माजी केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री, पूर्वीच्या एरंडोल लोकसभा मतदारसंघाचे माजी खासदार एम. के. पाटील (अण्णा) यांना नुकताच जागतिक स्तरावरील 'बायोफ्युएल अवार्ड' देऊन गौरविण्यात आले. संपूर्ण राज्यासाठी ही भूषणावह बाब म्हणावी लागेल. पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचा वापर होऊ शकतो, ही बाब आपल्या देशात सर्वांत प्रथम एमके अण्णांनी १९७० मध्ये मांडली होती.

पुढे अण्णा खासदार झाल्यानंतर तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी संसदेत बायोडिझेल विधेयक मंजूर केले होते. आज इथेनाॅलचा पेट्रोलमध्ये किमान १८ टक्के वापर होऊ लागला असून तो लवकरच वीस टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. देशाची तेलसंकोष खात्याची मोठी तूट यामुळे वाचणार आहे. अण्णांच्या दूरदर्शी विचाराचे हे फलित असल्यावर आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. (saptarang latest article on Ethanol revolution vision of MK patil Anna)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जारी केलेल्या 'आत्मनिर्भर भारत'ची संकल्पना आज आपल्याला नवी वाटत असली, तरी तिची पायाभरणी पन्नास वर्षांपूर्वी खानदेशातील एका अभ्यासू, उच्चशिक्षित अन 'डायनॅमिक' व्यक्तिमत्त्वाने केली होती, यावर सहसा कुणाचा विश्वास बसणार नाही.

एम. के. पाटील यांनी पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचा वापर होऊ शकतो आणि त्यातून तेल आयातीवरील खर्चात मोठी बचत होऊ शकते, ही कल्पना सर्वप्रथम मांडली. अर्थात तेव्हा ते खासदार नव्हते. व्यवसायाने केमिकल इंजिनिअरमध्ये विज्ञान शाखेची पदवीत्तर पदवी प्राप्त केल्यानंतर ते प्रवरा सहकारी साखर कारखान्यात उच्च पदावर कार्यरत होते.

अण्णांना त्यांच्यातील संशोधक वृत्ती स्वस्थ बसू देईना. साखर कारखान्यात नोकरी करत असताना त्यांनी पेट्रोलला पर्याय म्हणून उसाच्या मळीपासून तयार होणाऱ्या इथेनाॅलचा वापर त्यासाठी करता येऊ शकतो, याचा शास्रीयदृष्ट्या आधार असलेला परिपूर्ण अहवाल तयार करुन तो केंद्र सरकारकडे पाठवून पाठपुरावा सुरू केला.

त्याकाळी साखर कारखानदारी उदयास येत होती. विज्ञानाची प्रगती आपल्याकडे पोहोचलेली नव्हती, त्यामुळे मळीपासून साखरेऐवजी इथेनाॅल तयार करता येऊ शकते यावर राज्यकर्त्यांचाही विश्वास बसत नव्हता. अण्णांचे मात्र प्रयत्न सुरूच होते. त्याकाळी जगभर सुरू असलेल्या प्रयत्नांत ब्राझील देश आघाडीवर होता.

त्यामुळे अण्णांनी स्व-खर्चाने ब्राझील गाठले अन् तेथे पेट्रोलचे परावलंबित्व दूर करण्यासाठी वेगवेगळ्या उपउत्पादनांपासून इथेनाॅल बनविण्यास कसे प्राधान्य दिले जाते, याचा सखोल अभ्यास केला. जगभरातील तेलाचे साठे कधीतरी संपणार आहेत, त्यामुळे पेट्रोल नसेल तेव्हा काय होईल आणि १९८० च्या दशकात तेल आयातीसाठी भारताच्या खर्च होणाऱ्या परकीय चलनाचे व्यस्त प्रमाण दर्शवून अण्णांनी इथेनाॅलची गरज सरकारला समजावून सांगितली.

मात्र तेव्हा शासनदरबारी त्यांच्या मागणीला फारसे गांभीर्याने घेतले गेले नाही. पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या समोर देखील अण्णांनी इथेनाॅलची संकल्पना सप्रमाण मांडली. पंतप्रधान देसाई यांनी सकारात्मकताही दर्शवली मात्र त्यांचे सरकारने गेल्याने हा विषय मागे पडला. (latest marathi news)

त्यानंतर आलेल्या सरकारांपुढे अण्णांनी इथेनॉल निर्मितीचा मुद्दा वेळोवेळी मांडला. त्यातून देशाचे किती मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन वाचू शकते हे देखील दाखवून दिले. मात्र, सरकारांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. या संकल्पनेला खऱ्या अर्थाने गती मिळाली, ती १९९५ मध्ये एम. के. पाटील संसदेत खासदार म्हणून गेल्यानंतर. संसदेच्या प्रत्येक अधिवेशनात ते हा मुद्दा हिरीरीने मांडू लागले.

आपले म्हणणे देशाहितासाठी असल्याचे ठासून सांगू लागले. त्यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे संसदेतील तत्कालीन खासदार त्यांचे म्हणणे हलक्यात घेत असत. अण्णा मात्र मागे हटले नाहीत, त्यांनी उलट नवनव्या संदर्भासह हा मुद्दा रेटून धरला. दुसऱ्यांदा खासदार झाल्यानंतर केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्रीपद त्यांना मिळाले अन् अण्णांनी हा प्रश्न देशहितासाठी धसास लावण्याचे ठरविले.

तत्कालिन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांना देखील अण्णांनी इथेनाॅलचा मुद्दा पटवून दिला. वाजपेयींनी त्यांचे तत्कालीन वैज्ञानिक सल्लागार डाॅ. रघुनाथ माशेलकर यांना बोलवून घेत याप्रश्नी लक्ष घालण्यास सांगितले. डाॅ. माशेलकर यांनाही हा मुद्दा पटल्याने त्यांनी देशभरातील संशोधन संस्थांच्या प्रमुखांची तातडीने बैठक घेत पेट्रोलला पर्याय इथेनाॅल होऊ शकतो का? यावर वैज्ञानिकांची मते जाणून घेतली आणि एक अहवाल पंतप्रधानांना सादर केला.

त्यात एम. के. पाटील सांगत असलेली बाब सत्य असून आपल्या देशात इथेनॉलचे उत्पादन होऊ शकते आणि त्यातून आयातीवरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणावर कमी होऊ शकते, ही बाब सप्रमाण मांडली. अण्णाासाहेब सांगत असलेली बाब त्या-त्या वेळेच्या सरकारांनी गांभीर्याने घेतली नव्हती.

मात्र, पंतप्रधान वाजपेयी यांनी वैज्ञानिक बाजू जाणून घेत परकीय चलनाच्या बचतीसाठी भविष्याचा वेध घेत पेट्रोलमध्ये इथेनाॅल वापरण्यास परवानगी देणारे विधेयक २००१ मध्ये संसदेत मांडले. त्यावेळी मंत्री अण्णासाहेब पाटील यांनी इथेनाॅलची गरज आणि देशाचा होणारा फायदा याचे सविस्तर विवेचन संसदेत केले. त्यावेळी सर्वच विरोधी पक्षांनी अगदी मार्क्सवादी पक्षानेही बाके वाजवून हे विधेयक सर्वसंमतीने मंजूर केले, हे विशेष ! (latest marathi news)

यानंतर खऱ्या अर्थाने देशात इथेनाॅल क्रांतीला सुरुवात झाली. सर्वप्रथम पाच टक्के, नंतर अकरा टक्के, सध्या सतरा टक्के इथेनाॅल पेट्रोलमध्ये वापरले जाते. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन वाचत आहे. या मिश्रणासाठी देशभरात सात ठिकाणी यंत्रणा उभारण्यात आली. त्यापैकी महाराष्ट्रात मनमाड आणि मिरज या दोन ठिकाणी सध्या ही यंत्रणा सुरू आहे.

केवळ उसाची मळीच नव्हे तर शेतातील पालापाचोळा, गहू, ज्वारी, बाजरी, तांदूळ आदी पिके आणि त्यांचे पाचट, शहरातील कचरा आदींपासूनही इथेनाॅल निर्मिती शक्य आहे. सध्या हरियाणात अशा पदार्थापासून इथेनाॅल निर्मितीचा मोठा प्रकल्प सुरू आहे. बांबू हे सुध्दा इथेनाॅल निर्मितीचे मोठे स्रोत असून त्यावर भर देण्यात यावा, यासाठी अण्णांनी राष्ट्रीय पातळीवरील बांबू फाऊंडेशनची स्थापना केली आहे.

यापुढील काळात बांबूपासून इथेनॉल निर्मितीला मोठी चालना मिळू शकेल. भारतात इथेनाॅलचा वापर सुरू व्हावा, यासाठी खानदेशचे सुपुत्र अण्णासाहेबांनी दिलेला लढा कारणीभूत आहे, म्हणूनच त्यांचा झालेला सन्मान ही सगळ्यांसाठी अभिमानाची बाब आहे. अण्णा वयाच्या पंच्याएंशीत आहेत. मात्र, तरीही या प्रश्नी अभ्यास आणि नवनवीन तंत्रज्ञानाची माहिती घेणे त्यांनी सुरूच ठेवले आहे...