निवडणुका येतात अन जातात. नेत्यांकडून आश्वासने दिली जातात अन् पुढे ती कुठे गायब होतात, हे जनतेलाही कळत नाही. कारण निवडणूक काळात केवळ दहा-बारा दिवसांच्या मतदार 'राजा’ पुढे कायम याचकाच्या भूमिकेत नकळत चालला जातो. निवडणुकीवेळी आश्वासनांची खैरात करणारे नेते देखील पुढे कधी मतदाराचे मत विचारात घेत नाही, उलट त्यालाच नेत्याच्या दाराचे उंबरठे झिजवावे लागतात.

यंदा तर निवडणुकीच्या प्रचारात अगदी कंबरेखालच्या भाषेपर्यंत मजल चालली आहे. वैयक्तिक आरोपांच्या फैरींनी जनतेची दिशाभूल केली जात आहे. या सर्व गदारोळात जनतेचे जगण्यामरण्याचे मूळ प्रश्न मात्र बाजूला फेकले जात असल्याचे चित्र दिसून येते. या मूळ प्रश्नांवर नेते कधी बोलणार? जनतेशी या प्रश्नांवर संवाद कधी साधणार? हा प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. (nashik saptarang latest article on lok sabha election 2024)

नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्राचा विचार करता केंद्राशी निगडित अनेकप्रश्न, समस्या वर्षानुवर्षे जैसे थे स्थितीत आहेत. बहुतेक सर्व प्रकल्पांचा खर्च पंधरा ते वीस पटींनी वाढला आहे, त्याचे कोणतेही सोयरेसुतक नेतेमंडळींना नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी केंद्र सरकारवरील अविश्वास ठरावाला उत्तर देताना ‘सरकारे आयेगी, जायेगी, मगर इस देश मे लोकतंत्र रहना चाहिये’ असे म्हटले होते.

वाजपेयी यांच्या या वक्तव्याची पुढे खूप वर्षे चर्चा झाली. आजही अधूनमधून त्या क्लीप समाज माध्यमांवर व्हायरल होतात. वाजपेयींच्या त्या वक्तव्यात थोडा बदल करून ‘सरकारे आयेगी, जायेगी मगर इस देश की जनता सुकून से रहनी चाहिये’ असे म्हणणे सध्याच्या काळात अधिक संयुक्तिक ठरेल.

सध्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची रणधुमाळी शिगेला पोचत आहे. प्रचाराची एकूण पातळी पाहता हा निवडणुकीचा प्रचार आहे, की एकमेकांची उणीदुणी काढण्याची नामी संधी आहे, हेच जनतेला कळेनासे झाले आहे. आपले प्रश्न केंद्राकडे मांडून ते सोडविण्यासाठी जनता लोकप्रतिनिधी निवडून देत असते, ही बाब खरंच अशी आहे का, असे म्हणण्याची वेळ जनतेवर आलेली आहे.

मुळात लोकांच्या जीवन मरणाशी, किंवा सामान्य जनतेच्या एकूण प्रगतीला चालना मिळणारे कोणतेही मुद्दे, प्रश्न प्रचारात उपस्थित केले जात नाही किंवा त्यावर चर्चा घडवून आणली जात नाही. केंद्राकडून महत्त्वाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी ठोस प्रयत्न करू, असेही कोणीही नेता किंवा उमेदवार म्हणत नाही.

केवळ एकमेकांवर विखारी टीका करीत जनतेला गृहित धरुन मूळ प्रश्नांपासून दूर नेले जात आहे, ही चिंतेची बाब आहे. प्रचाराच्या काळापुरता राजा असलेल्या मतदाराला असे भलतीकडे वळवून महत्त्वाच्या, रखडलेल्या प्रश्नांपासून दूर  नेण्याचा प्रकार थांबवून सर्वांगीण प्रगतीला चालना देणारे विषय मांडले पाहिजेत, खरं म्हणजे यासाठी जनतेचा रेटा निर्माण होणे गरजेचे आहे.  (Latest Marathi News)

सर्वसामान्य जनतेला भेडसावणारे महत्त्वाच्या प्रश्नांमध्ये गगनाला भिडलेली महागाई, तरुणांसाठी रोजगाराच्या कमी होत चाललेल्या संधी, शेतकऱ्यांसाठी शेतीमालाला मिळणाऱ्या भावाची कमालीची अनिश्चितता, सिंचनासाठी प्रकल्प आणि वर्षानुवर्षे विकासाचे दाखविण्यात येत असलेले गाजर...हे प्रमुख प्रश्न लोकांना भेडसावत आहेत. विरोधक हे मुद्दे उचलत असले तरी त्याला केवळ कागदावर महत्त्व दिलेले आहे. अथवा ४५ मिनिटांच्या भाषणात ३-४ मिनिटांचे स्थान दिसून येते. हे प्रश्नांवरील उत्तरांची नेटकी मांडणी विरोधकांना देखील करता आलेली नाही.

दिखाऊ विकासकामे असली तरी त्याचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या थेट प्रत्यक्ष जीवनावर झालेला नाही, त्यामुळे सामान्यांच्या लेखी विकास मोजायचा तर तो कुठल्या निकषाने हा प्रश्न आहे, त्यामुळे उमेदवार आणि नेत्यांनी जनतेच्या मूळ प्रश्नांना बगल न देता जनतेशी या प्रश्नांना भिडले पाहिजे. प्राधान्यक्रमांची नेमकी ब्ल्यूप्रिंट मतदारांपुढे मांडली पाहिजे. जाहीरनामे हे ब्ल्यूप्रिंट नव्हे, हे सुज्ञ मतदारांनीही जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.   

खानदेशाच्या विचार करता आज केंद्राशी निगडित असलेले अनेक प्रश्न, समस्या आणि यापूर्वीच्या घोषणा पाच ते दहा वर्षांनंतरही आजही कागदावरच आहेत. त्या किती पुढे सरकल्या हेही जनतेला माहिती नाही अन् नेते, उमेदवारही त्यावर बोलायला तयार नाही. जनतेच्या मनात ही खदखद फार काळ लपून राहत नाही, त्यामुळे जनताच आता बोलू लागली आहे.

खानदेशातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांमध्ये गिरणा नदीवरील सहा बलून बंधाऱ्यांचा प्रश्न, टेक्सटाईल पार्क, जळगाव-धुळे-नंदुरबारची विस्तारित एमआयडीसी, जळगाव विमानतळावरून सेवा, नंदुरबारचा चिली पार्क, तापीकाठावरील सिंचन योजना, घोषणा झालेला बऱ्हाणपूर अंकलेश्वर महामार्ग, मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्ग, वाघूर, अंजनी, प्रकाशा बुराईसारखे रखडलेले सिंचन प्रकल्प, इंडस्ट्रिअल कॉरिडॉर असे अनेक प्रश्न आहेत.

निवडणुका येतात अन् चर्चा होतात, नंतर पुन्हा जैसे थे. नंदुरबारला चिली पार्कची घोषणा गतवेळी झाली, अजूनही त्यात गती नाही. बऱ्हाणपूर-अंकलेश्वर महामार्गाचेही तेच. नाही म्हणायला पाडळसरे अन सुलवाडे जामफळ योजनांनी काही प्रमाणात गती घेतली आहे, ही आनंदाची बाब आहे. (Nashik Political News)

धुळे ते नरडाणा रेल्वेमार्गाचे कामही सुरू झाले आहे. मात्र एकूणात होणारी दिरंगाई प्रकल्पांचे बजेट वाढत नेणारी आहे. या महत्त्वाच्या प्रश्नांची तड लावण्यासाठी ना नेते बोलत आहेत ना उमेदवार. जनता मात्र साऱ्यांकडे आशाळभूत नजरेने पाहत आहे.

नाशिक जिल्ह्याचा विचार करता सिंचनासाठीचा महत्त्वाचा मांजरपाडा-२ प्रकल्प पंधरा वर्षानंतर आजही कागदावरच आहे, या प्रकल्पामुळे निम्म्या नाशिक जिल्ह्याचा, जळगावचा फायदा होणार आहे. मनमाड- इंदूर रेल्वमार्ग आहेच, नाशिकमध्ये कृषिमाल निर्यातीसाठी ड्रायपोर्टची घोषणा झालेली आहे.

नाशिक शहरासाठी टायरबेस मेट्रोची घोषणा झाली आहे, मात्र यासाठी केंद्राने अजूनही तरतूद केलेली नाही. रेल्वेशी निगडित जिल्ह्यातील जनतेचे अनेक प्रश्न आहे. नाशिकसाठी असलेल्या रेल्वे इतरत्र वळविण्यात आल्या आहेत. कांदा, द्राक्ष या महत्त्वाच्या पिकांच्या निर्यातीबाबत केंद्र सरकार सतत धरसोडीचे धोरण स्वीकारत असल्याने येथील कांदा आणि द्राक्ष उत्पादकांना नेहमीच आर्थिक फटका बसत आलेला आहे.

कांदा हा विषय घेतला तरी केंद्र सरकारच्या बदलत्या धोरणांवरून असलेला शेतकरी वर्गाचा रोष मोठा आहे. द्राक्ष- कांद्यासाठी वॅगन मिळण्यासाठी येथील शेतकऱ्याला अक्षरक्षः याचना कराव्या लागतात. मोठमोठे रस्ते तर हवे आहेतच, पण शेतकरी, सर्वसामान्यांच्या या छोट्याछोट्या प्रश्नांकडे लोकप्रतिनिधी लक्ष देत नसतील किंवा त्यांना आश्वस्त करून तो प्रश्न सोडविणार नसतील तर जनता प्रश्न विचारणारच आहे.

जनतेला सदासर्वदा वैयक्तिक टीकेच्या इतर विषयांत गुंतवून ठेवत मूळ प्रश्नांना नेहमीच बगल देणे आतातरी शक्य नाही, हेच सध्याच्या स्थितीवरून दिसते. त्यामुळे एकमेकांच्या उखाळ्या पाखाळ्या काढण्यापेक्षा मूळ प्रश्नांवर भावी लोकप्रतिनिधींनी बोलावे, हीच अपेक्षा सर्वसामान्य बाळगून आहेत.