांच्या या योजनेत दर तिमाहीला व्याज दिलं जात असल्यानं ज्येष्ठांची सोय होऊ शकते. विशेष म्हणजे या योजनेत गुंतवणुकीची मर्यादाही बऱ्यापैकी म्हणजे १५ लाख रुपयांपर्यंत असल्यानं मोठा दिलासा मिळू शकतो. मध्यंतरी सरकारनं अल्पबचत प्रतिनिधींना या योजनेच्या सेवेतून वगळल्यानं ही योजना बरीचशी दुर्लक्षित झालीय.

केंद्र सरकारनं अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी जाहीर केलेली विशेष योजनाही प्रसिद्धीपासून दूर राहिलीय. ‘प्रधानमंत्री वय वंदना योजना’ अशा नावानं सादर झालेली योजना भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) माध्यमातून सुरू झालीय. विविध माध्यमांत या योजनेच्या सुरवातीला थोड्याफार जाहिराती केल्या गेल्या; पण अद्याप म्हणावा तसा तिचा गाजावाजा झालेला नाही. एका कुटुंबाला जास्तीत जास्त साडेसात लाख रुपयांपर्यंतचीच गुंतवणूक यात करता येते. दहा वर्षांच्या या योजनेत ८ ते ८.३ टक्‍क्‍यांपर्यंत व्याज देऊ केलं जात आहे. मासिक, तिमाही, सहामाही आणि वार्षिक असे व्याज घेण्याचे सर्व पर्याय यात खुले आहेत. विशेष म्हणजे आजचे हे व्याजदर पुढची दहा वर्षं कायम राहणार आहेत, म्हणजे भविष्यातल्या व्याजदर घसरणीचा यावर परिणाम होणार नाही.  

अशीच एक सुरक्षित; पण दुर्लक्षित योजना म्हणजे भारत सरकारचे ८ टक्के व्याजदराचे सेव्हिंग्ज बाँड! ‘रिझर्व्ह बॅंकेचे बाँड’ म्हणूनही ते परिचित आहेत. केंद्र सरकारकडून या योजनेचा प्रचार केला जात नसल्यानं ही चांगली योजना सर्वसामान्यांसमोर पोचू शकलेली नाही. सहा वर्षांच्या मुदतीचे हे बाँड स्टेट बॅंकेसारख्या निवडक सरकारी बॅंकांमध्ये विक्रीसाठी उपलब्ध असतात. दर सहामाहीला व्याज मिळण्याचा पर्याय किंवा मुदतपूर्तीनंतर मुद्दल व व्याज एकत्रित घेण्याचा पर्याय यात आहे. सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे यातल्या गुंतवणुकीसाठी वयाची कोणतीही मर्यादा नाही, गुंतवणुकीच्या रकमेवर मर्यादा नाही. सध्यातरी बॅंका व पोस्टाच्या ठेवींपेक्षा यावर जास्त व्याज मिळत आहे. (अर्थात नजीकच्या काळात सरकार यावरील व्याजाचीही फेररचना करण्याची शक्‍यताही नाकारता येत नाही.)

थोडा वेगळा पर्याय आहे का?
हे झाले बॅंक एफडीच्या पलीकडचे निश्‍चित व्याजदराचे पर्याय. आता थोडा वेगळा विचार करूया. वर उल्लेख केलेल्या पर्यायांपेक्षाही वेगळे काही चांगले पर्याय आहेत का, हे बऱ्याच जणांनी कधीही पाहिलं नसेल, जाणूनही घेतलं नसेल. म्युच्युअल फंडाच्या तर वाटेलाही गेलेले नसतील. कारण ‘म्युच्युअल फंड म्हणजे शेअर बाजाराशी संबंधित असणार, त्यात निश्‍चित परताव्याची खात्री नसते, आपले पैसे कमी होऊ शकतात,’ अशा अनेक गैरसमजुतीतून अनेक मंडळी ही वाट चोखाळत नाहीत आणि चांगल्या पर्यायापासून वंचित राहतात. अशा मंडळींनी आपला दृष्टिकोन थोडा बदलला, तर त्यांना आणखीही वेगळे पर्याय दिसू शकतात.

म्युच्युअल फंडामध्ये अनेक प्रकारच्या योजना असतात. आपल्या जोखीम घेण्याच्या क्षमतेनुसार, गरजेनुसार पर्याय उपलब्ध असतात. गरज असते, ती फक्त तज्ज्ञ सल्लागाराकडून तशा योजना समजून घेण्याची! म्युच्युअल फंडात तुम्हाला मुद्दल किंवा त्यावरच्या परताव्याची हमी नसली, तरीही तुम्ही त्यात जरूर काही रक्कम गुंतवू शकता आणि तुमच्या उत्पन्नात भर घालू शकता, असं या क्षेत्रातले तज्ज्ञ सांगतात. ज्यांना फारशी जोखीम घ्यायची नसते आणि साधारणपणे बॅंक एफडीइतका परतावा अपेक्षित असतो, त्यांना या ठिकाणी संधी नक्कीच आहे. शिवाय करमुक्त परताव्याचा लाभही घेता येतो, तो वेगळाच! (जो बॅंक एफडीमध्ये मिळत नाही.)
बॅलन्स्ड म्युच्युअल फंडांमध्ये चार-पाच प्रकार उपलब्ध असतात. त्यात इक्विटी सेव्हिंग्ज स्कीम, डायनॅमिक ॲसेट ॲलोकेशन, बॅलन्स्ड ॲडव्हांटेज फंड, प्युअर बॅलन्स्ड फंड आणि आर्बिट्राज फंड असे इक्विटी (शेअर) आणि डेट (रोखे) यांचे मिश्रण असलेले पर्याय उपलब्ध असतात. प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदीनुसार, ज्या योजनेत ६५ टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक भारतीय कंपन्यांचे इक्विटी शेअर असतील, त्यांना इक्विटी योजनांचे करलाभ मिळतात. डेट योजनांमध्ये रकमेची हमी नसली, तरी आवश्‍यक तेवढी सुरक्षा असल्याने मुद्दलापेक्षा कमी रक्कम मिळण्याची शक्‍यता नसते. त्यामुळे कमी जोखमीचे; पण इक्विटीच्या सवलतीच्या प्राप्तिकर तरतुदी लागू होतील, अशा इक्विटी सेव्हिंग्ज किंवा इक्विटी इन्कम नावाच्या योजना बाजारात आहेत. अशा योजनांचं ॲसेट ॲलोकेशन करताना यात साधारणपणे इक्विटी शेअर, आर्बिट्राज आणि डेट प्रकार (रोखे) यांचा समावेश असतो. या तीन घटकांचं प्रमाण बदलतं असतं आणि निवडही वेगवेगळ्या पद्धतींनी केली जाते; परंतु इक्विटी प्रकाराचं प्रमाण (शेअर+आर्बिट्राज) ६५ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्तच ठेवलं जातं, जेणेकरून इक्विटीच्या करसवलतींचा फायदा मिळेल. त्यामुळं आपल्याला करमुक्त उत्पन्न मिळू शकते. ७० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त डेट प्रकार असणाऱ्या ‘एमआयपी’ योजनाही आहेत; पण त्यातला लाभांश हा कर कापून दिला जातो आणि सवलतीच्या दरातल्या करआकारणीसाठी गुंतवणूक किमान तीन वर्षं ठेवावी लागते. ‘बॅलन्स्ड’ प्रकारच्या योजनांमध्ये आता नियमित लाभांशाचा पर्यायही असतो. याचा फायदा नियमित करमुक्त उत्पन्न मिळवण्यासाठी होऊ शकतो. तीस टक्के कर भरणाऱ्यांना तर बॅंक एफडीच्या व्याजाच्या तुलनेत या प्रकारातील योजनांवर चांगला फायदा मिळू शकतो. या इक्विटी जास्त असलेल्या योजनांमधून ‘सिस्टिमॅटिक विड्रॉवल प्लॅन’ने (एसडब्लूपी) साधारणतः वार्षिक ९ टक्के करमुक्त उत्पन्न नियमितपणे मिळू शकतं. अर्थात शेअर बाजारातील नेहमीची जोखीम यालाही लागू असते, हे लक्षात ठेवायला हवं. बॅंकातील एफडींना जशी आपण पाच-सहा वर्षं देतो, तशीच मुदत ‘बॅलन्स्ड’ योजनांना द्यायला हवी आणि यासाठी थोडी आपली मानसिकता बदलायला हवी, हे मात्र नक्की!