सिंचनाचा मोठा अनुशेष असलेल्या खानदेशातील रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळू लागली आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने त्यासाठी दाखविलेल्या अनुकूलतेबाबत खानदेशवासियांतर्फे आभार मानायलाच हवेत. सुलवाडे जामफळ आणि पाडळसरे हे तापी नदीवरील प्रकल्प झाल्यास गुजरातमध्ये वाहून जाणारे राज्याच्या वाट्याचे पाच टीएमसी पाणी आपल्याला उचलता येणार आहे.

एकीकडे खानदेशातील हे प्रकल्प मार्गी लागत असताना नाशिककरांच्या वाट्याला थोडी निराशाच आली आहे. नारपार प्रकल्प, नाशिक निओ मेट्रो हे विकासाला पूरक प्रकल्प कधी मार्गी लागतील याकडे जनतेचे लक्ष लागले आहे. नवनिर्वाचित खासदारांनी त्यासाठी जोर लावायला हवा अन केंद्रानेही त्यांना साथ द्यायला हवी. (saptarang latest article on Narpar Neo Metro projects)

खानदेशासह उत्तर महाराष्ट्रात सिंचनाचा मोठा अनुशेष वर्षानुवर्षे तसाच राहिला आहे. गोदावरी, तापी, गिरणा, नारपार या नद्यांचे पश्‍चिमेकडे वाहून जाणारे पाणी अडविल्यास तापी आणि गोदावरी खोऱ्यातील तूट भरून निघेल. मात्र, यासाठी दीर्घकालीन पाठपुरावा आणि प्रकल्पांबाबतची गरज राज्यकर्त्यांना पटवून देण्याचे काम त्या-त्या भागातील लोकप्रतिनिधींनी करणे अपेक्षित असते.

दुर्दैवाने याआधी यादृष्टीने ठोस प्रयत्न झाले नाहीत, ही वस्तुस्थिती स्वीकारावी लागेल. एकीकडे प्रकल्प खर्च वाढत गेला अन् दुसरीकडे दुष्काळाचे आणि बारमाही बागायतीसह औद्योगिक विकासाचे स्वप्न पुरेशा पाण्याअभावी साकार होऊ शकले नाही. राज्य आणि केंद्रातील भाजप सरकारने मात्र हा अनुशेष भरून काढण्यासाठी ठोस पाऊल उचलायला सुरवात केली आहे. यातून सिंचनाचा मोठा अनुशेष भरून निघण्यास मदत होणार आहे.

खानदेशातील सिंचन प्रकल्पांना गती मिळत असताना नाशिक आणि मराठवाड्यासाठी फायद्याचा ठरणारा नारपार आणि मांजरपाडा-२ या सिंचन प्रकल्पाविषयी मात्र काहीही हालचाली दिसत नाहीत. किंबहुना यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. नारपार हा प्रकल्प राज्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे.

पश्‍चिम घाटावर पडणारा सर्व पाऊस गुजरातमध्ये वाहून जातो. प्रकल्पाअभावी त्याचा आपल्याला काहीही फायदा होत नाही. आपल्या हक्काचे पाणी आपल्याला गुजरातसाठी सोडून द्यावे लागत आहे. त्यातील बरेच समुद्राला जाऊन मिळते.

या प्रकल्पासाठी सर्वेक्षणापासून अनेक पातळीवर वेळोवेळी अनेकांनी लढा दिला. पदरमोड करून त्यासाठी काम केले. मात्र त्याला गती येत नव्हती. नारपार प्रकल्पाला केवळ मान्यता मिळाली आहे. मात्र, या प्रकल्पाच्या वाटेत अजून बरेच काटे आहेत. गुजरातशी सहमती हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

गुजरात, महाराष्ट्र आणि केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. तिघांनी ठरविले तर सहमती व्हायला काहीच अडचण नाही. त्यानंतर वन विभागासह अनेक महत्त्वाच्या मंजुरी घेणे असेल. यासाठी मोठा कालापव्यय न करता निर्णय घेणे गरजेचे आहे. एकीकडे गुजरात त्यांच्या हद्दीत या नदीवर मोठे धरणाचे काम करत आहे, महाराष्ट्राने मात्र अजूनही त्याकडे लक्ष घातलेले नाही. (latest marathi news)

नाशिकला मेट्रो कधी?

नाशिककरांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या निओ मेट्रो प्रकल्पाचेही असेच आहे. या प्रकल्पाच्या दृष्टीनेही काही प्रगती दिसत नाही. प्रकल्पांची घोषणा होते, तेव्हा असलेली त्याची किंमत प्रकल्प आकारास येईपर्यंत किमान पाचशे पटींनी वाढलेली असते, हे टाळता येईल का? याचाही धोरणकर्त्यांनी विचार करायला हवा.

मेट्रो झाल्यास नाशिकच्या वाहतुकीवर सध्या वाढलेला ताण कमी होऊन नाशिकचे नावही मेट्रो शहरात गणले जाईल अन येथेही आयटी प्रकल्प येऊ शकतील. त्यासाठी राज्य सरकारने नाशिकवर कृपादृष्टी राहू द्यावी अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

पाडळसरे प्रकल्पही मार्गी

धुळे जिल्ह्याच्या शेतीसिंचनाला गती देणारी योजना म्हणजे सुलवाडे जामफळ. माजी खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांनी यासाठी प्रयत्न करून या प्रकल्पाचा समावेश पंतप्रधान सिंचन योजनेत करवून घेतला आहे. कामाच्या टप्प्यानुसार त्यासाठी राज्य सरकार आणि नाबार्डकडून निधी मिळत आहे.

या प्रकल्पामुळे केवळ सिंचनासाठी नव्हे, तर औद्योगिक विकासालाही चालना मिळणार आहे. नजीकच्या नरडाणे ग्रोथ सेंटरमधील उद्योगांची पाण्याची गरजही त्यातून भागेल आणि भविष्यातील कॉरिडॉरसाठीही उपयोग होईल. गेली अनेक वर्षे रखडलेला प्रकल्प म्हणजे तापी नदीवरील पाडळसरे प्रकल्प.

आमदार व मंत्री अनिल पाटील यांनी लक्ष घालत वन विभागाची ना हरकत मंजूर करवून आणली. ही खानदेशवासीयांसाठी आनंदाची बाब आहे. आता या प्रकल्पाचा पंतप्रधान सिंचन योजनेत समावेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हे दोन्ही प्रकल्प झाल्यास जळगाव आणि धुळे जिल्ह्यातील सिंचनासाठीच्या पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी भर पडेल. शेतीबरोबरच औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळू शकेल